प्लटिङले विनाश : भू-माफियाले जङ्गलदेखि चिहानसम्म छोडेनन्

सुरेश तामाङ/ललितपुर । ललितपुरको गोदावरी–६ फैडोलमा पीआईए पार्क छेउ सल्लाको वन छ। वन नजिकै १०/१२ घरको सुन्दर बस्ती छ । त्यसको मास्तिर १२ रोपनी जग्गा सम्याएर प्लटिङ गरिएको छ ।

गत असारको एक बिहान त्यही बस्तीका ५६ वर्षीय रामकुमार सिजापतिले टायर पड्किए जस्तो ठूलो आवाज सुने । के हो भन्ने थाहा नपाउँदै घरभित्र बर्खे भल पस्यो ।

आत्तिएर घर पछाडि दौडिएका सिजापतिले थाहा पाए, प्लटिङ गरिएको जग्गाको ढिस्को भत्किएर घरको गाह्रोमा ठोक्किन आएपछि घरभित्र भल पसेछ। लगत्तै छिमेकी आएर नाली काट्ने, पानी तर्काउने काम गरे । तत्कालको जोखिम त टर्‍यो तर, त्रास हटेन ।

‘घर माथि भूमाफियाले डोजर चलाए, बसोबास असुरक्षित भयो’ सिजापति भन्छन्, ‘वडा कार्यालयदेखि नगरपालिकासम्म उजुरी दिंदा पनि कसैले नसुनेपछि घरै छाड्नु पर्‍यो ।’ अहिले उनको घर अलपत्र र छेउको सात रोपनी बारी बाँझै छ ।

प्लटिङले बस्तीका अन्य ११ घरसमेत प्रभावित भएका छन् । स्थानीय बासिन्दा भीमबहादुर तामाङ भन्छन्, ‘रामकुमार दाइले घर छोडे पनि हामी जाने ठाउँ छैन । केही भन्यो भने मुन्द्रेहरू थर्काउन आइहाल्छन् ।’

झ्यालुमटार सामुदायिक वनका अध्यक्ष श्याम तामाङ गोदावरी–१० मुलडोलमा जग्गा प्लटिङ गर्नेले सार्वजनिक जग्गा र सामुदायिक वन मिचेको बताउँछन् । ‘प्लटिङवालाले सामुदायिक वन मिचेका छन् । डोजर लगाउँदा वनमा पहिरो गएको छ’ उनी भन्छन्, ‘जबरजस्ती गरिरहेका छन् ।’

तामाङका अनुसार, कारबाहीको लागि डिभिजन वन कार्यालय ललितपुरमा पत्राचार गरिए पनि सुनुवाइ भएको छैन । उता सहायक वन अधिकृत थिरप्रसाद कोइराला व्यवसायीले वन मिचेको बारे छानबीन भइरहेको बताउँछन् ।

१३ फागुन, २०७८ बिहान गोदावरी–९ का बासिन्दाले नजिकैको हुमाठस्थित वन भएको ठाउँमा रूख ढालेको, जमीन सम्याइएको देखे ।

खोजी गर्दै जाँदा थाहा लाग्यो, गाउँकै विनोद हुमागाईं र घनश्याम कार्कीले आफ्नो जग्गा प्लटिङ गर्ने योजना अनुसार जग्गामा पुग्ने सडक बनाउन वनपाखामा डोजर लगाएका रहेछन् ।

‘राति पाखाभरि डोजर चलाएर सर्वनाश गरेछन् नि !’ स्थानीय बासिन्दा नानीमाया थापा भन्छिन्, ‘बिहान घाँस काट्न गएका बेला पो देखें, साँझसम्म देखेको जंगल, बिहान हेर्दा छैन ।’

स्थानीय बासिन्दाले उनीहरूलाई कारबाहीकोे माग गर्दै डिभिजन वन कार्यालय ललितपुरमा उजुरी दिएका छन् ।

गोदावरी नगरपालिकाको वडा नम्बर १ र १४ छुट्याउँछ, गोदावरी खोलाले । हिजोआज योे खोलो साँघुरिंदै गएको छ । ‘त्यत्रो खोलो अतिक्रमण गरेर सानो नाली जत्रो बनाइसके’ स्थानीय बासिन्दा गुञ्जमान श्रेष्ठ भन्छन्, ‘बर्खाको भेल बस्तीमा पस्ने हुँदासम्म कसैले सुन्दैनन् ।’

२३ रोपनी जग्गा सम्याएर प्लटिङ गरिरहेको रामसुन्दर थापाको समूहले खोलाको दायाँ–बायाँ १० मिटर छोड्नुपर्नेमा खोलाको बीचमै आरसीसी ढलान गरी अतिक्रमण गरेको श्रेष्ठ बताउँछन् ।

चिहान पनि छोडेनन्

काठमाडौं उपत्यकाका शहरी क्षेत्रका सबैजसो जग्गा सिध्याएपछि व्यवसायीका डोजर ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका पुगेका हुन्।

जथाभावी प्लटिङका कारण नगरको खेतीयोग्य जग्गा त मासियो नै, सार्वजनिक जग्गा र वनपाखा समेत अतिक्रमणमा परेका छन्।

विशेषगरी प्लटिङ गरेको जग्गालाई मूल सडकसँग जोड्न सार्वजनिक जग्गा र वन मिचेर सडक बनाइएको छ। यसबाट सीमित व्यवसायीले फाइदा लिएका छन्, नजिकको बस्ती र समुदाय प्रभावित भइरहेको छ।

गोदावरी–३ को शान्ति वन बस्तीमा ३०० घरधुरी तामाङको बसोबास छ । बस्तीको अलि तल यही समुदायको अन्त्येष्टि गर्ने ठाउँ छ । प्लटिङ गर्ने समूहले त्यो चिहान डाँडोलाई समेत निशाना बनाएको स्थानीय बासिन्दा महेन्द्र तामाङ बताउँछन् ।

व्यापक विरोधपछि जग्गा व्यवसायीले चिहानलाई बीचमा राखेर वरपर मात्रै प्लटिङ गरेको तामाङ बताउँछन् । ‘तैपनि सार्वजनिक जग्गामा रहेको चिहानलाई प्लटिङमै मिलाउन गाउँलेलाई लोभ र डर देखाइरहेका छन्’, बस्तीकी शान्ति तामाङ भन्छिन् ।

गोदावरी–१० सांग्रिला टोलकी ५० वर्षीया मैया रावतलाई मुटु सम्बन्धी समस्या छ। चिकित्सकले उनलाई धुवाँ–धुलोबाट बच्न भने पनि घर नजिकै प्लटिङ भइरहँदा उडेको धुलोले उनको रोग दुई गुणा बढाएको छ। ‘दिनरात चल्ने डोजर र गुड्ने गाडीले बस्ती धुलाम्मे बनाएका छन्’ रावत भन्छिन्, ‘हामी जस्ता रोगीले कसलाई भन्न जानू !’

सांग्रिला टोलकै ३२ वर्षीया कुमारी घिमिरे साँझपख धोइपखाली सफा पारिएको घर अर्को दिन धुलोले छपक्कै ढाक्ने गरेको बताउँछिन् । ‘धुलोकै कारण बारीमा सागसब्जी हुर्कंदैनन्’ उनी भन्छिन्, ‘मानिसको स्वास्थ्य कस्तो होला आफैं अनुमान गर्नुस् !’

राम्रो उब्जनी हुने यो नगरपालिकाका पाँच वटा वडालाई नगर परिषद्ले कृषि पकेट क्षेत्र घोषणा गरेको छ । तर विडम्बना ! यी ठाउँका उर्बर जग्गामा अहिले डोजर चलिरहेका छन् । नगरपालिकाको कृषि शाखा प्रमुख कल्पना कार्की भन्छिन्, ‘यही रफ्तारमा प्लटिङ हुने हो भने एक वर्षपछि यहाँ खेती गर्ने जग्गा नै रहने छैन ।’

गोदावरी–६ आशचौरमा कृषि फार्म बनाउने नाउँमा १७ रोपनी जग्गामा प्लटिङ गरिरहेको एक समूहले दम्सीडोल ठूलो सामुदायिक वनको जग्गासमेत मिचेको समूहका अध्यक्ष अर्जुन थोकरको आरोप छ । स्थानीय प्रशासन, डिभिजन वन कार्यालय र नापी कार्यालयका प्रतिनिधि राखेर नाप लिंदा वनको केही भाग मिचेको पाइएको थोकर बताउँछन् ।

स्थानीय रघु खड्का भन्छन्, ‘वन जाने बाटो पनि खनिदिएको छ, जताततै हिलो र धुलो छ । घाँस–दाउरा गर्नै गाह्रो भइसक्यो ।’

नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को २९ पुससम्म मात्रै ५३ स्थानमा प्लटिङको अनुमति दिएको छ। त्यसअघि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २७ वटा, २०७६/७७ मा १० वटा, २०७५/७६ मा २६ वटा र २०७४/७५ मा एक ठाउँमा प्लटिङको अनुमति दिइएको थियो । कतिपय स्थानमा अनुमति नलिएरै पनि प्लटिङ भइरहेको छ।

भताभुङ्ग पार्ने जनप्रतिनिधि

स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले सार्वजनिक जग्गा तथा सम्पत्ति संरक्षणको दायित्व स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर सार्वजनिक जग्गा, सम्पदा र वन क्षेत्रमाथि अतिक्रमण भइरहँदा पनि स्थानीय सरकार टुलुटुलु हेरेर बसेको छ। कतिपय ठाउँका अवैध प्लटिङमा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीकै संलग्नता देखिन्छ।

जग्गा प्लटिङ गर्नुअघि चार किल्लाको मुचुल्का गर्ने कामदेखि नै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको संलग्नता हुन्छ। साँध–सँधियार र रोहवरमा एक जना वडा सदस्यले हस्ताक्षर गरेपछि त्यसलाई वडाध्यक्षले प्रमाणित गर्नुपर्छ । तर, जनप्रतिनिधिले मोटो रकम बुझेर फिल्डमा नगई मुचुल्का गरिदिने प्रवृत्ति मौलाएको एक जग्गा व्यवसायी बताउँछन् ।

‘आफ्नै जग्गा सम्याउन लाग्दा त पैसा माग्छन्, त्यस्ताले प्लटिङका लागि मुचुल्का गर्नु परे के गर्दैनन् होला ?’, ती व्यवसायी भन्छन् ।

वडामा मोलमोलाई मिलेपछि सिफारिश सहित अनुमतिको लागि नगरपालिका कार्यालयमा पुग्दा उपमेयरको संयोजकत्वमा बनेको समितिमा फेरि मोलमोलाई हुने गरेको ती व्यवसायीको दाबी छ ।

नगरपालिकाभित्र यत्रोविधि प्लटिङ भइरहँदा मेयर गजेन्द्र महर्जन भने प्लटिङका लागि अहिलेसम्म अनुमति नै नदिएको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘कसैलाई पनि प्लटिङको स्वीकृति दिएका छैनौं । जग्गा सम्याएर घर बनाउन मात्रै दिइएको हो । नगरपालिका प्लटिङको अनुमति दिने निकाय नै होइन ।’

गोदावरी नगरपालिकाभित्र सबैभन्दा धेरै ठाउँमा प्लटिङ गरिरहेको समूह हीरा सिटौला–सुवास पाठकको हो । उक्त समूहले बज्रबाराही, विष्टछाप, किटनी, बडिखेल, पाउडोल, झरुवारासी लगायतमा एकपटक प्लटिङ गरिसकेको छ भने बडिखेल र किटनीमा दोस्रो पटक । लेलेको मल्टिडाँडा र कनकसुन्दरीमा पनि यही समूहले प्लटिङ गरिरहेको छ ।

‘हामीले गोदावरीमा सबैभन्दा ठूलो ४२ रोपनी क्षेत्रफलमा प्लटिङ गरेका छौं’ हीरा सिटौलाले टेलिफोन कुराकानीमा भने, ‘त्यसबाहेक नगरभित्र कति गर्‍यौं गनेर साध्य छैन। सबैमा नगरपालिकासँग अनुमति लिएरै गरेका छौं ।’

उपमेयर मुना अधिकारी आफूलाई जग्गा सम्याउने कार्यको अनुमति दिने समितिको संयोजक तोकिए पनि त्यो कार्यान्वयनमा नआएको दाबी गर्छिन् । भन्छिन्, ‘मलाई संयोजक तोकिए पनि न मलाई अधिकार दिइएको छ, न त त्यस्तो काम नै भएको छ ।’ उनले यस्तो बताइरहँदा उपमेयर अधिकारीकै संयोजकत्वमा समितिको बैठक बसेर प्लटिङका लागि अनुमति दिने निर्णय गरिएका कागजात हामीले फेला पारेका छौं ।

नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत प्रवीण कोइराला पनि आफू आइसकेपछि प्लटिङको अनुमति दिने कार्य पूर्ण रूपमा रोकिएको दाबी गर्छन् । ‘नगरभित्र जथाभावी प्लटिङ भइरहेकाले कार्यविधिमा संशोधन गर्नु आवश्यक देखिएको छ, त्यतिञ्जेलसम्मका लागि प्लटिङमा रोक लगाएका छौं’, उनी भन्छन्।

१० माघ २०७५ मा भएको नगरपालिकाको हिउँदे नगरसभाकोे निर्णय नम्बर ३ मा प्लटिङ सम्बन्धी उल्लेख छ । उक्त निर्णयमा दुई रोपनीसम्म जग्गा सम्याउँदा तोकिएको दस्तुर लिई वडा कार्यालयबाटै अनुमति दिने र त्यसभन्दा माथिको क्षेत्रफल भएमा नगरप्रमुखबाट नै अनुमति लिनुपर्ने भनिएको छ । नगरपालिकाले जग्गा सम्याउनका लागि ५० रोपनी क्षेत्रफलको सिलिङ लगाएको छ ।

यही आधारमा टेकेर कमल नेगी र रवि महर्जनको समूहले वडा नम्बर १० कै मुलडोलमा ४० रोपनी जग्गामा प्लटिङ गर्‍यो । प्लटिङ गर्दा सार्वजनिक जग्गामा डोजर चलाइएको, सामुदायिक वनको सीमा मिचिएको र वनको रूख ढलाइएको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन्। ‘त्यसो गरिरहँदा उनीहरूलाई रोक्ने कोही भएन, कुनै निकायले कारबाही गरेन’, स्थानीय बासिन्दा सुवास गोले भन्छन् ।

गोदावरी नगरपालिकाभित्र मुलडोल क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी प्लटिङ भएको छ । जसमा कमल नेगी र रवि महर्जनको समूह सक्रिय छ । त्यस्तै ठेचोका बाबुकाजी महर्जनको समूहले टाहाखेलमा गरिरहेको प्लटिङमा मेयर गजेन्द्र महर्जनका बहिनी ज्वाईं राधेश्याम महर्जनको पनि संलग्नता रहेको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् ।

चारघरे, चापागाउँ, ठेचोदेखि सुनाकोठीसम्म हजारौं हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाइ गर्ने राजकुलो मासिंदा समेत नगरपालिका बेखबर बनेको छ । चापागाउँका अशोक दुलाल भन्छन्, ‘राजकुलो मुनि मेरो खेत छ । प्लटिङ गर्नेले राजकुलो पुरिदिएका छन् ।’

उसो त बस्तीयोग्य तथा बस्ती विस्तार गर्न योग्य जग्गामा मात्रै खण्डीकरण गर्न मिल्ने गरी नगर सभाले ‘भू–उपयोग, घडेरी तथा बस्ती विकास कार्यविधि–२०७८’ पारित गरेको छ।

कार्यविधिमा बस्ती विकास गर्दा कुल क्षेत्रफलको न्यूनतम १० प्रतिशत खाली क्षेत्र हुनुपर्ने र त्यो क्षेत्र प्रचलित कानून अनुसार नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्नुपर्ने भनिए पनि यो व्यवस्था व्यवहारमा लागू हुनसकेको छैन ।

कार्यविधि–२०७८ को बुँदा नं. २ मा भनिएको छ— ‘यस नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेको कृषियोग्य जमीनलाई व्यवस्थित गर्न र सरकारी, सार्वजनिक (कुवा, पँधेरा, बाटो, कुलो, खोला, पर्ती, वनजंगल, पाटी–पौवा, मठ–मन्दिर) जग्गा संरक्षण गर्ने र व्यवस्थित बसोबास कायम गर्नु नै यसको मुख्य उद्देश्य रहेको छ ।’

तर, कार्यविधिलाई लत्याएर प्लटिङ भइरहेको नगरपालिकाकै कर्मचारीहरू बताउँछन् । ‘हाम्रो कार्यविधि राम्रो छ तर अनुगमन नहुँदा यो रद्दीको टोकरीमा मिल्काए सरह भएको छ’, नगरपालिकाले बनाएको अनुगमन समितिमा सदस्य रहेका एक कर्मचारी भन्छन् ।

कार्यविधि बमोजिम काम गर्न उपमेयरको संयोजकत्वमा गठित समितिले प्लटिङका नाममा भइरहेको बेथितिलाई प्रश्रय दिइरहेको आरोप लागेको छ ।

सरकारी बजेटमा व्यवसाय

२० भन्दा बढी ठाउँमा जग्गा प्लटिङ भइरहेको मुलडोल पुग्न टाहाखेल चौतारादेखि खजुरीको ओरालो हुँदै अगाडि जानुपर्छ । अहिले खजुरीको ओरालोमा सडक ढलान भइरहेको छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारको लगानीमा बन्न लागेको यो ढलाने पक्की सडकबाट प्लटिङ जग्गावाला बाहेक अरू लाभान्वित हुँदैनन् । वडाध्यक्ष दर्शन विष्ट वडा कार्यालयको रु. १० लाख र प्रदेश सरकारको रु. ३० लाख लागतमा सडक बनिरहेको बताउँछन् ।

१० नम्बर वडाकै बज्रबाराही पछाडि पूर्व भेगको ‘नमूना बस्ती’ प्लटिङसम्म पुग्नका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले सहयोग गरेका छन्।  एउटा मात्र घर रहेको प्लटिङ क्षेत्रमा प्रदेश सरकारको रु।१ करोड ५० लाख सहयोगमा २ लाख ५० हजार लिटर क्षमताको पानी ट्यांकी र दुई वटा डिपबोरिङ गरिएको छ ।

प्लटिङसम्म पुग्न पोखरीटार हुँदै सांग्रिला चौतरासम्मको तीन किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोल्न नगरपालिकाले रु।५ लाख ४० हजार बजेट विनियोजन गरेको प्लटिङ व्यवसायी केवल सञ्जेल बताउँछन्। नमूना बस्तीसम्म विद्युत् पुर्‍याउन थ्रिफेज लाइन पनि सरकारी खर्चमै विस्तार भइरहेको सञ्जेलले सुनाए।

उजुरी पर्छ, कारबाही हुँदैन

नगरको १३ नम्बर वडास्थित आरुबोटको खेतीयोग्य जग्गामा वडाको सिफारिश विना नै प्लटिङ भएपछि आफ्नो घर पहिरोको जोखिममा परेको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई गुहारे ।

आयोगले कानून अनुसार निगरानी तथा आवश्यक कारबाही गर्न भन्दै १२ असोज २०७८ मा नगरपालिकालाई पत्र पठायो ।

पत्र संख्या ४ स्थानीय–९१८/०७८/७९ र चलानी नम्बर १०५५१ को पत्रमा आयोगले शहरी विकास मन्त्रालयको बस्ती विकास तथा शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०६४ को दफा १३ को ६ र १ अनुसार काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको स्वीकृति नलिई जग्गा प्लटिङ तथा कित्ताकाट नगर्नरनगराउन निर्देशन पनि दिएको छ।

निर्देशनपछि नगरपालिकाले १३ मंसीरमा सबै वडा कार्यालयहरूलाई अख्तियारको पत्रको प्रतिलिपि संलग्न गरी वडाभित्रको जग्गाको कित्ताकाट/सिफारिश लगायतका कार्यहरू गर्दा यसै पत्र बमोजिम गर्नरगराउन भनेको छ ।

पत्रमा ‘जग्गा सम्बन्धी कारोबाररसिफारिश गर्दा नेपाल सरकार, शहरी विकास मन्त्रालयको बस्ती विकास तथा शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०६४ तथा गोदावरी नगरपालिकाको भू–उपयोग घडेरी तथा बस्ती विकास कार्यविधि, २०७८ को अनिवार्य पालना गर्न पनि भनिएको छ ।

तर, अख्तियार र नगरपालिकाले लेखेका पत्र औपचारिकतामा मात्र सीमित भएका छन् ।

यद्यपि, नगरपालिकाबाट सम्बन्धित फाइल झिकाई अनुसन्धान कार्य अगाडि बढाइएको अख्तियारका सहप्रवक्ता वेदप्रसाद भण्डारी बताउँछन् । ‘गोदावरी नगरभित्र भइरहेको प्लटिङका सम्बन्धमा आयोगले अनुसन्धान अगाडि बढाइएको छ’, उनले भने ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, जिल्ला आयुक्तको कार्यालय ललितपुरले महालक्ष्मी, ललितपुर र गोदावरी नगरपालिकामा स्वीकृति विना ७३ स्थानमा प्लटिङ भइरहेको भन्दै सम्पर्कमा आउन प्लटिङ व्यवसायीलाई सातदिने सूचना जारी गर्‍यो । २८ माघमा निकालिएको सूचनामा गोदावरी नगरपालिकाभित्र मात्रै स्वीकृति नलिएर ३१ ठाउँमा प्लटिङ भइरहेको उल्लेख छ । जसमा ३ रोपनीदेखि ५२ रोपनी क्षेत्रफलसम्मका प्लटिङ छन् । आयुक्तको कार्यालयले मापदण्ड विपरीत र सार्वजनिक सम्पत्ति, ऐलानी पर्ती जग्गाहरू समेत प्रयोेग गरी अवैध प्लटिङ भइरहेको जनाएको छ ।

त्यस्तै कार्यालयले १ फागुनमा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय लगनखेल, ललितपुरलाई पत्र लेखी ती प्लटिङको कित्ताकाट रोक्का गर्न पनि भनेको छ ।

जिल्ला आयुक्त जगदीश लामिछाने भन्छन्, ‘प्लटिङको अनुमति दिने निकाय हामी मात्रै हो, अरू कसैले त्यस्तो अनुमति दिएको दाबी गर्छ भने त्यो अवैध नै हो ।’

खोज पत्रकारिकता केन्द्रबाट