वैदेशिक रोजगारी ठगीको मुद्दा, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जिम्मा

काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगार ठगीका उजरीको मेलमिलाप तथा सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सुम्पेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘वैदेशिक रोजगार ठगीका उजुरीको मेलमिलाप तथा सिफारिस गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ मार्फत वैदेशिक रोजगार विभागले हेर्दै आएको वैदेशिक रोजगार ठगीका उजुरीको मेलमिलाप तथा सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सुम्पेको हो ।

वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ को नियम ५२ ‘क’ को उपनियम (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै कार्यविधि बनाएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता राजीव पोखरेलले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्त कार्यविधि माघ ४ गते मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएकै दिनदेखि लागू भइसकेको छ ।

कार्यविधिको व्यवस्थाअनुसार कामदार वा उसको नजिकको हकवालाले आफैं उपस्थित भएर वा हुलाकबाट वा विद्युतीय माध्यमबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्न सक्नेछ । प्राप्त भएको उजुरी सम्बन्धित कार्यालयले दर्ता गरेर कारबाही सुरु गर्नुपर्नेछ ।

जाहेरीका साथमा वैदेशिक रोजगारीकै लागि काम कारबाही भएको पुष्टि हुने प्रमाण पेश गर्नुपर्ने कार्यविधिमा व्यवस्था छ । जसमा जाहेरवालाबाट रकम बुझाएको सक्कल भर्पाइको कागजात, पीडित र आरोपितबीच वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा काम, देश, तलब, काम गर्नुपर्ने अवधि, भिसा, श्रम स्वीकृति आदि खुल्ने वार्तालाप, संवाद वा कुराकानी भएको प्रमाण अनिवार्य पेश गर्नुपर्नेछ ।

कुनै व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध परेको उजुरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रारम्भिक अनुसन्धान गरी आरोपित व्यक्तिलाई ७ दिनभित्र उपस्थित हुन जानकारी गराउनेछन् । आरोपित व्यक्ति उपस्थित भएपछि कामदार वा उसको आधिकारिक प्रतिनिधि वा विपक्षीबीच छलफल गराएर क्षतिपूर्ति भराइदिने गरी मेलमिलाप गराउनुपर्नेछ । त्यसरी मेलमिलाप गराएको जानकारी वैदेशिक रोजगार विभागलाई दिनुपर्नेछ ।

मेलमिलाप गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रहरीमार्फत आरोपित व्यक्तिलाई बोलाउन सक्नेछ । संस्थाको हकमा संस्थाको प्रमुख भई काम गर्ने व्यक्तिलाई बोलाइनेछ । आरोपित व्यक्ति बाह्य जिल्लाको भएमा सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सहयोगमा उपस्थित गराउनुपर्नेछ ।

मेलमिलाप हुन नसकेको अवस्थामा, उजुरीको प्रकृतिबाटै मेलमिलाप गराउन मिल्ने नदेखिएमा वा मिलापत्र नभएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आवश्यक कारबाहीका लागि सक्कल कागज तथा प्रमाणसमेत संलग्न गरेर प्रतिवेदनका साथ सक्कलै उजुरीसहितको सक्कल कागजात वैदेशिक रोजगार विभागलाई पठाउनुपर्नेछ ।

वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी छुट्टै शाखाको व्यवस्था गर्नुपर्ने

कार्यविधिको व्यवस्थाअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कार्यालयको संगठन संरचनाभित्र वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी उजुरी तथा गुनासो हेर्न कम्तीमा एक जना राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी वा सोसरहको कर्मचारी प्रमुख रहनेगरी शाखा वा फाँटको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ वा जनशक्ति अभावका कारण छुट्टै शाखा वा फाँट तोक्न नसकिएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मुद्दा फाँटलाई जिम्मेवारी तोक्नुपर्नेछ ।

सम्भव भएसम्म सुविधा सम्पन्न शाखा वा फाँट, प्रतीक्षालय कक्ष र मेलमिलाप प्रक्रिया सञ्चालन कक्ष राख्नुपर्नेछ । शाखा वा फाँटमा कार्यालयले सूचीकृत गरेका मेलमिलापकर्ताको विवरणको पुस्तिका र मेलमिलापकर्ताको सूची सेवाग्राहीले देख्नेगरी राख्नुपर्नेछ ।

शाखा वा फाँटका कर्मचारीले वैदेशिक रोजगारीका ठगीका उजुरी दर्ता गर्ने, ती उजुरीलाई मेलमिलापका लागि सहजीकरण गर्ने, उजुरीका सम्बन्धमा छलफलका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय गरी उजुरीकर्तालाई उक्त दिन उपस्थितिका लागि तारेख तोक्ने र आरोपित व्यक्ति वा अन्य संस्थालाई उपस्थित गराउनुपर्नेछ । मेलमिलापको परिणाम तथा प्रक्रियाका बारेमा विस्तृत जानकारी उपलब्ध गराएर उक्त प्रक्रियामा सहभागिताका लागि पक्षलाई उत्प्रेरित गर्ने र पक्ष मिल्न चाहेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मिलापत्र गराइदिनुपर्नेछ ।

साथै मेलमिलापकर्ता अद्यावधिक गर्ने तथा सूचीकृत गर्ने, मेलमिलापकर्ता रोजाउँदा दुवै पक्षलाई सहभागी गराई रोज्न लगाउने, पक्षले मेलमिलापकर्ता फरक फरक रोजेमा गोलाप्रथाबाट मेलमिलापकर्ताको छनोट गर्नुपर्ने, मेलमिलापकर्ता र पक्षको उपस्थितिको अभिलेख राख्नुपर्नेछ ।

यस्तै आवश्यकअनुसार मेलमिलापकर्ता र पक्षसँग सम्पर्कमा रहेर मेलमिलाप प्रक्रियाको सञ्चालन, समन्वय र सहजीकरण गर्ने, मेलमिलाप प्रक्रिया सञ्चालनका क्रममा मेलमिलापकर्ताबाट प्राप्त प्रतिवेदनलगायत प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निकासाका लागि पेश गर्नुपर्ने विषय पेश गर्ने र त्यहाँबाट भएका आदेश वा निर्देशन कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।

साथै मेलमिलापका लागि अघि बढेका उजुरीमा पक्ष उपस्थित नभए वा अन्य कारणले मेलमिलाप प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेमा प्रुमख जिल्ला अधिकारी समक्षा प्रतिवेदन गरी प्रहरीमार्फत पक्षलाई बोलाएर छलफल गराउने, मलेमिलापसम्बन्धी मासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्ने काम गर्नुपर्नेछ । यस्तै वैदेशिक रोजगारी ठगीका उजुरीमा सम्पन्न भएका मेलमिलापसम्बन्धी कार्यको विवरण तथा उजुरीको विभागमा पठाइएको विवरण अद्यावधिक गरी राख्ने र वैदेशिक राजेगारीसम्बन्धी मुद्दामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको अन्य कार्य पनि गर्नुपर्नेछ ।

मेलमिलाप गर्न सहमत भए संयुक्त निवेदन लिएर तत्काल मिलापत्र गराइदिनुपर्ने

शाखा वा फाँटमा दर्ता हुन आएका उजुरीमाथि प्रारम्भिक रुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दुवै पक्ष राखेर मुद्दा किनारा हुन लाग्ने अनुमानित समय र खर्च, मेलमिलाप प्रक्रियासम्बन्धी विषय, मेलमिलाप प्रक्रिया स्वेच्छिक हुने र मिल्न बाध्य नहुने विषयमा छलफल तथा परामर्श गराउन सक्नेछ ।

यस्तै मेलमिलाप गर्दा यससम्बन्धी कसुरमा प्रचलित कानूनबमोजिम हुने कैद वा जरिवाना सजायसमेत मिनाहा हुने विषय, मेलमिलाप प्रक्रियाको पक्षबीच छलफल भएका विषय गोप्य रहने, मिलापत्रको कार्यान्वयनसम्बन्धी विषय र मुद्दामा मेलमिलाप गर्दा हुने अन्य फाइदासम्बन्धी विषय पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दुबै पक्ष राखेर छलफल तथा परामर्श गराउनु पर्नेछ ।

छलफल तथा परामर्शको चरणमा मुद्दाका पक्ष मेलमिलाप गर्न सहमत भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पक्षबाट संयुक्त निवेदन लिएर तत्काल मुद्दा मिलापत्र गराइदिनु पर्नेछ । पक्षबीच छलफल गर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई उक्त उजुरीमा मेलमिलापकर्ताको सहयोगमा मेलमिलाप गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने लागेमा मेलमिलापकर्ताबाट मेलमिलाप प्रक्रियामा जान आदेश गरी मुद्दा शाखा वा फाँटमा पठाइदिनु पर्नेछ भने परामर्शको चरणमा पक्षले मेलमिलापको लागि केही दिनको समय माग गरेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उपयुक्त समय दिएर तारेख तोक्न सक्नेछ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अदालत वा अन्य संस्थामा सूचीकृत मेलमिलापकर्ताको विवरण लिएर आवश्यकअनुसार मेलमिलापकर्ताको सूची तयार गर्नुपर्नेछ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेको वैदेशिक रोजगार शाखा वा फाँटले मेलमिलापकर्तालाई सूचीकृत हुन आफैं सूचना जारी गरेर पनि मेलमिलापकर्ताको सूचीकृत गर्नसक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

मेलमिलापकर्ताको सूची हरेक वर्ष साउन महिनाभित्र अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । उक्त सूची जिल्ला प्रशासन कार्यालयको वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी काम गर्ने शाखा वा फाँटमा रहनेगरी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

दुबै पक्षले चाहेमा मेलमिलापकर्ताविनै मिलापत्र गराउन सक्ने

तारेखका दिन मुद्दाका पक्ष उपस्थित भएर दुबै पक्षलाई मेलमिलापकर्ताको सूची देखाएर दुबैको सहमतिमा मेलमिलापकर्ता तोकेर उनीहरुलाई खबर गरेर नियुक्तिपत्र दिई दुवै पक्षलाई भेट गराइदिनुपर्नेछ । पक्ष उपस्थित नभएमा पुन: एक पटक उपस्थित हुन दुबै पक्षलाई मौका दिनुपर्नेछ । एक पक्ष मेलमिलाप गर्न सहमत नभएमा वा पुन: खवर गर्दा पनि आरोपित व्यक्ति उपस्थित नभएमा उजुरीको कारबाहीका लागि विभागमा पठाउनुपर्नेछ । तर, दुबै पक्षले चाहेमा प्रमख जिल्ला अधिकारीले मेलमिलापकर्ता नतोकेरै पनि मिलापत्र गराउन सकिनेछ ।

मेलमिलाप प्रक्रियाबाट विवादको समाधान गर्न पक्ष सहमत भएर मेलमिलापकर्ता छनोट भएपछि मेलमिलाप प्रक्रिया सुरु भएको मानिनेछ । मेलमिलापको प्रक्रिया सुरु भएपछि अन्त्य नभएसम्म मेलमिलापको प्रक्रियामा रहेको उजुरीको विषयवस्तुमा प्रवेश गरी कोही–कसैले हस्तक्षेप गर्न पाइनेछैन ।

मेलमिलापकर्ताको छनोट भएपछि मेलमिलाप प्रक्रिया सुरु भएर मेलमिलाप भएमा मेलमिलापकर्तालाई पक्षको तर्फबाट स्वेच्छिक रुपमा बढीमा १० हजार रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक दिन सकिनेछ ।

मेलमिलापकर्ता नियुक्त भएपछि उनले सुरुमा दुबै पक्षलाई मेलमिलापका सम्बन्धमा परामर्श दिनुपर्नेछ । जसमा मुद्दा किनारा हुन लाग्ने अनमानित समय र खर्च, मेलमिलाप कसरी हुन्छ भन्नेबारेमा, मेलमिलाप प्रक्रियामा मिल्न पर्ने बाध्यता नहुने विषयमा, मेलमिलाप गर्दा कैद वा जरिवानासमेत मिनाहा हुने विषयमा जानकारी दिनुपर्नेछ ।

यस्तै मेलमिलापकर्तालाई अधिकतम १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी पारिश्रमिक दिनु नपर्ने, रकम पनि पक्षको इच्छाले बाहेक दिनु नपर्ने, मेलमिलापको प्रक्रियामा पक्षबीच छलफल भएका विषय गोप्य रहने, मेलमिलापबाट भएको मिलापत्रको कार्यान्वयन सहज हुने र मुद्दामा मेलमिलाप गर्दा हुने अन्य फाइदाका विषयमा पनि मेलमिलापकर्ताले सुरुमै दुबै पक्षलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ ।

सहमति भए मेलमिलापको लिखतसहित प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउने

पक्षबीच सहमति भएमा मेलमिलापकर्ताले कुन सर्तमा पक्षको सहमति भएको हो, त्यो कुरा सुनिश्चिन गर्नुपर्ने, सहमति भएका सर्तका कारण फेरि विवाद सिर्जना हुने स्थिति भए नभएकोतर्फ सर्तकर्ता अपनाउनुपर्ने, सहमति गरिएका बुँदा कानूनसम्मत भए नभएकोतर्फ ध्यान दिनुपर्ने, सहमतिका सर्त कानूनबमोजिम कार्यान्वयन योग्य भए नभएकोतर्फ जाँचबुझ गर्नुपर्नेछ ।

यस्तै सहमति कार्यान्वयन गर्न को कसको, के कति जिम्मेवारी हुने र त्यो कुन समयमा कसरी पूरा गर्ने भन्ने कुरा प्रस्ट पार्नुपर्ने, सहमतिका सर्तको प्रकृति र परिणामप्रति पक्ष सुसूचित रहे नरहेको एकिन गर्नुपर्नेछ ।

साथै सहमतिका सर्तले मेलमिलापको प्रक्रियामा अनुपस्थित तेस्रो पक्षको हक अधिकारमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने वा नपार्ने कुरामा विचार पुर्‍याउनुपर्ने, पक्ष मेलमिलाप गर्न सहमत भएकोमा उक्त व्यहोरा उल्लेख गरेर मेलमिलापको लिखत खडा गर्ने, मेलमिलापको लिखतसहित पक्षलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष उपस्थित गराउनुपर्नेछ ।

सहमति नभएमा सात दिनभित्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने

पक्षबीच सहमति नभएमा मेलमिलापकर्ताले मेलमिलाप प्रक्रियाको विभिन्न चरणमा छलफल गर्दा पक्ष मेलमिलाप गर्न मञ्जुर नभएमा मेलमिलापकर्ताले सात दिनभित्र प्रतिवेदन तयार गरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष पेश गर्नुपर्नेछ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको मितिमा पक्ष मेलमिलापकर्तासमक्ष उपस्थित नभएमा वा मेलमिलापकर्ताले तोकेको मितिमा पक्ष अनुपस्थित भएमा पनि मेलमिलाप प्रक्रियाको अन्त्य भएको मानिने भएकाले मेलमिलापकर्ताले त्यसको सात दिनभित्र प्रतिवेदन तयार गरी पेश गर्नुपर्नेछ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मेलमिलापका लागि पठाइएका उजुरीमा मेलमिलापकर्ता नियुक्त भएर मेलमिलाप प्रक्रिया सुरु भएमा मेलमिलापकर्ताले मेलमिलापसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष बढीमा एक महिनाभित्र पेश गरिसक्नुनपर्नेछ । मेलमिलापकर्ताको प्रतिवेदनअनुसार मेलमिलाप हुने भएमा प्रतिवेदन प्राप्त भएको तीन दिनभित्र मुद्दा मिलापत्र गरेर त्यसको जानकारी विभागलाई सात दिनभित्र दिनुपर्नेछ ।

मेलमिलापकर्ताको प्रतिवेदनअनुसार मेलमिलाप नहुने भएमा प्रतिवेदन प्राप्त भएको सात दिनभित्र उजुरीका साथ पेश गरेका सक्कल कागज तथा प्रमाण, मेलमिलापकर्ताबाट प्राप्त प्रतिवेदनसमेत विभागमा पठाउनुपर्नेछ । सिफारिससाथ प्राप्त भएको उजुरीमाथि कामकारबाही गर्न विभागमा यससम्बन्धी छुट्टै कक्ष व्यवस्था गरिनेछ । एक पटक मेलमिलाप भइसकेपछि त्यसै विषयमा पुन: उजुरी लिइने छैन ।