गण्डकीमा करको दर हेरफेरको निर्णय २४ घण्टाभित्र बदर गर्न आयोगको निर्देशन, मुख्यमन्त्री छलफलमा

पोखरा । निर्वाचन आयोगले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई करको दर हेरफेर गर्ने निर्णय २४ घण्टा भित्र बदर गर्न निर्देशन दिएको छ । असोज ७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घरजग्गा तथा सवारी कर घटाउने निर्णय गरेको थियो ।

निर्देशनपछि अहिले मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्य न्यायाधीवक्ता रोहितराज बास्तोलासँग छलफलमा छन् । आचारसंहिता लागू हुन अघि नै गरिएको निर्णय भएपनि आयोगले निर्णय बदर गर्न निर्देशन दिएपछि अहिले मुख्यमन्त्री पोखरेल उल्झनमा छन् ।

‘मुख्यमन्त्रीज्यू अहिले के गर्ने भनेर मुख्य न्यायाधीवक्तासँग छलफलमा हुनुहुन्छ, आचारसंहिता लागू हुनु पहिले नै गरिएको निर्णय थियो,’ मुख्यमन्त्री स्रोतले भन्यो, ‘राजपत्रमा प्रकाशन गर्न केही ढिला भएपनि निर्णय त असोज ७ कै हो ।’

प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल ‘जीवन’ भने तत्काल आयोगको निर्णय स्वीकार गरेर निर्णय बदर गर्नुपर्ने बताउँछन् । सुरुआतबाट नै करको दर घटाउने बारे अर्थमन्त्रीले इन्कार गर्दै आएका थिए ।

आफूले ‘प्रगतिशील’ कर राखेको भन्दै करको दर कुनै पनि हालमा नघटाउने भन्दै बरालले मन्त्रिपरिषद्मा करको दर हेरफेर गर्ने प्रस्ताव नलगेपछि मुख्यमन्त्री स्वयंले ठाडो प्रस्ताव लगेका थिए ।