वन कर्मचारी र स्थानीयबीच झडप, ८ कर्मचारीसहित डेढ दर्जन घाइते

रुपन्देही । कपिलवस्तुको मायादेवी साझेदारी वनको अतिक्रमण हटाउने टोली र स्थानीयबीच झडप हुँदा ८ जना कर्मचारीसहित डेढ दर्जन घाइते भएका छन् ।

केही दिनयता वन कार्यालयले सुरु गरेको अतिक्रमण हटाउने अभियानमा स्थानीयले अवरोध गरेपछि झडप भएको हो । पटना क्षेत्रमा रहेका सुकुम्वासीले सशस्त्र वनरक्षकमाथि आक्रमण गरेको भन्दै बन कार्यालयले थप सुरक्षाकर्मी थपेपछि झडप भएको हो ।

स्थानीयलाई विकल्पबिना हटाउन थालेको भन्दै संरक्षण गरेको आरोपमा वाणगंगा नगरपालिका वडा नं १० का वडाध्यक्ष यमप्रसाद पोखरेल पक्राउ परेपछि स्थानीय वनका कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीमाथि जाइलागेका हुन् ।

जिल्ला बन कार्यालयका प्रमुख विजयराज सुबेदीले वडाध्यक्ष पोखरेलसहित वनका कर्मचारीमाथि जाइलाग्नेलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएको स्थानीयको आरोप छ ।

अहिले वडाध्यक्ष पोखरेल जिल्ला वन कार्यालयको थुनुवा कक्षमा छन् ।

कपिलवस्तुका सहायक वन अधिकृत खिल तामाङले स्थानीयको आक्रमणमा परेर ८ जना कर्मचारी गम्भीर घाइते भएको र वाणगंगा नगरपालिका वडा र्नं १० का अध्यक्ष यमप्रसाद पोखरेलसहित २ जना आफूहरूको नियन्त्रणमा रहेको बताए ।

‘सरकारले दिएको जिम्मेवारी अनुसार पूर्व सूचना दिएर अतिक्रमण हटाउन गएका हौँ, ८ जना कर्मचारी गम्भीर घाइते भएको अवस्था छ, कसैको टाउको फटेको छ, कसैको खुट्टा भाँच्चिएको छ, बन जोगाउने अभियान कर्मचारीको मात्रै होइन तर यस्तोमा दलहरूले विरोध गर्न आश्चर्यको विषय हो’, उनले भने ।

उनले पक्राउ परेका वडाध्यक्ष पोखरेलले गत वर्षदेखि नै अतिक्रमणमा स्थानीयलाई उक्साएको प्रमाणहरू भेटिएको र सोही अनुसार छानबिन हुने बताए ।

यो घटनाका विषयमा कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिकाले स्थानीयलाई आक्रोशित नबनाउन वन कार्यालय तथा साझेदारी बनलाई आग्रह गरेको छ ।

नगरप्रमुख चक्रपाणी अर्यालले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापनको काम नगरले सुकुम्वासी समाधान आयोगमार्फत गरिरहेकाले यस प्रकारको वितण्डा नमच्चाउन पत्राचार गरिएको बताए ।

यता साझेदारी बनको समन्वयमा जिल्ला बन कार्यालयले गरेको कार्यप्रति विरोध जनाउँदै जिल्लास्तरीय सर्वदलीय बैठकले स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी विवाद नबढाउन आग्रह गरेको छ ।

बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा बन सिमाना छुट्याउने नाममा स्थानीय सरकारसँग कुनै समन्वय नगरी बढाइएको विवादले समस्या समाधान नहुने भन्दै सबै राजनैतिक दलको गम्भीर ध्यानआकृष्ट भएको उल्लेख गरिएको छ ।

अव्यवस्थित सिमाना छुट्याउने कार्य बन्द गरी वार्ता र सहकार्यको आधारमा अगाडि बढ्न उनीहरूले आग्रह गर्दै भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुले उठाउने न्यायपूर्ण आवाजमा राजनीतिक दलहरूको ऐक्यबद्धता रहने जनाएका छन् ।

सयौँ वनरक्षक, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरी सुकुम्वासी उठाउने भन्दै ३ दिनदेखि पटना क्षेत्रलाई आतंकित पारेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा नेकपा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष डम्मरप्रसाद शर्मा, नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सचिव शक्ति सिंह ठकुरी, नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला संयोजक विष्णु बेल्वासे, नेकपा माओवादी विप्लव समूहका नेता संघप्रसाद थारुलगायतले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

उनीहरूले डिएफओ सुवेदीको एक पक्षीय निर्णयविरुद्ध आफूहरू एकजुट हुने जनाएका छन् ।