सदस्य सचिवबारे अदालतको अन्यौलपूर्ण आदेशले राखेपका कर्मचारीले तलब खान पाएनन्

काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का कर्मचारीहरुले लामो समयदेखि तलब खान पाएका छैनन् । सर्वोच्च अदालतको अन्याैलपूर्ण आदेशले कर्मचारीहरुले तलबसमेत पाउने अवस्था नरहेकाे हाे । अहिले राखेपमा सचिव रिक्त जस्तै छ । जसका कारण बजेट निकासा हुन सकेकाे छैन् ।

राखेप प्रमुखबिहिन बन्दा राखेप ठप्प र शून्यको अवस्थामा पुगेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् कर्मचारी संघका अध्यक्ष रन्जन थापाले गुनासो गरे ।

कार्यकारी अधिकार सदस्यसचिवमा रहेको र दुईमहिनादेखि पद रिक्त हुँदा बजेट निकासा समेत नसकिएकाले कर्मचारीको तलबदेखि विकाश निर्माणका कामसम्म प्रभावित बनेको उनले बताए ।

कर्मचारीहरुले दालतको आदेशले डामाडोल स्थिती सृजना भएको भन्दै मन्त्रालयलाई वैकल्पिक मार्ग अपनाएर समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका छन् ।

आफुलाई सदस्यसचिवबाट हटाउने निर्णयविरुद्ध रमेश सिलवाल सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि नवनियुक्त सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङलाई पनि काम गर्नबाट रोक्न आदेश दिइएको थियो ।

न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले घिसिङको नियुक्ति यथास्थितिमा राख्न आदेश दिए पनि सिलवालको पुनर्वहाली भनेर नलेखेकाले उनलाई पनि काम गर्न दिइएको छैन ।

सिलवाल राखेपमा हाजिर हुन जान खोज्दा माओवादी कार्यकर्ताले अवरोध गरेका थिए । त्यसपछि अन्तरिम आदेश हुने वा नहुने कुनै निर्णय नहुँदा राखेपका सबै प्रशासनिक काम ठप्पजस्तै भएका छन् ।

सरकारले हटाएका नेपाल स्काउटका लोकवहादुर भण्डारी,युवा स्वरोजगार कोषका कल्याण रोक्का लगायत अन्य राजनीतिक नियुक्तिका पदाधिकारीहरुहरु भने अल्पकालीन अन्तरिम आदेशकै भरमा पुनर्वहाली भएर काम गरिरहेका छन् । तर राखेपको हकमा भने आदेश नै अन्यौलपूर्ण रहेको छ । अदालतले यसबारे कुनै निकास समेत नदिएको अवस्था छ ।