सन्दीपको मुद्दा मुख्य न्यायाधीशले हेर्न नपाएको कि नचाहेको ?

काठमाडौं । क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको बहुप्रतिक्षित पुनरावेदन मुद्दाको सुनुवाइ आइतबार पनि हुन सकेन । पाटन उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र दुर्गाप्रसाद ढुंगेलको इजलासमा सन्दीपको पेसी पहिलो नम्बरमै थियो ।

पेसी सूची निस्कँदा नै हेर्न नमिल्ने भनेर सिस्टमले देखाएको पाटन उच्च अदालत स्रोतले बतायो ।

‘सिस्टमले नै यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने भनेर देखाएपछि नहेरिएको हो’, अदालत स्रोतले भन्यो । बलात्कार मुद्दामा जिल्ला अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध सन्दीप उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए । निरौला र कृष्णराम कोइरालाको इजलासले उक्त पुनरावेदनमा गत चैत २३ गते झगडिया झिकाउने (झझी) आदेश गरेको थियो ।

यही आदेश गरेका कारण निरौलाले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने भनेर आइतबार सिस्टमले देखाएको हुनसक्ने उच्च अदालतका अधिकारीहरु बताउँछन् । सिस्टमले नै हेर्न नमिल्ने भनेर देखाएपछि इजलासलाई पनि मुद्दाबाट पन्छिन सजिलो भएको थियो ।

आफैंले मुद्दामा कुनै आदेश दिएको छ भने फैसला प्रभावित हुन सक्ने भनेर न्यायाधीशले सुनुवाइ नगर्ने प्रचलन छ । तर, पुनरावेदनमा ‘झझी’ को आदेश एउटा औपचारिक प्रक्रियामात्र हो । पहिलो सुनुवाइमा जो न्यायाधीश भए पनि त्यही आदेश गर्ने भएकाले स्वार्थको द्वन्द्वको प्रश्नै नआउने कानून व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

सन्दीपको मुद्दा बहुचर्चित र संवेदनशील भएकाले पनि मुख्य न्यायाधीश आफैंले जिम्मेवारी लिनु अपेक्षित थियो । उनले कानूनी र नैतिक रुपमा मुद्दाको सुनुवाइ गर्न नहुने कुनै पनि कारण थिएन । तर, प्राविधिक कारण देखाएर उनले मुद्दालाई आफूबाट पन्छाइदिएका छन् ।

यसअघि पनि सन्दीपको मुद्दामा न्यायाधीशहरु विभिन्न बहाना देखाएर पन्छिने गरेका छन् । जिल्ला अदालतदेखि उच्च अदालतसम्म आइपुग्दा यही प्रवृत्ति देखिएको छ । त्यसैले पनि मुद्दा चाँडै किनारा नलाग्ने चिन्ता जनमानसमा बढिरहेको छ । यदि केही दिनभित्रै फैसला आएर सन्दीपले सफाइ नपाएमा उनी विश्वकप खेल्न जाने सम्भावना समाप्त हुनेछ ।

उच्चमा झझीको आदेशपछि मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी र दुर्गाप्रसाद ढुंगेलको इजलासले बैशाख ३ गते जन्मदर्तासम्बन्धी कागजात झिकाउने आदेश गरेको थियो । यो पनि औचित्यहीन आदेश हो । पहिल्यै प्राप्त भइसकेका कागजहरु फेरि दोहोर्‍याएर मगाउनुको कुनै तुक थिएन । फेरि गौशाला २६ को उमेरको विवाद जिल्लाबाटै स्पष्ट रुपमा निरुपण भइसकेको छ ।

बैशाख १० गते सुदर्शनदेव भट्ट र पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको इजलासमा तोकिएको पेशी हेर्न नभ्याइने भन्दै स्थगित भएको थियो । बैशाख १६ गतेलाई तोकिएको अर्को पेसी धीरबहादुर चन्द र चन्द्रमणि ज्ञवालीले समय हुँदाहुँदै पनि सुनुवाइ गर्न अस्वीकार गरेका थिए ।

न्यायाधीशहरुको भनाइ थियो- यो मुद्दाको सुनुवाइ आज सकिँदैन, हेर्दाहेर्दैमा राख्ने गरी हेर्दैनौं । अर्थात् उनीहरुले मुद्दा फैसलाको बोझ आफूहरुले उठाउन चाहेनन् । कुनै पनि मुद्दाको सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दै राखिन्छ र अर्को दिन सोही इजलासले सुनुवाइ गर्नुपर्छ ।

‘न्यायाधीशले सीधै हेर्दाहेर्दैमा राख्ने गरी सुनुवाइ गर्दिनँ भन्नु न्याय सम्पादनमाथिको मजाक हो’, एक कानून व्यवसायीले भने ।
अघिल्लो सुनुवाइमा न्यायाधीशहरुले आगामी पेशीमा मुद्दाको सुनुवाइलाई अग्राधिकार हुने आदेश गरेका थिए । त्यसपछि आइतबारका लागि पेशी तोकिएको थियो ।

अधिवक्ता माधव बस्नेत झझी गर्ने न्यायाधीशले पछि हुने सुनुवाइ गर्नै नमिल्ने कानूनी व्यवस्था नभएको बताउँछन् ।
‘झझी गर्ने न्यायाधीशले त्यसपछि त्यो मुद्दा हेर्नै नमिल्ने भन्ने छैन, कहिलेकाहीँ न्यायाधीशहरु आफ्नो अनुकूलतामा निर्णय गर्छन्’, उनले भने ।

बस्नेतले केही समयअघि उच्च अदालतमा ५ वर्ष पुराना मुद्दामा झझी गर्ने न्यायाधीशले फैसला गर्न सक्ने भनेर सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेको सन्दर्भ उल्लेख गरे । ‘हेर्न नमिल्ने’ भएमा न्यायाधीशले यो कारणले ‘फेयरनेस’ हुँदैन भनेर कारण दिनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ ।

अन्तरिम आदेश गर्ने न्यायाधीशले समेत अन्तिम सुनुवाइ गर्न पाउँछन्

सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको चापलाई कम गर्न २०७९ कात्तिक २२ गते एउटा निर्णय गरेको छ । त्यो सर्वोच्चमा दर्ता हुने मुद्दासँग सम्बन्धित थियो । त्यसको अन्तर्यले पनि झझी आदेश गर्ने न्यायाधीशले अन्तिम सुनुवाइ नगर्ने कुरा स्वीकार गरेको देखिँदैन ।

मुद्दा व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले विचाराधीन मुद्दामा प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश गर्दा स्पष्ट वा इन्साफमा फरक पर्नसक्ने प्रकृतिको तथ्यमा प्रवेश गरी आदेश गरिएको नभएमा सो आदेश गर्ने तथा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश वा अन्तरिम आदेशमा स्पष्ट राय व्यक्त नगरी आदेश जारी गर्ने न्यायाधीशले समेत त्यस्ता मुद्दाहरुको सुनुवाइ गर्ने सर्वोच्चको फैसला थियो ।