राजनीतिक स्वार्थले अपूरो कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर, काम सक्ने समय सकिँदा १० प्रतिशत मात्रै प्रगति

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको महत्वकाङ्क्षी योजनाको रूपमा निर्माण थालिएको कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरको काम अलपत्र परेको छ । शेरधन राई नेतृत्वको तत्कालीन प्रदेश नम्बर १ सरकारले सुरु गरेको योजना अहिले अलपत्र परेको छ ।

बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत सुरु भएको यस योजनामा पछिल्ला सरकारले बजेट विनियोजन नगर्दा काम रोकिएको छ । काम रोकिएपछि बनेका संरचनाहरू समेत भत्कन थालेका छन् । तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले २०७७ साल मङ्सिरमा सुनसरीको कोशी गाउँपालिकाको कोशी कटान क्षेत्रमा प्रदेशकै गौरवशाली बहुवर्षीय आयोजनाको रूपमा कोसी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर निर्माणको शिलान्यास गरेका थिए ।

दुई अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको योजनाका लागि पहिलो चरणमा २७ करोड पाँच लाख १९ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । तर निर्माण सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने म्याद सकिँदा पनि रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरेको कामले गति लिन नसकेको स्थानीय अशोक कुसियैतले बताए ।

तीन वर्ष भित्रमा सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको सेन्टरको भौतिक प्रगति अहिलेसम्म १० प्रतिशत मात्र रहेको छ ।

रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरमा पहिलो चरणमा कम्पाउन्डवाल, माटो पुर्ने, प्रशासकीय भवन, हेल्थपोष्ट भवन, पेट्रोल पम्प निर्माण, सार्वजनिक शौचालय, प्रहरी चौकी र रेस्टुरेन्ट निर्माण गर्ने योजना थियो ।

दोश्रोे चरणमा ७ तलाको कम्प्लेक्स भवन, भिआइपी रुम सहितको होटल, भ्यूटावर, दुई वटा स्विमिङ पुल र लिफ्ट सहितको आकाशे पुल निर्माणका गर्ने योजना थियो । रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरको निर्माणको ठेक्का पाएको कवीन्द्र नव सृजनशील जेभी सिना मङ्गल काठमाडौँले २०७७ असार २६ गतेको सम्झौता अनुसार काम सुरु गरेकोमा २०७९ साल पुस २५ गते भित्र निर्माण पुरा गरेर पहिलो चरणको काम सरकारलाई बुझाउने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

तर बजेट अभावका कारण भौतिक प्रगति १० प्रतिशत मात्रै भएको र आर्थिक प्रगति ६ प्रतिशत मात्रै भएको ठेकेदार कम्पनीले जनाएको छ । कोशीले कटान गरेको बगरलाई सदुपयोग गरी सुविधा सम्पन्न रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर निर्माणको काम सुरु गरेर प्रदेश सरकारले नमुना काम थालेको थियो ।

२०६५ भदौ २ गतेको कोशीको बाढीले बालुवामा परिणत गरेको जग्गालाई अधिग्रहण गरी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर निर्माण गर्ने योजना तत्कालीन सरकारको थियो । त्यसका लागि छुट्टै कार्यालय स्थापना गरेर निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको थियो । त्यसपछि मुख्यमन्त्री बनेका नेकपा एसका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई नेतृत्वको सरकारले कार्यालय खारेज गरेपछि आयोजनाको काम अलपत्र परेको हो ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुनसरीको इनरुवामा रहेको सेन्टरको कार्यालय खारेज गरेर रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर निर्माणको काम सहरी विकास कार्यालय मोरङले हेर्ने निर्णय गरेको थियो । मुलुककै नमुना दाबी गरिएको यो योजना राजनीतिक स्वार्थका कारण अलपत्र पारिएको तत्कालीन वन पर्यटन तथा उद्योग मन्त्री जगदीश प्रसाद कुसियैतले बताए ।