नेपाल वायुसेवा निगम सुधार्ने प्रतिवेदन : सोल्टी होटलको शेयर बेचेर नयाँ जहाज किन्न सुझाव

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम सुधारका लागि बनेको समितिले आइतबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । १९० पेजको प्रतिवेदनमा निगमलाई सुधार गर्न सोल्टी होटलको शेयर बिक्री गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

निगमको वर्तमान स्थितिलाई सुधार पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री संयोजक पाँच सदस्यीय समिति गठन भएको थियो । समितिले बुझाएको प्रतिवेनमा व्यवस्थापन सुधारतर्फ समितिले पूँजी लगानीमा करिब ६५ वर्षअघि ३८ लाख रुपैयाँको लगानीबाट स्थापना भएको निगमको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सम्म ४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ ऋणात्मक पुँजी रहेको देखाएको छ ।

नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको निगममा थप पुँजी लगानी गरी निगमलाई प्रतिस्पर्धीहरुबीच प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्थामा पुर्याउनु पर्ने उलेख गरेको छ ।

त्यस्तै, ऋणको भारमा ४८ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ देखाएको छ भने निगमले कूल ऋणको करिब १० प्रतिशतभन्दा बढीको दरले ब्याज खेपिरहेको छ । ऋण भारलाई घटाउन निगमले व्यापार वृद्धि गरी ऋणभार घटाउने र सहुलियत ब्याजदरको ऋण प्राप्त गर्ने उपायको खोजी गर्नु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अनुपात अवस्थामा निगमको नगद अनुपात, चालू अनुपात र शीघ्र अनुपात पाँच वर्षदेखि १ भन्दा कम छ । बजार माग अनुसारको सीट आपूर्ति गर्न निगमले स्टोल, ट्रंक र अन्तर्राष्ट्रिय रुटमा चल्ने जहाजहरु थप्नुपर्ने देखाएको छ ।

निगमले १ करोड ३ लाख ३३ हजार ६९९ कित्ता सेयर विक्री गरेर नयाँ जहाज थप्नु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । शेयरको कूल बजार मूल्य ४ अर्ब ५७ करोड ७८ लाख २८ हजार रहेको छ ।

निगमको लेखा प्रणाली यर्थाथ ढंगले नराख्दा ११ करोड २० लाख रुपैयाँको खर्च अमान्य भएको र ढिला शुल्क बापत एक करोड ५५ लाख रुपैयाँ कर थप हुन गएको देखाएको हो ।

त्यसैगरी, निगमले विभिन्न शिर्षकमा उठाउनुपर्ने रकम आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा २ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । जसको प्रत्यक्ष प्रतिकूल असर निगमको नगद प्रवाहमा परिरहेको देखाएको छ भने उठाउनुपर्ने रकम उठेमा नयाँ विमान खरिदमा सहयोग पुग्ने हुँदा निगमले तदारुकता साथ आफ्नो उठाउनुपर्ने रकम उठाउनुपर्ने देखिएको छ ।

संरचनागत सुधारतर्फ पनि समितिले नेपाल वायुसेवा निगम ऐन अनुसार अध्यक्षको प्रावधान संसोधन गरी मन्त्रालयका सचिवलाई पदेन अध्यक्ष हुने प्रावधान राख्नुपर्ने समेत देखिएको छ । निगममा दुई नयाँ विभाग रिसर्च एण्ड इनोभेसन र सूचना प्रविधि विभाग थप्नुपर्ने देखिन्छ । हालको वाणिज्य विभागलाई मार्केटिङ्ग विभागमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने विषयहरु प्रतिवेदनले उठाएको छ ।