न्यायाधीश नियुक्तिको सूचीमा छलफल- गठबन्धनले भागबन्डा गरे संसदीय सुनवाइमा प्रतिवाद हुने एमालेको चेतावनी

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा रिक्त ७ न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्यायपरिषदमा छलफल शुरु भएको छ । विहीवारदेखि शुरु भएको परिषद बैठक सहमतिमा टुंगिए आजै साँझसम्म न्यायाधीशको नाम सिफारिस हुने एक सदस्यले बताए ।

न्यायाधीश नियुक्तिको छलफलमा जुट्नुपरेका कारण विहीवार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ र वरिष्ठतम न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलास तोकिएको थिएन । आज शुक्रबार पनि एक-एक वटा इजलासमात्र छन् ।

सर्वोच्च अदालतका एक तिहाइ न्यायाधीश खाली भइसक्दा पनि नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको भनेर आलोचना भइरहेको छ । सबैभन्दा धेरै मुद्दाको चाङ रहने उच्च अदालतहरू झनै लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन छन् ।

सातवटा उच्च अदालतमध्ये ६ वटामा मुख्य न्यायाधीश छैनन् । न्यायपरिषद बैठकले यसअघि उच्चका न्यायाधीश नियुक्त गरे पनि मुख्य न्यायाधीश खाली राखिएको छ ।

उच्च अदालतका ६ मुख्य न्यायाधीशसहित सर्वोच्चका ७ न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्दा उच्चका सिनियर न्यायाधीशहरूको दौडधूप पनि बढेको छ । त्यसो त कतिपय जुनियर न्यायाधीशले पनि पावर लगाउन थालिसकेका छन् ।

सर्वोच्चको न्यायाधीशमा कानून व्यवसायीबाट ल्याउने कि नल्याउने भन्नेबारे अहिलेसम्म परिषदमा अनौपचारिक छलफल समेत नभएको एक सदस्यले बताए । यद्यपि कांग्रेसबाट दुई र माओवादीनिकट वकिलहरूबाट एक-एकजना भावी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा राख्नेगरी सर्वोच्चमा ल्याउनुपर्ने दबाब न्यायपरिषदमा प्रकट भएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई भावी प्रधान न्यायाधीशको रोलक्रममा रहनेगरी सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाउन दबाब दिएपछि कांग्रेसले पनि भाग खोजेको छ । कांग्रेसबाट वरिष्ठ अधिवक्ता विजय मिश्रा र सुनिल पोखरेलको नाम प्रस्ताव भएको छ ।

यसअघि मेघराज पोखरेलको नाम चर्चामा रहे पनि कांग्रेसले उनको नाम आधारिकरूपमा लिएको छैन । कानूनमन्त्री धनराज गुरुङ भने कांग्रेसबाट सरिता शर्मालाई अघि बढाउन चाहान्छन् ।

उच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीशबाट घर फर्किएकी शर्मालाई भावी प्रधान न्यायाधीशको रोलमा राख्नेगरी न्यायाधीश बनाउने गुरुङको योजना रहेको छ । यद्यपी कांग्रेसनिकट डीएलएको लिस्टमा भने उनको नाम छैन ।

सात न्यायाधीशमध्ये कम्तिमा ४ न्यायाधीश उच्चबाटै लैजाने अधिक सम्भवाना रहेको परिषदका सदस्यहरू बताउँछन् । यसपटक न्यायाधीश नियुक्तिमा एमालेनिकट वकिलले भने मौका नपाउने देखिएको छ ।

न्यायाधीश नियुक्तिमा सत्ता गठबन्धनका दलहरूले भागबन्डा गरेमा एमालेले सर्वोच्च अदालत र संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति दुवै ठाउँमा सशक्त प्रतिवाद गर्ने भएको छ । एमालेका एक शीर्ष नेताले न्यायाधीश नियुक्तिमा कांग्रेस र माओवादीले भागबण्डा गरेमा संसदीय सुनुवाइ प्रभावित हुने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

ती नेताले नेपाल प्रेससँग भने, ‘न्यायाधीश नियुक्तिमा कांग्रेस र माओवादीले कोटा लिनेगरी न्यायपरिषदमा दबाब दिएको भन्ने सुनियो । यदि भागबण्डाबाट न्यायाधीश नियुक्त भए संसदीय सुनुवाइमा जमेर प्रतिवाद हुन्छ र अनुमोदन नै नहुने अवस्था पनि आउन सक्छ । क्याडर जजबाटै छान्दा पनि सिनियर र क्षमतावानलाई छुटाएर मनपरी गरियो भने त्यो पनि स्वीकार्य हुनेछैन, निर्णय गर्ने ठाउँमा रहेकाहरूले यो कुरा बुझे हुन्छ ।

एमालेनिकट पीपीएलएले यसबारेमा चासो समेत राखेको छैन । तर, राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्त भएमा प्रतिवादमा उत्रिने पिपिएलएका एक पदाधिकारीले बताए ।

करिअर न्यायाधीशमध्येबाट निर्विवाद र क्षमतावान व्यक्तिहरूलाई न्यायाधीश सिफारिस गरिए आफूहरूले वकिलले भाग पाउनुपर्छ भनेर कतै लबिङ नगर्ने उनको भनाइ छ । तर, कांग्रेस र माओवादीले भागबन्डा लगाएर प्रधानन्यायाधीशकै रोलक्रम मिलाउन थालेमा भने स्वीकार्य नहुने जानकारी सम्बन्धित ठाउँमा पीपीएलएले गराइसकेको छ ।

उच्चका न्यायाधीशको छटपटी

उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूमध्ये केहीको रोलक्रम मिचिने सम्भावना देखिएको छ । न्यायपरिषदले संशोधन गरेको पछिल्लो मापदण्डले भर्खरै उच्चको न्यायाधीश नियुक्त भएका व्यक्ति पनि सर्वोच्चकै न्यायाधीश वा मुख्य न्यायाधीशको रोलक्रममा रहने भएका छन् ।

न्याय सेवाको विशिष्ठ श्रेणीबाट न्यायाधीश बन्न गएकाहरूले यो मौका पाउँदा भर्खरै उच्चको न्यायाधीश बनेका पूर्वमुख्य रजिष्टार राजन भट्टराई सर्वोच्चको न्यायाधीशको रोलमा बसेका छन् । तर, उनीभन्दा १० वर्षअघि न्यायाधीश भएका कतिपयले यही मापदण्डका कारण त्यो मौका नपाउन सक्छन् ।

न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया लम्बियो भने अहिले सर्वोच्चको न्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका उच्चका न्यायाधीशहरू उमेरका कारण अवकाशमा जाने भएकाले पनि उनीहरूको ढुकढुकी बढेको छ ।

अहिले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधिशको एक तिहाई दरबन्दी रिक्त हुन पुगेको छ। प्रधान न्यायाधशिसहित २१ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको सर्वोच्च अदालतमा अहिले ७ वटा दरबन्दी रिक्त हुन पुगेका छन् ।

न्याय परिषद् ऐन २०७३ मा उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद यकिन गरी त्यस्तो पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अगाडि नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालतमा अहिले उमेर हदकै कारण अवकाश पाएकाले ७ दरबन्दी रिक्त हुन पुगेको हो ।

२०७९ जेठ १ गतेयता सर्वोच्च अदालतमा दुई प्रधान न्यायाधीशसहित ८ जना न्यायधिशले अवकाश पाएका छन् भने यसबीचमा एक जनामात्र न्यायाधीश नियुक्त भएका छन् । न्यायपरिषदलाई सुरूमा कानूनमन्त्री धनराजले बन्धक बनाए । अहिले के भयो थाहा छैन ।

नेपालको संविधान २०७२ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिको व्यवस्थाबारे उल्लेख छ । त्यसअनुसार उच्च अदालतका न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता वा न्याय सेवाको कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीमा काम गरेको व्यक्ति सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्य हुने भनिएको छ ।

संविधानको धारा १२९ को उपधारा ५ मा भनिएको छ, ‘ कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको वा कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा पन्ध्र वर्षसम्म न्याय वा कानूनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानूनविदको रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको वा न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा बाह्र वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ ।’

तर, यही क्षेत्रबाट यति प्रतिशत नियुक्त हुनुपर्ने भन्ने छैन । हाल सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र वरिष्ठतम न्यायधिश इश्वरप्रसाद खतिवडा ‘करियर’ वाला भएकाले न्यायाधीश नियुक्तिमा उच्च अदालतले ठूलो हिस्सा प्राप्त गर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

केही महिनाअघि मात्र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधिश नियुक्त भएका विनोद शर्मालाई उच्च अदालतबाटै लगिएको हो । त्यसअघि नियुक्त भएका पछिल्ला ३ न्यायाधीश कुमार चुडाल, नहकुल सुवेदी र तीलप्रसाद श्रेष्ठ पनि उच्च अदालतबाटै लगिएका थिए । यतिबेला सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त हुने आकांक्षा बोकेर बसेकाहरू अवकाशको मुखमा पुगेका छन् ।

उच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशहरू केही महिनाभित्रै ६३ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश पाउने मुखैमा पुगेका छन् । हाल उच्च अदालतमा न्यायाधीश रहेकामध्ये माधवप्रसाद पोखरेलले आउँदो माघ १२ गते, केशवप्रसाद जोशीले पुस १२ गते र भानुभक्त शर्मा न्यौपानेले मंसिर २१ गते अवकाश पाउँदैछन् ।

त्यस्तै श्रीमणकुमार गौतमले कात्तिक १७ गते, भोजराज अधिकारीले माघ ४ गते, कृष्णकमल अधिकारीले मंसिर २४ गते, अच्युतप्रसाद भन्डारीले चैत १९ गते ६३ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश पाउँदैछन् । तत्कालै न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया नटुंगिए उनीहरूको न्याय सेवाको यात्रा भने टुंगिनेछ ।

यीमध्ये माधव, केशव, भानु, श्रीमण सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका दावेदार हुन् । उनीहरू सबै २०७० सालमा उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका हुन् । सर्वोच्च अदालतमा न्यायधीशको उमेर हद ६५ वर्ष रहेको छ ।

न्यायाधीश खाली, आकांक्षीले पाए अवकाश

उच्च अदालतमा तत्कालीन अवस्था रिक्त ५ मुख्य न्यायाधीशका लागि न्याय परिषद्ले २०७९ साउनमा १५ जनाको नाम सर्टलिस्ट गरेको थियो । तर, त्यसभन्दा प्रकृया अगाडि बढ्न सकेन । त्यतबेला सर्टलिस्टमा परेकाहरूमध्ये ६ जनाले ६३ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश पाइसकेका छन् ।

डिल्लीराज आचार्य, वीरबहादुर डाँगी, प्रेमराज ढकाल, गुणराज ढुंगेल, महेशप्रसाद पुडासैनी र रमेशबहादुर थापाले उमेर हदका कारण अवकाश पाइसकेका छन् । अहिले उच्च अदालतका ७ मध्ये ६ वटा मुख्य न्यायाधीश पद खाली छन् ।

त्यसैले वरिष्ठतम न्यायधिशहरू मुख्य न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश दुवैको दौडमा देखिएका छन् । मुख्य न्यायाधीश नियुक्त भएपनि उमेर हद ६३ वर्षमात्र हुने भएकाले सर्वोच्च अदालतमा जान उनीहरू बढी इच्छुक देखिन्छन् ।

अहिले उच्च अदालतमा नृपध्वज निरौला एकमात्र मुख्य न्यायधीश हुन् । निरौलालाई रोक्न पनि एउटा गिरोह लागेको छ । उनीपछिका सत्यमोहन जोशी थारु, शारङ्गा सुवेदी, रत्नबहादुर बागचन्द, माधवप्रसाद पोखरेल, केशवराज जोशी, भानुभक्त शर्मा न्यौपाने, रमेशप्रसाद राजभन्डारी, श्रीमणकुमार गौतम क्रमश न्यायाधीशको वरीयतामा अगाडि देखिन्छन् ।

त्यस्तै लोहितचन्द्र शाह,कृष्ण गिरी, श्रीकान्त पौडेल, महेश शर्मा पौडेल र टेकप्रसाद ढुंगाना पनि यसपटक सर्वोच्चको न्यायाधीश वा उच्चको मुख्य न्यायाधीशका दाबेदार हुन् । कतिपयले कार्यक्षमता, अवधि र न्याय सेवाको अनुवभका कारण श्रीकान्त, महेश र टेकप्रसाद सर्वोच्चमा जाने निश्चित रहेको समेत बताइरहेका छन् ।