यातायात विभागलाई प्रश्न- लाइसेन्समा अनेक झन्झट किन ?

काठमाडौं । सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीले अनेकन झन्झट पाउनुपर्ने हामीमाझ पुरानै पीडा हो । राज्यलाई कर बुझाउन जाँदा होस् या कुनै काम लिएर जाँदा घण्टौंसम्म लाइनमा बस्नुपर्छ ।

नेतादेखि प्रशासकसम्म दिनहुँ सूचना प्रविधिमैत्री सेवा र डिजिटल प्रणालीको रटान लगाइरहे पनि जनताले अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । नयाँ मन्त्री वा नयाँ कार्यालय प्रमुख आउँदा पहिलाको जस्तो नहुने र काम गर्ने शैलीमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता त हुन्छ तर व्यवहारमा त्यो नदेखिएको भुक्तभोगीको गुनासो छ ।

यातायात, मालपोत, नापी, प्रशासनलगायतका जनताको प्रत्यक्ष सरोकारका कार्यालयमा प्रक्रिया पुर्‍याउँदा पनि अड्किएका काम बिचौलियाको हातमा लगेर थमाइदिने हो भने घरमै बसीबसी काम सकेर कागज बइपुग्छ ।

अहिले यस्तै समस्यामा छन् सवारी लाइसेन्स कुरेर बसेका सेवाग्राही । लाइसेन्स लिन योग्य कोही व्यक्ति सबै प्रक्रिया पूरा गरेर लाइसेन्स लिन्छु भन्दा पनि पाइँदैन । छिटो-छरितोका लागि भनेर अनलाइन प्रणाली सुरू गरेपछि अझ समस्या थपिएको छ । केही समयअघि मात्रै लाइसेन्सको ट्रायल दिने समय नजिकिएकाहरूको आवेदन नै रद्ध भयो । यातायात व्यवस्था विभागले आवेदन दिने प्रणालीलाई अपग्रेट गरेको भनेपछि पहिले फर्म भरेकाहरू पुनः फर्म भर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

लाइसेन्सको लागि आवेदन गर्दा भर्नुपर्ने फाराममा ४ चरण पार गर्नुपर्छ । एकदेखि तेस्रोसम्म सजिलैसँग भएपनि चौथो चरणमा ट्रायल दिने मिति छान्नुपर्दा सकस छ । फाराममा मितिको अप्सन आएपनि त्यो मिति छान्न सकिँदैन । कुनै व्यक्तिले फाराम भर्दा केही गल्ती भए त्यही विवरणबाट फाराम भर्न सकिन्न ।

यस सम्बन्धमा यातायात व्यवस्था विभागमा निर्देशकसँग कुरा गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सूचना अधिकारी समेत रहेकी उपसचिव कविता फुँयाल समेतले आफूले ट्रायल पास गरेको १ वर्ष हुँदा पनि लाइसेन्स नआएको र अनलाइनमा समेत नदेखिएको गुनासो गरिन् । विभागको सूचना अधिकारीको समेत फोन नउठेकोमा उनको आक्रोश थियो ।

लाइसेन्स वितरणमा सुधार हुनुपर्ने माग राख्दै दिनहुँजसो आन्दोलन र गुनासो भइरहेका छन् ।

विभागका महानिर्देशक सुरेश राउत सर्वसाधारणले राज्यले तोकेको सबै मापदण्ड पूरा गरेपछि पनि किन लाइसेन्स पाउँदैनन् ? भन्ने नेपाल प्रेसको जिज्ञासामा यो समस्या हटाउन केन्द्रित भएको सतही जवाफ दिन्छन् ।

‘म केही दिनअघि मात्रै यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक भएर आएको हुँ । सबैको गुनासो नै लाइसेन्स पाइएन भन्ने नै हो । हामी त्यसलाई कसरी विस्तारै कम गर्दै हटाउने भन्ने विषयमा नै केन्द्रित छौं । माग अनुसार लाइसेन्स कसरी दिने भनेर समिति नै बनाएर काम अगाडि बढाएका छौं ,’उनले भने ।

अहिले ट्रायल पास गरेकालाई १५ दिनभित्र अस्थायी लाइसेन्स दिने भनिएपनि त्यो नभएको राउतले बताए । उनले अब माग भए अनुसारको लाइसेन्स दिने गरी काम भइरहेको दाबी गरे ।

नवनियुक्त भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईले माग अनुसार लाइसेन्स वितरणका लागि उपायको खोजी गर्न भन्दै मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागको छलफल गरेका थिए ।

यातायात मन्त्रालयका सहसचिव चुडाराज ढकाल र उप सचिव शंकरसिंह धामी तथा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राउत सम्मिलित ३ सदस्यी कमिटी समेत बनेको छ । समितिले लाइसेन्सको वितरणमा सहजता ल्याउन विहल्पसहित प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिरहेको बताइएको छ ।

समितिका सदस्य उपसचिव शंकरसिंह धामीले कसरी माग अनुसारको लाइसेन्स वितरण गर्न सकिन्छ भनेर खाका तयारी भइरहेको बताए ।