दार्चुलाका महिला कहिलेसम्म सेवा र सुविधाको पहुँच बाहिर हुने ?

देशको सुदूरपश्चिमको हिमाली जिल्ला दार्चुला जहाँ सबै नागरिकको अवस्था नै कमजोर छ । त्यसमा पनि महिला, महिलाभित्र पनि अपांगता भएका, लैंगिक यौनिक अल्पसंख्यक, बालिका, किशोरी, ज्येष्ठ महिला, एकल, सिमान्तकृत र बहिस्करणमा परेका समुदायको अवस्था झनै दर्दनाक छ ।

त्यसमा पनि थप धर्म, संस्कृति र परम्पराका नाममा समाजमा विद्यमान हानीकारक अभ्यासले समेत बालिका, किशोरी र महिला झनै चरम हिंसाको शिकार भएको कुरा सबैले स्वीकारेको तथ्य हो । सोही वस्तुगत अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सुदूरपश्चिमका दार्चुला, बैतडी, डडेल्धुरा र कैलालीमा लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्न, समाजमा विद्यमान हानीकारक अभ्यासविरुद्ध महिलाको अधिकार, सशक्तीकरण र न्यायमा पहुँचका लागि राज्यबाट भएका नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था, सेवा सुविधा तथा त्यसको कार्यान्वयन तथा पहुँचको अवस्थाबारेमा अनुगमन, समन्वय र सुधारको पहलसमेत गर्ने र सबै सरोकारवाला निकायबीच अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम गर्ने उद्देश्यले हामी राष्ट्रिय महिला आयोगको टीम दार्चुला पुग्यौं ।

२०८० बैशाख १२ गते दिउँसो हामी दार्चुला जिल्ला सरकारी अस्पतालमा लैंगिक हिंसा पीडितका लागि सञ्चालित एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र (OCMC) बाट प्रवाह गरिरहेको सेवाको अवस्था, जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार सेवाग्राहीको पहुँचलगायतको बारेमा अध्ययन अनुगमनको क्रममा थियौं । करिब एक घण्टा हामीले त्यहाँको अवस्थाबारेमा अध्ययन, अवलोकन र जानकारी लियौं ।

सोही दिन करिब ११ बजे व्याँस गाउँपालिका वडा नम्बर ६ घर भएकी २६ हप्ताकी गर्भवती महिला ३२ वर्षीया भागिरथी बडू आकस्मिक सेवा लिन आएकी थिइन् । एकजना पनि स्त्रीरोग विशेषज्ञ नभएको सो अस्पतालमा करिब ३ घण्टाको पैदल बाटो भएर आएकी ती महिलाको पेटमा जुम्ल्याहा बच्चा रहेछन् । ती महिला अस्पताल आएको केही समयमा निकै सकसपूर्वक सकुशल एउटा बच्चा जन्मियो । तर, त्यो बच्चाको साथी पनि झरेन अर्को बच्चा पनि जन्मन सकेन । यसै पनि २६ हप्तामात्रकी गर्भवती । समय नपुगी जन्मिएको, साथी पनि नझरेको त्यो नवजात शिशुलाई जोगाउन अस्पतालमा इन्क्युभेटर पनि थिएन । त्यसैले उनको अवस्था धेरै नै चिन्ताजनक भयो ।

एकजना पनि स्त्रीरोग विशेषज्ञ नभएको सो अस्पतालमा करिब ३ घण्टाको पैदल बाटो भएर आएकी ती महिलाको पेटमा जुम्ल्याहा बच्चा रहेछन् । ती महिला अस्पताल आएको केही समयमा निकै सकसपूर्वक सकुशल एउटा बच्चा जन्मियो । तर, त्यो बच्चाको साथी पनि झरेन अर्को बच्चा पनि जन्मन सकेन ।

तत्काल ती महिलालाई हवाई उद्धार गर्न दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण जोशीले पहल गर्नुभयो । निरन्तर प्रयास गर्दागर्दै साँझ प¥यो । नाइटभिजन नभएको कारण आज उद्धार हुन सक्दैन भन्ने खबर आयो । यसरी त्यसदिन उद्धार हुन नसकेपछि रातभरिमा ती महिला र शिशुको अवस्था के होला भन्ने पीडाले छटपटाउँदै म आफूसहित प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण जोशी बेलुका पुनः ती महिलाको अवस्था बुझ््न दार्चुला जिल्ला अस्पताल पुग्यौं । यस अगाडि दुईवटी छोरीलाई जन्म दिइसकेकी ती महिला जीवनमरणको दोसाँधमा प्रशव व्यथाले छटपटाइरहेकी थिइन् भने उनले भर्खरै जन्माएको त्यो शिशुको अवस्था इन्क्युभेटरको अभावमा झनै हेरिनसक्नु पीडादायी र कहालीलाग्दो थियो ।

अस्पतालको बेडमा छटपटाएकी ती महिला, उनको जीवनरक्षाको याचना गरिरहेका उनका नाबालक छोरीहरु र परिवारजन, महिला अधिकारकर्मी र सञ्चारकर्मीहरु सबै अवाक बनेर त्यो अत्यन्त कहालीलाग्दो दृश्यको साझी बनिरहेका थिए । त्यो एक दिनमात्र हैन, प्रायः सधैं नै त्यस्तो अवस्था झेलिररहेका अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीसँग कुनै जवाफ र समाधानको उपाय पनि थिएन ।

‘दिउँसै अक्सिजनसहित एम्बेलुन्समा राखेर डडेल्धुरा लगेको भए अहिले पुगिसकिन्थ्यो । जिल्ला अस्पतालमा एउटा एम्बुलेन्स पनि छैन, एम्बुलेन्सको अभावमा यस्तो भयो’, महिलाका परिवारजन गुनासो गर्दै छटपछाइरहेका थिए । अस्पतालमा रहेको एउटा एम्बुलेन्स पनि बिग्रिएर थन्किएको रहेछ । दिनमा कतिपटक आकस्मिक बिरामी ओसार्नुपर्ने त्यो एम्बुलेन्स त्यसरी थन्कँदा त्यो दुर्गम भेगका कति बिरामीले अकाल ज्यान गुमाउँदा हुन् ? अस्पतालको त्यो अव्यवस्थित र लथालिङ्गे अवस्था देखेर चिन्तित हुँदै सीडीओ किरण जोशी तारम्तार अस्पताल व्यवस्थापन समतिका अध्यक्ष दीपक जोशीलाई फोन गरेर ध्यानाकर्षण गराइरहनु भएको थियो ।

तर, व्यवस्थापन समिति त्यो अवस्थाप्रति खासै गम्भीर भए झैं बुझिएन । किनकि यस्तो कुरा त त्यहाँको सधैंको सामान्य कुरा रहेछ । अब भोलि बिहानसम्म ती आमा र शिशुको अवस्था केही गडबड नहोस् भन्दै सबैले मनैमन प्रार्थना गर्नुबाहेक केही उपाय थिएन । अन्ततः भोलिपल्ट बिहान करिब ८ बजे अघिल्लो दिन जन्मिएको नवजात शिशुसहित अर्को बच्चा जन्मन बाँकी ती महिलाको हवाई उद्धार भयो । पछिल्लो जानकारीअनुसार ती महिलाले अर्को बच्चा पनि जन्माएर आमा र बच्चा दुवै सकुशल रहेको सुनेर बल्ल मन ढुक्क भयो । यो त एउटा प्रतिनिधिमूलक घटनामात्र हो । त्यसरी सेवा नपाएर ज्यान गुमाउने, बच्चा गुमाउने र जोखिममा पर्ने कति दिन पैदल हिँड्नुपर्ने दुरदराजका महिलाको संंख्या कति होला ? जुन तथ्यमा आउनै सक्दैन ।

हरेक जिल्लामा लैङ्गिक हिंसा पीडितको लागि सहज सेवा र न्यायमा पहुँचका लागि राज्यबाट भएको यस्तो महत्वपूर्ण कार्यक्रमको बारेमा सेवाग्राहीलाई सूचना र जानकारी नै छैन भने सेवा प्रदायकलाई प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा कुनै चासो र महत्व दिएको अवस्था पनि छैन ।

२०७८ फागुनदेखि लैंङ्गिक हिंसा पीडितका लागि एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रको सेवासमेत सञ्चालन गरेको सो अस्पतालमा २०८० बैशाख १२ गतेसम्म ३३ जनाले सेवा लिएका छन् । एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र लैङ्गिक हिंसा पीडितका लागि एकै ठाउँबाट पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण, कानूनी परामर्श तथा सेवा, मनोसामाजिक परामर्श तथा उपचार, जाहेरी दर्ता, जोखिमा रहेका पीडितको उद्धार तथा पुनःस्थापना र सुरक्षासहित सबै सेवाहरु निःशुल्क प्रदान गर्ने अवधारणा हो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षता हुने यस केन्द्रकोे सेवाको लागि अस्पतालसँगै, नेपाल प्रहरी, सरकारी वकिल कार्यालय, सेफ हाउस, सञ्चारकर्मी, जनप्रतिनिधिहरु, विशेषगरी न्यायिक समितिबीच समन्वयको आवश्यकता हुन्छ । हरेक जिल्लामा लैङ्गिक हिंसा पीडितको लागि सहज सेवा र न्यायमा पहुँचका लागि राज्यबाट भएको यस्तो महत्वपूर्ण कार्यक्रमको बारेमा सेवाग्राहीलाई सूचना र जानकारी नै छैन भने सेवा प्रदायकलाई प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा कुनै चासो र महत्व दिएको अवस्था पनि छैन ।

महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यको अवस्थालाई हेर्दा जिल्ला अस्पतालमा एकै दिन ४० देखि ५० जनासम्म गर्भवती महिला परीक्षणको लागि आउँछन् । तर, अस्पतालमा एक जना पनि स्त्रीरोग विशेषज्ञ डाक्टरको दरबन्दी छैन । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रतिनिधि जयराम भट्टका अनुसार २०७७/०७८ मा दुई हजार ६०० गर्भवती महिलाले स्वास्थ्य परीक्षण गराएका छन् । जसमध्ये ३२६ जना गर्भवती महिला २० वर्षमुनिका थिए । त्यसैगरी २०७८/०७९ मा दुई हजार ३५९ गर्भवतीले परीक्षण गराउँदा २९७ जना २० वर्षमुनिका छन् । २०७९ साउनदेखि चैतसम्म दुई हजार २२ गर्भवतीमध्ये २२० जना २० वर्ष मुनिका रहेका छन् ।

त्यसैगरी जिल्ला अस्पतालका अनुसार २०७९ साउनदेखि चैतसम्म अस्पतालमा सुत्केरी भएका ३६२ मध्ये ४३ जना २० वर्षमुनिका किशोरी छन् । यसरी हेर्दा सुत्केरी हुनेमध्ये झण्डै १२ प्रतिशत कानूनतः बालिकाको समुदायमा पर्छन् । बाल विवाह कानूनतः अपराध हो । बालबालिकाको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यसमेतलाई ख्याल गरेर विवाह र प्रजननको उमेर परिपक्व हुनुपर्छ भनिएको हो । तर, बाल विवाहको उजुरीलाई हेर्ने हो भने प्रहरीकहाँ भएको तथ्याङ्कअनुसार २०७९ साउनदेखि चैतसम्ममा तीन वटामात्र बाल विवाहको उजुरी दर्ता भएको छ । विद्यालयका एक प्रधानाध्यापक भन्नुहुन्छ, ‘७/८ कक्षा पढ्ने विद्यार्थीहरु भागेर विवाह गर्छन् । सिउँदोमा रातै सिन्दूर लगाएर स्कूल आउँछन् । उनीहरुलाई कसले र कसरी कारबाही गर्ने ?’

यो अवस्था र तथ्य हेर्दा कानूनले वर्जित गरेको बाल विवाहलाई समाजले स्वाभाविक रुपमा स्वीकारेको अवस्था छ । दार्चुलामा २०७९ साउनदेखि चैतसम्म ९ महिनामा प्रहरीमा उजुरीमै आएका जबरजस्ती करणीका १५ वटा घटना छन् । उजुरीमा पहुँच नभएका, दबाबमा फिर्ता भएका र समाजमा लुकाइएका जबरजस्ती करणी, यौनजन्य हिंसा, मानसिक हिंसा र घरेलु हिंसाका घटनाको अवस्था भयावह छ ।

(पराजुली राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष हुन् ।)