‘अधिनायकवादको अस्त्र’ देउवाकै हातमा, विरोधी तह लगाउन ‘टप टू हन्ड्रेड’मा हेरफेर

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पाँचौपटक प्रधानमन्त्री बनेको ६ महिना पुग्दैछ । कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै देउवाले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि ‘जनताले ओलीको त्रासबाट मुक्ति पाएको महसुस गरेको’ बताएका थिए ।

सो क्रममा देउवाले पटक–पटक आफू हारे ‘ओली शासन’ र ‘अधिनायकवाद’ आउने डर देखाए । कार्यकर्तालाई डर देखाएर देउवा दोस्रोपटक कांग्रेस सभापतिमा निर्वाचित त भए तर ओलीप्रति लक्षित उनको ‘अधिनायकवादी’ आरोप भने अब देउवाप्रति नै तेर्सिएको छ । किनकी ओलीलाई जेजति कारणले ‘अधिनायकवाद’ को अभियोग लगाइयो देउवा पनि ती ‘कारण’ बाट मुक्त हुन सकेका छैनन् ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट देउवा सरकार गठन हुनुअघि र पछि पाँच दलीय गठबन्धनले अघिल्लो सरकारका कामहरु ‘सच्याउने’ दावी गरेका थिए । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छँदा विभिन्न ६ वटा शक्तिशाली निकायलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मातहत ल्याए ।

ओलीको यही कदम देखाएर उनीबारे ‘अधिनायकवादी’ को भाष्य निर्माण गरिएको थियो । अहिले प्रधानमन्त्री देउवा ती ६ निकायलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन उद्यत छैनन् बरु व्यक्तिगत लाभका लागि ती निकायको दुरुपयोग बढेको छ ।

देउवा मातहत ‘अधिनायकवादी’ अस्त्र

गृहमन्त्रालयबाट तानिएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग होस् वा अर्थ मन्त्रालयबाट तानिएको सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग प्रधानमन्त्री देउवाकै मातहतमा रहेका छन् । अर्कोतिर राजस्व अनुसन्धान विभाग पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमै रहेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले यी विभागहरु प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउँदा नेपाली कांग्रेसले सार्वजनिक रुपमै विरोध जनाएको थियो । ती निकाय प्रधानमन्त्री मातहत ल्याइनुलाई कांग्रेसले ‘प्रधानमन्त्रीको शक्ति मोह’ र ‘अधिनायकवादको अभ्यास’ का रुपमा अर्थ्याएको थियो ।

ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटेको ६ महिना पुग्न लाग्दासमेत ती निकाय देउवाकै मातहत रहनुले कांग्रेसको राजनीतिक अडानप्रति नै प्रश्न उठेको छ । प्रतिपक्षमा हुँदा विरोध गरेका विषय सत्तामा पुगेपछि सच्याउनुको सट्टा प्रधानमन्त्री देउवा त्यसैबाट लाभ लिने प्रयत्नमा देखिएका छन् ।

ओली सरकारको पालामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुको व्यवस्थापन र अनुगमन प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै हुने प्रबन्ध गरेको थियो । देउवा सरकारले यो निर्णयलाई पनि निरन्तरता दिइ नै रहेको छ । नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४ संशोधन गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई शक्तिशाली बनाएका थिए । देउवा सरकारले सो नियमावलीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन चाहेका छैनन् ।

टप टू हन्ड्रेडमा हेरफेर

ओली नेतृत्वको सरकारले राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरणको सन्दर्भमा तयारी पारेको सूची हो, टप टू हन्ड्रेड । उच्च राजनीतिक र कर्मचारी संयन्त्रमै गोप्य राखिएको यो सूचीमा नेपालका राजनीतिज्ञ, उद्यमी, व्यवसायी, कानून व्यवसायी लगायतका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुको नाम रहेको बताइन्छ ।

सो सूची रहेका व्यक्तिहरुको गतिविधिलाई राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले सुक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेका हुन्छन् । प्रारम्भमा राजस्व छली, गैरकानूनी आर्जन र अकूत सम्पत्तिका विषयमा अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन ‘टप टु हन्ड्रेड’ तयार गरिएपनि अहिले त्यसमा हेरफेर गरिएको छ ।

अघिल्लो सरकारले तयार पारेको सूचीमा वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवापत्नी आरजु राणा देउवा, राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ लगायतको नाम रहेको उच्च स्रोतको दावी छ । अहिले ती नाम हटाएर नयाँ नामहरु समावेश गरिएको बताइन्छ ।

‘टप टु हन्ड्रेड राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे अनुसन्धान भइरहेका व्यक्तिहरुको सूची हो । अनुसन्धानकै आधारमा केही नाम हेरफेर भएका हुन् । यसको कार्यसम्पादन अति गोप्य छ’, राजस्व अनुसन्धान स्रोतले भन्यो ।

हाल सूचीबाट केही कांग्रेसनिकट व्यक्तिहरुको नाम हटाइएको छ भने एमाले निकट व्यवसायीहरुको नाम थपिएको छ । अर्कोतिर प्रधानमन्त्री देउवाप्रति अनुदार कांग्रेसकै केही नेता, व्यापारीको नाम समेत सूचीमा थप गरिएको छ ।

उनीहरुलाई औपचारिक भन्दा अनौपचारिक माध्यमबाट सम्पर्क गर्ने, उजुरी परेको बताउने, अनुसन्धानको हवाला दिने र मोलमोलाई गर्ने क्रम चलिरहेको बताइन्छ । ‘बेनामे उजुरी परेको छ फलानालाई भेटेर मिलाउनुहोला नत्र गार्हो पर्ला भनेका छन्’, एक व्यवसायीले नेपाल प्रेससँग भने ।

प्रधानमन्त्री मातहत रहेका यी विभागहरु हेर्ने जिम्मा विनाविभागीय मन्त्री उमेश श्रेष्ठले पाएको र उनले प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु देउवाको प्रत्यक्ष मार्गदर्शनमा काम गरिरहेको बताइन्छ ।

छलफल समेत भएको छैन

अघिल्लो सरकारलाई अधिनायकवादी करार गर्न लगाइएका आरोप सुधार्नेबारे प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषदमा मात्रै होइन सत्तारुढ गठबन्धनमा समेत छलफल गरेका छैनन् । आन्दोलनका दौरान पाँचदलीय गठबन्धनले पत्रकार र नागरिक समाजका प्रतिनिधिलाई बोलाएरै नयाँ सरकार बनेपछि विगतका कमजोरी सुधार्ने वाचा गरेको थियो ।

यदि ओली सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई शक्तिशाली बनाउने सन्दर्भमा गरेका निर्णय साँच्चै नै गलत थिए भने अहिलेको सरकारले किन फिर्ता गर्दैन ? यसबारे जानकारी लिन नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई सम्पर्क गर्दा उनले ‘कल रिसिभ’ गरेनन् ।

सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध दलका नेताहरु प्रधानमन्त्री मातहतका शक्तिशाली निकाय फिर्ता गर्नेबारे कुनै छलफल नभएको बताउँछन् । ‘सरकार बनेदेखि आजसम्म यस्ता विषयमा छलफल नै भएको छैन । छलफल नहुनु भनेको प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकतामा परेको छैन भन्ने नै त होला’, गठबन्धनमा आवद्ध एक दलका नेताले भने ।