भ्रष्टाचार बढ्नुमा दल-नेता र कर्मचारी संयन्त्र जिम्मेवार : सर्वेक्षण

काठमाडौं । भ्रष्टाचारसम्बन्धी एक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । अल्टरनेटिभ फाउन्डेसनले देशभर गरेको सर्वेक्षणबाट प्राप्त नतिजा शनिबार दिउँसो एक कार्यक्रममाझ सार्वजनिक गरेको हो ।

प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचारमा दल र नेता साथै सरकारी कार्यालयका कर्मचारी जिम्मेवार रहेको आँकडा देखाइएको छ । फाउन्डेसनले सातवटै प्रदेशमा गणक सर्वसाधारण, विभिन्न सरोकारवालालगायतसँग प्रश्नोत्तर गरेको थियो । १८ देखि ६५ वर्ष उमेर समूहका नागरिकसँग भ्रष्टाचारसम्बन्धी सवाल र धारणा संकलन गरिएको कार्यक्रममा जानकारी गराइएको छ ।

‘करप्सन रिफ्लेक्सन नेपाल २०२३’ नाम दिइएको उक्त प्रतिवेदनमा दल र नेताहरूको कार्यशैली र व्यवहारले भ्रष्टाचार मौलाएको उत्तरदाताले बताएको उल्लेख छ । ७१.२ प्रतिशतले दलहरूले चुनावी घोषणापत्र लागू नगरेको मत राखेका छन् । त्यस्तै उनीहरूको कार्यशैलीप्रति ७९.२ प्रतिशत उत्तरदाता असन्तुष्ट देखिएका छन् । ६३.७ प्रतिशतले पार्टीहरू भ्रष्टाचारमा मुछिएको, ७०.८ प्रतिशतले दल र नेताले अपराधको संरक्षण गर्ने गरेको बताएका छन् । ८९.१ प्रतिशत उत्तरदाताले राजनीतिक दलहरूमा रुपान्तरण अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।

त्यस्तै ७०.५ प्रतिशत उत्तरदाताले सरकारी कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्ने गरेको सुनाएका छन् । ६९.७ प्रतिशतले मन्त्रालयहरूमा भ्रष्टाचार हुने गरेको, ६७.३ प्रतिशतले मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा हुने गरेको, ६१.७ प्रतिशतले सांसदहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने गरेको, ६०.८ प्रतिशतले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भ्रष्टाचार हुने गरेको धारणा राखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

४०.५ उत्तरदाताले स्थानीय सरकार, ३७.७ प्रतिशतले सरकारी वकिल कार्यालय, ३५.५ प्रतिशतले राष्ट्रपतिको कार्यालय, २९.८ प्रतिशतले प्रहरी प्रशासन र २४.२ प्रतिशतले न्यायालय भ्रष्टाचारको अखडा रहेको मत राखेका छन् । उत्तरदातामध्ये सबैभन्दा कम १५ प्रतिशतले बैंक कर्मचारीको संलग्नता देखाएका छन् ।

भ्रष्टाचारविरोधी कानून र नियन्त्रणका लागि बनाइएका संरचनामार्फत् विभिन्न प्रयास भएपनि सार्थक परिणाम नदेखिएको प्रतिवेदनको निचोड छ । अदूरदर्शीता, अव्यवस्थित र कमजोर राजनीतिक दल, नेता र कर्मचारीतन्त्र भ्रष्टाचारको मूल स्रोत भएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । नातावाद, लोभ र छिट्टै धनी बन्ने आकांक्षा, नीतिगत कमजोरी, कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्ती, अख्तियारवालाको गैरजिम्मेवारपन, ढिलो न्याय, अनुचित राजनीतिक नियुक्ति, कमजोर विधिको शासन, सांस्कृतिक प्रभाव र नागरिक जागरुकताको कमी पनि भ्रष्टाचारको मूल कारक मानिएको छ ।

कार्यक्रममा अल्टरनेटिभ फाउन्डेसनका अध्यक्ष प्रकाश विकल्पले यस अध्ययन प्रतिवेदनले तीनै तहका सरकार र सरोकारवालालाई भ्रष्टाचारविरुद्ध झकझक्याउने अपेक्षा गरिएको बताए ।

‘देशप्रति दलहरूले गरिरहेको ठट्टा, तलब पकाउन हाजिरमात्र गर्ने कर्मचारी र विदेशमात्र जाने देशका लागि केही नगर्ने सबै पक्षक एकजुट भएर नजागेसम्म सुशासन सम्भव छैन’, उनले भने ।

गुजाराको राजनीतिले मात्र देश नबन्ने भन्दै उनले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन नागरिक तहबाटै खबरदारीको जरूरी रहेको बताए ।