धार्मिक अतिवादको जालोमा देश

अतिवाद कुनै पनि राम्रो होइन । झन् राजनीतिमा अतिवादले त फासिजमलाई जन्म दिन्छ । लोकतन्त्रको चाहनाले धेरै आन्दोलन भएका छन् । नेपालमै पनि जनताको संविधान जनताले नै लेख्ने चाहना तीन पटकको जनआन्दोलनपश्चात् मात्र सम्भव भएको हो । आजको नेपालको संविधान धेरै पक्षको सम्झौताको दस्तावेज हो । बहुसंख्यक हिन्दूहरूले सजिलै राज्यको धर्म हुँदैन भन्ने स्वीकारेका हुन् भने संविधानमा सनातन धर्म संस्कृतिको रक्षार्थ लेखिएको स्पष्टीकरणमा अल्पसंख्यक गैरहिन्दूहरूले मौन समर्थन जनाएकै हुन् ।

जनताको लोकतन्त्रको चाहनाका अघि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले पनि शीर निहुराउन बाध्य भएका थिए । संघीयता चाहने र नचाहनेबीचमा पनि कुनै न कुनै रुपको सम्झौता भएकै हो । त्यसकै उपज हो, आजको स्वरुपको संघीयता । निर्वाचन प्रणालीमा पनि फरक मतहरू नभएका होइनन् । तर, संविधानमा भएको व्यवस्था सबै पक्षले स्वीकारेकै छन् । यस्तै धेरै असहमतिहरूबीचको सम्झौताले बनेको संविधान हो, नेपालको संविधान २०७२ ।

यसो भनिरहँदा संविधान अकाट्य छ भन्न खोजेको भने होइन । कुनै पनि संविधान त्रुटिरहित हुँदैन । त्यसै कारण आवश्यकताका आधारमा संविधान परिमार्जन गर्ने अधिकारको व्यवस्था संविधानमै गरिएको हुन्छ । तर, नेपालमा त संविधान बनेकै बेलादेखि संविधान उल्ट्याउने खेल सुरु हुन्छ । यसका विभिन्न कारण हुन सक्छन्, हाम्रो भू-राजनीतिक अवस्थिति पनि एउटा कारण हो । शक्ति राष्ट्रहरूले आफ्नो वर्चश्व कायम राख्न पनि नेपालमा अस्थिरता सृजना भइरहन जरुरी हुन्छ । स्थिर राष्ट्रले त आफ्नो राष्ट्रिय हितको कुरा गर्छ । अनि आफ्नो राष्ट्रलाई कुनै विदेशीको क्रीडास्थल हुन दिँदैन । हो, यही स्थिरताको जगमा विकासको सपना देखेका नेपालीहरूका विरुद्ध फेरि पनि संविधान परिवर्तनको ‘प्यान्डोरा बक्स’ खोल्ने प्रयास हुँदैछ ।

नेपालको संविधानको आधारभूत मस्यौदालाई चलाउन खोज्ने हो भने त्यसले के कस्तो विध्वंश सृजना गर्ने हो, त्यो सामाजिक सञ्जालका अराजक तत्वहरूलाई ज्ञान हुने कुरा भएन । विद्वान राय निर्माताहरू पनि आफ्नो निश्चित मिसन प्राप्तिमा मात्र सीमित रहेको पाइन्छ । तर, संविधान पुनर्लेखनको प्याण्डोरा बक्स खोल्ने हो भने त्यसले नेपालमा वर्षौंको अस्थिरता र द्वन्द्व निम्त्याउने पक्कापक्की जस्तो छ ।

आर्थिक मन्दीको मार, अस्थिर सरकार र जनतामा विकास भएको चरम निराशामा खेलेर नेपालमा एउटा ठूलो ‘ग्रायण्ड डिजाइन’ रचिँदैछ । पचासको दशकमा प्रजातन्त्र प्राप्तिपश्चात् पनि देशलाई हिंसाको बाटोमा लग्ने कामको नेतृत्व प्रचण्ड, बाबुरामहरूले गरे । आज ८० को दशकमा भने त्यस्तै कामको नेतृत्व गरिरहेका छन् रवीन्द्र मिश्र, बालेन साह र ज्ञानेन्द्र शाहीहरूले ।

२०८० असोज १६ गते नेपालगञ्जमा हिन्दू मुस्लिमका नाममा जे भयो, त्यो एउटा ट्रेलरमात्र हो । यसअघि पनि नेपालगञ्जमा छिटफुट यस्ता घटना नभएका होइनन् । तर, यतिबेलाको दंगाको खास अर्थ छ । यो नेपालगञ्जको केही परिवारको बीचको झगडाको रुपमा सीमित रहेन । यो राष्ट्रिय मुद्दा बन्न पुगेको छ । धरानमा केही उच्छृखंल तत्वहरूले राष्ट्रिय जनावर र हिन्दूहरूको आस्था गाई काटेर जसरी सामाजिक सञ्जालमा तथानाम गरे, त्यसले हिन्दूहरूको भावनामा ठेस पुर्‍याएकै हो ।

प्रश्न उनीहरूले खान पाउने कि नपाउने हुँदै होइन । प्रश्न उनीहरूले सामाजिक सञ्जालबाट मिडियाबाजी किन गरे भन्ने हो । यदि वर्षौंदेखि उनीहरूले गोरु काटेर खाइरहेका थिए भने त बहुसंख्यक हिन्दूहरूले पनि त त्यसलाई नदेखे झैं गरेको पक्कै होला । नेपाली समाजले सहिष्णुता कायम गर्न यस्ता धेरै सम्झौता गरेको छ, यस्ता धेरै कुरा नजरअन्दाज गरेको छ । यो नेपाली समाजका सबै पक्षबाट भएको छ ।

धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङको गैरजिम्मेवार अतिवादी अभिव्यक्ति, धरानका अतिवादीहरुले निम्त्याउन खोजेको हिंसा जुन नेपाली समाजको सहिष्णु चेतनाले सम्भव भएन र नेपालगञ्जमा भएको घटना एकापसमा जोडिएको भान हुन्छ । आर्थिक मन्दीको मार, अस्थिर सरकार र जनतामा विकास भएको चरम निराशामा खेलेर नेपालमा एउटा ठूलो ‘ग्रायण्ड डिजाइन’ रचिँदैछ । पचासको दशकमा प्रजातन्त्र प्राप्तिपश्चात् पनि देशलाई हिंसाको बाटोमा लग्ने कामको नेतृत्व प्रचण्ड, बाबुरामहरूले गरे । आज ८० को दशकमा भने त्यस्तै कामको नेतृत्व गरिरहेका छन् रवीन्द्र मिश्र, बालेन साह र ज्ञानेन्द्र शाहीहरूले ।

रवीन्द्र मिश्र आफ्नो कलमको माध्यमबाट नेपाली समाजमा हिन्दू अतिवादको बिजारोपण गर्न सफल भएका छन् । नेपाली समाजसँग उनको एक सूत्रीय माग छ, राजतन्त्र पुनःस्थापना । यदि त्यो नमान्ने हो भने नेपाली समाजमा हिंसा फैलाएर, सेनाको प्रयोगले राजतन्त्र व्युँताउनेसम्मको अवस्था आओस् भन्ने उनको चाहना देखिन्छ । अर्का युवा नेता बालेन्द्र शाहले रवीन्द्र मिश्र जसरी खुलेआम राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गरेको त देखिन्न तर उनको हरेक निर्णयहरू हेर्दा भने उनी पनि सोही दिशामा केन्द्रित देखिन्छन् । देशको महानगरपालिकाका युवा मेयर हुन् बालेन शाह । तर, उनी पनि अहिले पपुलिजममै व्यस्त देखिन्छन् । विकास नभएको ठाउँमा त बजेट कम पर्ने हो । तर, उनी त केवल २५ प्रतिशत रकममात्र खर्च गर्न सफल भएका छन् । डेलिभरीमा चुकेका तर मौका आउँदा देशको व्यवस्था, अदालत र स्थापित दलहरूलाई गाली गरेर पपुलिष्ट हुन पछि पर्दैनन् उनी ।

देशको महानगरपालिकाका युवा मेयर हुन् बालेन शाह । तर, उनी पनि अहिले पपुलिजममै व्यस्त देखिन्छन् । विकास नभएको ठाउँमा त बजेट कम पर्ने हो । तर, उनी त केवल २५ प्रतिशत रकममात्र खर्च गर्न सफल भएका छन् । डेलिभरीमा चुकेका तर मौका आउँदा देशको व्यवस्था, अदालत र स्थापित दलहरूलाई गाली गरेर पपुलिष्ट हुन पछि पर्दैनन् उनी ।

यो लेखको उद्देश्य राजतन्त्रलाई गाली गर्नु पक्कै होइन । यो देशको भौगोलिक एकताका नायक पृथ्वस्नारायण शाह हुन् भन्ने कुरा स्वीकार्न असहज छैन । न म कसैलाई दानवीकरण गर्ने पक्षमा छु न त कसैलाई देवत्वकरण । इतिहास जस्ताको तस्तै बुझ्नु उचित हुन्छ । हिजो आफू राज्य सत्तामा पुग्न र आज राज्य सत्तामा टिकिरहन प्रचण्डहरूले जातीय अतिवादको सहारा लिए । आज राजतन्त्र पुनःस्थापना गर्न रवीन्द्र मिश्रहरूले धार्मिक अतिवादको सहारा लिएका छन् । यी दुबै अतिवादलाई कुनै पनि दृष्टिले सही भन्न सकिन्न ।

हो, नेपाल विश्वकै विकसित देश होइन । तर, समस्या त हरेक समाजमा हुन्छ । अमेरिकामा आज पनि ‘ब्ल्याक लाइफ म्याटर्स’ को आन्दोलन हुन्छ । कोरोनाको कहर चीनबाट सुरु भयो र संसारकै खुशी देश मानिने फिनल्याण्डमा ट्रेड युनियन र विद्यार्थीहरू आज पनि आन्दोलनमै छन् । अर्थात् समस्या हरेक समाजमा हुन्छ । बुद्धिमता के हो भने ती परिस्थितिको सामना कसरी गरिन्छ भन्ने हो । यी कुनै पनि देशमा समस्या पर्दा अतिवादको सहायता लिइँदैन । यहाँ त समस्याको समाधानमा बहस हुन्छ । हरेक पार्टी या तिनका नेतृत्वले समाधान कसरी दिने भन्ने आफ्नो तर्क राख्छन् । अनि उचित तर्कले विजय प्राप्त गर्छ ।

देश यसरी नै चल्ने हो । समस्या आउँछ । अनि समस्याको व्यवहारिक हल खोजिन्छ । व्यवस्था हरेक प्राविधिक समस्याको जड होइन र व्यवस्था परिवर्तन समस्याको समाधान होइन । आज राजतन्त्र भएको भए त हरेक समस्या जादु जसरी हल हुन्थ्यो भन्ने तर्क केवल कल्पनामात्र हो । संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले आफ्नो अन्तिम भाषणमा भनेका थिए, पहिचानको ढुंगाले लिम्बू-राजवंशी नभनी प्रहार गर्छ । त्यस्तै धर्मको खुकुरीले पनि हिन्दू र गैरहिन्दू भन्दैन । राजावादी र गणतन्त्रवादी भन्दैन अनि आफ्नो र बिरानो चिन्दैन । इतिहास साक्षी छ, समस्याका हलका लागि गलत प्रयोग गरिँदा सन् १६४९ मा गृहयुद्ध चल्यो, जसमा चार्ल्स प्रथमको घाँटी छिनालिएको थियो । फ्रान्सका राजा लुई सोह्रौंको अवस्था पनि फरक रहेन ।

तसर्थ समस्याको समाधान केन्द्रित बहस नै हो । नेपालका सन्दर्भमा पनि अब हामीले बहस केन्द्रित राजनीतिलाई नै प्रोत्साहन दिनुपर्छ । बहसलाई गलत दिशामा मोडेर संविधान परिवर्तनको प्याण्डोरा बक्स खोल्ने हो भने त्यसले नेपालगञ्जको भन्दा १० गुणा ठूलो दंगा सृजना गर्नेछ । त्यतिखेरको अवस्था कसैको नियन्त्रणमा हुन सक्नेछैन । नतिजा भीडले नै तय गर्नेछ । संयमता, सहिष्णुता र सहकार्यको कुनै विकल्प छैन ।