उद्योगीको विद्युत बक्यौता विवाद- जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा के छ ?

काठमाडौं । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल विवाद समाधानका लागि गठित समितिले सरकारलाई जाँचबुझ प्रतिवेदन बुझाएको छ । आयोगले आइतबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन भएको थियो । सो समितिले नै प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विद्युत नियमन आयोग (साबिकको विद्युत महसुल निर्धारण आयोग) संग डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत महसुल सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजातहरु माग गरी अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारिएको हो ।

आयोगले छुट महसुल विवाद सम्बन्धी यो प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत महसुल सम्बन्धमा भएक ऐन, नियम, विनियम, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड, विभिन्न मितिमा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालतहरु, पुनरावेदन अदालतहरु र जिल्ला अदालतहरुबाट भएका फैसलाहरु, प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितका प्रतिवेदन तथा सुझावहरु, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा महालेखा परीक्षकको कार्यालयका निर्देशन तथा सुझावहरु, सोही विषयको अध्ययन गर्न विभिन्न समयमा गरिएका समिति/उपसमितिहरुका प्रतिवेदनहरु, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका संचालक समितिका निर्णयहरु, विद्युत नियमन आयोगका निर्णयहरु नेपाल विद्युत प्रधिकरणले विभिन्न मितिमा प्रकाशन गरेका सूचनाहरु तथा विभिन्न कार्यालयहरुबाट भएका पत्राचारहरु समेतको अध्ययन गरेको छ ।

अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा आयोगले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत महसुल सम्बन्धमा कानून अनुसार महसुल हुने प्रक्रिया र त्यस्तो अधिकार प्राप्त निकायका निर्णयहरुलाई समेत ध्यानमा राखी आफ्नो अध्ययन कार्य अघि बढाएको थियो ।

आयोगले बुझाउको प्रतिवेदनमा महसुल निर्धारण नहुदाको समय, निर्धारण भएपछि र लोडसेडिङको अन्त्य भएपछिको ३ चरणको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

२०७२ को साउनदेखि पुससम्म, २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको फरक फरक अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाएको हो । २०७५ जेठदेखि नेपालमा लोडसेडिङको अन्त्य भएको घोषणा भएको थियो ।

अध्ययन समितिका अध्यक्ष सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालले प्राधिकरण र उद्योगी दुवैलाई न्याय गर्ने प्रकारको रहेको बताए । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयहरुले दिर्घकालीन समाधान जानकारी दिए ।

विद्युत प्राधिकरणले २४ वटा ठूला उद्योगको लाइन काटेपछि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा पुनः विद्युत काटेको उद्योगहरुमो लाइन जोड्न र अरुमा नकाट्न भनिएको थियो । विद्युत प्राधिकरणका अनुसार ६१ वटा उद्योगले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेको २४ अर्बभन्दा धेरै बक्यौता तिर्न बाँकी छ ।