अख्तियारका मुद्दामा भ्रष्टाचारजन्य कसुर पुष्टि ३२ प्रतिशतले घट्यो

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अदालतमा दायर गरेकामध्ये ३९ प्रतिशत मुद्दामा मात्रै भ्रष्टाचार कसुर पुष्टि भएका छन् । आयोगले गत आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा १३१ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो ।

अघिल्लो वर्ष सरेकासमेत गरेर गत वर्ष अदालतबाट १४८ मुद्दा फैसला भएको थियो । जसमध्ये ३९.१९ प्रतिशत मुद्दामा मात्रै भ्रष्टाचारज्यन कसुर पुष्टि भएको हो । अर्थात ५८ वटा मुद्दामा मात्र भ्रष्टाचारजन्य कसुर कायम भएको आयोगका प्रवक्ता सहसचिव श्याम भण्डारीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३२ प्रतिशतले कम मुद्दा भ्रष्टाचारजन्य कसुर कायम भएका छन् ।

स्ट्रिङ अपरेसनमा रोकले भ्रष्टाचारजन्य कसुर पुष्टि घट्योः प्रवक्ता भण्डारी

अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष किन ३२ प्रतिशतले मुद्दामा भ्रष्टाचारजन्य कसुर पुष्टि भयो ? प्रवक्ता भण्डारीले अदालतले गरेको फैसलामा आफूहरुले केही भन्न नमिल्ने जवाफ दिए । यसअघि आयोगले गर्दै आएको स्ट्रिङ अपरेसनका मुद्दामा अदालतले सफाइ दिएका कारणले पनि भ्रष्टाचारजन्य कसुर कम पुष्टि भएको हुनसक्ने भण्डारीको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘अघिल्ला वर्षमा स्ट्रिङ अपरेसनका मुद्दा धेरै हुन्थे र त्यस्ता अधिकांश मुद्दामा अदालतले कसुर पुष्टि गर्ने गरेको थियो । गत वर्ष स्ट्रिङ अपरेसन गर्न नपाइने भनेर सर्वोच्च अदालतले नै फैसला गर्‍यो । त्यसपछि त्योसँग जोडिएका मुद्दामा पनि अधिकांशले सफाइ पाए । त्यसैले भ्रष्टाचारजन्य कसुर कम पुष्टि भएको हुनसक्छ ।’

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा अख्तियारबाट विशेष अदालतमा दायर भएका ११३ वटा मुद्दा फैसला हुँदा ७१.६८ प्रतिशत अर्थात ८१ वटा मुद्दामा भ्रष्टाचारजन्य कसुर पुष्टि भएको थियो ।

सबैभन्दा धेरै सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि-नोक्सानीका मुद्दा

गत वर्ष आयोगबाट विशेष अदालतमा दायर भएका १३१ वटा मुद्दामध्ये सबैभन्दा धेरै सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि-नोक्सानीका मुद्दा थिए । विशेषमा ३५ वटा सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि-नोक्सानीका मुद्दा दायर गरिएको थियो । दोस्रोमा गैरकानूनी लाभहानीका ३४ वटा, घूस रिसवतका ३२ वटा मुद्दा दायर भएका थिए ।

यस्तै गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनका ७, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका ६, राजस्व हिनामिनाका ५ र विविधमा १२ वटा मुद्दा अदालतमा दायर भएका थिए ।

उजुरी फर्छ्याेट ६ प्रतिशत र उजुरी ७ प्रतिशतले वृद्वि

गत आर्थिक वर्षमा आयोगमा परेका उजुरीमध्ये ७० प्रतिशत फर्छ्याेट भएको थियो । आयोगमा विभिन्न माध्यमबाट आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा परेका २४ हजार २४१ उजुरीमध्ये १७ हजार ९८ वटा अर्थात ७०.५३ प्रतिशत फर्छ्याेट भएको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा उजुरी फर्छ्याेट भने ६ प्रतिशत बढेको छ ।

आयोगका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा परेका २२ हजार ६२५ वटा उजुरीमध्ये १४ हजार ५३२ अर्थात ६४.२३ प्रतिशत उजुरी फर्छ्याेट भएको थियो ।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष ७ प्रतिशतले उजुरी बढेको आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार अघिल्लो वर्षभन्दा गत वर्ष १ हजार ६१६ वटा उजुरी बढी परेका छन् । यस्तै गत वर्ष परेका उजुरीमध्ये ८२० वटा उजुरी विस्तृत अनुसन्धानमा गएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत वर्ष ६० प्रतिशतभन्दा बढी उजुरी विस्तृत अनुसन्धानमा गएका छन् । अघिल्लो वर्षमा ५१० वटा उजुरी विस्तृत अनुसन्धानमा गएका थिए ।

गत आर्थिक वर्षमा मात्र १६ हजार १४८ उजुरी परेका थिए । जसमा सबैभन्दा धेरै लिखित निवेदनमार्फत चार हजार ४९४ वटा उजुरी परेका थिए । दोस्रोमा हुलाक सेवाबाट दुई हजार ७६०, तेस्रोमा इमेलमार्फत दुई हजार ७५७, चौथोमा अन्य स्रोतबाट दुई हजार ७१७ र आयोगको वेबसाइटबाट दुई हजार १६५ उजुरी परेका छन् ।

यस्तै टेलिफोनवाट ७५०, सञ्चारमाध्यमबाट २९०, मोबाइल एपमार्फत १०२, फेसबुकमार्फत ९३, भाइबरबाट १५, मोबाइलको एसएमएसबाट चार वटा उजुरी परेका छन् ।

एक भूतपूर्वमन्त्री, १५६ जनप्रतिनिधि र मनोनीत पदाधिकारी भ्रष्टाचारमा संलग्न

गत आर्थिक वर्षमा दायर भएकामध्ये १३१ मुद्दामा एकजना भूतपूर्व मन्त्री र १५६ जना निर्वाचित तथा मनोनीत पदाधिकारी संलग्न भएको पाइएको छ । उनीहरुसहित जम्मा प्रतिवादीको संख्या ६३९ रहेकोमा विशिष्ट श्रेणीका राष्ट्रसेवक कर्मचारीको संख्या भने सबैभन्दा कम ३ जनामात्रै रहेको छ । तर, तल्लो तहका राष्ट्रसेवक कर्मचारीको संख्या भने ३०८ जना रहेको छ ।

यस्तै बिचौलिया/मतियारलगायत अन्य १७२ जना रहेका छन् । ती सबै प्रतिवादीबाट दुई अर्ब ७८ करोड ४३ लाख ३२ हजार ७१६ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको छ । गत वर्षमा जम्मा २५ वटा रंगेहात कारबाहीमा परेकोमा ३८ व्यक्तिमध्ये राष्ट्रसेवक कर्मचारीको संख्या २६ रहेको छ । ६ जना बिचौलिया वा मतियार र ६ जना निर्वाचित तथा मनोनीत पदाधिकारी रहेका छन् ।

आयोगले कसुरबाट सफाइ पाएका मुद्दामध्ये गत वर्ष ६० वटामा पुनरावेदन गरेको छ ।