रेशम चौधरीको संरक्षकत्वमा प्राप्त जनमतको अपमान नगर

संविधानलाई आफूखुशी प्रयोग गर्दा मौन सहमति दिएर सत्ताको चास्नीमा रमाउने कांग्रेस र एमालेका नेताहरु अहिले अध्यादेशबाट राजनैतिक मुद्दाको किनारा लगाउन आएको अध्यादेशका विरुद्धमा कुर्लिरहेका छन् । राजनैतिक दल विभाजनका लागि चाहिने ४० प्रतिशतबाट २० प्रतिशत बनाएर अध्यादेश ल्याउँदा युवा भनिएका नेताहरु सत्ताको र्‍याल चुहाएर बसिरहेका थिए । अहिले उनीहरु नै विधि र पद्धति भट्याइरहेका छन् ।

रेशम चौधरीले बारम्बार भनिरहेका छन्- म निर्दोष छु, निष्पक्ष छानबिनबाट दोषी प्रमाणित भए सजाय मञ्जुर छ ।

रेशम चौधरीले बारम्बार माग गरिरहेका छन् कि टीकापुर घटनाको छानबिन गर्न बनाइएको गिरिशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियोस् र वास्तविक दोषीलाई कारबाही गरियोस् । अघिल्लो संसदमा पनि यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न धेरैपटक आवाज उठेको थियो । लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो भने अहिले सत्तामा हालिमुहाली गरेका कतिपय नेताहरु वास्तविक दोषी देखिनेछन् । त्यसैले रेशम चौधरीलाई फसाएर आफूहरु उम्किरहूँ भन्ने सोचले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन ।

घटना घट्दाको दिनमा रेशम चौधरी टीकापुरमा नै थिएनन् भन्ने कुरा लुकाइएको छ । जहाँसम्म उक्साएको भन्ने आरोप छ, टीकापुरमा भएको सभामा बोलेर उक्साउने अन्य नेताहरु थिए । उनीहरुलाई दोषी मानिएन । तर, घटनाको दिनमा कोशौं दूर भएका रेशम चौधरी चाहिं दोषी भए ।

आम जनमानसको नजरमा रेशम चौधरीलाई दोषी देखाएर अपराधीको रुपमा चित्रण गरिएको छ । तर, घटना घट्दाको दिनमा रेशम चौधरी टीकापुरमा नै थिएनन् भन्ने कुरा लुकाइएको छ । जहाँसम्म उक्साएको भन्ने आरोप छ, टीकापुरमा भएको सभामा बोलेर उक्साउने अन्य नेताहरु थिए । उनीहरुलाई दोषी मानिएन । तर, घटनाको दिनमा कोशौं दूर भएका रेशम चौधरी चाहिं दोषी भए । कैलाली थारु बहुल क्षेत्र भएको र रेशम चौधरी थारु भएकाले उनैमाथि सारा दोषहरु थोपरेर आफूहरु चोखै बन्ने प्रयत्नमा एउटा निर्दाेष व्यक्ति जेलमा सडिरहनु परेको छ ।

जेलमै बसेर पनि उनले स्थानीय निर्वाचनमा कैलालीको सबैभन्दा ठूलो दल बनाए भने हालै सम्पन्न निर्वाचनमा बर्दिया र कैलालीबाट ४ जना संघीय सांसद र सुदूर पश्चिम, लुम्बिनी र मधेसबाट १२ जना प्रदेश सांसद जिताए । रेशम चौधरी एकजनाको भोटले जितेका थिएनन् । देशभरबाट २ लाख ७५ हजार जनताको मतले उनले स्थापना गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विजय हासिल गरेको थियो । स्थापनाको १ वर्ष पनि नपुग्दै यति धेरै जनताले माया र विश्वास गरेको एउटा अपराधीलाई होइन, एक निर्दाेष भूमिपुत्रलाई न्याय मिलोस् भनेर दिइएको मत थियो त्यो ।

नश्लको कुरा गर्नु उचित हुँदैन । तर, जंगबहादुर राणाले इष्ट इण्डिया कम्पनीलाई सहयोग गरेबापत ब्रिटिश सरकारबाट उपहारमा पाएको नयाँ मुलुक बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा सदियौंदेखि थातथलो बनाएर बसिरहेका थारु समुदायलाई तिमीहरु उत्पीडित नै हौ र राज्यले तिमीहरुलाई सधैं अन्याय नै गर्दछ, तिमीहरुले के गर्न सक्दछौं र ? भन्ने खालको व्यवहार गरिरहँदा साँच्चिकै अधिकारको आन्दोलन उर्लियो भने काठमाडौंको सत्ता पुर्पुरोमा हात हालेर चुक्चुकाएर बस्नुबाहेक अरु केही गर्न सक्ने छैन ।

रेशम चौधरी एकजनाको भोटले जितेका थिएनन् । देशभरबाट २ लाख ७५ हजार जनताको मतले उनले स्थापना गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विजय हासिल गरेको थियो । स्थापनाको १ वर्ष पनि नपुग्दै यति धेरै जनताले माया र विश्वास गरेको एउटा अपराधीलाई होइन, एक निर्दाेष भूमिपुत्रलाई न्याय मिलोस् भनेर दिइएको मत थियो त्यो ।

न्याय दिन ढिला नहोस् । राज्यले जेलमा राखे पनि कैलाली, बर्दियालगायतका जिल्लाका जनताले रेशम चौधरी निर्दाेष हुन् भनिसकेका छन् । २ लाख ७५ हजार जनताले निर्दाेष भनेर मत दिइसकेका छन् । राज्यसँग अब कि त रेशम चौधरीको रिहाइ वा २ लाख ७५ हजार जनतालाई नै जेलमा हाल्नेबाहेक अरु विकल्प बाँकी छैन । त्योभन्दा अर्काे विकल्प राज्यले सोच्ने हो भने नयाँ मुलुकका जनता आफ्नो निर्णय आफैं गर्न बाध्य हुनेछन् ।

विधि र पद्धति मिलाउने कार्य राज्यको हो । न्यायालयका सेटिङ र विसंगतिका बारेमा त हाल निलम्बित प्रधानन्यायाधीशले पनि बोल्नु भएकै छ । न्यायालयले प्रभावमा परेर पनि न्याय/अन्याय गर्दोरहेछ कि भनेर वेलावेलामा प्रश्न उठेकै छ । उठेका प्रश्नको जायज उत्तर पनि अपेक्षा राख्दछन् जनताले ।

भर्खरै बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका जनताले रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई दिएको मतको अपमान र अवमूल्यन गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन ।

(पूर्वसांसद ढकाल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट लुम्बिनी प्रदेशसभामा निर्वाचित भएकी छन् ।)