प्रदेशको अधिकार कुण्ठित नगरौं

पहिचान र अधिकार स्थापित गर्न, राज्यका साधनस्रोतहरूको अधिकतम उपयोग गर्न, राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियामा स्वस्थ प्रतिस्पर्धामार्फत् गुणात्मक योगदान गर्न हामीले प्रदेशको संरचना परिकल्पना गरेका थियौं । संघीयताको अर्थ जनतालाई पहिलाभन्दा बढी सहज, बढी सरल सुविधा प्रदान गर्न हो, जनताले व्यहोर्नुपरेको सास्ती र झण्झट अन्त्य गर्न पनि हो । तर, हाम्रो अभ्यास र क्रियाकलापले संघीयता र प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने चुनौतीपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको छ । संघीयताप्रतिको हाम्रो बुझाइ, सोच र अभ्यासले एकात्मक राज्यका पक्षधरहरू हौसिएका छन् । यसप्रति हामी गम्भीर र जिम्मेवार हुनैपर्छ ।

सुदूरपश्चिम सरकारले असार १ गते बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । तर, आज असार २२ गतेसम्म पनि सदन चल्ने परिस्थिति देखिएको छैन । हामीसँग १० दिनको मात्र समय छ, उक्त समयमा नीति, कार्यक्रम र बजेटसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर सदनबाट पारित गर्न सक्छौं वा सक्दैनौं ? हामी सबैको लागि अग्निपरीक्षा छ ।

हामी जनताबाट निर्वाचित भएर आएका प्रतिनिधि हौं । हामीले प्रदेश विकासको मोडेल, आधारहरू र प्रदेशका जनतालाई दिने सेवा सुविधा र सुशासनबारे हृदयंगम छलफल र बहस गर्नुपर्ने थलो प्रदेशसभा ताला झुण्डिएर बन्दसरह छ । यसले जनप्रतिनिधिको औचित्य र भूमिकामाथि मात्र नभएर न्यूनतम मर्यादामाथि समेत प्रश्न उठ्छ ।

आवश्यक संशोधन वा पुनर्लेखन र पास वा फेल जे जे गर्नु थियो, संसदबाट गर्नुपर्ने थियो । तर, विडम्बना हामीले केन्द्रका नेताहरूकहाँ गएर हामी बजेट पास गर्न सक्दैनौं, बजेट जनताप्रति उत्तरदायी आएन, संघीयताविरोधी आयो, त्यसैले पारितका लागि दबाब मान्य हुँदैन भनिरहेका छौं । योभन्दा लाजमर्दो विषय के हुनसक्छ ?

हामी छलफल बहस गर्न सक्दैनौं, जनतालाई सेवा प्रदान गर्न सक्दैनौं भने यो व्यवस्था जोगाउन जनताले तिरेको करको मूल्यप्रति हामी जिम्मेवार हुनुपर्छ कि पर्दैन ? यदि प्रदेशलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिँदैन, प्रदेश अधिकार सम्पन्न हुँदैन भने यसमाथि पुनर्विचार आवश्यक हुन जान्छ । जनताप्रति उत्तरदायी नहुने जनप्रतिनिधि र जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको औचित्य के ? यसले संघीयता खारेज गरौं भन्नेहरूलाई नै बल पुग्दैन र ?

हामीले संघीयता अवलम्बन गरेका छौं । तर, हाम्रो अहिलेको बजेट जनपक्षीय आएन, यो बजेट पास गरेर जनताबीच जान सक्दैनौं, संशोधन गरिनुपर्छ भनेर हामीले प्रदेशसभामा बहस गर्नुपर्ने थियो । र, आवश्यक संशोधन वा पुनर्लेखन र पास वा फेल जे जे गर्नु थियो, संसदबाट गर्नुपर्ने थियो । तर, विडम्बना हामीले केन्द्रका नेताहरूकहाँ गएर हामी बजेट पास गर्न सक्दैनौं, बजेट जनताप्रति उत्तरदायी आएन, संघीयताविरोधी आयो, त्यसैले पारितका लागि दबाब मान्य हुँदैन भनिरहेका छौं । योभन्दा लाजमर्दो विषय के हुनसक्छ ? संघीय संरचना र प्रदेशको हुर्मत लिएर यो व्यवस्था बलियो हुने होइन । त्यसकारण केन्द्रमा रहेका दलका नेताहरूले पनि प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमाथि अंकुश लगाउने गरी सोच्नुहुँदैन ।

प्रदेशमा कसैको एकल बहुमत छैन, गठबन्धनको सरकार छ । हामी गठबन्धनमा छौं । यदि जनताको पक्षमा काम गर्न सकिएन भने गठबन्धन फेरबदल हुने कुरा स्वाभाविक हुन्छ । त्यसकारण हामीले गठबन्धन जोगाउन नै जनविरोधी, विकासविरोधी बजेट पास गर्नुपर्ने बाध्यता छैन । हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा छौं । त्यसकारण निरंकुशता लादिनुहुँदैन । जनताले आफ्ना प्रतिनिधि चुनेर पठाएको सेवा गर्न हो, शासकीय प्रभुत्व लाद्न होइन । त्यसैले हाम्रो व्यवहार पनि जनसेवकको जस्तो हुनुपर्छ । तसर्थ, प्रदेशबारे निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेशलाई नै छाडिदिउँ, प्रदेशको स्वायत्त र स्वतन्त्र अधिकारको रक्षा गरौं ।

(लेखक भाट सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सदस्य हुन् ।)