बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा अदालतले प्रहरीलाई किन दियो दुई दिनको हदम्याद ? – Nepal Press

बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा अदालतले प्रहरीलाई किन दियो दुई दिनको हदम्याद ?

काठमाडौं । बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका व्यवसायी अरुण चौधरीसहित तीन जनालाई बढीमा बुधबारसम्म हाजिरी जमानीमा छाड्नुपर्ने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतले दिएको आदेशबाट तरंग सृजना भएको छ । न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यको एकल इजलासले आरोपीको बयान सकिएको र अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गर्छु भनेकाले दुई दिनभित्रै अभियोगपत्र दर्ता गर्न, अन्यथा हाजिर जमानीमा रिहा गर्न भनेको हो ।

यो प्रकरणमा अदालतले पहिलो पटकलाई ४ दिनको म्याद दिएर त्यो सकिएपछि मंगलबार दोस्रोपटक म्याद थपका लागि आरोपीलाई अदालत पेश गरिएको थियो । सरकारी वकिल कार्यालयले अनुसन्धानका थुप्रै काम बाँकी रहेकाले म्याद दिन आग्रह गरेका थिए ।

प्रहरीले सामान्यतया आरोपीलाई पक्राउ गरेको बढीमा २५ दिनभित्र अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गरिसक्नुपर्छ । संगठित अपराध, मानव बेचबिखन र लागुऔषध मुद्दामा यो म्याद ६० दिन र ९० दिनसम्मको हुन्छ । तर, प्रहरीले जति चाँडो अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन बुझायो, त्यति नै छिटो अभियोगपत्र पनि दर्ता हुने हो । अधिकांश अनुसन्धानमा अदालतले प्रहरीले हिरासतमा राख्ने अधिकतम समय हेरेर थुनाको म्याद दिइरहेकै हुन्छ ।

न्यायाधीश आचार्यको इजलासले न्यायिक हिरासतलाई कसुरदार ठहर भई पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नुपरेको जस्तो गम्भीर रुपमा लिन नहुने र अनुसन्धानको कार्यलाई निष्पक्ष र पारदर्शी रुपमा अगाडि बढाई आरोपित व्यक्तिउपर मुद्दा चलाउने/नचलाउने निर्णय गरी अभियोगपत्र पेश हुन बाँकी रहेको अवस्थालाई पनि स्मरण गराएको छ । चौधरीसहितका आरोपीलाई २५ दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको ठहर इजलासको छ ।

पक्राउ परेका चौधरीसहित तीनै जना हाजिरी जमानीमा छुटेपछि सरकारी वकिललाई तत्कालै अभियोगपत्र दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता हुनेछैन ।

पूर्वएआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी अदालतको स्वविवेकीय अधिकारको क्षेत्रभित्र परे पनि राष्ट्रिय महत्वको अनुसन्धानमा यस किसिमको आदेश आउनु स्वाभाविक नलागेको बताउँछन् ।

‘यति दिनसम्म अनुसन्धान सिध्याऊमात्र भनेको भए स्वाभाविक मान्न सकिन्थ्यो । तर, यति दिनभित्र नसके हाजिरी जमानीमा छाड्नू भन्ने हिसाबले आदेश आएको छ । यस किसिमको निर्देशनात्मक परमादेश शोभनीय होइन’, पूर्वएआईजी भण्डारी भन्छन् ।

प्रमाणहरुको संकलनका आधारमा अदालतले म्याद दिने उनले बताए ।

‘यति ठूलो अपराधमा विभिन्न व्यक्तिहरु जोडिएका हुन सक्छन् । हिरासत बाहिर रहँदा आरोपीले प्रमाणहरु नष्ट गर्नसक्ने सम्भावना पनि हुन्छ । हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने कारण पनि त्यही भएर हो’, एआईजी भण्डारी भन्छन्, ‘बाहिर राख्दा पनि मुद्दा प्रभावित हुन सक्दैन भन्ने अवस्थामा थुना बाहिर राख्ने हो । तर, मुद्दामा त प्रभाव पर्नसक्छ ।’

अधिवक्ता लेखनाथ भट्टराई भने अदालतको आदेश कानून र न्यायको दृष्टिले उत्कृष्ट देखिएको बताउँछन् । तर, सामान्य मान्छेको हकमा यस किसिमको आदेश आउन सक्नेमा उनको संशय छ ।

आदेशको प्रतिलिपि राख्दै उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेका यी आदेशहरु कानून र न्यायको दृष्टिले उत्कृष्ट हुन् । तर, गरिबकुमार, निमुखादेवी जस्ता भुईं मान्छेहरुको म्याद थपको सुनुवाइमा बहस गर्न जाँदा न्यायाधीशबाट कानून व्यवसायीले कस्तो जवाफ पाउँछन् ? र ती भुईं मान्छेहरुको मुद्दाको अनुसन्धान कति दिनसम्म थुनेर नै गरिन्छ भन्ने जानकारी हुने हामी भुक्तभोगीहरुले यो आदेशलाई के भन्ने ?’


प्रतिक्रिया

One thought on “बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा अदालतले प्रहरीलाई किन दियो दुई दिनको हदम्याद ?

  1. पैसाको खेल हुनसक्छ । अनुसन्धान गरौं त पत्ता लागिहाल्छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *