कसरी विथोलियो ई: र महानगरबीच मिलिसकेको वार्ता ? – Nepal Press

कसरी विथोलियो ई: र महानगरबीच मिलिसकेको वार्ता ?

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालय काठमाडौं प्लाजामा सरे पनि कार्यालय तयार भइसकेको छैन । मेयर बालेन्द्र शाह र उपमेयर सुनिता डंगोललगायत केही कर्मचारीहरुको कार्यकक्ष तयार नभइसकेकाले राष्ट्रिय सभागृहबाट कार्यालयको काम भइराखेको छ ।

सभागृहकै पर्खालसँगै उभिरहेका छन् सामाजिक अभियन्ता ईः । मेयर शाह पर्खालमा उभिरहेका ईःको सामुन्नेबाटै सभागृहमा रहेको अस्थायी कार्यालय जाउआउ गर्छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाबाट फुटपाथका व्यापारीहरुलाई विकल्पविना हटाइएको भन्दै अभियन्ता ईः महानगरपालिकाविरुद्ध उभिएर धर्ना दिइरहेका छन् । साना सडक व्यवसायीलाई विकल्पसहित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

यही मागसहित ७७ घण्टा उभिएर धर्ना दिने उनले घोषणा गरेका थिए । उनले धर्ना दिएको ९ दिन बितिसक्यो । उनी रातको समयमा कुर्सीमा सुत्ने गर्छन् । दिनमा खाना खाने समय र शौचालय जाने समयबाहेक लौरो टेकेर उभिइरहन्छन् ।

उनको खुट्टा सुन्निएर स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बनेको छ । अहिले उनलाई फुटपाथ व्यापारीहरु धर्नामा सहभागी भएर साथ दिएका छन् । ईःको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बन्दै गएकाले वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विज्ञप्ति नै जारी गरेको छ ।

वार्ताबाट समाधान खोज्ने प्रयास भने नभएको होइन । मंगलबार अभियन्ता ईःका प्रतिनिधि र काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रतिनिधिबीच वार्ता भएको थियो । महानगरपालिकाले अभियन्ता ईःका मागहरु सम्बोधन गर्न वार्ता टोली बनाएको थियो ।

महानगरपालिकाको तर्फबाट वार्तामा प्रवक्ता नवीन मानन्धर, वडाध्यक्ष चीनकाजी महर्जन, कानून विभाग प्रमुख वसन्त आचार्य, कुमार ब्यञ्जनकार र धिरज जोशी सहभागी थिए भने ईःको टोलीबाट विवेकशील साझाका सहसंस्थापक गोविन्द नारायणको नेतृत्वमा अधिवक्ता सञ्जय अधिकारी, प्रज्वलता कार्की, सडक व्यवसायीका प्रतिनिधि सुजन गिरी र शहरी पूर्वाधारविज्ञ राज महर्जन वार्तामा सहभागी थिए ।

वार्तामा मेयर शाह अनुपस्थित थिए । मेयर शाह वार्तामा नआउने थाहा पाएपछि अभियन्ता ईः पनि आफू नबसी प्रतिनिधिलाई वार्ता पठाएका थिए ।

साढे ५ घण्टा बसेको वार्ता सहमति नजिक पुगेर पनि सफल हुन सकेन । महानगरपालिकाले ईःको माग सम्बोधन गर्न ४ बुँदे सहमतिको खाकासमेत तयार गरेको थियो ।

कसरी भाँडियो वार्ता ?

साढे २ देखि ८ बजेसम्म भएको वार्तापछि ४ बुँदामा दुवै टोली सहमतिमा पुगेका थिए । सहमतिको मस्यौदा पनि तयार भइसकेको थियो ।

दस्तखत गर्नुअघि सहमतिका बुँदाहरु मेयर शाहलाई देखाउन महानगरपालिकाको टोली गयो । त्यहाँबाट डकुमेन्ट फर्किसकेपछि पहिला भएको सहमति तोडमराेड गरेर पेश गरिएको ईःका वार्ता प्रतिनिधि गोविन्दनारायणले बताए ।

उनले भने, ‘हामीले सहमति गरेको बुँदा त्यहाँ थिएन । त्यसकारण वार्ता निष्कर्षविहीन भयो ।’

उनको भनाइमा सहमतिको मस्यौदाको चौथो बुँदा परिवर्तन भएको थियो । सहमतिको मस्यौदाको चौथो बुँदामा भनिएको थियो, ‘साविकमा फूटपाथ सार्वजनिक स्थलमा व्यापार गरेका व्यवसायीहरुका लागि उपयुक्त स्थलको तत्काल पहिचान गर्न महानगरपालिकाले पहल गर्नेछ । कोटेश्वर चोकबाट जडिबुटी जाने बाटो, तीलगंगा अगाडि, चाबहिल मालपोत पछाडि, बालाजु क्षेत्र, भृकुटीमण्डप र सम्भावित अन्य क्षेत्रसमेतमा दशैं, तिहार र छठसम्मको लागि वैकल्पिक व्यापार गर्ने स्थल उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा आजको मितिले एक हप्ताभित्र स्थलगत अध्ययन, अवलोकन र पहिचान गरी व्यवसायीहरुलाई निश्चित समय र निश्चित स्थानमा व्यवसाय गर्न दिइनेछ ।’

गोविन्द नारायणका अनुसार ईःका प्रतिनिधिले दशैंका लागि मात्र भनेका थिए । तर, महानगरपालिकाले दशैं सँगसँगै ‘तिहार र छठसम्म’ भनेर संशोधन गरेको थियो । संशोधन भएको बुँदामा भनिएको थियो, ‘साविकमा फूटपाथ÷सार्वजनिक स्थलमा व्यापार गरेका व्यवसायीहरुका लागि आजको मितिले एक हप्ताभित्र उपयुक्त स्थल पहिचान गर्न महानगरपालिकाले पहल गर्नेछ ।’

संशोधन भएर आएको बुँदामा समय, स्थान र कहिलेबाट सुचारु गर्ने भन्ने विषय फेरिएको थियो । महत्वपूर्ण बुँदा नै संशोधन भएर आएपछि ईःका प्रतिनिधि पछि हटे ।

‘छलफलमा राखिएको बुँदा त्यसरी फरक प्रकृतिमा आउँदा हामी सबैजना अवाक भयौं’, उनले भने, ‘उहाँहरुले जुन कुरामा सहमति गर्ने प्रयास गर्नुभयो, त्यो प्रंशसनीय थियो । जुन पहिलो चरणमा हामीले निष्कर्ष निकालेका थियौं । उहाँहरुले पनि धेरै मेहनत गर्नुभएको थियो । तर, माथिल्लो निकायमा गएपछि त्यसमा सहमति भएन । हाम्रो प्रोटोकलले त्यसमा सहमति गर्न सकेनौं ।’

महानगरसँग फेरि वार्तामा बस्नेबारे औपचारिक रुपमा छलफल नभएको गोविन्दले बताए । अन्तिममा मेयरबाट फाइनल भएर आएको बुँदाको काठमाडौं महानगरतर्फको प्रतिनिधिहरुले पनि अपेक्षा नगरेको उनी बताउँछन् ।

ईःका साथी प्रसुज मैनाली भन्छन्, ‘सुरुमा दुवै पक्ष सहमत भएको मस्यौदा ४ नं बुँदा महानगरको वार्ता टोलीले माथि पठाउँदा परिमार्जन भएर आयो । चाडबाडको मुखमा गरिबले अलिकति व्यापार गरेर दशैं मनाउन परेन ? कि धनीले मात्र चाडबाड मनाउने हो ? दुई महिनासम्म के खाने ? बालबच्चालाई के खुवाउने ? यही भनेर अघिल्लो मस्यौदामा ४ नं. बुँदाले अल्पकालीन रुपमा एक हप्ताभित्र कतै महानगरले नै तोकेको समय र स्थानमा व्यवसाय गर्ने वातावारणको सुनिश्चितता दिने थियो, जुन हुन सकेन ।’

किन गरियो संशोधन ?

काठमाडौं महानगरपालिका स्रोतका अनुसार अन्तिम बुँदा संशोधन हुनुमा वडाध्यक्षको भूमिका रहेको थियो । दशैंतिहारलाई महानगरका मुख्य सडकहरुमा व्यापारीलाई व्यापार गर्न दिने भएपछि वडाध्यक्षहरु आक्रोशित भएका थिए । उनीहरुले यो विषयमा सहमति हुन लागेको चाल पाएपछि मेयर शाहलाई भेटेर फुटपाथमा व्यापार गर्न दिन नहुने अडान राखेका थिए । त्यसपछि मेयर शाहले ४ नम्बर बुँदा संशोधन गरेका थिए ।

मेयर शाह स्वयम् समय तोकेर दशैंतिहारको लागि बाटोमा अस्थायी रुपमा सामान बेच्न दिने मनस्थितिमा पुगेका थिए । तर, वडाध्यक्षहरुले त्यसरी व्यापार गर्न दिए भोलिदेखि नै बाटोमा व्यापार गर्न बस्ने र पछि हटाउन गाह्रो हुने बताएका थिए । त्यसपछि मेयर शाह ब्याक भएको र बुँदा संशोधन भएको महानगर स्रोतले बतायो ।

के भन्छ महानगर ?

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धर ईःका प्रतिनिधिहरुले आजकै दिनदेखि सडक व्यापारीहरुलाई सडकमा व्यापार गर्न दिनुपर्ने अडान राखेपछि वार्ता सफल हुन नसकेको बताउँछन् । महानगरले ७ दिनभित्र अस्थायी रुपमा व्यापार गर्ने ठाउँको पहिचान गरेर स्थायीको लागि ठाउँ खोज्ने बताएको उनको भनाइ छ ।

उनी भन्छन्, ‘हाललाई हिजो जसरी चलाएको थियो, त्यसरी नै दशैंतिहार लक्षित पसल राख्न पाउनुपर्छ भन्ने उहाँहरुको माग थियो । तर, हामीले पुनः त्यसरी नै सञ्चालन गर्न दिन सकिँदैन । हाम्रो एउटा समिति गठन गरेर ७ दिनभित्र कुनै अस्थायी ठाउँ हेरौं, विज्ञबाट तोकिएको ठाउँलाई स्थायित्व दिनेछौं भनेपछि होइन आजै ती ठाउँहरु तपाईंहरुले दिनुपर्छ, हटाउन पाउँदैन भन्ने कुरा गर्नुभयो । त्यसमा हामी सहमत भएनौं ।’

महानगर ईःसँग वार्ता गर्न सधैं तयार रहेको उनले बताए । सम्बोधन गर्न सकिने माग सम्बोधन गरिने उनको भनाइ छ ।

प्रवक्ता मानन्धरले भने, ‘हामी वार्ताका लागि सधैं तयार हुन्छौं । उहाँहरु जहिले पनि आउन सक्नुहुन्छ । वार्ताको लागि सरकारले ढोका नखोलेर हुन्छ र !’

आजै मेयर शाहले अभियन्ता ईःलाई सम्बोधन गरेर खुलापत्र लेखेका छन् । ईःले राखेका मागहरु पूरा गर्न अधिकारले नदिने उनको भनाइ छ ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *