कर्णालीको बजेटः सदन अवरोधका कारण यसपटक पनि अध्यादेशमार्फत आउने सम्भावना

सुर्खेत । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मुख्यमन्त्रीको रूपमा कर्णालीमा बजेट ल्याउँदै गर्दा महेन्द्रबहादुर शाही थिए । ३६ अर्बको त्यो बजेट सदनमा छलफल नै हुन पाएन । नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपनि बजेट भएन ।

बजेटमाथिको छलफलका लागि एमालेबाट फ्लोरक्रस गरेका चारजना मध्ये तीनजना मन्त्रीलाई सदनमा सहभागी गराउन नहुने एमालेको मागमा सत्तारुढ दलहरु कांग्रेस र माओवादीले असहमति जनाए । जसका कारण असार १ गते पेस गरिएको बजेट ३१ दिनसम्म छलफल हुन सकेन ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल बजेटको छलफलमा सहभागी नहुँदा तत्कालीन मुख्यमन्त्री शाहीलाई मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमदेखि अन्य विकासे आयोजनामा एकलौटी गरेको आरोप लाग्यो । एमालेको निरन्तरको सदन अवरुद्धका कारण सरकारले आफूले चाहेजसरी नै अध्यादेशमार्फत बजेट ल्यायो र कार्यान्वयनमा गयो ।

तर, २०७८ कात्तिक १६ मा नयाँ मुख्यमन्त्रीको रूपमा नेपाली काँग्रेसका जीवनबहादुर शाही नियुक्त भए । त्यसको केही महिनापछि सुरू नवौं अधिवेशनमा मात्रै एमालेले बजेटबारे आवाज उठायो । त्यतिन्जेलसम्म अधिकांश साना आयोजना सम्झौता भइसकेका थिए भने कतिपय आयोजनाको भुक्तानीस भइसकेको थियो । माघमा सभामुख राजबहादुर शाहीको संयोजकत्वमा बसेको सर्वदलीय वैठकले सात बुँदे सहमति गरेपछि मात्रै सदन खुल्यो ।

यस्तै गत असार १ मा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विन्दमान विष्टले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गरे । तर, उक्त बजेटमा विभिन्न खोट देखाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले फेरि सदन अवरुद्ध गर्न थालेको छ । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमदेखि विभिन्न विषयमा सरकारले मनलाग्दी बजेट ल्याएको आरोप लगाउँदै संशोधन नगरेसम्म सदन चल्न नदिने एमालेको अडान छ ।

तर, एमालेको मागप्रति मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही भने असहमत छन् । दुईपटक बसेको सर्वदलीय बैठक निष्कर्षविहीन भएको छ । असार अन्तिमसम्म बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्षीको निरन्तर अवरोधका कारण बजेट पारित हुने अवस्था छैन ।

कर्णाली आफैंमा पछि परेको प्रदेशभन्दा पनि नेताहरूकै स्वार्थका कारण पछि पारिएको भन्ने पुष्टि हुँदै गएको भनेर टिप्पणी बढ्न थालेको छ ।

सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लक्ष्मण कंडेल सदनबाट बजेट पारित गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘बजेट प्रदेशको समृद्धिको लागि आउने हो । बजेट आउँदा सरकार र प्रतिपक्षीको समन्वयमा बजेट आउनुपर्छ । बजेट हाउसबाटै पारित भएर आउनुपर्ने हो ’, उनले भने, ‘सदन नचलेको समयमा वा कुनै अप्ठ्यारो अवस्थामा बजेट अध्यादेशबाट आउनु स्वाभाविक हो ।’ तर, लगातार दुईपटक अध्यादेशबाट बजेट ल्याइयो भने त्यसले गलत परिपाटीको अभ्यास सिर्जना हुनसक्ने उनको अनुमान छ ।

‘अहिले सत्ता पक्षमा भएकाहरू अर्कोपटक प्रतिपक्षमा हुन सक्लान । आफू बहुमतमा छु भन्दैमा बजेट अध्यादेशबाट जारी गरेर ल्याउने परम्पराले भोलि सबैलाई नोक्सान नै हुन्छ । यदि अध्यादेशबाटै काम चलाउने हो भने सदनको आवश्यकता पनि के नै होला र ?’, कंडेलको प्रश्न छ ।

एमालेका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाह भने सरकारले आफूहरूका माग सम्बोधन गर्नु पर्ने बताउँछन् ।

‘हामीले कर्णालीको समृद्धिका लागि, कर्णालीको विकासका लागि विभिन्न माग राखेका छौं । ती जायज मागहरूलाई सरकारले सम्वोधन गरोस बजेट पारित गर्नमा हामीलाई समस्या नै छैन ।’ उनी भन्छन्, ‘अध्यादेशबाटै बजेट ल्याउने र सदनलाई छल्ने सरकारको रणनीति हो भने हाम्रो भन्नु के नै छ र ?’ उनले कर्णालीको समृद्धिका लागि सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षीबीच भएको सहमति कार्यान्वयनमा जोड दिए ।

‘हामीले हाम्रा निर्वाचन क्षेत्रका लागि वा कार्यकर्तालाई बजेट देऊ भनिरहेका छैनौं नि ? हामीले त समानुपातिक रूपमा विकास गरौं, कार्यकर्तामुखी होइन, वास्तविक रूपमा आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गरौं भनिरहेका छौं ’, उनले भने, ‘यसो भन्नुको अर्थ एमाले सदनमा बजेटमाथिको छलफलबाट भाग्ने भन्ने सवालै होइन नि ? हामी हरेक बजेटलाई नागरिकमैत्री बजेट, विकासमैत्री बजेट बनाउन चाहिरहेका छौं । हाम्रो सरोकार भनेको नागरिकको सरोकार हो । नागरिकको सरोकार सम्बोधन गर्न सरकारले चाहनुपर्छ ।’

यता, सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री विन्दमान विष्ट भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका मुख्य सरोकारका विषयमा सहमति गरेरै बजेट पारित हुने बताए ।

‘हामी उहाँका मागहरूमा कसरी सहमति गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा आन्तरिक सल्लाहमा छौं । हामी अध्यादेशबाट भन्दा पनि सदनबाटै बजेट पारित गर्ने पक्षमा छौं ’, उनले भने, ‘बजेट नै संशोधन गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन । उहाँका जायज मुद्दाहरूमा सहमति खोजिन्छ ।’