बिग्रिएको अर्थतन्त्र डा. प्रकाशशरण महतले कति सपारे ?

काठमाडौं । गत चैत १७ गते देशको ढुकुटी सम्हाल्न अर्थमन्त्रीका रुपमा आइपुगेका डा. प्रकाशशरण महतको पहिलो प्रतिबद्धता थियो– ‘अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गरेरै छाड्ने, जसका लागि सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र लाग्ने’ ।

महतले अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेको ४ महिना भयो । देशको अर्थतन्त्र सुधार्ने हुटहुटी बोकेर अर्थ मन्त्रालय भित्रिएका डा. महतले अर्थतन्त्र कति सुधार्न सके, कति सकेनन् आमचासोको विषय पनि बनेको छ ।

अर्थतन्त्र बिग्रनुमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई ट्याग लगाइँदै आएको छ । तर, उनीपछि करिब २ महिना नेकपा एमालेका विष्णु पौडेलले अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेका थिए । त्यसपछि अर्थमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका डा. प्रकाशशरण महत आइपुगे ।

अर्थमन्त्री डा. महतमाथि पनि अर्थतन्त्रका मामलामा सशक्त रुपमा काम गर्न नसकेको आरोप उनकै पार्टीका नेताहरुले लगाउने गरेका छन् ।

पार्टी पदाधिकारीहरूकै चर्काे विरोधपछि पनि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अर्थमन्त्रीमा डा. प्रकाशशरण महतलाई पठाएका थिए । देउवा निकट भएकै कारण अवसर पाएका महतले अपेक्षित काम गर्न नसकेको हो कि भन्ने विश्लेषण अहिले अर्थ जगतमा हुन थालेको छ ।

उनी आएपछि अर्थतन्त्र के कस्तो अवस्थामा देखिएको छ ? यहाँ तथ्यांकको आधारमा चर्चा गरिएको छ ।

ढुक्क अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र !

अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र चरम दबाबमा परेर विस्तारै लयमा फर्कंदै गर्दा महतको हातमा अर्थ मन्त्रालयको चाबी पर्‍यो । विदेशी विनिमय सञ्चितीको दबाबका कारण संकटमा परेको अर्थतन्त्र नेपाल राष्ट्र बैंकले आयात प्रतिबन्ध गरेपछि विस्तारै सुधार हुँदै थियो । त्यही सुधार हुँदै गएको अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र भने उनलाई ‘जस’ दिने प्रमुख पक्ष बनेको छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने महत मन्त्री बनेको महिना कुल विदेशी विनिमय सञ्चिती १४ खर्ब ३३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ थियो । यसले त्यतिबेला ११ महिनाको वस्तु आयात र ९.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्था थियो ।

सार्वजनिक भएको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार उनको कार्यकालको झण्डै तीन महिनामा आइपुग्दा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिती करिब ४७ अर्बले बढेर १४ खर्ब ८० अर्ब ८७ करोड पुगेको थियो । यो विदेशी विनिमय सञ्चितीले ११.२ महिनाको वस्तु आयात र ९.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्थ्यो ।

महँगी ०.९३ प्रतिशतले घट्यो

गएको चैतमा डा. महत मन्त्री बन्दा महँगी ७.७६ प्रतिशत थियो । जेठसम्म आइपुग्दा वार्षिक विन्दूगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति ६.८३ प्रतिशत थियो । यो अवधिमा महँगी ०.९३ प्रतिशतले घट्यो ।

सुधारोन्मुख रेमिट्यान्स

चैतमा ९ खर्ब ३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको थियो । जेठसम्ममा रेमिट्यान्स २ खर्बले बढेर ११ खर्ब १२ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ पुग्यो ।

दबाबामा आन्तरिक अर्थतन्त्र

देशको अर्थतन्त्र सुधारेरै छाड्ने वाचा गरेका अर्थमन्त्री डा. महत आन्तरिक अर्थतन्त्र सुधारमा भने अझै चुकेका छन् । घट्दो क्रममा रहेको राजस्व संकलनले उनी आएपछि पनि गति लिन सकेन ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५५ वर्षको इतिहासमै कमजोर राजस्व संकलन भएको तथ्यांक महालेखा नियन्त्रक कार्यालयसँग छ । राजस्व बढाउने उनको अनेक प्रयास निरर्थक रहे । यद्यपि, चालू आर्थिक वर्षको सुरुबाटै अर्थमन्त्री महत राजस्व बढाउन दौडधुपमा लागेका छन् ।

विभिन्न भन्सार कार्यालयमा गएर निर्देशन दिनेदेखि भन्सार अधिकारीहरुलाई मन्त्रालयमै बोलाएर राजस्व संकलन प्रभावकारी बनाउन महतले जोड दिइरहेका छन् ।

अर्थमन्त्री बन्ने क्रममा राजस्वले चालू खर्चसमेत नधान्ने अवस्था रहेको बताउँदै उनले राजस्व संकलनलाई उच्च प्राथमिकता दिने बताएका थिए । चालू आर्थिक वर्षको साउन २३ सम्ममा राजस्वले चालू बजेट खर्च धानेको देखिएको छ । साउन २४ सम्ममा सरकारले ४१ अर्ब ४७ करोड राजस्व संकलन गरेको छ । यसै अवधिमा १६ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको देखिएको छ ।

सहकारी तथा लघुवित्त पीडितलाई न्याय दिलाउन पहल

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पीडितहरुले छुट्टाछुट्टै समूह बनाएर आन्दोलन गरिरहेका थिए । लघुवित्तबाट प्रताडित भएका र सहकारीले निक्षेप खाएर भागेको भन्दै छुट्टाछुट्टै समूह आन्दोलनमा थिए । केही दिनअघि मात्र सम्झौतापछि आन्दोलन स्थगित भएको छ । अर्थले गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गर्दै समस्या समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको जनाएको छ ।

गभर्नरसँग सम्बन्ध सुधार

अर्थतन्त्र बिग्रनुको प्रमुख कारण देखाइँदै आएको राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयको समन्वय मिलाउन डा. महतले निकै प्रयास गरे । निजी क्षेत्रदेखि राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित गुनासा तथा छलफलमा आफ्नो साथमा गभर्नर राखेर समस्या समाधानको पहल थालिएको सन्देश अर्थमन्त्रीले प्रवाह गर्न खोजे । निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन गर्न आफूले गर्भनरलाई निर्देशन दिएको बताउने महतले माग सम्बोधन नहुँदा पनि राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप गरेको देखिएन ।

सांसदलाई पैसा बाँडेर आलोचित

अर्थमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा उनले साधारण खर्च कटौती गर्ने र प्राथमिकीकरण गरेरमात्रै सरकारले खर्च गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, यो प्रतिबद्धता पूरा गर्न भने महत चुकेका छन् ।

एकातर्फ खर्च कटौती भन्ने अर्कोतर्फ व्यापक विवादित संसद विकास कोष व्युँताएर संसदलाई पैसा बाँडेको भन्दै उनको आलोचना भइरहेको छ । यसमा उनले अडान लिन नसकेको आरोप छ । आफ्नै पार्टीका सांसदहरु रिझाउन व्युँताएको संसद विकास कोषको बचाउमा महत उभिए । उनले नाम संसदको भने पनि जाने रकम चाहि जनतामै हो भन्दै सो कदमको बचाउ गरेका छन् ।

भारतसँग क्यूआर भुक्तानी सम्झौता

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा भारतमा पनि नेपालीले क्यूआर कोडमार्फत भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने सम्झौता भएको छ । इण्डिया नेपाल क्रसबोर्डर पेमेन्टसम्बन्धी व्यवस्थाले अर्थमन्त्रीलाई समेत ‘जस’ दिलाएको छ ।

अझै पत्याएको छैन शेयर बजारले

शेयर बजार सुधारको नीति लिन्छु भनेका अर्थमन्त्री महतलाई बजारले अझै पत्याएको छैन । यद्यपि उनले आफ्नो पाटोबाट सबै सम्बोधन भएको र बाँकी राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित भएको भन्दै पन्छिने गरेका छन् । बजारले लय समात्न सकेको छैन । मन्त्रालयसँग सम्बन्धित पूँजीगत लाभकरको विषय पनि सम्बोधन नगरेर मन्त्री महत राष्ट्र बैंकलाई देखाएर पन्छिन खोजेको आरोप छ ।

उनी अर्थ मन्त्रालय छिर्दै गर्दा कमजोर आर्थिक सूचक, कमजोर व्यवसायिक मनोबल, तरलता अभाव, उच्च ब्याजदर, गतिहीन अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउनुपर्ने दायित्व थियो । तैपनि अर्थतन्त्रको आन्तरिक सूचक सुधारमा उनले फड्को मार्न नसकेको विज्ञहरुको विश्लेषण छ ।

नेपालको आर्थिक विकासको जग हालेको ‘जस’ लिइरहेका उनका दाजु डा. रामशरण महतले २०५२ मा अर्थमन्त्री बनेपछि भ्याट ल्याउँदा चर्काे विरोध भएको थियो । उनले अहिले लिएको कर नीतिलाई पनि सोही बेलाको जस्तै अवस्था भएको बताउँदै आउने गरेका छन् । उनले लिएको नीति तत्कालका लागि विरोध भए पनि कालान्तरमा फाइदा पुग्ने खालको भएको तर्क अर्थमन्त्री महतको छ ।