‘मिडिया काउन्सिल विधेयकमा दबाब दिएर सञ्चारमन्त्रीले स्वतन्त्र प्रेसको घाँटी निमोठे’

काठमाडौं । सत्ताघटक नेकपा एकीकृत समाजवादीनिकट पत्रकारहरूको संगठन समाजवादी प्रेस संगठनले सरकारले सदनमा पेस गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयक प्रेसमाथि अंकुश लगाउने गरी आएको भन्दै विरोध जनाएको छ । संगठनले विधेयकले निरङ्कुशतालाई पक्षपोषण गर्ने भन्दै पारित नगर्न आग्रह गरेको छ ।

सञ्चारमाध्यम र सांसदको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले विधेयक पास गर्न दबाब दिएर स्वतन्त्र प्रेसको घाँटी निमोठेको अध्यक्ष शम्भु श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ठहर छ ।

समाचार सम्प्रेषण गरेबापत दण्ड, सजाय, दर्ता खारेजीदेखि क्षतिपूर्तिसम्मका बुँदाहरू संविधानविपरीत कार्य भएको भन्दै संगठनले उक्त प्रावधानको निन्दा गरेको छ ।

‘पत्रकारिता क्षेत्रलाई थप जिम्मेवार बनाउँदै सरकार र प्रेस जगत् बीचको पुलको काम गर्नुपर्ने मिडिया काउन्सिललाई यस विधेयकले अर्धन्यायिक अधिकार प्रदान गर्नु प्रेसमाथि अंकुश लगाउनु हो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘समाचार सम्प्रेषण गरेबापत दण्ड, सजाय, दर्ता खारेजीदेखि क्षतिपूर्तिसम्मका बुँदाहरू संविधानविपरीत कुरा हुन् ।’

यसै विधेयकलाई लिएर डाबोस सम्मलेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले प्रश्न उठाएको संगठनको भनाइ छ ।