सय दिनको समीक्षा : सरकार, संसद र अदालत सबैतिर बेथितिका बाछिटा

संसदीय शासनको वकालत गर्ने तर संसदलाई बिजनेश दिन नसक्ने, स्वतन्त्र न्यायालयको नारा लगाउने तर न्यायालयलाई विवादित बनाउने काम कार्यपालिकाले यो अवधिमा गरेको छ ।