अध्यागमन कार्यविधि संशोधन गर्ने सरकारको तयारी

काठमाडौँ । सरकारले अध्यागमन कार्यविधि २०६५ संशोधन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । भिजिट भिसामा कडाइ गर्नका लागि अध्यागमन विभागले कार्यविधि संशोधन गर्न लागेको हो । विभागले भिजिट भिसामा विदेश जाने ४० वर्ष मुनिका महिलाका लागि वडा कार्यालय र परिवारको सहमति अनिवार्य चाहिने व्यवस्था कार्यविधिमा प्रस्ताव गरेर गृह मन्त्रालयमा पेश गरेको हो ।

भिजिट भिसाको नाममा मानव तस्करी बढ्दै गएको भन्दै विभागले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको विभागका महानिर्देशक रमेश केसीले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार विभागको अनुसन्धानमा भिजिट भिसाको आवरणमा मानव तस्करी बढेको देखिएपछि नियन्त्रणका लागि कानूनी रुपमा कडाई गर्न लागिएको हो ।

विभागले यस्तो तयारी गरेपछि महिला अधिकारकर्मीले भने बिरोध जनाएका छन् । सरकारले फेरी पनि महिलालाई भिजिट भिसाका नाममा विभेद गर्न खोजेको भन्दै बिरोध जनाएका हुन् । सामाजिक सञ्जालमा पनि विभागले गरेको यस प्रस्तावमा विरोध भएपछि विभाग यो व्यवस्था हटाउनेतिर लचक देखिएको छ ।

भिजिट भिसाको आवरणमा मानव तस्करी भइरहेको खुलासा भएपछि अध्यागमन विभागले छानविन समिति गठन गरेको थियो। समितिको प्रतिवेदनमा मानव तस्कर समूहले भिजिट भिसालाई हतियार बनाइरहेको खुलेपछि त्यसमा कडाइको प्रावधान राख्ने तयारी अघि बढाइएको विभागले जनाएको छ ।

‘संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत भएमा भिजिट भिसामा जानेको १५ लाखसम्मको बिमा गर्नुपर्ने एक पटक पनि विदेश नगएका ‘ट्राभल हिस्ट्री’ नभएका ४० वर्षभन्दा मुनिका महिला विदेश भ्रमणमा जाँदा परिवारको सहमति र वडा कार्यालयको सिफारिस अनिवार्य लिनुपर्नेछ ।

भिजिट भिसाको आवरणमा विशेष गरी महिलालाई विदेश पुर्‍याएर बेचबिखन गर्ने तथा अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति बढेपछि विभागले यो रोक्नका लागि यस्तो गरिएको महानिर्देशक केसीको भनाइ छ ।

यस अघि विदेश भ्रमणमा जाँदा १ हजार अमेरिकी डलर पकेट खर्च बोक्नुपर्ने अनिवार्य थियो । अब १ हजार अमेरिकी डलरसँगै भौचर समेत अनिवार्य बोक्नुपर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको विभागले जनाएको छ ।