भारतीय ओभरलोडेड ट्रक नरोके आन्दोलनमा उत्रिने नेपाली ट्रक व्यवसायीहरुको चेतावनी

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशका ६ वटा ट्रक व्यवसायी संघसंस्था आवद्ध नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले मालवाहक सवारीसाधनको भारवाहन नियमनसम्बन्धी निर्देशिका २०७४ कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ ।

निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालय राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन महाशाखाले गत साउन १७ गते सातै प्रदेशका मातहत कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । महाशाखाले परिणाममुखी कारबाही गर्न निर्देशन दिए पनि स्थानीयस्तरमा बेवास्ता भएको भन्दै मंगलबार महासंघले लुम्बिनी प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझाउँदै ट्रक व्यवसायीहरुले भारतीय ओभरलोडेड ट्रकको निर्वाध नेपालभर प्रवेश नियन्त्रण नगरे आफूहरु आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिए ।

निर्देशिकामा क्षमताभन्दा बढी भार बोक्ने सवारीसाधनलाई भन्सार बिन्दुमै पल्टी गराउने व्यवस्था छ । निर्देशिकाको बुँदा नम्बर १० मा ‘तोकिएको भारवाहन क्षमताभन्दा बढी भार बोकी आएका मालवाहक सवारीसाधनले प्रचलित कानूनअनुसारको जरिवाना गर्नुको साथै बढी भएको सामान झारी सवारीधनीले नै त्यस्तो सामानको भण्डारणको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने’ उल्लेख छ । तर, भारतीय मालबाहक ट्रकले नेपाली सडकको क्षमताभन्दा दोब्बर बढी भार बोक्ने गरेका छन् ।

सय टनसम्म भारवाहन गरेर नेपाल भित्रिएका गाडीलाई ट्राफिक प्रहरीले १ हजार ५ सय रुपैयाँ जरिवाना गर्छ । जरिवाना तिरेपछि नेपालभर प्रवेशको स्वीकृति दिंदा यहाँका सडक र पुलमा असर पुगेको महासंघको भनाइ छ । त्यस्तै देशभर भारतीय मालबाहक गाडी पुग्ने गर्दा नेपाली ट्रक व्यवसायीहरु विस्थापित हुनुपर्ने बाध्यता आइपरेको नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी समिति लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष यमप्रसाद पाण्डेले बताए ।

‘प्रहरी प्रधान कार्यालयको निर्देशन एक प्रतिशत पनि कार्यान्वयन भएको छैन’, पाण्डेले भने, ‘निर्देशिका कार्यान्वयन नभए प्रदेशका ६ वटै संस्थामा आवद्ध ५ हजारभन्दा बढी ट्रकका चाबी सरकारलाई बुझाएर आन्दोलनमा उत्रिन्छौं ।’

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लोकराज पोखरेलले ट्राफिक प्रहरीले आर्थिक प्रलोभनमा तौल पुल निर्देशिका कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेको आरोप लगाए । भारतीय ओभरलोड गाडीले नेपाली सडक र पुलमा क्षति पुगेको र स्वदेशी व्यवसायीहरु काम नपाएर धराशायी हुने क्रममा रहेको उनले बताए ।

यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ध्यान जानुपर्ने व्यवसायीको माग छ । महासंघमा पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसायी समिति, लुम्बिनी ट्रक व्यवसायी संघ, बाणगंगा यातायात व्यवसायी समिति, राप्ती ट्रक व्यवसायी समिति, भेरी ट्रक व्यवसायी समिति र लुम्बिनी साना तथा मझौला ढुवानी समिति आवद्ध छन् ।