‘मधेश प्रदेशमा पैदल अनुसन्धान’ : मधेशको वास्तविकता झल्काउने पुस्तक

पाँच खण्डको पुस्तकको पहिलो खण्डमा प्रस्तुत गरिएको विभेदका सामाजिक तथा सांस्कृतिक आयामः जसअन्तर्गत मधेश प्रदेशमा सोइत र सोलकनबारे गोपाल ठाकुरले अनुसन्धान गरेका छन् । ठाकुरको लेखमा ‘सोइत’ र ‘सोलकन’ शब्दको उत्पत्तिदेखि वर्तमान अवस्थासम्ममा देखिएका भिन्नता र प्रभुत्वबारे चर्चा गरिएको छ । ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत र कायस्थलाई सोइत र यीबाहेककालाई सोलकनमा राखिएको छ । लेखकले भाषाको सन्दर्भमा सोइत र सोलकनबीच देखाइएको भिन्नता व्यवहारिक छ । मैथिली भाषामा सामाजिक तह कसरी झल्किन्छ भनी विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत गरिएको छ । भाषालाई ब्राह्मण र गैरब्राह्मण गरी छुट्याइएको भए तापनि ब्राह्मण, कायस्थले प्रयोग गर्ने मैथिली भूमिहारले बोल्ने भाषा मैथिली नै हो ? भनी प्रश्न खडा गर्दै आएको छ । मैथिली भाषाभित्रको व्यवसायिकतामा कसरी सीमित जातले जब्बर पकड बनाएको छ भनी बुझ्न यो पुस्तक उपयोगी नै छ ।

सोइत र सोलकनबीच संस्कार र चाडपर्वमा रहँदै आएको भिन्नतालाई पनि यसमा समावेश गर्दै मधुश्रावणी (नवविवाहिता वधुहरुका लागि सोइतहरुले मनाइने पर्व)बारे समेत लेखिएको छ । तर, लेखकले भनेअनुसार सम्पूर्ण सोइतले यो मनाउँदैन । भूमिहार र राजपूतमा मधुश्रावणी हुँदैन । त्यसैगरी सनातन वर्ण व्यवस्थाअन्तर्गत तयार पारिएको ब्राह्मण, क्षत्रीय, वैश्य र शुद्रलाई केन्द्रमा राखी वर्तमान समयसम्म हुँदै आएको व्याख्यालाई लेखकले जोडदार ढंगले प्रस्तुत गरेका छन् । लेखक ठाकुरले माओवादी नेता मातृका यादवलाई कोट गरेका छन् । जसमा यादवले सोइत र सोलकनबीचको भिन्नतालाई आजको युगमा ‘सम्पन्नता’ र ‘विपन्नता’को परिचायकको रुपमा हेर्ने गरिएको भनी व्यवहारिक टिप्पणी गरेका छन् । वास्तविकता पनि यही नै हो ।

यद्यपि यस सन्दर्भमा एउटा तीतो यथार्थ राख्नैपर्ने हुन्छ । त्यो भनेको मधेशमा दलितमाथि हुँदै आएको विभेद र बहिस्करण हो । ब्राह्मणले सोलकन/दलितसँग गर्ने व्यवहार विभेदकारी हो भने सोलकनले मधेशको पासवान, डोम, हलखोरलगायतका दलित कित्ताका जातिलाई हेर्ने चस्मा विभेदकारी नै छ । शीर्षक नै सोइत र सोलकन भएको कारणले होला पुस्तकमा सोलकनले महादलितसँग गरिरहेको विभेदकारी व्यवहारलाई समावेश गरेको देखिँदैन ।

भाषालाई ब्राह्मण र गैरब्राह्मण गरी छुट्याइएको भए तापनि ब्राह्मण, कायस्थले प्रयोग गर्ने मैथिली भूमिहारले बोल्ने भाषा मैथिली नै हो ? भनी प्रश्न खडा गर्दै आएको छ । मैथिली भाषाभित्रको व्यवसायिकतामा कसरी सीमित जातले जब्बर पकड बनाएको छ भनी बुझ्न यो पुस्तक उपयोगी नै छ ।

पुस्तकमा अर्को खण्डको शीर्षक रहेको छ- ‘विभेदको अर्को गाउँः नयाँ मिडियामा मधेशी समुदायविरुद्ध द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति’ । जसमा नेपाली मिडियाले कसरी मधेशको सवालमा नश्लको आधारमा सामग्री तयार पारिन्छ, मधेशी अनुहारलाई कसरी हाँस्यव्यंगको पात्र बनाएर प्रस्तुत गर्छ भनी विभिन्न उदाहरणसहित दस्तावेजीकरण गर्ने काम बीपी साहले गरेका छन् ।

मधेश प्रदेशसभाका विषयगत समितिहरुको कार्यशैली र प्रभावकारिता शीर्षकमा पूर्वप्रदेश सदस्य मञ्जु यादवले आफ्ना अनुभवहरुको संग्रहको रुपमा प्रस्तुत गरेकी छन् । २०७४ सालको निर्वाचनमा समानुपातिक कोटाबाट प्रदेशसभा सदस्य चयन भइ प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेकी मञ्जु यादवले प्रदेशभित्रका विषयगत वा विशेष समितिहरुमा महिला सदस्यको उपस्थिति न्यून रहेको थियो भनी तथ्यांक प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

साथै कसरी ती समितिहरुले वार्षिक प्रतिवेदनसमेत नबनाइ गैरजिम्मेवार भएर समय व्यतित गरे भनी बुझ्न लेखक यादवले खुलाएकी छन् । त्यतिमात्र होइन, कुनै पनि विधेयक संसदमा दर्ता हुनुअघि बृहत रुपमा नागरिकबीच छलफल र परामर्श गर्ने र कुनै कानून कार्यान्वयन गर्दा प्रत्यक्ष सेवाग्राही र सरोकारवालालाई जानकारी दिने काम विषयगत समितिहरुले गरेको देखिँदैन भनी स्पष्ट रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

सुरेन्द्रकुमार कामतीले संसदीय विकास कोषको औचित्य र यसको बेथितिलाई सिलसिलेवार ढंगले प्रस्तुत गरेका छन् । संघदेखि प्रदेशसम्म सांसद/सदस्यहरुले कोषको दुरुपयोग गर्दै आएका छन् भनी तथ्यांकसहित स्पष्ट गरेका छन् । सिरहाको चार निर्वाचन क्षेत्रको सांसद विकास कोषबाट तीन वर्ष (आ.व.२०७५/०७६, २०७६/०७७, २०७७/०७८) मा ५६ करोडको योजना कार्यान्वयणको चिरफार गरिएको छ । लेखमा गरिएको अध्ययन सिरहामा केन्द्रित भए पनि यसले यसमा देखिएको बेथितिलाई प्रदेशका आठ वटै जिल्लामा रहेको बुझ्न सघाउ पुर्‍याउँछ । मानव विकास सूचकांक ०.४२१ रहेको मधेश प्रदेशका सांसदहरु कसरी आफ्ना निकटका कार्यकर्ता र आसेपासेलाई ठेक्का र उपभोक्ता समितिको माध्यमबाट विनाप्राथमिकता निर्धारण बजेट खर्च गर्छन् भनी प्रस्ट्याइएको छ यो पुस्तकमा ।

मानव विकास सूचकांक ०.४२१ रहेको मधेश प्रदेशका सांसदहरु कसरी आफ्ना निकटका कार्यकर्ता र आसेपासेलाई ठेक्का र उपभोक्ता समितिको माध्यमबाट विनाप्राथमिकता निर्धारण बजेट खर्च गर्छन् भनी प्रस्ट्याइएको छ यो पुस्तकमा ।

कुसुमलता तिवारीले सशक्तीकरणका लागि साइकलः मधेशमा ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ बेटी बचाउ’ शीर्षकमा यो कार्यक्रमअन्तर्गत निःशुल्क साइकल वितरणको उद्देश्य, उपादेयता र प्रगतिमा केन्द्रित रही लेखेकी छन् । हुन त मधेश प्रदेशमा साइकल वितरणको चर्चा हुँदा यसमा भएको भ्रष्टाचारबारे जनता सोच्न बाध्य छन् । तर, यो लेखमा निःशुल्क साइकल वितरण अभियानले मधेशका किशोरीहरुको सामाजिक गतिशीलता र स्वतन्त्रता वृद्धि गर्दै उनीहरुको शैक्षिक निरन्तरता र सशक्तीकरणमा खेलेको भूमिकाहरुलाई विभिन्न तथ्य र अन्तर्वार्ताद्वारा सिद्ध गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

तराई-मधेशमा अहिले पनि ४४ प्रतिशत दलित पूर्ण रुपमा भूमिहीन छन् । भएको जमिनबाट जीविकोपार्जन गर्न नपुग्ने दलितको जनसंख्या ९० प्रतिशत रहेको तथ्यांक स्रोतसहित प्रस्तुत गरिएको छ । ‘दलित भूमिहीनता किन, कसरी ?’ भन्ने शीर्षकमा रौतहटमा दलितले भोग्दै आएको भूमिहीनताका समस्या बुझ्न यो पुस्तक सान्दर्भिक छ । रञ्जित कनौजियाले तयार पारेको लेख ‘महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकामा भूमिसम्बन्धी समस्या’ भन्ने लेखले राणाकालदेखि पञ्चायतकाल हुँदै अहिले गणतन्त्र आइसक्दासमेत गौशालामा भू-स्वामित्वको मुद्दा सुल्झन नसकेको पर्याप्त तथ्य र दस्तावेजसहित पुष्टि गरेको छ । नेपालको संविधान जारी भएपश्चात भएको पहिलो स्थानीय निर्वाचनमा वीरगञ्ज महानगरपालिकामा उपमेयर बनेकी सल्मा खातुनले कसरी अहिले पनि मधेशमा पितृसत्तात्मक सोच हावी छ भनी आफ्ना अनुभवहरु साझा गरेकी छन् ।

यस पुस्तकमा देवनारायण मण्डलले धनुषाधाम वन संरक्षणका लागि गरिएका संघर्षका गाथाहरु संग्रहित गरेका छन् । मधेशमा बलात्कार घटनाको डरलाग्दो अवस्था बुझ्न यो पुस्तक एकदमै उपयोगी देखिन्छ । लेखक गुन्जन राय (गुन्जा) ले ‘बलात्कार घटनाका पीडितले भोग्नुपर्ने कहर र न्यायिक प्रक्रियाका जटिलता’ शीर्षकको लेखबाट कसरी मधेशमा अहिले पनि बलात्कार जस्तो आपराधिक घटनालाई पनि गाउँ समाजस्तरबाट पञ्चायतको माध्यमबाट दबाउन खोजिन्छ भनी जानकारी प्राप्त हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि २०८० कार्तिकसम्मको सरकारी तथ्यांकले मधेशमा क्राशः ४२१, ५३३, ४०६, १३० जनामाथि यौनजन्य हिंसा भएको सरकारी तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको छ । यद्यपि यौनजन्य हिंसाका सबै मुद्दाहरु दर्ता नै हुँदैनन् । मधेशमा यौनजन्य हिंसाका घटनाहरुमा समाज, जनप्रतिनिधिदेखि सरोकारवाला निकायहरु कतिको गैरजिम्मेवार छन् भनी बुझ्न यो पुस्तक प्रभावकारी छ ।

तराई-मधेशमा अहिले पनि ४४ प्रतिशत दलित पूर्ण रुपमा भूमिहीन छन् । भएको जमिनबाट जीविकोपार्जन गर्न नपुग्ने दलितको जनसंख्या ९० प्रतिशत रहेको तथ्यांक स्रोतसहित प्रस्तुत गरिएको छ ।

यो पुस्तकमा ‘चुरे भावरको राजनीतिः हत्याबाट सुरु, हत्यामै अन्त्य’ शीर्षकमा लेखक सविन खनालले तत्कालीन मधेश आन्दोलनको सेरोफेरोमा सुरु भएको चुरे भावरको राजनीतिका अन्तर्यहरु खुलाएको छ । पहिलो मधेश आन्दोलनताका मधेशी जनअधिकार फोरमले नेतृत्वदायी चर्चा पाएको थियो । देशमा संघीयतासहित समावेशी समानुपातिक व्यवस्था लागू गर्न भएको मधेश आन्दोलन मधेशी जनअधिकार फोरमको नाम आउँथ्यो । उता केही भूमिगत भई सशस्त्र आन्दोलनबाट मधेशको मुक्ति सम्भव देखेका थिए । साथै त्यही वेला महेन्द्र राजमार्गमा जन्म भयो चुरे भावर प्रदेश एकता समाजको ।

जसको नारा थियो, ‘नागरिकता विधेयक खारेज गर । सदरमुकामलाई राजमार्गमा सार । खुला बोर्डर सिलबन्दी गर । संघीय राज्य प्रणाली खारेज गर ।’ पहाडीहरुले समेत भूमिगत सशस्त्र समूह गठन गरेको थियो, चुरे भावर सेना नै राखेको थियो । चुरे भावरले बोक्ने मुद्दाहरु कसरी मधेशीविरोधी थियो भनी बुझ्न सकिन्छ माथिका नाराहरुबाट । चुरे भावर प्रदेश एकता समाजको डरले मधेशी, मुस्लिम, मारवाडीहरु भयका कारण राजमार्गमा चलाउँदै आएको व्यापारिक गतिविधि छोडेर मधेशी बाहुल्य स्थानमा बसाइ सर्नुपरेको थियो । मधेशमा महेन्द्र राजमार्ग उत्तर र दक्षिणको मुद्दा र मनोविज्ञानमा रहेको फरकपन बुझ्न यो पुस्तक दमदार छ ।

समग्रमा मार्टिन चौतारीको तत्वाधानमा सोहनप्रसाद साह र देवराज हुमागाईंले सम्पादन गरेको २८१ पृष्ठको यो पुस्तक मधेश बुझ्न सघाउ पुर्‍याउने खालको छ । पुस्तकमा सम्मिलित लेखहरुमा आआफ्ना विषयमा भुईं सतहमा रहेर काम गरेको हुनाले मधेशका भित्री पाटाहरुलाई तथ्यपरक ढंगले प्रस्तुत गरिएको छ ।