दलहरुको स्वार्थको शिकार बनेको उपसभामुखको पद, साढे २ वर्षदेखि रिक्त

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखको पद रिक्त रहेको साढे २ वर्ष बितिसक्दा पनि उपसभामुखको निर्वाचन गर्नतर्फ राजनीतिक दल उदासीन देखिएका छन् । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले पदबाट राजीनामा दिएपछि सभामुख पदको निर्वाचनअघि तत्कालीन उपसभामुख डा.शिवमाया तुम्बाहाम्फेले पनि राजीनामा दिएकी थिइन् । सभामुखको निर्वाचन भएर तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुखमा निर्वाचित भए तर उपसभामुखको निर्वाचन भने अहिलेसम्म हुन सकेन । एउटै पार्टीबाट सभामुख र उपसभामुख बनाउन नहुने संवैधानिक प्रावधानका कारण त्यतिबेला नेकपा उपसभामुख निर्वाचन गर्न उदासीन देखियो भने अहिले कुनैपनि दलको चासो रिक्त उपसभामुख पदतर्फ रहेको देखिदैन ।

२०७४ सालको संसदीय निर्वाचन लगत्तै सभामुखमा नेकपा माओवादी केन्द्रका महरा र उपसभामुखमा नेकपा एमालेकी तुम्बाहाम्फे निर्वाचित भएका थिए । एमाले–माओवादी एकतापश्चात सभामुख र उपसभामुख दुवै एकै पार्टीबाट भएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले विरोध जनाउँदै आएको थियो । महराले सभामुख छोडेपछि सभामुख जोगाउन नेकपाले उपसभामुख तुम्बाहाम्फेलाई राजीनामा दिन लगायो । सभामुखमा सापकोटा निर्वाचित भएपछि उपसभामुखको निर्वाचन गराउनुपर्ने थियो तर आफ्नो पार्टीबाट उम्मेदवारी दिन नमिल्ने भएपछि नेकपाले त्यसमा चासो दिएन । प्रतिपक्षमा हुँदा उपसभामुख निर्वाचनको माग गर्ने कांग्रेसपनि सत्तामा पुगेको ११ महिना भइसकेको छ । कांग्रेसले पनि पछिल्लो समय उपसभामुखबारे चासो राख्न छाडेको छ ।

दलहरुको आ–आफ्नै दाउ

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले रिक्त उपसभामुखबारे खासै धारणा दिएको पाइदैन । सत्तारुढ गठबन्धनको आरामदायी बहुमत रहेकाले उपसभामुखबारे एमालेले चासो नराखेको हो । एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई उपसभामुखबारे एमालेको चासो कम व्यक्त भएको स्वीकार गर्छन् । ‘संसदमा एमालेको बहुमत छैन । उपसभामुखको निर्वाचन होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ तर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सभामुखको हो । सत्ता गठबन्धनको दाउ जसरी हुन्छ एमालेलाई किनारामा पार्ने हो । त्यसैले हामीले उपसभामुख चाहियो भनेका छैनौं । आन्तरिक रुपमा चासो भएपनि बलियो ढंगले धारणा राखेका पनि छैनौं’, भट्टराईले नेपाल प्रेससँग भने । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षी दललाई नदिइएकोमा भने उनले आपत्ति जनाए । ‘हामी सत्तामा हुँदा लेख समिति प्रतिपक्षीलाई छोडेका थियौं तर कांग्रेस सत्तामा पुगेको वर्षदिनसम्म लेखा समितिको सभापति छाडेको छैन’, उनले भने ।

सत्तारुढ दल कांग्रेसकी सचेतक पूष्पा भूसाल बजेट अधिवेशन सकिएपछि उपसभामुख निर्वाचनबारे छलफल हुने बताउँछिन् । कांग्रेसले विगतदेखि नै उपसभामुखबारे कुरा उठाएको दावी गर्दै भूसालले सभामुखले छिट्टै निर्णय लिने आशा व्यक्त गरिन् । ‘हामीले त पहिलेदेखि भनेकै छौं । अब बजेट अधिवेशनपछि हुन्छ कि भन्ने आशा छ । गठबन्धन सरकारले पनि यसबारे सोच्ला नि’, भूसालले भनिन् ।

सत्तारुढ नेकपा माओवादीका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ उपसभामुखको निर्वाचन गर्न सबै दलको नेतृत्व तयार हुनुपर्ने बताउँछन् । माओवादीले चाहेर मात्रै उपसभामुखको निर्वाचन नहुने उनको भनाई छ । ‘उपसभामुखको निर्वाचन गराउने कुरा सत्ता वा प्रतिपक्षको कुरै होइन । यसमा त सबै दल तयार हुनुपर्यो नि । प्रमुख प्रतिपक्ष पनि तयार हुनुपर्यो । एउटा पार्टीले मात्रै भनेर भएन, सबै दलका शीर्ष नेताहरु सहमत हुनुपर्छ’, गुरुङले भने । उनले उपसभामुख निर्वाचन ढिलो हुनुमा एमालेको संसद अवरोध मुख्य कारण भएको दावी समेत गरे ।

कसरी हुन्छ उपसभामुख चयन ?

प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ को नियम ८ मा उपसभामुखको निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसको उपनियम १ मा उपसभामुखको निर्वाचन सभामुखले तोकेको दिन र समयमा हुने भनिएको छ ।

त्यस सम्बन्धी सुचना प्रतिनिधि सभाका सचिवले प्रकाशन गर्नेछ । उपसभामुखको निर्वाचन सम्बन्धी प्रक्रियामा प्रकाशित कार्यक्रममा निर्धारित समय भित्र कुनै सदस्यले कुनै अर्को सदस्यलाई उपसभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको सूचना संसदका महासचिव वा उनको अनुपस्थितमा सचिवलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रस्तावको सूचना प्रस्तावक सदस्यले बैठकमा प्रस्तुत गरेपछि समर्थक सदस्यले समर्थन गर्नेछ । त्यस्तो प्रस्तावकको एक मात्र सूचना प्राप्त भएमा समर्थक सदस्यले बोलिसकेपछि अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले प्रस्तावित सदस्य सभामुख पदमा निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गर्नेछ । तोकिएको समयमा एक भन्दा बढी प्रस्तावकको सूचना प्राप्त भएमा दर्ता क्रमअनुसार प्रस्तावक सदस्यले प्रस्ताव गर्ने र समर्थक सदस्यले समर्थन गर्ने क्रम सकिएपछि प्रस्तावमाथि संक्षिप्त छलफल हुनेछ र त्यसपछि अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले प्रस्तावलाई क्रमशः निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नेछ ।

एक भन्दा बढी प्रस्तावकको सूचना प्राप्त भई उपनियम ४ बमोजिम निर्णयार्थ प्रस्तुत भएकोमा जुन प्रसताव प्रधिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन्छ, सो प्रस्तावमा प्रस्तावित सदस्य उपसभामुख पदमा निर्वाचित भएको मानिनेछ र बाँकी प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्स्तुत गरिने छैन । प्रस्तावमाथी सभाको निर्णय दस्तखतसहितको मत विभाजनद्वारा हुनेछ । संवैधानिक परिषद्को सदस्य पनि उपसभामुख रहने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।