प्रचण्ड र ओलीको इगोको चेपुवामा संसद- अब कांग्रेसको मुभ कता ?

काठमाडौं । सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग राख्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले निरन्तर संसद अवरोध गर्दै आएको छ । अवरोध हटाउन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सभामुख देवराज घिमिरेले निरन्तर प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेको छैन ।

आजैमात्र राष्ट्रपति पौडेलले एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई बोलाएर संसद खुलाउनेबारे छलफल गरे । संसद लामो समयसम्म अवरोध गर्दा जनतामा नराम्रो सन्देश जाने भन्दै सहमतिको आधारमा खुलाउन सुझाव दिए ।

तर, राष्ट्रपतिलाई भेटेर बाहिरिने क्रममा ओलीले आफू पनि संसद खुलाउने पक्षमा रहेको बताउँदै सरकारले नै संसद अवरोध गरेको आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘उहाँले संसद खोल्दा राम्रो भन्नुभयो । संसद खुलाउनैपर्छ भने मैले । संसद सत्तापक्षले जबरजस्ती अवरोध गराएको छ, त्यो अवरोध सत्तापक्षले खुलाउनुपर्छ ।’

तर, ओलीको भनाइलाई सत्तापक्ष स्वीकार्न तयार छैन । माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे एमालेले नै अनावश्यक अडान राखेर संसद अवरोध गरेको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘उहाँहरुले नै संसद अवरोध गरिराख्नुभएको छ । सरकारको निकायले छानबिन गरिरहेको विषयमा अहिले कुनै समिति गठन गर्न आवश्यक छैन । तर, सदन खुलाउन प्रधानमन्त्री न्यून विन्दूसम्म लचक हुँदासमेत उहाँहरु तयार हुनुभएको छैन ।’

सरकारले सुशासनको पक्षमा दृढतापूर्वक कदम चालेको उनले बताए ।

पाण्डेले भने, ‘सीआईबीले आफ्नो काम गरिरहेको छ । अनुसन्धानलाई त हामीले विश्वास गर्नुपर्छ नि ! त्यसबाट आशंका रहे देशमा तस्करी रोक्न आयोग बनाउनुपर्छ कि केके गर्नुपर्छ सबै गर्न सरकार तयार छ ।’

अहिले सीआईबीले गरिरहेको छानबिनलाई हेरेर अविश्वास भए अर्को समिति गठन गर्न सकिने गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले संसदमै उभिएर भनिसकेका छन् । तर, एमालेले आफ्नो अडानबाट ब्याक हुन सकेको छैन ।

एमालेले अडान नछाड्दा मंगलबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्पादकहरुसँगको भेटमा सरकारले राम्रो काम गर्दा साथ दिनुको सट्टा एमालेले सदन अवरोध गरेको गुनासो गरेका थिए ।

अहिले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीभन्दा पनि एमाले र माओवादीका नेतृत्वको इगो तथा दलगत स्वार्थको घानमा संसद परेको टिप्पणी हुन थालेको छ । आफू नेतृत्वको गठबन्धन छाडेर चुनावअघिकै कांग्रेस गठबन्धनमा प्रचण्ड फर्किएपछि एमाले अध्यक्ष ओली असन्तुष्ट थिए ।

यहीबीचमा एमालेले सरकारलाई अफ्ठ्यारो पारेर नयाँ रणनीति अख्तियार गर्न खोजेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा हुन थालेको छ । यसअघि पनि कांग्रेस-एमाले समीकरणको सरकार बनाउने प्रयास नभएको होइन । तर, सफल भएन ।

अहिले पनि त्यो प्रयास जारी छ । त्यसमा एमालेको मात्रै नभएर कांग्रेसका केही नेताहरु पनि सक्रिय छन् । सरकारले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले आफ्ना नेताहरुलाई जोगाएर विपक्षीलाई टार्गेट गरेर छानीछानी पक्राउ गरेको आरोप लागेको छ । यो कुरामा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बोलाएको दलको बैठकमा नेताहरुले गम्भीर रुपमा उठाएका थिए ।

सुन प्रकरणमा माओवादीका कृष्णबहादुर महरालाई जोगाएर शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरणदेखि सांसद सुनिल शर्मा पक्राउसम्म आइपुग्दा कांग्रेस पनि झस्किएको छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमालेका अध्यक्ष ओलीबीचको टकराब र इगोको कारणले केही हदसम्म कांग्रेसलाई समस्या परेको छ । कांग्रेसको हालै बसेको बैठकमा संस्थापन इतर पक्षका अधिकांश नेताहरुले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको पक्षमा वकालत गरेका थिए ।

तर, सभापति देउवा नै हावी भए पनि समितिको विपक्षमा पार्टीलाई उभ्याएको छ । गठबन्धनकै सरकार भए पनि अधिकांश सांसदहरुले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीमाथि नै प्रश्न उठाएका थिए ।

कांग्रेसका संसदीय दलको बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘कुनै विषयमा आफ्नो असहमति व्यक्त गर्न सरकार र समग्र राष्ट्रको ध्यानाकृष्ट गर्न प्रतिपक्ष सदनमा आलोचनात्मक रूपले प्रस्तुत हुनु स्वाभाविक हो । तर, लामो समयसम्म सदनमा छलफल हुन नसक्ने गरी संसद अवरुद्ध गर्ने कार्य गैरजिम्मेवारीपन हो ।’

तर, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भदौ ३ गते बैठकसम्ममा सदन खुलाउन कांग्रेसले पहल गर्ने बताए ।

यद्यपि, प्रधानमन्त्रीसहितको शीर्ष तहमा कुरा नमिलेपछि अहिले प्रधानमन्त्रीलाई नै जानकारी गराएर देउवाले ओलीसँग एक्लै वार्ता गर्ने प्रयास पनि भइरहेको छ ।

यता, सरकारले आफूले संसद अवरोध गरेर आफूहरुलाई दोष देखाएको एमालेका सचेतक महेश बर्तौला बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘संसद हामीले होइन, सरकारले अवरोध गरिरहेको छ। समिति चाहिँदैन भन्ने सरकारको अडान अनावश्यक हो ।’

देउवा र ओलीबीच भेटवार्ताको प्रयास भइरहेकोबारे उनले आफूलाई जानकारी नभएको बताए पनि केही नयाँ ढंगले जानुपर्छ भन्नेबारे छलफल भइरहेको बताए ।

एमालेले अडानबाट पछि नहट्ने संकेत गरिरहेको बेलामा सत्ता गठबन्धनले छानबिन समिति गठन गर्न आवश्यक नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । तर, संसदको गतिरोध खुलाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दललगायत संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग संवादको प्रक्रियालाई तीव्रता दिने निर्णय बुधबार बिहानको बालुवाटार बैठकले गरेको छ ।

के भन्छन् रास्वपा र राप्रपा ?

ठूला दलको शक्ति संघर्षको कारणले साउन १० गतेदेखि संसद अवरुद्ध हुँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन् । यसअघि सदन अवरोधमा साथ दिँदै आएका रास्वपा र राप्रपाले अहिले एमालेलाई साथ दिएका छैनन् । उनीहरुले ठूला दलले संसदलाई बन्धक बनाएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

एमालेले निरन्तर संसद अवरोध गरेपछि ठूला दलले संसद हाइज्याक गरेको रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले आरोप लगाए । उनले सभामुखको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाए ।

उनले आइतबार भनेका थिए, ‘बोल्न चाहेको मान्छे र आफूले सुन्न चाहेको मान्छेको कुरा सुनिसकेपछि योजनाबद्ध रूपमा जबरजस्ती सदन बन्द गरियो । सभामुखबाट अत्यन्त अनुचित क्रियाकलाप भएको देखियो । सदन हाइज्याक गर्न पाइँदैन ।’

दल छाडेर संसदको सम्मानित कुर्सीमा बसिसकेपछि सभामुख दलको बन्न नपाइने उनले बताए ।

यस्तै रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले संसद सरकार पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षको पेलानमा परेको गुनासो गरे ।

उनले भने, ‘सरकार उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन चाहेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्ष दल उच्चस्तरीय समिति नबनेसम्म संसद चल्न नदिनेमा अडान लिएर बसेको छ । यसले गर्दा हाम्रो आवाज सुनिएको छैन । हामी सुन प्रकरणमा सरकारले जरासम्म अनुसन्धान गरोस् भन्ने पक्षमा छौं ।’

यस्तै राप्रपाका महामन्त्री धवलशमशेर राणा पनि छानबिनको लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ठूलो मात्रामा सुन भित्रिएकाले ठूला मान्छेको संलग्नताविना सम्भव नभएकाले छानबिन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनी थप्छन्, ‘सत्तापक्षले नै आफ्नो कमीकमजोरी र आफ्नो मान्छे जोगाउन समिति बनाउन तयार भएको देखिँदैन । हामी समिति बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं । सदन अहिलेमात्रै होइन पहिला पनि अवरुद्ध भएको थियो । त्यसैले सरकारले पहल गर्नुपर्छ ।’

सरकार आफैं नेतृत्व भएको संयन्त्रको छानबिनलाई विश्वास गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

त्यसो त राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पनि छानबिनको लागि समिति गठन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । संसदमात्रै नभएर दलहरुको रस्साकस्सीको कारणले मिनी संसदको रुपमा हेरिने संसदीय समितिहरु पनि नेतृत्वविहीन छन् ।