बस्तीमा अवैधरुपमा सञ्चालित क्रसर उद्योग बन्द गर्नुपर्ने मागसहित संसदीय समितिमा उजुरी

काठमाडौं । सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका वडा नम्बर १७ साहेवगञ्जको घना बस्तीबीचमा विगत १५ वर्षदेखि अवैध रुपमा सञ्चालनमा रहेको प्रिन्स क्रसर उद्योग बन्द गर्नुपर्ने मागसहित संसदीय समितिमा उजुरी परेको छ ।

स्थानीय नागरिकको कीर्ते हस्ताक्षर गरेर जालसाजीपूर्ण रुपमा दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेको उक्त क्रसर उद्योगबाट उत्पन्न धुलो र धुँवाका कारण त्यहाँका हजारौँ स्थानीयबासी वर्षौंदेखि प्रभावित भएको भन्दै प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी दर्ता भएको हो ।

बस्तीबीचमा यसरी क्रसर उद्योग संचालन गर्दा, त्यस ठाँउमा बसोबास गर्दै आएका आम सर्वसाधारणलाई जीवनयापन गर्न कठिनाई भएको, प्रत्येक व्यक्तिको जनस्वास्थ्यमा असर परेको उजुरीमा उल्लेख छ । उजुरीअनुसार उद्योगले सार्वजनिक जग्गा मिचेर स्थानीय फुटबल मैदानमा गिट्टी ढुङ्गा थुपारिएको र आदिम कालदेखि बगीरहेको खोलामा गिट्टी बालुवा थुपारी खोला पुरिएको भनिएको छ ।

यसरी अबैध रुपमा सञ्चालन हुँदै आएको प्रिन्स क्रसर उद्योगले स्थानीय नागरिकको जनस्वास्थ्यमा संकटमात्रै सिर्जना नगरेर त्यहाँका सयौँ विगाह सरकारी जग्गामासमेत उद्योगले रजगज गरिहेको उजुरीमा आरोप लगाइएको छ । राजनीतिक शक्तिको आडमा उद्योगले गैरकानुनी रुपमा प्राकृतिक स्रोतको निर्वाद दोहन गरिरहँदा स्थानीय सरकार तथा प्रशासनसमेत रमिते बनेको उजुरीमा उल्लेख छ ।

उजुरीमा भनिएको छ, ‘यसरी बीच बस्तीमा क्रसर उद्योग संचालन गर्ने अनुमति कसले दियो ? र यो उद्योगले अनियन्त्रित रुपमा गरिरहेको प्राकृतिक दोहनलाई किन कुनै पनि सरकारी निकायले अनुगमन र नियमन गरेर नियन्त्रण गरेको छैन ? यो गम्भिर प्रश्न सरकार समक्ष उठेको छ ।’

लालबन्दी जस्तो नगरभित्र जनस्वास्थ्यमा असर पर्ने गरी लामो समयदेखि गैरकानुनी रुपमा सञ्चालित क्रसर उद्योग तत्काल बन्द गर्ने प्रकृयाको थालनीको माग गर्दै स्थानीय नागरिकले हस्ताक्षर गरेर पटक–पटक जिल्ला प्रसाशन कार्यलयदेखि विभिन्न स्थानमा ज्ञापनपत्रसमेत बुझाइसकेका छन् ।

तर शक्ति र सत्ताको आडमा क्रसर उद्योगले उन्मुक्ति पाउँदै आएको स्थानीयको भनाइ छ । यसले गर्दा स्थानीय नागरिक विभिन्न प्रकारका रोगले ग्रसित भएका, क्रसर उद्योगले राधाकृष्ण मन्दिरको जग्गासमेत कब्जा गरेको तथा अन्य सार्वजनिक जग्गालाई आफ्नो निजि डम्पिङ्ग साइट बनाइएको उजुरीमा आरोप छ ।

यस्तै राजधानी जोड्ने सहायक बाटोमा टिपर जथाभावी संचालन गरी बाटो अस्तव्यस्त दुर्घटना हुने तथा बाटो भत्काउने कार्य पनि भएको जनाइएको छ ।

उजुरीमा २०० मिटर नजिकै रहेको फौदसिहं माध्यामिक विद्यालय र ५० मिटर नजिक रहेको कालिञ्जोर माध्यामिक विद्यालय पनि स्थापना भएकोले बालबालिकाको स्वास्थ्यमा असर पर्ने जनाइको छ ।

प्रिन्स क्रसर उद्योग बिना इजाजत गैरकानुनी तरिकाबाट संचालनमा रहेको, सार्वजनिक सम्पति प्रयोग गरेको, स्थानीय खेलमैदान तथा विद्यालय नजिकै रहेको, सार्वजनिक खोला पुरेको, बस्तीको माझमा रहेको, कानुन विपरित संचालन गर्न नमिल्ने ठाउँमा संचालन गरेको उजुरीमा उल्लेखछ ।

यस्तै, २०६५ सालदेखि अहिलेसम्म करोडौ राजस्व छलेर सरकारलाई तिर्नुपर्ने करसमेत नतिरी संचालनमा रहेको, स्थानीय सार्वजनिक वनको नजिक इजाजत दिन नमिल्ने ठाउँमा संचालन गर्दै आएको उल्लेख छ ।

उजुरीमा क्रसर उद्योगका संचालक नवराज अधिकारी, पुरुषोत्तम अधिकारी, यादव अधिकारी, पुरन अधिकारीलाई कारबाहीको मागसहित क्रसर उद्योग बन्द गरिपाउँ भन्दै स्थानीय ७२ जनाको हस्ताक्षरसहितको माइनुटको कपी पनि उजुरीसँगै संलग्न गरेर समितिमा बुझाइएको छ ।

संसदीय समितिमा मात्रै नभएर गृह मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पनि उजुरी दर्ता गरिएको छ ।