कपिलवस्तुको सयौं विगाह जमिनमाथि स्थानीय र वन कर्मचारीको लडाईं

रुपन्देही । कपिलवस्तुको विभिन्न स्थानमा अतिक्रमणमा परेको सयौं विगाह जग्गा खाली गराउन वन कार्यालयले गरेको सुरुवात स्थानीयले प्रतिवाद गरेपनि निरन्तर काम भइरहेको छ ।

सबैभन्दा बढी अतिक्रमणमा परेको वाणगंगा नगरपालिकाको मायादेवी साझेदारी वन क्षेत्र अतिक्रमण हटाउने कार्यमा स्थानीयले प्रतिवाद गरेपछि अन्य जिल्लाबाट कर्मचारी तथा सुरक्षा टोली मगाइएको छ ।

केही दिनदेखि बाणगंगा नगरपालिका वडानम्बर १० र ११ मा वन क्षेत्रमा गरिएको अतिक्रण हटाउने कार्य सुरुवात गरिएको हो । राजनीतिक हस्तक्षेप र दवावको कारण वर्षोैंदेखि त्यो वन क्षेत्रमा रहेका अतिक्रण बढिरहेको छ । स्थानीयका अनुसार २०५५ सालदेखि त्यो वन क्षेत्रमा अतिक्रण सुरु भएको थियो ।

अहिले वन क्षेत्रमा कब्जा गरी घरटहरा सरकारी संरचना, मठमन्दिर निर्माण र खेतीपाती गरिएको छ । वन क्षेत्र खाली गर्न पटक पटक सर्वदलीय सहमति भएपनि अतिक्रण खाली हुनसकेको छैन । दलहरुले सामुहिक बैठकमा बन क्षेत्र खाली गराउन सहमति गर्ने तर पछि आफ्ना कार्यकर्ता जोगाउन थाल्ने गरेकाले समस्या भएको वन कार्यालयका कर्मचारीकाे  भनाई छ । मायादेवी साझेदारी वनको कुल १ हजार १७ हेक्टर वन क्षेत्र छ ।

त्यसमध्ये डेढ सय हेक्टर वन अतिक्रमणमा छ । पहिलो चरणमा वन क्षेत्रमा खेतीपाती गरी अतिक्रमण गरिएकोलाई हटाइने र दोश्रो चरणमा बल्ल घर टहरा हटाउने योजना बन कार्यालयले बनाएको छ ।

असार ६ गते बाणगंगा नगरपालिका वडानम्बर ११ दानापुरमा अतिक्रमण खाली गराउन खोज्दा स्थानीयबासीबाट अवरोध गरेका थिए । जिल्लाको मात्र वन कर्मचारी र वन रक्षकसहित डोजर लिएर दानापुरमा पुग्दा ५ सयभन्दा बढी स्थानीयबासीले अवरोध गरेपछि डिभिजन कार्यालयले कपिलवस्तु, रुपन्देही, नवलपरासी र अर्घाखाँचीका वन रक्षकसहित कर्मचारीहरु मगाएर फेरी अतिक्रमण हटाउन थालिएको हो ।

४ जिल्लाको गरी झन्डै ४ सय वन कर्मचारी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसहितको टोली अतिक्रमण क्षेत्रमा परिचालन गरिएको सहायक वन अधिकृत खिलराज तामाङले बताए । अतिक्रमण खाली गराउन करिब ४ सय जनशक्ति र ४ वटा डोजर परिचालन गरिएको उनले बताए ।

स्थानीयबासीको अवरोधलाई मध्यनजर गरी सो जनशक्ति परिचालन गरिएको उनले बताए । आवादी र वन क्षेत्र रेखांकन गरी अतिक्रमण खाली गर्ने कार्य अघि बढाइएको हो । सुरुमा वरवादेखि मझवासम्म करिब ५ किलोमिटर बनको सिमाना रेखांकनका लागि डोजर प्रयोग गरिएको थियो ।

मायादेवी साझेदारी वनका अध्यक्ष दिनेशप्रसाद जैसवालले वन ऐन अनुसार हटाउने काम थालेको बताए । लामो समयदेखि वन अतिक्रमण गरेर खेतिपाती गरिरहेका बाणगंगा नगरपालिका वडानम्बर ११ बरवाबाट अतिक्रमित जग्गा हटाउने कार्यको सुरुवात गरिएको र बहादुरपुर हुँदै भेलैयादेखि बिरपुरसम्म करिब ६ किलोमिटर अतिक्रमित क्षेत्र हटाउने लक्ष्य रहेको बताए ।

मायादेवी साझेदारी वनमा कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिका, कपिलवस्तु नगरपालिका, मायादेवी गाउँपालिका तथा वाणगंगा नगरपालिकाका क्षेत्रहरु पर्दछन् । यहाँका वास्तविक सुकुम्बासीभन्दा पनि हुकुमवासीहरु आफ्नो घरमा ताला लगाएर जग्गा हडप्न त्यहाँ आउने गरेको अध्यक्ष जैसवालले बताउँछन् ।

उनले त्यस्ता हुकुमवासी जसले जग्गा कव्जा गर्ने अनि एक/दुई वर्ष खेतिपाती गर्ने र बेचेर जाने हुँदा द्वन्द्व उत्पन्न हुने भएकाले यसलाई तत्काल हटाउन लागिएको बताए । यस साझेदारी वनभित्रको जग्गा कव्जा गरेर बसेका वास्तबिक सुकुमवासीलाई पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्ने अध्यक्ष जैसवालको भनाइ छ । मायादेवी साझेदारी वन कव्जा गर्ने गिरोह बाणगंगा वडानम्बर १० मा बढी देखिएको उनले बताए ।

उनले साझेदारी वनको कार्ययोजनाअनुसार काम अघि बढाइएको बताए । यो कुनै व्यक्तिका लागि खाली गराइएको होइन, सरकारले क्याबिनेटबाट निर्णय गराएर काम थालिएको हो, ४ जिल्लाका कर्मचारी खटिएका छन्, यसमा कुनै व्यक्तिले रोकेर रोक्न संभव छैन, केही दिन यो अभियान जारी रहन्छ– उनले भने ।

अहिले पटना क्षेत्रको वन अतिक्रण खाली गर्न सुरुवात गरिएको डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुका प्रमुख बिजयराज सुबेदी बताउँछन् । ‘वर्षाेदेखि अतिक्रमण खाली गर्न प्रयास गर्‍यौ तर सकिएन, यस पटक ठोसरुपमा अघि बढेका छौं, सबैको सहयोग लिएर खाली गराउँछौं’ उनले भने । सव–डिभिजन वन कार्यालय पटना अन्तर्गत रहेको मायादेवी साझेदारी वनले कुल १८ किलोमिटर अतिक्रमित जग्गा हटाउने र खाली जग्गामा बिरुवा रोपेर संरक्षण गर्ने सुवेदीले बताए ।

वनको क्षेत्र वनमै कायम गरेर वनलाई हराभरा बनाउने महाअभियान सञ्चालन गरेको बताउँदै उनले वन क्षेत्र कब्जा गर्ने अनि बेच्ने गरिएको र कब्जा गर्ने धेरैजसो बाहिरी जिल्लाका रहेको बताए । यहाँ सुकुम्बासी बसेको भनिएपनि बन कार्यालयबाट गरिएको अध्ययनमा अधिकांश बाहिर जग्गा भएकाहरु छन् ।

स्थानीयहरु भने वनको यो कामप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन् । २०५५ सालदेखि आफूहरुले यो बनको संरक्षण गर्दै आएपनि अहिले साझेदारी बनको यो कदम आफूलाई मान्य नभएको स्थानीय भिमलाल गौतम बताउँछन् । बनको यो कदम नागरिकमैत्री नभएको ठहर गर्दै स्थानीयले संघर्ष समितिसमेत गठन गरेका छन् ।

स्थानीयको यो विषयमा जनप्रतिनिधिले पनि साथ दिएका छन् । वन ऐन, २०४९ को दफा १७ अनुसार राष्ट्रिय वनमा कुनै पनि व्यक्तिलाई हक वा सहुलियत प्राप्त नहुने भएकोले सो कार्य वन ऐन, २०४९ को दफा ४९ को उपदफा (क) विपरीतको कार्य भएकोले सो वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी खेतिपाती गरिएको जग्गा वनमै फिर्ता हुने डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुले जानकारी दिएको छ ।

वाणगंगा नगरपालिका वडा नं ११ का अध्यक्ष नरेन्द्रप्रसाद थारुले २५ वर्ष पहिलेबाट बसेका स्थानीयलाई वनले सहमति नगरी हटाउन थालेकाले समस्या आएको बताउँछन् । बनले हामीसँग पनि कुनै सहमति गरेको छैन, स्थानीयको समस्या समाधान र वन जोगाउने हाम्रो पनि दायित्व हो तर एकैपटक सहमति विपरीत फाल्न खोजेर समाधान हुँदैन, मैले कार्यपालिका बैठकमा यो विषय राखेर कसरी अगाडि जाने भन्ने सल्लाह लिन्छु’ उनले भने । तर थारुले वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेकालाई उक्साएको भिडियोसहितको रेकर्ड जिल्ला वन कार्यालयले सुरक्षित रहेकाले उनलाई समन्वय नगरेको तर अन्य इकाईसँग समन्वयमा काम गरेको जनाएको छ ।