माननीय रवि लामिछानेको एकपछि अर्को कानूनविपरीत काम

एकपछि अर्को काम कानूनविपरीत गर्न थालेपछि प्रतिनिधिसभा सांसद रवि लामिछानेको सचिवालयलाई सरकारी संयन्त्रले सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेर सचेत गराउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

चितवनको क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित लामिछानेले हिजोबाट नारायणगढ मुग्लिन सडकमा र्‍यापिड एक्सन टीम (आरएटी) नाम दिएर पहेँलो ज्याकेटधारी ५० जना स्वयंसेवक खटाएको थियो ।

जिल्लाका विपद्मा काम गर्ने प्रशासन, प्रहरीलगायतका निकायसँग समन्वय र अनुमति नलिइएको वकिटकी प्रयोग गरी आफ्ना कार्यकर्ता नारायणगढ मुग्लिनको जाममा ट्राफिक व्यवस्थापनमा खटाएकोप्रति चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले विज्ञप्ति नै निकालेर ध्यानाकर्षण जनाएका छन् ।

सडकमा काम गर्न राज्यद्वारा स्वीकृत प्राप्त ट्राफिक प्रहरी, सडक विभागअन्तर्गतका कर्मचारी सक्षम हुँदाहुँदै कानूनी समन्वय गर्नुपर्नेमा राज्यका संयन्त्रलाई कमजोर बनाउने काम रवि लामिछानेको सचिवालयबाट हुँदै आएकोप्रति चितवनको प्रशासन संयन्त्रले प्रश्नसमेत गरेको छ । चितवनका सीडीओ पौडेलले सडकको जाम खुलाउन रवि लामिछानेका कार्यकर्ता नचाहिने पनि स्पष्ट पारेका छन् ।

यसअघि पनि उनले १०० दिनको अवसर पारेर चितवन २ मा एकैसाथ दुई कार्यक्रम ल्याएका थिए । एउटा महिलाका लागि मात्रै ब्लु बस र अर्को ज्येष्ठ नागरिकका लागि मोबाइल स्वास्थ्य क्लिनिक ।

सडकमा अनधिकृत कार्यकर्ता खटाउने काममा प्रशासनले नै तत्काल हटाउन सूचना जारी गर्नुपर्‍यो । १०० दिनका दुई काममा पनि उनले काममा स्याबासी भन्दा धेरै आलोचना पाए । उनको काममा चासो राख्ने जो कोहीले किन उनलाई प्रश्न गरिरहेका छन् ?

उनको काम र त्यसमा भएका प्रक्रियागत त्रुटिका विषयमा उल्लेख गर्नुभन्दा पहिला रवि लामिछानेलाई आज राज्यको कानूनले कुन परिचयमा चिनेको छ भन्ने जानौँ ।

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ८ ले संघीय व्यवस्थापिका भनेको के हो भन्ने विस्तारमा व्याख्या गरेको छ । धारा ८४ ले प्रतिनिधिसभा गठनको प्रक्रिया लेखेको छ । देशभरका दुई सय ७५ जना व्यक्ति निर्वाचनमा भाग लिएर नागरिकले अनुमोदन गरी पठाएपछि व्यवस्थापिकाको सदस्य हुने व्यवस्था छ ।

ती २ सय ७५ जना निर्वाचित हुनेमध्ये पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रक्रियामा देशभरका १ सय ६५ मध्ये चितवनको क्षेत्र नम्बर २ बाट रवि लामिछाने निर्वाचित भए । उनले पहिलो पटक आफ्नै नागरिकता प्राप्तिमा प्रक्रियागत त्रुटि गरेका कारण २०७९ मंसिर ४ को निर्वाचनबाट पाएको संसद्को जिम्मेवारी हटेर चितवन २ मा पुनः निर्वाचन भयो । पुनः निर्वाचित भए । अहिले उनको पहिचान चितवन क्षेत्र नम्बर २ को सांसद हो ।

कानूनको व्यवस्थालाई अझ विस्तृत हेरौं । २०७९ सालमा संविधानले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि प्रतिनिधि सभा नियमावली आएको छ । ३० वटा परिच्छेद र ७ अनुसूचीमा भएको नियमावलीमा व्यक्तिको रूपमा सांसद र संसद्को काम कर्तव्य अधिकार र काम गर्ने तरिकासमेत उल्लेख छ ।

अब चितवनतर्फ फर्किऊँ । आज चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर २९ मा र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सांसद रवि लामिछानेको सचिवालयले ‘मोबाइल क्लिनिक’ नाम दिएर स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिरहेको छ ।

रवि लामिछानेको सचिवालयका सीईओ हेमन्त बरालले लामिछानेको सचिवालयले आफ्नै पहलमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेको भनिरहँदा उनले चितवनको स्वास्थ्य सेवाको लागि अनुमति दिने कुनै नियमनकारी निकायमा पनि स्वास्थ्य शिविरको अभिलेख छैन । उनले हामीसँगको कुराकानीमा चितवनको पुरानो मेडिकल कलेजले स्वास्थ्य क्लिनिकको लागि एक डाक्टर र एक नर्स दिएको बताएका छन् ।

चितवनमा ७ वटा स्थानीय तह छन् । रवि लामिछानेको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा ३ वटा स्थानीय तह पर्छ । भरतपुर महानगरपालिकाको १० वटा वडा, कालिका नगरपालिका र इच्छाकामना नगरपालिका । ती सबै पालिकामा स्वास्थ्य हेर्ने शाखा छन् । अर्को भरतपुरमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय पनि छ । उसले जिल्लाको सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूको अभिलेखदेखि समन्वयसम्मको काम गर्छ ।

लामिछानेले तामझामसहित सुरु गरेको स्वास्थ्य क्लिनिकबारे स्वास्थ्य कार्यालय चितवनलाई कुनै जानकारी नभएको कार्यालयका निमित्त प्रमुख इन्द्रमणि भण्डारी बताउँछन् । कालिका नगरपालिका र भरतपुर महानगरपालिकामा पनि लामिछानेको सचिवालयले कस्तो खालको स्वास्थ्य क्लिनिक गरेको हो भन्ने औपचारिक पत्र जिल्लाका स्वास्थ्य सम्बद्ध निकाय र स्थानीय तहमा पुगेको छैन ।

अब, स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ लाई कार्यान्वयन गर्न बनेको स्वास्थ्य नियमावली २०७७ हेरौँ । स्वास्थ्य नियमावलीले स्वास्थ्य संस्थाहरुले दुई प्रकारका सेवा दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ, आधारभूत र विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा । रवि लामिछाने जस्तै सांसदहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीको कुनै पनि परिच्छेदमा इजाजत नपाएको स्वास्थ्य संस्थाले घुम्ती स्वास्थ्य सेवा दिन पाउने उल्लेख गरेको छैन ।

स्वास्थ्य संस्थाले पनि स्वास्थ्य अन्तर्गतका नियमनकारी निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कार्यालयलाई रवि लामिछाने सचिवालयले विशिष्टीकृत सेवा दिएको हो कि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भन्ने जानकारी नभएको निमित्त प्रमुखले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिएका छन् ।

इजाजत प्राप्त स्वास्थ्य संस्था बाहेक अरूले दिन नपाउने स्वास्थ्य सेवा कुन प्रकृयाअन्तर्गत दिइएको हो कानून बनाउने जिम्मेवारी प्राप्त नेपालका सांसद रवि लामिछानेले दिनु पर्दैन ? उपचारका क्रममा कुनै स्वास्थ्य समस्या देखियो भने जिम्मेवारी कसले लिने हो ? यो प्रक्रियागत त्रुटि हो कि होइन सांसद लामिछाने नै जानुन् !

अब बसको कुरा, चितवनमा स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचनपछि सडकको विकास राम्रै भयो । तर, स्थानीय रुटमा चल्ने सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थित सुविधा हुन सकेको छैन । यही अवस्थामा लामिछानेले १०० दिनको अवसरमा महिलाहरूका लागि बम्पर उपहार ल्याए, सित्तैमा बस सुविधा ।

ब्लु बस नाम दिइएको निलो रंगको बस चोकचोक हुँदै चल्नु निकै राम्रो । अझ सित्तैमा चल्छ त्यो बस । तर, ना ५ ख ३१३८ नम्बरको दिवा सेवा वीरगन्जदेखि महेन्द्रनगर चल्ने यातायात व्यवस्था कार्यालय भरतपुरको अनुमति छ । २०७१ सालमा नारायणी यातायात व्यवसायी संघले कार्यालयबाट अनुमति लिएपछि उक्त बसले अरू कुनै अनुमति लिएको छैन । न त सेतो सिल्क रंगको भूइँमा पहेँलो, निलो र गुलाबी रंगमा गुडाउने अनुमति वैशाख ८ गते लिएपछि उसले परिवर्तन गरेको चारैतिरबाट प्रश्न उठेपछि अनुमति लिने प्रक्रियामा भएको जनाएको छ ।

सडकमा यातायातका साधन गुड्दा सडक दुर्घटना हुन सक्छ । कुनै आकस्मिक घटनाहरू हुन सक्छन् । त्यति बेला नियमनकारी यातायात कार्यालय वा ट्राफिकले अभिलेख हेर्नुपर्‍यो भने के भनेर हेर्ने ? कानून बनाउने ठाउँमा रहेका मानिसले यति सानो प्रक्रियाको पनि ख्याल गर्नुपर्दैन ?

कमजोर राज्य व्यवस्था भएको ठाउँमा व्यक्ति हाबी हुन्छन् । हामीले पटक पटक यस्ता उदाहरण देखिरहेका छौँ । अझ चितवनले त अरब खर्च गरेर बन्ने रंगशाला करोड खर्च गर्ने स्रोत नभएका धुर्मुस सुन्तलीको महत्त्वाकांक्षामा आँखा चिम्लिदिँदा कस्तो हविगतमा पुगेको छ, देखेकै छ, भोगेकै छ ।

माननीय रवि लामिछाने त कानून नै बनाउने ठाउँमा भएको मान्छे । अरूले गरेनन् र मैले गर्नपर्‍यो भन्दै नागरिकमा भ्रम बाँडेर प्रक्रियालाई फेल गराउन हाबी हुन कुन कानूनले दिन्छ ? प्रक्रियाका कुरा गर्दा उनी जहिल्यै नागरिकको सेवा गर्न पाइन भनेर प्रश्न गरिरहन्छन् । अमेरिकाको नागरिक बनिसकेको मान्छेलाई थाहा हुनुपर्ने हो, राज्य शक्तिलाई बलियो बनाउने यसका संयन्त्रहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरेर हो ।

आफू कानून बनाउने ठाउँमै भएपछि बरु कानूनका बुँदा बुँदा अध्ययन गरे हुँदैन ? सिंगो देशको जिम्मा लिन नसके पनि राज्यका कुन संयन्त्र कमजोर हुँदा आफ्नो क्षेत्रका नागरिकले अप्ठ्यारो भोगेका छन् पत्ता लगाए हुन्न ? कानूनका बुँदाहरू कसरी बलियो बनाउँदा उनीहरूले सहज सेवा पाउँछन् आफ्नो क्षेत्रका स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर सेवा प्रभावकारी बनाए हुन्न ?

कहिलेसम्म ‘प्रक्रियागत त्रुटि’ भन्दै नागरिकले उनलाई समर्थन गरिरहने ?