४५ हजार स्थायी कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त, सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहमा ३४ प्रतिशत

काठमाडौं । देशभर करिब ४५ हजार स्थायी कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त रहेको पाइएको छ । भर्खरै मात्रै सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको ५९ औँ प्रतिवेदनले राज्यका तीन वटै तहमा गरेर ४५ हजार कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त रहेको जनाएको हो ।

प्रतिवेदन अनुसार संघमा ५२ हजार नौ सय २८ दरबन्दी स्वीकृत गरेकोमा ३७ हजार नौ सय ४४ कर्मचारी समायोजन भई १४ हजार नौ सय ८४ दरबन्दी रिक्त रहेको छ भने सात वटै प्रदेशमा २२ हजार दुई सय ९७ दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा १४ हजार आठ सय ६३ कर्मचारी समायोजन भई सात हजार चार सय ३४ दरबन्दी रिक्त रहेको छ ।

त्यसै गरी सात सय ५३ स्थानीय तहमा ६७ हजार सात सय १९ दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा ४४ हजार तीन सय २१ कर्मचारी समायोजन भई २३ हजार तीन सय ९८ दरबन्दी रिक्त रहेको देखिएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार जम्मा स्वीकृत दरबन्दीमध्ये संघमा २८ दशमलव ३१ प्रतिशत, प्रदेशमा ३३ दशमलव ३४ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ३४ दशमलव ५५ प्रतिशत दरबन्दी रिक्त रहेको पाइएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन नभई दुई हजार चार सय ४३ कर्मचारी फाजिलमा रहेको प्रतिवेदनले औल्याएको छ । मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजनको सम्पूर्ण काम सम्पन्न भएको जनाए पनि फाजिलमा रहेका कर्मचारी व्यवस्थापन नगरेको पाइएको छ । संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७५ पुस ११ गते सूचना प्रकाशित गर्दै तीन तहका सरकारको दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो ।

संघीय निजामती सेवा ऐन नबन्दै प्रदेश निजामती सेवा ऐन जारी हुदाँ समस्या महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार संघीय निजामती ऐन नबन्दा हरेक प्रदेशको ऐन फरक–फरक पाइएको छ । संघीय निजामती ऐन जारी नभएको अवस्थामा मधेस प्रदेशबाट प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७७ तथा बागमती प्रदेशबाट प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश, २०७८ जारी भएको प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ ।

संघीय निजामती सेवा ऐन पारित नभएको र प्रदेशले आफ्नै तवरले निजामती सेवा ऐन बनाउने, स्थानीय तहले कानुन निर्माण नगरीकन बढुवा वा स्तर वृद्धि गर्ने कार्यले प्रशासनिक संयन्त्रमा वृत्ति विकास, सेवा सुविधा, सरुवा, बढुवा प्रणालीमा एकरूपता नहुने स्थिति सृजना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

संघीय ऐन समयमै जारी हुन नसक्दा प्रदेशबाट तर्जुमा भएका कानुनमा फरकपन देखिएको छ । मधेस प्रदेश र बागमती प्रदेशको निजामती सेवा अध्यादेशमा पदपूर्ति प्रतिशत, तह वृद्धि व्यवस्था, बढुवा उजुरी म्याद आदिमा भिन्नता रहेको रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

जनसरोकारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने स्थानीय तह र प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालयमा कर्मचारीको अभाव हुँदा सेवा प्रवाहमा असर परेको प्रतिवेदनले उल्लेख छ ।