कानूनमन्त्री भन्छन्- सहकारीको ऋण नतिर्ने छुट कसैलाई छैन, सञ्चालकलाई जेल हाल्नुमात्र समाधान होइन (भिडिओ)

काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले सहकारीका सञ्चालकको गल्तीले मात्रै समस्या नआएको बताएका छन् ।

बिहीबारबाट काठमाडौंमा सुरू प्रथम सहकारी डिजिटल कन्क्लेभमा उनले राज्यले समयमा नियमन नगर्दा अहिलेको परिस्थिति आएको औंल्याए । कानूनमन्त्री गिरीले सहकारीबाट ऋण लिएर ठूलाठूला हाउजिङ र गाडीमा लगानी गर्दा राज्य र नियामक निकाय रमिते बनेको टिप्पणी गरे ।

सहकारीको नियमन गर्न बसेका निकायहरूले राज्यबाट सुविधा लिने तर ठूलो समस्या आउँदा ध्यान नदिने राम्रो नभएको भन्दै उनले बचतबाट ऋण लिएकाले समयमै ऋणको सावा, ब्याज चुक्ता गर्न जरुरी रहेको बताए । ऋण नतिर्ने छुट कसैलाई नभएको भन्दै उनले कतिपय ऋणीकै कारण सहकारीहरू समस्यामा परेको बताए ।

सञ्चालकलाई जेल पठाएर बचत फिर्ता हुन नसक्ने मन्त्री गिरीको धारणा छ । सहकारीमा पारदर्शीता र विश्वसनीयता कायम गर्न प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य रहेको भन्दै उनले प्रविधिमार्फत सदस्यहरुलाई संस्थाको हरेक गतिविधिका बारेमा जानकारी दिनसके विश्वास बढ्ने बताए ।

गिरीले भने, ‘सहकारीबाट ऋण लाने मान्छे सरर कार चलाएर हिँड्छ, जसले ऋण दियो ऊ जेलमा छ । ऋण लग्नेले तिर्नुपर्दैन ? विधि पद्धति, सहकारीका मूल्यमान्यता र सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर ऋण प्रवाह गर्नेलाई कानूनबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ कुनै द्विविधा छैन । आम जनताबाट संकलन गरेको रकमबाट ऋण पाएको हो । त्यो ऋण तिर्नुपर्छ । समयमा ऋण तिर्नुस् तिर्नुभएन भने सावाँ ब्याज र हर्जनासहित तिर्नुपर्छ । नतिरे कालोसूचीमा जान्छौं । बैंकले जसरी कारबाही गर्छ । त्यही सरह कारबाही हुन्छ भनेर सरकार वा अर्थमन्त्रालयले समयमा भनिदिएको भए अहिलेको स्थिति आउने थिएन ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले सहकारीमा बढ्दै गएको कुशासन र अपारदर्शीता हटाउनको लागि प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यक रहेको बताइन् ।