‘प्रदेशले समन्वय नै चाहँदैन, संघले त झन् सबैथोक आफ्नै मुठ्ठीमा राखेर चलाउँ भन्छ’

विराटनगर । भूगोलको हिसाबले कोशी प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो नगरपालिका हो त्रियुगा । उदयपुर जिल्लाको सदरमुकामसमेत रहेको त्रियुगा नगरपालिका पहाडदेखि तराईसम्म फैलिएको छ । आन्तरिक स्रोातका हिसाबले भने पालिका कमजोर छ । प्रदेश र संघीय सरकाले आश्वासनअनुसारको बजेट नपठाउँदा विकास निर्माणमा समस्या देखिन्छ । चुरे पहाडबाट निस्कने खोला नालाका कारण कटान र डुबानको समस्याबाट पीडित छन् नगरबासी । तर, तटबन्धका लागि बजेट अभाव छ । ठूलो भूभाग भएका कारण सडक सञ्जालको विस्तारमा समेत बाधा छ । आयस्रोत कम भएको पालिकामा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच विवादहरू देखिएका छन् । तीन महिनासम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गर्न नदिएको विवाद सतहमा देखिएको थियो । त्रियुगा नगरपालिकाको विकास र समस्याका विषयमा मेयर वसन्तकुमार बस्नेतसँग गरेको कुराकानी नेपाल टकमा

– निर्वाचनअघि विकास निर्माणले गति नलिएको आलोचना गर्दै आउनुभएको थियो । बाहिर बसेर आलोचना गर्न र आफैं आएर काम गर्न कति फरक रैछ ?

बाहिर बसेर कुरा गर्नु र भित्र आएर काम गर्ने सन्दर्भ फरक छ । तर, सबैको सहयोग र समन्वय जुटाएर काम गर्दै जाने हो । आर्थिक स्रोत कमजोर छ । यसमा आन्तरिक आयस्रोतको अवस्था कमजोर छ । तै पनि हिजोको सरकारले गरेको राम्रा कुराहरूलाई यथावत् राख्दै केही नयाँ कुरा गरेका छौं । भने जति साधन स्रोत छैन । यथेष्ट बजेट छैन । कर्मचारी पर्याप्त छैनन् । विज्ञ कर्मचारीको अभाव छ । योजना बनाउने काम हामीले गर्छौं योजना कार्यान्वयन गराउन संघ र प्रदेशमा धाउनुपर्ने समस्या छ । सानो बजेटले योजना बन्दैन । पहाड र मधेश भूभाग छ । सानो बजेटले छरछार गर्दै सकिन्छ । ठूला योजना ल्याएर दीर्घकालीन काम गर्न बजेट अभावले सम्भव भएको छैन । एक लाख, दुई लाखका कामहरू गर्नुपरेको अवस्था छ ।

– तपाईँले नगरपालिका सही ट्रयाकमा हिँडेन । म गएर सबै कुरा ठीकठाक पार्छु, सुशासन कायम हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो त ?

सुशासनको पाटो फरक हो । हामीले सुशासन त ल्याएका छौं । हिजो सानोभन्दा सानो काम गर्न पनि नगरपालिका नै आउनुपर्थ्यो । आज वडावडामा काम हुनसक्ने अवस्था सृजना गरेका छौं । प्रत्येक वडामा प्राविधिक शाखा स्थापना गरेका छौं । इन्जिनियर खटाएका छौं । वडाबाटै कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । सानोनितो कामलाई पनि नगरपालिका आउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ । यो त जनतालाई सजिलो भयो नि ।

– कर्मचारीतन्त्र चाँही कस्तो रैछ ?

यहाँ अहिले पनि २४ घण्टा कर्मचारीको निगरानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । कर्मचारीलाई ट्रयाकमा ल्याउन म पनि सही हुनुपर्‍यो । म गलत भए भने कर्मचारीले किन टेर्छ ? इमानदार कर्मचारी पनि छन् सबै गलत भन्ने हैन । कतिपय नेता पनि गलत हुन्छन् । तर, के छ भने गलतको पछि लाग्ने परिपाटी धेरै छ । भएका कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्न , जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने हाम्रो अभियान छ । हामी लागिरहेका छौं ।

– कर्मचारीलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउँछौ भन्नुभयो । तर, काम गर्न आएका कर्मचारीलाई तीन महिनासम्म हाजिर गराउनुभएन । कम्फर्टेबल प्रशासकीय अधिकृत किन चाहियो र ?

काम गर्ने बेलामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सरुवा गर्नुहुँदैन । साउनको १५ गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सरुवा गरिदेऊ कम्तीमा एक वर्ष काम गरुन् भनेर मन्त्रीलाई भनेको हो । बीचमा कर्मचारीले कति पैसा खर्च गरेको हुन्छ । योजनामा के नमिलेको हुन्छ स्वाट्टै सरुवा भएर जान्छ । बीचमा अर्को कर्मचारी आउँछ मैले त्यो काम गरेकै होइन भन्छ । योजना फरफराकमै समस्या । अर्को आउँछ फेरि अघिल्लोले गरेको कामबारे बुझ्दाबुझ्दै २ महिना लगाउँछ । यसले त काम भएन नि । यो मेरो मात्रै नभएर धेरै पालिकाको समस्या हो । हामीले मन्त्रीसँग यही कुरा भन्यौं । तर, मन्त्री मन्त्रालयसँग लड्नुपर्ने कसरी सकिन्छ ?

संघको मन्त्रीले आफूले चाहेको सचिव जति बेला पनि ल्याउन सक्ने । हाम्रो पनि त स्थानीय सरकार हो नि । हामीले पनि त काम गर्नुपर्छ नि हाम्रो पनि विधि पद्धति छ नि । हामीलाई पनि काम गर्ने अधिकार र क्षेत्र तोकेको छ नि । यहाँको चाहिँ फ्याट्टै सरुवा गर्ने ? स्थानीय सरकारलाई सोध्न पर्दैन ? संघ र प्रदेशको बजेट कार्यान्वयन गर्ने पनि हामीले नै हो । हामीसँग सहकार्य गरेर काम गरोस् । नत्र एउटा नीति बनाएर सरुवा गरोस् भन्ने हो त्यस कारणले हामीले हाजिर गर्न नदिएको हो ।

– तीन तहका सरकारबीच तालमेल मिलेन । सहकार्य र समन्वय छैन भन्छन् नि, यही हो ?

हो । समन्वय त हामीले मात्रै गर्नुपर्छ । प्रदेशले पनि त्यो चाहँदैन । संघले त झन् बजेटदेखि सबै कुरा आफ्नै मुठ्ठीमा राख्ने । सबै कुरा आफैँले चलाउँ भन्नेछ । राजनीतिक हिसाबले सबैको नारा हेरिसक्यौं । म पनि कुनै दलबाट जितेर आएको हो नि मेरो दलको पनि कुरा हेरौं त । भएको बजेट प्रदेशले भेट्यो प्रदेश आफैँ क्याप्चर गर्न खोज्ने, संघले सबै उतैबाट गराउन खोज्न । तालमेल चाहिँ हामीले गराउनुपर्ने ? प्रदेशमा गयो हामीलाई स्थानीय तहले गन्दा पनि गन्दैनन् । टेर्दा पनि टेर्दैनन् सहयोग पनि गर्दैनन् न भन्छन् ।

स्थानीय तहसँग कार्यक्रम यसरी गरौं योजना यसरी बनाऔँ । भनेर कुनै दिन छलफल भएको छ ? स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीचमा नीति तथा कार्यक्रम बन्ने क्रममा साझेदारी ढंगले काम गरौं भनेर कहिल्यै आएकै छैन । प्रदेशका मन्त्रीदेखि सांसदहरू फुत्तफुत्त आउनुहुन्छ, हामीलाई सोध्ने चलन पनि छैन । आफ्नो पार्टी कार्यकर्ताको र टोल विकासको सानासाना कार्यक्रममा हिँड्नुहुन्छ । उहाँहरूलाई नगरपालिकाको बजेट नीति तथा कार्यक्रममा कुनै चासो छैन । संसद विकास कोषको पैसा आउँछ कि आउँदैन भन्नेमात्रै चासो छ । हाम्रो संविधानले तीन तहको सरकारका बीचमा समन्वय र सहकार्य गर्ने परिकल्पना गरेको छ । यस्तै पाराले यो व्यवस्था टिक्ला ? समस्याप्रति राष्ट्रियस्तरका पार्टीहरू गम्भीर भएर लाग्नु पर्छ । होइन भने व्यवस्थामै समस्या देख्दैछु ।