पुराना छोड्दै नयाँ बोक्दै: लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्रीपिच्छे फेरिने कार्यक्रम, राजनीतिक इगो कि कार्यकर्ता भर्ती गर्ने दाउ ?

रुपन्देही ।

– मुलुक संघीय संरचनामा रुपान्तरण भएसँगै लुम्बिनी प्रदेशमा पहिलोपटक ०७४ फागुन ३ गते मुख्यमन्त्री भएका एमाले नेता शंकर पोखरेलले ०७५ सालमा ‘मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रम’ सुरु गरे जुन कार्यक्रम ०७८ सालसम्म रह्यो ।

– ०७८ साउन २८ मा मुख्यमन्त्री बनेका माओवादी नेता कुलप्रसाद केसीले पोखरेल नेतृत्वको सरकारले ल्याएको कार्यक्रम विस्थापित गर्दै ‘मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’ ल्याए । यो कार्यक्रम दुई आर्थिक वर्ष मात्रै चल्यो ।

– ०७९ पुस २७ मा साढे ३ महिना मात्रै मुख्यमन्त्री बनेका एमाले नेता लिला गिरीले बजेट बनाउन पाएनन् तैपनि केसी नेतृत्वको सरकारले चलाएको यो कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको र कार्यकर्तामुखी भएको भन्दै रोकिदिए ।

– २०८० बैशाख १४ गते मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेस नेता डिल्ली चौधरीले माओवादी नेता केसी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम चलाए । माओवादीले गठबन्धनको एक घटकको रुपमा कांग्रेस नेतृत्वको उक्त सरकारलाई साथ दिएकै कारण चौधरी नेतृत्वको सरकारले यो कार्यक्रम अघि बढाएको थियो ।

– आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा भने चौधरी नेतृत्वको सरकारले ‘मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रम’ चलाउन बजेटमै व्यवस्था गरे भने केसी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको कार्यक्रमलाई विस्थापित गरिदिए । चौधरी ०८० चैत २२ सम्म जिम्मेवारीमा रहँदा त्यो कार्यक्रम अगाडि बढाउन सबै प्रक्रिया त पूरा भयो तर कार्यान्वयनमा नजाँदै सरकार परिवर्तन भएपछि कार्यक्रम पनि अलपत्र पर्‍यो ।

– चौधरीपछि ०८० चैत २३ गते मुख्यमन्त्री बनेका जोखबहादुर महराले नयाँ कार्यक्रम ल्याउने समय त पाएका छैनन् तर चौधरी नेतृत्वको  सरकारले ल्याएको त्यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिने भन्दै यसअघि उक्त कार्यक्रमको निर्देशक रहेका पूर्व कृषि सचिव यामनारायण देवकोटालाई फिर्ता बोलाएर प्रदेश कृषि निर्देशनालयमा सरुवा गरेका छन् ।

यसरी लुम्बिनी प्रदेश स्थापना भएको ७ वर्षमा ५ जना मुख्यमन्त्री भए भने उनीहरु सबैले आफना पूर्ववर्तीले ल्याएको कार्यक्रम अलपत्र पार्दै नयाँ कार्यक्रम सुरु गर्ने गरेका छन् । मुख्यमन्त्री फेरिएसँगै त्यसअघिका मुख्यमन्त्रीले सुरु गरेका महत्वपूर्ण कार्यक्रम अलपत्र पार्दै आफू अनुकुल बनाइएकाले त्यस्ता कार्यक्रम कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रमा मात्रै सीमित भएका छन् । यसले गर्दा सरकारी लगानीमा सुरु भएका यी योजना अलपत्र एवं अस्तव्यस्त मात्रै भएका छैनन्, सरकारको लगानीसमेत वालुवामा पानी सावित भएको छ ।

सरकारको दावी प्रभावकारी

पोखरेल नेतृत्वको सरकारले २०७५ सालदेखि मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रम लागू गरेको थियो । पहिलो वर्ष एउटा निर्वाचन क्षेत्रको एउटा पालिकामा मात्रै लागू गरिएको उक्त कार्यक्रम ०७७ र ०७८ सालमा प्रदेशका सबै १०९ वटै पालिकामा लागू गरिएको थियो ।

पहिलो वर्ष ०७५ मा गरिब र पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकलाई लक्षित गरी मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । तत्कालीन समयमा प्रदेशका १२ वटा जिल्लाका ३४ गाउँपालिकामा मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सुरु भएको थियो ।

यो कार्यक्रमलाई व्यवस्थापन गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १२ वटै जिल्लामा पुस ७ गतेदेखि लागू हुने गरी सहजकर्ता नियुक्त गरेर ग्रामीण विकासका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको थियो । यो कार्यक्रमका लागि १७ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टयाएको थियो ।

आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा विपन्न वर्गलाई मध्यनजर गरेर कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । प्रदेश सरकारको बजेटमै प्रदेशको औषतमा २५.८ प्रतिशत रहेको गरिवीलाई १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तत्कालीन सरकारले ग्रामीण भेगमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप विकास तथा पुनःस्थापनामा राहत पुर्‍याउने उद्देश्यले कार्यक्रम सुरु गरिएको तत्कालीन सरकारका मन्त्री लिला गिरीले बताए ।

पहिलो चरणमा छनौट भइसकेका ३४ वटा गाउँपालिकाले योजना छनौट गर्ने र तोकिएका जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिको सिफारिसमा कार्यक्रम लागू हुने व्यवस्था गरिएको थियो । एउटा गाउँपालिकाले ४५ लाख रुपैयाँ ६ महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्नेगरी अगाडि बढाएको थियो ।
जिल्लामा नियुक्त भएका सहजकर्ताले पालिकाहरुमा गएर कार्यक्रम छनौटका लागि सहजीकरण गरे ।

असार मसान्तसम्मका लागि नियुक्ति दिइएकाले राम्रो काम नगर्ने सहजकर्तालाई अर्को वर्ष हटाउन सक्नेगरी प्रावधान बनाइएको थियो । मुख्यमन्त्री कार्यालयले सिधै गाउँपालिकाको खातामा रकम पठाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

पारदर्शी र तोकिएकै कार्यक्रम हुनुपर्छ भन्ने मान्यताअनुसार गाउँपालिकाले कार्यक्रम छनौट गरेपछि सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला समन्वय समितिको सिफारिसपछि मात्रै लागू हुने प्रावधान बनाइएको थियो । यो कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन भएको र लक्षित वर्गलाई फाइदा पुगेको तत्कालीन सरकारमा मन्त्री रहेका गिरीको दावी छ ।

योजनाका लागि गाउँपालिकामा कार्यक्रम सिफारिस तथा कार्यान्वयन समिति गठन गर्ने, पहिलो चरणमा तथ्यांक संकलन गर्ने, गाउँपालिका अध्यक्ष तथा जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीसँग कार्यक्रम कार्यान्वयनका सम्बन्धमा छलफल गरी कार्यान्ववन गर्ने गरेको रोल्पामा सहजकर्ताको काम गरेकी सुनिता घर्ती मगरले बताइन् । पछि १२ वटै जिल्लामा मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सहजकर्ताको कार्यालय स्थापना गरेर काम भएको थियो ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वन, पर्यटन, साना पूर्वाधार विकास, वातावरण, आयआर्जन, सीप विकासजस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर गाउँपालिकाहरुले कार्यक्रम माग गर्न थालेका थिए । असहाय, विपन्न परिवार, बालबालिका र महिला तथा सिमान्तकृत समुदाय केन्द्रित हुने गरी यो कार्यक्रम लागू गरिएको थियो ।

‘विपन्न र सिमान्तकृत वर्गलाई आर्थिक र सामाजिक रुपमा माथि उकास्न यो कार्यक्रम सहयोगी बनेको थियो’, तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीले भने, ‘तर, यो कार्यक्रमले त्यसपछिका सरकारका इगोका कारण निरन्तरता पाउन सकेन र तीन वर्षको समयमा गरेको लगानी त्यतिकै सकियो ।’

प्रतिपक्षको आरोप–कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र

मानव विकास सूचकांकमा ३० प्रतिशतभन्दा माथि रहेका विभिन्न जिल्लाका स्थानीय तह छनौट गरिएको थियो । पहिलो चरणमा रुपन्देहीको मर्चवारी, कोटहीमाई, सम्मरीमाई, नवलपरासीको सुस्ता, प्रतापपुर, पाल्हीनन्दन, पाल्पाको माथागढी, रैनादेवी छहरा, निस्ती, गुल्मीको कालीगण्डकी, मदाने र मालिका, अर्घाखाँचीको पाणिनी, मालारानी, छत्रदेव, कपिलवस्तुको शुद्धोधन, महाराजगन्ज, विजयनगर, दाङको राजापुर, बंगलाचुली र बबई गाउँपालिकामा यो कार्यक्रम बढी प्रभावकारी भएको थियो ।

यसैगरि प्यूठानको गौमुखी, ऐरावती, नौ बहिनी, रोल्पाको सुनछहरी, थबाङ, परिवर्तन, रुकुम पूर्वको पुथा उत्तरगंगा, भूमे र सिस्ने, बाँकेको नरैनापुर, डुडुवा, जानकी, बर्दियाको बढैयाताल र गेरुवा गाउँपालिकामा पनि यो कार्यक्रम प्रभावकारी भएको थियो ।

कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन सहजकर्तालाई प्रशिक्षण, सञ्चालन कार्यविधि अनुसार सहजकर्ता नियुक्ति र यसको कार्यान्वयन पक्षलाई तत्कालिन सरकारले सहज बनाएको दावी गरेपनि प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसले यो कार्यक्रम कार्यकर्तामुखी भएको र कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्रका रुपमा मात्रै अघि बढेको भन्दै आलोचना गरेको थियो । तत्कालीन समयमा नेपाली कांग्रेसकी सचेतक रहेकी निर्मला क्षेत्रीले यो कार्यक्रम कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रका रुपमा अगाडि बढेको आरोप लगाएकी थिइन् ।

पहुँच नभएका विद्यालयलाई रकम

०७८ साउन २८ मा मुख्यमन्त्री बनेका कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारले त्यसअघिको सरकारले ल्याएको बजेट विस्थापन गर्दै यो कार्यक्रम हटाएर मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम लागू गराएपछि कार्यान्वयनमा गएको अघिल्लो त्यो कार्यक्रम अस्तव्यस्त भएको थियो ।

प्रदेश सरकारका तत्कालीन प्रवक्ता कृष्णध्वज खड्काले असोज १ गते प्रदेश मन्त्रिपरिषद बैठकले मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रमको सट्टा मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम लागू गर्ने कार्यविधि तर्जुमा/परिमार्जन/संशोधन गर्ने निर्णय गरेको र त्यसपछि कार्यान्वयनमा गएको जनाएका थिए ।

०७८ कार्तिक ११ गते अघिल्लो कार्यक्रम खारेज भएको सूचना प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको थियो । कार्तिक २८ गते मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको कार्यविधि बनेर कार्यान्वयनमा गएको थियो । यो कार्यक्रमको आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ को बार्षिक समीक्षा गर्दै कार्यक्रमका तत्कालीन निर्देशक ग्रीस पुनले प्रदेशको १२ वटै जिल्लामा लागू भएको कार्यक्रमबाट २ हजार ७ सय ७९ विद्यालय लाभान्वित भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरेका थिए । यो कार्यक्रम अन्र्तगत विशेष गरी विद्यालय पुनः निर्माण, रंगरोगन, बगैचा निर्माण, खानेपानी निर्माण, घेराबार, प्रविधिमैत्री शिक्षाजस्ता कार्यहरु गरेको कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेशको १२ वटै जिल्लामा समन्वयकर्ता रहेको कार्यक्रमले स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको थियो । प्रदेश सरकारले यी कार्यक्रमका लागि प्रदेशभित्रका उपमहानगरपालिकालाई ८० लाख, नगरपालिकालाई ७० लाख र गाउँपालिकालाई ६० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

कार्यक्रमका अनुगमन अधिकृत टंक सुनारका अनुसार स्थानीय तहसँगको समन्वयमा यो कार्यक्रम प्रभावकारी भएको थियो । ‘मैले करिब ८ महिना काम गरेँ, बजेट गएको ठाउँका काम हेरियो, पहुँच नभएका धेरै ठाउँमा यो प्रभावकारी बनेको थियो’, उनले भने, ‘१२ जिल्लाकै सबै पालिकामा पहुँच नभएको विद्यालयमा बजेट दिने गरिन्थ्यो, सीमान्तकृत विद्यार्थी भएको स्कुलहरु परेका थिए ।’

मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका निर्देशक गिरिस पुनका अनुसार दुई आर्थिक वर्षमा प्रतिवर्ष ४० करोड लगानीमा यो कार्यक्रम चलेको थियो । १२ जिल्लाका करिब ४ सय विद्यालयमा रहेका शैक्षिक संस्थाको पूर्वाधार निर्माण र गुणस्तर विकासमा यो रकम खर्च भएको थियो । स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिको सिफारिसमा त्यस क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाका लागि गाउँपालिकालाई ६०, नगरपालिकालाई ७० र उपमहानगरलाई ८० लाखको दरले रकम दिने गरिएको थियो ।

‘यो कार्यक्रममा धेरै कर्मचारी थिएनन्, प्रत्येक जिल्लामा एक जना समन्वयकर्ता, प्रदेशभरमा १९ जना कर्मचारी राखेर काम गरेका थियौं’ उनले भने । केसीपछि ०७९ पुस २७ मा मुख्यमन्त्री बनेका लिला गिरी साढे ३ महिना मात्रै सरकारमा बसे । यो समयमा त्यसअघिको कार्यक्रम अगाडि बढाउन रोकेपनि पूर्वबजेट स्वीकृत भएकाले खासै प्रभाव परेन ।

तयारी पूरा, कार्यान्वयन भएन

गिरीपछि २०८० बैशाख १४ गते मुख्यमन्त्री बनेका डिल्लीबहादुर चौधरीको पालामा त्यो आर्थिक वर्षमा पहिले स्वीकृत भएको मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रमले निरन्तरता पाएपनि बजेटपछि त्यसले निरन्तरता पाएन । उनले बजेटमै मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रम नाम दिएर अगाडि बढाए ।

मुख्यमन्त्री चौधरीका प्रेस संयोजक गोपाल भट्टराईका अनुसार फागुन महिनासम्म यो कार्यक्रमको कार्यविधि तयार भइसकेको थियो, कर्मचारी व्यवस्थापन र स्थानीय तहसँग सहकार्यका लागि सबै प्रक्रिया अघि बढेको समयमा सरकार ढलेपछि त्यसै रोकियो ।

मुख्यमन्त्री चौधरीले कृषि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव रहेका यामनारायण देवकोटालाई यो कार्यक्रमको निर्देशक बनाएर लगेका थिए । ‘सबै काम सकिएको थियो तर सरकार फेरिएपछि त्यसलाई अहिले अगाडि नबढाउने कुरा आयो र मेरो पनि कृषि निर्देशनालयमा सरुवा भयो, १० महिनाको सबै तयारी त्यसै सकियो’ देवकोटाले भने ।

अरु कार्यक्रमजस्तो यसमा धेरै कर्मचारी भर्ना गरिएको थिएन तर नीतिगत रुपमा लागू भएको कार्यक्रम व्यवहारिक रुपमा लागू नहुँदै मृत भएको हो । अहिले आर्थिक वर्ष नयाँ आउन लागेकाले तत्काल अन्य कार्यक्रम नआएपनि यस्तै नामको कुनै कार्यक्रम आउने मुख्यमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रदेश योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. दामोदर भुसालले सरकार परिवर्तनपछि फेरिने यस्ता कार्यक्रमले त्यसअघिको सबै लगानी खेर जाने बताए । ‘केन्द्रभन्दा प्रदेशमा केही फरक हुन सकेन, सरकारको लगानी भएका राम्रा कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता नदिने गलत संस्कार बस्यो, यो राजनीतिक इगोका रुपमा अघि बढ्यो’ उनले भने, ‘नयाँ कार्यक्रम बनेपछि सिक्न समय लाग्छ तर यी कार्यक्रममा त सिक्दा नै करोडौ सकिए, तयारी नहुँदै अर्को सरकारले हटाइदिन्छ । कर्मचारी, कार्यविधि बन्ने समयमा कार्यक्रम नै फेजआउट हुन्छ ।’