शुलभ कर्जाप्रति बढेन किसानको आकर्षण, प्रक्रिया झन्झटिलो भएको प्रतिक्रिया

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बिनाब्याज अर्थात शून्य ब्याजदरमा किसानलाई कर्जा दिने गरी सुरुवात गरेको शुलभ कजामा किसान आकर्षित हुन सकेका छैनन् ।

झन्झटिलो प्रकृया भएका कारण धेरै किसानहरुले यसमा चासो नदेखाएका हुन् । किसानले चासो नदेखाउँदा विनियोजन गरेका शीर्षकमा बजेट खर्च हुन नसकेको लुम्बिनी पुष्प व्यवसायी संघका संयोजक रमेश पाण्डेले बताए ।

१५ फागुन २०७६ मा कृषि विकास बैंक लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको कृषि मन्त्रालयबीचमा प्रदेश सरकारको शुलभ कर्जा अनुदानको प्रदान गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो ।

सम्झौतासंगै किसान तथा कृषिमा आधारित व्यवसाय गर्ने व्यवसायीलाई बैंकबाट प्राप्त गर्ने कर्जा र ब्याजलाई सहज बनाउन तथा ब्याजमा सरकारले घोषणा गरेको अनुदान कार्यान्वयन गर्ने सरकारको योजना थियो ।

कार्यविधिमा अस्पष्टता र बैंकिङ जटिलताको कारण प्रदेश सरकारले सुरुवात गरेको शुलभ कर्जा अनुदान कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । तर संघीय सरकारले प्रदान गर्दै आएको ब्याजमा अनुदानको कार्यक्रममा भने किसानको आर्कषण बढ्दो छ ।

किसान संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष तिलोचन दाहालका अनुसार सरकारले किसानलाई अनावश्यक कागजात जुटाउन लगाएपछि आकर्षण घटेको बताउँछन् । ‘प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले अनुदान लगायतका प्रचारमुखी कृषि कार्यक्रम ल्याए तर यो धेरै प्रतिशत वास्तविक किसानसँग पुग्नै पाएन, उनीहरुलाई यो विषयमा सहजीकरण गर्ने कोही भएन’, दाहालले भने ।

प्रदेशको कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष सम्ममा जम्मा ४५ वटा आयोजना मात्रै प्रदेश सरकारको स्वीकृत भएर कार्यान्वनमा गएको छ । जबकी यहीं वर्ष संघीय सरकारअन्तर्गतको अनुदान कार्यक्रममा ६८ वटा स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा गएका छन् ।

प्रदेशमा गत आर्थिक वर्षमा कृषि, पशुपन्छी, मत्स्य पालन, मिश्रितको लागि जम्मा २ सय ५५ वटा आयोजना सिफारिस भएका थिए । जसमा मन्त्रालयबाट कुल ५७ करोड, २० लाख ६० हजार रुपैयां बराबरको कार्यक्रमका लागि रकम सिफारिस गरिएको थियो । तर संघीय सरकार र प्रदेश सरकार अन्र्तगत जम्मा २६ करोड १२ लाख ५० हजार रुपैयां मात्रै कर्जा स्वीकृत भएको छ । जसमा संघीय सरकार अन्र्तगतको कुल ७ करोड, १५ लाख ५० हजार रकम हो भने प्रदेश सरकारअन्र्तगतको कुल १८ करोड, ९७ लाख रुपैयाँ लगानी भएको हो ।

प्रदेश सरकारअन्र्तगत कुल २ सय ५५ वटा योजनाको लागि सिफारिस भएकोमा जम्मा ४५ वटा मात्रै योजना स्वीकृत भइ कार्यान्वयन भएका हुन् । अर्थात प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकार अन्र्तगतकै लागि गरेको सिफारिसमा झण्डै तीन गुणा कम अर्थात ४५ वटा मात्रै कार्यक्रम स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा आएका हुन् । यद्यपि रकमको हिसाबले भने प्रदेश सरकार अगाडि देखिएको छ ।

प्रदेशको कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले भने किसानको आर्कषण बढाउन कार्यविधिको विषयमा जटिलता रहेकोले यसलाई परिमार्जन गर्न लागेको बताएको छ । मन्त्रालयका योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख हरिप्रसाद पण्डितले किसानले झन्झटीलो र अली अव्यवहारिक भएकोले संघीय सरकारकै मोडलमा परिमार्जन गर्न लागिएको बताए ।