आधारभूत अस्पतालका जनशक्तिको तलबभत्ता स्थानीय तहलाई व्यहोर्न मन्त्रालयको परिपत्र

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई आधारभूत अस्पतालका लागि आवश्यक जनशक्तिको तलबभत्ता आफैं व्यहोर्न ७ बुँदे परिपत्र गरेको छ । मन्त्रालयले संघीय सरकारलाई आर्थिक भार परेको भन्दै आधारभूत अस्पतालका लागि आवश्यक जनशक्तिको तलबभत्ता आफैं व्यहोर्न ७५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ देखि स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारीको तलबभत्ता दिन नसकिने खुलाएको भन्दै स्वास्थ्यले स्थानीय तह आफैंले आवश्यकता हेरी व्यवस्थापन गर्न भनेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत दरबन्दीभित्रको रिक्त पदबाहेक अन्य कुनै पनि पदमा कामकाज गर्न खटाउने गरी सिफारिस नगर्न नगराउन पनि स्वास्थ्यले भनेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत दरबन्दीबाहेकको पदमा संघीय सरकारलाई आर्थिक भार पर्नेगरी प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट स्थायी पूर्ति नगर्न नगराउन मन्त्रालयले भनेको हो ।

स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी आआफ्नो कार्यक्षेत्रमा खटिई नियमित रुपमा बिरामीको उपचारमा संलग्न हुनुपर्ने जिम्मेवारी भएकाले सरुवा, काज वा अन्य कुनै पनि बहानामा मन्त्रालय र विभागमा आउने कार्यलाई स्थानीय तहको नेतृत्वले नियन्त्रण र निगरानी गर्न पनि भनिएको छ ।

कर्मचारीको अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिन र कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण अद्यावधिक गर्न पनि परिपत्रमा भनिएको छ । मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम समायोजन भएका कतिपय कर्मचारी समायोजन पत्र बुझेर समायोजन भएको निकायमा हाजिर नभएको भन्दै तत्काल रमाना गरी पठाउने व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।

मन्त्रालयबाट एक वर्षअघि पाँच, १० र १५ शय्याको आधारभूत अस्पतालको दरबन्दीको नमुना तयार भएको तर, सरकारले अहिलेसम्म संगठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत भई नसकेको भन्दै संघीय सरकारमा आर्थिक भार नपर्ने गरी पालिकाको आवश्यकता र आर्थिक स्रोत हेरी कर्मचारीसँगै तलब, भत्ता, अन्य सुविधाको व्यवस्था पालिकाबाटै गर्न भनेको छ ।

साथै केही स्थानीय तहले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र सञ्चालनका लागि स्वास्थ्यकर्मी नियुक्ति गरेको कारण संघीय सरकारमा थप आर्थिक भार परेको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्यकर्मीको तलब, भत्ता व्यवस्थापन पालिकाबाटै गर्न पनि भनेको छ ।

राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) दर्ता भएका निकाय र पदबाहेकका पदमा कार्यरत कर्मचारीको तबल, भत्ता नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराउन नसकिने पनि मन्त्रालयले परिपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।