साढे ९ वर्षपछि खुल्यो भुक्तानी सेवा प्रदायक र सञ्चालकको लाइसेन्स

काठमाडौ । भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकको लागि झण्डै साढे ९ वर्षपछि लाइसेन्स खोलिएको छ । २०७० साल साउन ४ गने राष्ट्र बैंकले एक सूचना जारी गर्दै नयाँलाई अनुमति दिन रोकेको थियो । अब भने नयाँलाई पनि अनुमति खुला गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरु पौडेलले नेपाल प्रेसलाई बताए ।

यस्तै हाल सञ्चालनमा रहेका संस्थाले पनि दोब्बरले पूँजी बढाउनुपर्नेछ । भुक्तानीसम्बन्धी कारोबार गर्ने संस्थाका लागि अनुमति नीति, २०७९ सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले पूँजीवृद्धिको निर्देशन दिएको हो । कामको प्रकृति हेरेर भुक्तानी सेवा प्रदायकले ५ करोडदेखि ८० करोड रूपैयाँसम्म चुक्ता पूँजी पुर्‍याउनु पर्नेछ । भुक्तानी र फर्छ्यौटसम्बन्धी काम गर्ने संस्थाहरूको स्थापना र कारोबारका सम्बन्धमा विद्यमान अनुमति नीति २०७३ खारेज गरी बिहीबार नयाँ नीति जारी गरेको हो ।

भुक्तानी कार्डबाहेक अन्य उपकरण सञ्चालन गर्ने संस्थाले ५ करोड रूपैयाँ चुक्ता पूँजी पुर्‍याउनु पर्नेछ । यता भुक्तानी कार्डसहित अन्य उपकरण प्रयोग गरी कारोबार गर्ने संस्थाले न्यूनतम २५ करोड रूपैयाँ पुर्‍याउनुपर्नेछ । भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकको चुक्तापूँजी न्यूनतम ४० करोड रूपैयाँ हुनुपर्नेछ । यस्तै नेपालमा जारी भएको भुक्तानी उपकरणमार्फत नेपाल बाहिरसमेत भुक्तानी कारोबार हुनेगरी सञ्चालन हुने संस्था ८० करोड रूपैयाँ हुन पर्नेछ ।

यसअघिको नीतिमा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक कम्पनीलाई न्यूनतम १० करोड रूपैयाँ पूँजी तोकिएको थियो । नेपाल बाहिरबाट समेत भुक्तानी कारोबार गर्ने गरी सेवा दिने कम्पनीलाई २५ करोड र विदेशी कम्पनीलाई ३० करोड रूपैयाँ पूँजी पुर्‍याउनुपर्ने तोकिएको थियो । त्यस्तै कार्डमार्फत कारोबार गर्ने भुक्तानी संस्थालाई र दूरसञ्चार प्रविधिमार्फत कारोबार गर्ने संस्थालाई क्रमश: ५ करोड र १ करोड पुँजी पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

नयाँले अनुमति लिन के गर्ने ?

यस्तै राष्ट्रबैंकबाट अनुमति लिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेकको हकमा एउटा संस्थालाई भुक्तानी सेवा प्रदायक वा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकमध्ये कुनै एक प्रकारको मात्र कार्य गर्न पाउने गरी आशयपत्र/अनुमतिपत्र राष्ट्र बैंकले प्रदान गर्नेछ । भुक्तानी सेवा प्रदायक वा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकको कार्य गर्न इच्छुक व्यक्तिले भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्था स्थापना गर्ने प्रयोजनका लागि राष्ट्रबैंकले तोकेको कागजात पेश गरी बैंकबाट आशयपत्र लिनुपर्नेछ । आशयपत्रको लागि निवेदन पेश गर्दा भुक्तानी सेवा प्रदायकको हकमा एक लाख रुपैंया र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकको हकमा पाँच लाख रुपैंया फिर्ता नहुने गरी आवेदन दस्तुर बापत यस बैंकमा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।

आशयपत्रको लागि निवेदन पेश गर्दा भुक्तानी सेवा प्रदायकको हकमा एक लाख रुपैंया र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकको हकमा पाँच लाख रुपैंया फिर्ता नहुने गरी आवेदन दस्तुरबापत राष्ट्र बैंकमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्था स्थापना गर्न तोकिएको सम्पूर्ण कागजातसहित आशयपत्रका लागि बैंकमा निवेदन दर्ता भएको मितिले ९० (नब्बे) दिनभित्र निवेदकलाई आशयपत्र प्रदान गर्ने/नगर्ने निर्णय हुनेछ ।

भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न राष्ट्र बैंकबाट आशयपत्र प्राप्त गरेको मितिले ६ महिनाभित्र नेपाल सरकार, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा संस्था दर्ता गरी अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक कागजात बैंकमा पेश गर्नुपर्नेछ ।

हाल भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक १० वटा रहेका छन् भने २७ वटा भुक्तानी सेवा प्रदायकहरू छन् ।

यस्तो छ- सञ्चालनमा रहेको भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र सेवा प्रदायकहरूको वर्तमान पूँजीको अवस्था