राज्यकोषमा रामवरणको दोहन, ‘सेतो हात्ती’ बन्दै प्रथम राष्ट्रपति

काठमाडौं । प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले गत वर्ष बिहान-बेलुका खानै समस्या भएको भन्दै राज्यकोषबाट १० लाख रुपैयाँ लिए । उनले बितेका ६ वर्षमा लिएको यो सबैभन्दा कम रकम थियो ।

राष्ट्रपतिबाट अवकाश भएपछि सरकारले गाँस, बास र कपाससमेत उपलब्ध गराइरहँदा पनि यादवको लोभको घडा भने भरिएको छैन । पहिलो राष्ट्रपति नै राज्यका लागि सेतो हात्ती पाल्नुसरह भएको छ ।

दोस्रो, वर्तमान राष्ट्रपतिले पनि सोहीअनुसार राज्यकोषबाट रकम लिने हो भने के होला ? यद्यपि विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रपतिबाट अवकाश भएपछि राज्यको सुविधा नलिने भन्दै आफ्नो घर पुनर्निर्माण गराइरहेकी छन् ।

नेपालमा उच्च पदस्थ पूर्वपदाधिकारीहरुलाई सरकारले सुविधा दिने चलन रहेको छ । जसमा पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उच्च अधिकृत, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु आदि पर्दछन् ।

नेपालमा संघीय शासन प्रणाली सुरु भएसँगै आमजनतामा एक किसिमको आशाको सञ्चार भएको थियो । घरघरमा सिंहदरबार पुग्ने भरोसामा रहेका जनतालाई संघीयताको व्ययभारले कहिलेकाहीं दिक्दारीमात्रै होइन ‘एटोक्रेटिक नोस्टाल्जिया’ हुने गरेको छ । जसको फलस्वरुप राजतन्त्रकै वकालत हुने गर्छ ।

यसमा मूल कारण भने सत्ताको बागडोर सम्हालेकाहरुलाई अवकाशपछि दिइने सेवा सुविधा हो । राजाले राज्यको दोहन गरे भनेर चर्को आलोचना भइरहँदा गणतन्त्रका हिमायतीहरुले पनि उस्तै कार्यशैली देखाएको गुनासो आउनु अस्वाभाविक होइन ।

त्यही क्रममा नेपालका पहिलो राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव (वि.सं २०६५-२०७२) ले पदमुक्त भएपछि हालसम्म पटकपटक गरेर ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लिइसकेका छन् ।

यादवका लागि हालसम्म कति भयो खर्च ?

उनलाई दैनिक जीवनयापनमा घरबहालको खर्चदेखि स्वास्थ्योपचारका लागि सरकारले रकम उपलब्ध गराउँछ । उनले हालैमात्र सरकारसँग दैनिक जीवनको गुजारा नै चल्न र खानै समस्या भएको भनेर रकम माग गरेका थिए । यादवको अनुरोधलाई स्वीकार्दै सरकारले २०७९ असोजमा १० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो ।

२०७२ सालमा अवकाश पाएका यादवलाई २०७३ असोजमा अमेरिकामा प्रोटेस्ट क्यान्सरका लागि लागेको सबै उपचार खर्च सरकारले व्यहोरेको थियो । जसमा ३ करोड लागेकोमा ६० लाख रुपैयाँ पेश्की दिइएको थियो ।

त्यसका अतिरिक्त सरकारले यादवलाई आउने जाने बिजनेश क्लास टिकट, दैनिक ३०० डलर भत्ता व्यवस्था गरेको थियो । त्यसक्रममा तीनजना सहयोगीलाई आउनेजाने टिकटसहित दैनिक १५० डलर प्रदान गरिएको थियो ।

त्यसैगरी थप सुविधाका लागि २०७५ माघमा सरकारले पूर्वराष्ट्रपति यादवलाई २० लाख रुपैयाँ प्रदान गरेको थियो ।

त्यस्तै २०७६ असोजमा यादवको उपचारकै शीर्षकमा दिल्ली दूतावासलाई पनि ६० लाख रुपैयाँ दिइएको थियो । बिलबमोजिमको रकम भुक्तानी गर्ने क्याबिनेट निर्णयले कति रकम भुक्तानी भएको हो, यकिन तथ्य आएन । २०७८ मंसिरमा थप १० लाख रुपैयाँ राज्यले यादवलाई प्रदान गरेको थियो ।

यादवको प्रोस्टेट क्यान्सरको उपचारका लागि २०७९ कात्तिक ३ गतेको क्याबिनेटले थप २५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।

यी त भए सरकारले पूर्वराष्ट्रपति यादवलाई विशेष अवस्थामा प्रदान गरेका नगद सुविधा । वास्तवमा मासिक रुपमै यादवलाई सरकारले विभिन्न अन्य दैनिक जीवनयापनका लागि रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

जसमा सुरक्षाकर्मीदेखि घरबहाल रकमसम्म रहेका छन् । सरकारले उनलाई मासिक ६० हजार भत्ता दिने गर्छ । घरभाडाका लागि २ लाख रुपैयाँसम्म दिने प्रावधान छ । त्यतिमात्र होइन गाडी, चालक, बिजुली खर्च, दुई दर्जन सुरक्षाकर्मी, सहयोगी तथा एकजना उपसचिवसमेत पूर्वराष्ट्रपति यादवले पाउँछन् ।

के यादव सेवा लिने अवस्थाकै हुन् त ?

हुन त उनी आफैं पनि चिकित्सक हुन् । त्यतिमात्र नभएर उनका छोराछोरी आआफ्नो पेशामा स्थापित छन् । उनको पहिलेदेखि नै आम नेपाली नागरिकभन्दा माथिल्लो स्तरको जीवनशैली रहेको थियो । सामान्यतया उनले सरकारको सुविधा नलिँदा पनि गर्जो टर्न गाह्रो हुने अवस्था छैन ।

तर, यदि माग्दा पाइन्छ भने किन नमाग्ने भन्ने मानसिकता पो हो कि ? हुन त उनले देश र लोकतन्त्रका लागि योगदान दिएका छन् भन्ने तर्क पनि होला ! तर, त्यही योगदानकै कदरस्वरुप उनी नेपालको पहिलो राष्ट्रपनि बन्न सफल हुनु आफैंमा ऐतिहासिक सम्मान होइन र ?

विदेशमा के छ चलन ?

विकसित मुलुकको अभ्यास हेर्ने हो भने आफ्नो पदबाट बाहिरिएपछि आम नागरिकको रुपमा पूर्वशासकहरुले जीवनयापन गर्छन् । उदाहरणका रुपमा शक्तिशाली देश अमेरिकाका बाराक ओबामा राष्ट्रपतिको दोस्रो कार्यकालबाट बिदा भएपछि रेस्टुरेन्टमा काम गर्न थालेको समाचार आएका थिए ।

त्यसैगरी केही समयअघि मात्रै जर्मनीका एक मन्त्री आफ्नो पद गुमेपछि डेलिभरी ब्वाइको रुपमा काम गरेका भिडिओ/तस्बिर सार्वजिनक भएको थियो ।

यस्ता विश्वव्यापी उदाहरणबाट सिक्दै नेपालका नेतृत्वले आजीवन सेवा सुविधा लिनेभन्दा पनि त्यसमा खर्च हुने ठूलो रकमको सदुपयोग हुन जरुरी छ । जसलाई गरिबीका रेखामुनि रहेका नागरिकको आधारभूत आवश्यकतामा टेवा पुग्ने कार्य गर्नुले देशको समग्र विकासलाई गति दिन सक्छ ।

उसो त विश्वका अधिकांश मुलुकमा पूर्वउच्चपदस्थ पदाधिकारीलाई निश्चित सेवा सुविधा दिने चलन रहेको छ । अमेरिकामा पनि त्यस्तो सुविधा छ । तर, मनलाग्दो भने छैन । निश्चित नीति र ऐनमा रहेर त्यहाँको सरकारले पूर्वराष्ट्रपतिलाई सुविधा प्रदान गर्छ जुन एकजना सांसदसरहको सुविधा हुन आउँछ ।

बाराक ओबामाले वार्षिक रुपमा २ लाख १९ हजार अमेरिकी डलर प्राप्त गर्छन् । त्यस्तै डोनाल्ड ट्रम्पले वार्षिक २ लाख २१ हजार डलर पाउँछन् । त्यतिमात्र होइन विभिन्न शीर्षकमा उनीहरुले धेरै सुविधा प्राप्त गर्छन् ।

त्यस्तै जर्मनीका पूर्वचान्सलर एन्गेला मर्केलले पेन्सनस्वरुप मासिक १९ हजार ६०० अमेरिकी डलर प्राप्त गर्छिन् । अन्य देशले पनि निश्चित कानून र मापदण्डका आधारमा पूर्वराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीहरुलाई सुविधा प्रदान गर्छ । तर, नेपालको हकमा भने सरकारले ‘मुड’अनुसार सुविधा दिइनु गलत नजीर हो । आवश्यकताअनुसार ऐन बनाएर सेवा दिने विषयलाई वस्तुनिष्ठ बनाउनुपर्छ ।