कांग्रेस सचेतक सुशीला थिङ भन्छिन्- जनतामा बढेको निरासाले विधायकलाई अप्ठेरो परेको छ

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य सुशीला थिङले कानून र विधिसँगसगै विकास निर्माणसम्बन्धी दोहोरो जिम्मेवारीले सांसद हैरानीमा परेको गुनासो गरेकी छन् ।

सांसदसँग राससको संवादमा उनी भन्छिन्, ‘विकासमा केन्द्रित हुनु ‘माननीय’ को रहर होइन, बाध्यता हो ।’ विधायकको मुख्य जिम्मेवारी कानून र विधि निर्माण मात्र केन्द्रित हुनुपर्ने भनिए पनि अन्यथा भयो भनी आरोप लगाउनु उचित नहुने उनको तर्क छ ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको सचेतकसमेत रहेकी थिङ भन्छिन्, ‘निर्वाचनका बेला विकास निर्माणका लागि प्रस्ताव गर्दै सशर्त भोट मागेपछि प्रणाली स्थापित नभएको मुलुकमा विकासमा सहभागी भइएन भने नेताप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक आउँछ ।’

सांसदको समस्या बुझ्न र राज्यमा प्रणाली बसाल्न राजनीतिक दल, सरकार र नागरिक समाजको पहल र प्रयत्न जरुरी रहेको बताउँदै भनिन्, ‘जनताको काम एउटा पनि नहुँदा निरासा हुने परिस्थितिले विधायकलाई अप्ठेरो परेको अवस्था छ ।’

विसं २०४७ मा नेपाल विद्यार्थी संघबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेकी थिङ विसं २०५१ मा बहुमुखी क्याम्पस सिन्धुलीको स्ववियू कोषाध्यक्ष र विसं २०६४ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार बनिन् । पार्टीको बाह्रौँ, तेह्रौँ र चौधौँ महाधिवेशनमा महासमिति सदस्यमा निर्वाचित उनी विसं २०७४ मा कमलामाई नगरपालिकाको उपमेयरको प्रत्यासी हुँदै विसं २०७९मा प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेकी हुन् ।

‘सदनमा पुगेपछि अचम्मै धेरै काम गरौँला भनेर सोचेको होइन, तर राम्रो कानून बनाएर असल विधायिका बन्छु भन्ने सोचेकी थिए, हेर्दै जाऔँ बाँकी समय सकेसम्म राम्रै काम गरौँला भन्ने छ’, संसदमा विगत १० महिनाको अनुभव सुनाउँदै उनी भन्छिन् ।

नेतृ थिङले लोकतान्त्रिक संसदीय अभ्यासमा एउटा पार्टी दलको बहुमत नभएको अवस्था सबैको सहारा लिन पर्ने र सबैबीच मनोभावना नमिलेसम्म संसद् अघि नबढने अवस्थाले प्राथमिकता र लक्षित विषय प्रभावित हुने गरेको दृष्टान्त सुनाइन् ।

निर्वाचनपछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीको चयनदेखि सरकार गठनसम्मको जिम्मेवारी पूरा गर्न केही समय खर्चनुपरेको घटना स्मरण गर्दै उनले कानून निर्माणमा ढिलाइ भएको तर कामै नगरेको भने होइन भनिन् ।

उनले थपिन्, ‘सरकारमा हुँदा एकदमै ठीक देखिएको विषय प्रतिपक्षमा हुँदा आफैँले ल्याएको र बोलेका विषय गलत हुने प्रवृत्ति छ, यसले समग्रमा नियम कानूनभन्दा नियतिमै खोट र शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । यसमा प्रश्न उठेकाले तत्काल सुधारको खाँचो छ ।’

मुलुकको सर्वोच्च संस्था सदनमा पुगेको जनप्रतिनिधिले संसदीय नियमावली, कानून र संविधानको परिधिभित्र रही कस्ता शब्द चयन गर्ने, कस्तो प्रस्तुति दिने भन्ने विषयमा गहन अध्ययन र अभ्यासको आवश्यतामा उनको जोड छ ।

‘सदनमा बोल्ने वाक स्वतन्त्रता छ, तर त्यो संविधानको अधिनमा रही मर्यादित शब्द प्रयोग हुनुपर्छ । त्यो ज्ञान जनप्रतिनिधिमा हुनुपर्छ । आवेगमा आएर दिइने अभिव्यक्तिलाई असल अभ्यास भन्न सकिन्न । रेकर्डबाट हटाउने गरी बोल्नु भनेको अमर्यादित नै हुन्छ’, उनको भनाइ छ ।

जिल्ला वा निर्वाचन क्षेत्रको विकास निर्माणका लागि बजेट व्यवस्थापन र आयोजना समावेश गर्न मन्त्रालयको कोठा र चोटामा धाउनु सांसदको पनि बाध्यता भएको बताउँदै सचेतक थिङ भन्छिन्, ‘विधि र प्रणाली स्थापित नभएकाले त्यो अवस्था सिर्जना गरेको हो ।’

सांसदले विकास निर्माणमा हाल हाल्न हुन्न भन्ने विषय नेपाली समाज र जनतामा चेतना आएर प्रणाली स्थापित भइनसकेकाले केही बेथिति देखिएको उनले प्रष्ट्याइन् । थिङले संसद् विकास कोषका लागि प्रस्तावित रकम असल नियतले प्रयोग भएको खण्डमा नतिजा राम्रो आउने भए पनि दुरुपयोगको इतिहास रहेकाले अदालतको आदेशलाई पनि मनन गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखिन् ।

थिङले भनिन्, ‘सांसदलाई विकास निर्माणका लागि होइन, असल नियम र कानून बनाउनका लागि जनताले पठाएका हुन्, सरकारले पनि जनप्रतिनिधिलाई त्यो विषयमा मात्र केन्द्रिकृत हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।’