बागमती सरकारको प्रतिगमन, सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यकारी अधिकार खोस्ने विधेयक ल्याइयो

काठमाडौं । श्रमजीवी पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमको सेवा सुविधा र नियमनको पक्षमा उदाहरणीय काम गरिरहेको सञ्चार रजिष्ट्रारको भूमिका कमजोर पार्ने गरी बागमती प्रदेश सरकारले अनुदार भएर ऐन संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाएको छ ।

बागमती प्रदेशमा भइरहेको सञ्चारमाध्यम तथा पत्रकारमैत्री अभ्यासलाई थप सशक्त बनाउने गरी अन्य प्रदेशमा पनि कानून बनाउन, रजिष्ट्रार नियुक्त गर्न र सञ्चार माध्यम र पत्रकारसँग सहजीकरण गराउन दबाब सिर्जना भइरहेका बेला बागमती सरकार प्रतिगमनतर्फ लागेको हो ।

बागमती प्रदेशको सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन २०७५ को दफा ३६ मा सञ्चार रजिष्ट्रारको काम,कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । सञ्चार रजिष्ट्रारलाई कार्यकारी अधिकार दिलाउनका लागि सो ऐनको सोही दफाको खण्ड (क)मा रजिष्ट्रारले दैनिक प्रशासनिक कार्य गर्ने भनिएको छ । खण्ड (च)मा नीति कार्यक्रम,एवं बजेट तयार गर्ने भन्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी खण्ड (छ) मा बजेट खर्च गर्ने, खर्चको लेखा राख्ने र लेखा परीक्षण गराउने व्यवस्था छ । सो ऐनका अन्य जुनसुकै दफामा जे सुकै लेखिएको भए पनि यी तीन वटा बुँदाले सञ्चार रजिष्ट्रारलाई कार्यकारी बनाएको थियो ।

प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्ने विधेयक तयार पारेको छ । सो मस्यौदामा सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यकारी अधिकार खोसेर सेरेमोनियल बनाउन खोजिएको छ । माथि उल्लेख गरिएका तीन वटा बुँदालाई रजिष्ट्रारको अधिकार क्षेत्रबाट हटाएर कर्मचारीमा सार्ने प्रस्ताव मस्यौदामा गरिएको छ ।

प्रस्तावित मस्यौदामा सोही ऐनको दफा ३६ (क) निर्देशक प्रस्ताव गरिएको छ । सञ्चार रजिष्ट्रार कार्यालयको दैनिक एवं प्रशासन हेर्ने प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा कम्तीमा नवौँ तहको अधिकृत वा सो सरहको कर्मचारी निर्देशक रहने प्रस्ताव गरिएको छ । नवौँ तहको कर्मचारी नभएमा मन्त्रालयले वरिष्ठ अधिकृतस्तरको कुनै कर्मचारीलाई निर्देशकको जिम्मेवारी तोक्न सक्नेछ भनी प्रस्ताव गरिएको छ ।

उक्त कर्मचारीको काम, कर्तव्य र अधिकार मस्यौदा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

(क) कार्यालयको दैनिक प्रशासनिक तथा आर्थिक कार्य गर्ने गराउने, (ख) कार्यालयको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तर्जुमा गरी स्वीकृतको लागि रजिष्ट्रार समक्ष पेश गर्ने, (ग) बजेट खर्च गर्ने, खर्चको लेखा राख्ने र लेखा परीक्षण गराउने, (घ) आफूलाई प्राप्त अधिकार मातहतका अन्य कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्ने, (ङ) पत्रपत्रिका,अनलाइन, सञ्चार माध्यम, रेडियो, टेलिभिजन, केवल टेलिभिजनको दर्ता, अनुमति पत्र, नवीकरण, वर्गीकरण, खारेजी, नियमनको आवश्यक निर्णयको लागि रजिष्ट्रार समक्ष पेश गर्ने, (च) खण्ड (ङ) बमोजिम निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने गराउने, अनुमति पत्र जारी गर्ने लगायतको अन्य प्रशासनिक कार्य गर्ने, (छ) मन्त्रालय एवं सञ्चार रजिष्ट्रारबाट प्राप्त निर्देशनको कार्यान्वयन गर्ने गराउने अधिकार रजिष्ट्रारबाट खोसेर कर्मचारीमा हस्तान्तरण गराउन खोजिएको छ । मूल ऐनमा रहेको सञ्चार रजिष्ट्रार भन्ने शब्दप्रति पनि मस्यौदा प्रस्ताव साह्रै रिस गरिएको देखिन्छ ।

सञ्चार रजिष्ट्रार भन्ने शब्द रहेको ठाउँमा कार्यालय राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । सञ्चार रजिष्ट्रारको ठाउँमा कर्मचारीबाट पत्रकार र सञ्चारमाध्यमलाई नियमन गर्न खोजिएको छ ।

यो व्यवस्था उक्त ऐनमा राख्न तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शालिकराम जम्कटेलले तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलसँग रजिष्ट्रारलाई कार्यकारी अधिकार दिने व्यवस्था राख्न झगडा गर्नु परेको थियो । त्यो व्यवस्था हटाउन मुख्यमन्त्री पौडेल माथि कर्मचारीको दबाब थियो ।

रजिष्ट्रारलाई कार्यकारी अधिकार नदिनका लागि कर्मचारीले त्यति वेला असहयोग गरेकै थिए । तमाम असहयोगका बिचबाट कानून प्रदेशसभाबाट पारित गराएर रजिष्ट्रार नियुक्त गरिएको थियो । तर यस पटक गठबन्धन सरकारको बेला कर्मचारीमार्फत प्रतिगामी विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित गर्न खोजिँदै छ ।

प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐनमा कार्यकारी अधिकारयुक्त रजिष्ट्रार राख्न जम्कटटेललाई २०६४ साल जेठ २५ गते सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको परमादेश सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा सहयोगी बनेको थियो । सूचना विभागले पत्रकार र सञ्चार माध्यमलाई साह्रै दुख दिएपछि नेपाल पत्रकार महासंघले केन्द्रीय सरकारलाई पटक पटक ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

त्यति गर्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहालसमेतले पत्रकार र सञ्चार माध्यमको नियमन गर्न पूर्णकालीन प्रेस रजिष्ट्रार नियुक्त गराउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नु परेको थियो । उक्त रिट माथि सर्वोच्च अदालतले २०६४ जेठ २५ गते नेपाल सरकारका नाममा दिएको परमादेशमा पूर्णकालीन प्रेस रजिष्ट्रार नियुक्त गर्नु भनिएको छ ।

तर नेपाल सरकारले सूचना विभागको महानिर्देशकलाई प्रेस रजिष्ट्रारको पनि काम गर्ने गरी तोकिदिएको छ । त्यो व्यवस्था संघमा अहिले पनि कायम छ । यद्यपि संघमा रहेका श्रमजीवी पत्रकार ऐन लगायतका विभिन्न कानूनमा प्रेस रजिष्ट्रारको भूमिकालाई फराकिलो गरी प्रस्ट्याइएको छ ।

बागमती प्रदेशमा सर्वोच्च अदालतको परमादेशको मर्म र भावना अनुसार कानून बनेको, व्यावसायिक पत्रकारलाई सञ्चार रजिष्ट्रारमा नियुक्त गरेको घटनाले नेपाली सञ्चार जगत् आशावादी बनेको थियो । तर सरकार फेरि रजिष्टारप्रति अनुदार बनेको छ ।

यो विधेयकमाथि बिहीबार बिहान प्रदेश मामिला समिति बैठकमा छलफल हुने भएको छ ।