चित्रबहादुर केसीको खुलासाः संघीयताको मुद्दा छाड्न एक करोडको बिटो देखाए – Nepal Press
नेपाल टक

चित्रबहादुर केसीको खुलासाः संघीयताको मुद्दा छाड्न एक करोडको बिटो देखाए

अमेरिकाले केपी ओली र शेरबहादुर देउवालाई मिलाउन खोजेको छ

चित्रबहादुर केसी नेपालका एक अग्रज राजनीतिज्ञ हुन् । पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका उनी जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष हुन् ।

विद्यालयको हेडमास्टरको जागिर छाडेर कम्युनिष्ट राजनीतिमा लागेका केसीले १९ वर्ष भूमिगत जीवन बिताएका छन् । उनले ९ महिना जेल जीवन बिताएका छन् ।

जब नेपालमा संघीयताको कुरा उठ्यो , त्यसयता उनले यो नेपालको सन्दर्भमा ठीक नभएको र यसलाई नेपालले धान्नै नसक्ने बताउँदै आएका थिए । तैपनि देश संघीयतामा गइसक्यो । विभिन्न स्थानिय तह र प्रदेश सरकारहरू गठन भइसके तैपनि उनले यसको विरोध गर्न भने छोडेका छैनन् ।

संघीयता आइसकेपछि पनि यसको आयु लामो नरहेको बताउँछन् । नेपालमा संघीयता आवश्यक नै छैन भन्छन् उनी । हाल प्रतिनिधिसभामा जनमोर्चाको तर्फबाट एक जनामात्रै सांसद छन् । केसीले ओली सरकार विस्थापित गर्न भूमिका खेलेपनि आफू प्रतिपक्षमै रहने जनाएका छन् ।

संघीयतामात्रै नभए एमसीसीका पनि प्रखर विरोधी जनमोर्चाका अध्यक्ष केसीसँग गरिएको कुराकानी नेपाल टकमाः

– संविधान निर्माणताका जनमोर्चाले संघीयताको विरोधमा जसरी नारा लगाएको थियो, तर अहिले मौन हुनुहुन्छ । यो मुद्दाबाट पछि हट्न खोज्नुभएको त होइन ?

नेपाली जनताले संघीयताको बारेमा नबुझेको बेलामा राष्ट्रिय जनमोर्चाले एक्लै ‘संघीयता चाहिँदैन, देश टुक्राउन पाइँदैन’ भन्दै लाग्यौँ । अहिले त लाखौँ जनताले संघीयताको परिणाम बुझिसकेका छन् ।

त्यो बेला संघीयता नभइ हुँदैन भन्नेहरू पनि अहिले संघीयता स्वीकार गर्नु गल्ती भयो भन्न थालिसकेका छन् । आफैंले उठाएको एजेन्डा छाडेर जनमोर्चाले नेपाली जनतालाई धोका दिन सक्दैन ।

– सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा ‘संघीयताको कार्यान्वयन’ उल्लेख छ । त्यो तपाईंहरूकै सहमतिमा ल्याइएको हो । नीतिगतरूपमा स्वीकार गरेर जनतालाई देखाउनमात्रै विरोध गरेको जस्तो देखिएन र ?

त्यस्तो होइन । चार पार्टी संघीयताका पक्षधर हुन् । उहाँहरूले त्यो विषय त्यहाँ राख्छौँ भने पछि हामीले गठबन्धन छोडेर जान्छौँ भन्न मिल्छ ?

– तपाईंहरूलाई एजेन्डाभन्दा ठूलो गठबन्धन हो त ?

त्यस्तो पनि होइन । यसबेला हामीले संविधानमा भएको संघीयता राख्न हुँदैन भन्दा ओलीलाई मद्दत पुग्थ्यो नि । सुरूमै एमसीसीको पनि कुरा आएको थियो । एमसीसी नेपाली जनताको आवश्यकता होइन, रुचि पनि होइन । यो नराखौँ भने पछि उनीहरू पछि हटेका हुन् ।

– एमसीसीमा अडान लिने तपाईंहरू संघीयताको विषयमा कसरी चुक्नु भयो भन्ने प्रश्न त रह्यो नि ?

एमसीसी र संघीयता फरक विषय हुन् ।

– एमसीसीको कारणले अहिलेको गठबन्धन भत्किन सक्ने आशंका पनि गरिएको छ । त्यस्तो पेचिलो भएको हो गठबन्धनमा एमसीसी ?

त्यो गलत कुरा हो । सबै कुरा मिल्यो भने त एउटै पार्टी भइहाल्छ नि ।

कुनै फल त्यसै झर्दैन । त्यसको भेट्नो कुहिँदै गए अलि-अलि काठले घोचे पनि झर्छ । पञ्चायत त्यसै ढलेको हो र ? राजतन्त्र त्यसै ढलेको हो र ? जनताले बुझ्दै गएका छन् । हामीले बुझाउँदै गइरहेका छौँ ।

– अहिले त एउटै पार्टीमा पनि सबै कुरा कहाँ मिल्छ र ? उदाहरण तपाईंहरूकै गण्डकी छ नि !

हाँस्दै… । त्यस्तो पनि होइन । गठबन्धन भनेको त मिलेको कुरामा सँगै जाने भनेको पो हो त । कांग्रेसले एमसीसी छोड्दैन भन्ने कुरा हामीलाई गठबन्धनमा जाँदा पनि थाहा थियो । हामी त एमसीसीको सबैभन्दा पहिलेदेखि विरोध गर्दै आइरहेका छौँ ।

अर्को कुरा गठबन्धन भनेको एमसीसी पास गर्न होइन । प्रतिगमनलाई पराजित गर्न हो । त्यो तीन दलभित्र एमसीसीले देश सक्छ भन्ने पनि छ । माओवादीलगायतका दलहरूले संशोधन गर्नुपर्छ भनेकै विरोध गर्नु हो । अमेरिका त्यो संशोधन गर्ने मनसायमा छैन । अहिले अमेरिकालाई समस्या परेको छ ।

कांग्रेसले जति गफ दिए पनि कसले पत्याउँछ र उसलाई ? उसका मतदाताले पत्याउलान् । अरूले पत्याउँदैनन् । हामी एमसीसी घातक छ भन्नेमै छौँ ।

– प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति देउवाले दूत पठाएर ओलीलाई मनाउन खोजेको देखिन्छ । भविष्यमा तपाईंहरूको गठबन्धन फुटेर कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन बन्ने सम्भावना देख्नुभएको छ ?

हो, त्यो खतरा छ । अमेरिकाले पनि केपी ओली र शेरबहादुर देउवालाई मिलाउन खोजेको छ । दुवैजनालाई मिलाए एमसीसी पारित गर्न सकिन्छ कि भन्ने उसको दाउ छ । कांग्रेसको मनमा पनि त्यही छ ।

ओलीले आफ्नो पालामा त्यो पास गराउन सकेनन् । अहिले सत्ताबाट खसेपछि ओली घाइते छन् । एमसीसी पारित भए अमेरिकामा यसको जस देउवालाई जान्छ ।

स्वयम् एमालेभित्र पनि एमसीसी गलत हो भन्ने मत छ । एमसीसी पास गर्न हुँदैन । एमसीसीको कारण गठबन्धन फुट्नुपर्ने कारण भने छैन ।

– सरकारमा रहेका गठबन्धनका दलहरूले सदनमै विरोध गर्ने अवस्था आएपछि गठबन्धन नफुट्ला भन्न सकिन्छ र ?

जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बनाउने भारतको एजेन्डा संसदमा आयो । ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदा त्यो सदनमा ल्याउनु भयो । प्रधानमन्त्रीले ल्याएको प्रस्तावको विरोधमा उपप्रधानमन्त्री उभिएको त तपाईंलाई थाहा नै छ नि । हाम्रो इतिहास गर्नुहोस् न ।

जम्मैले मलाई त्यहाँ खालान् जस्तो गरे । ४१ जनाको मन्त्रिमण्डलमा ४० जना जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बनाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा थिए । म एक्लै विरुद्धमा उभिए । मलाई सत्ताले के फरक गर्‍यो र ?

कांग्रेसभित्रका पृथकतावादी र अहिलेका जसपाहरू त्यहीबेला निकै उफ्रेका थिए । मैले त्यही भनेको थिएँ, ‘तिमीहरू त दिल्लीको प्रस्ताव लागू गर्न यहाँ आएका हौ । म त नेपाली हुँ ।’ त्यो अझै पनि रेकर्डमा छ ।

– प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा उपप्रधानमन्त्री उभिँदा उहाँले पछि केही भन्नुभएन ?

यसले बेठिक नै गर्‍यो भन्ने कुरा त उहाँको मनमा पनि थिएन नि । सँगै बस्दा पनि उहाँलाई मैले संघीयताको विषयमा घोचपेच गरिरहेको हुन्थे । ‘ढाडमा खुट्टा परेको छ दाइ, मिलाएर थुत्नि होला’ भन्नहुन्थ्यो विवश भएर ।

अझै पनि अमेरिकाले एससीसी पास गर्ने प्रयास गर्छ । तर, नेपालमा यसको विपक्षमा ठुलो जनमत छ ।

– पास गर्ने प्रयास हुन्छ ?

हुन्छ नि किन नहुनु । नत्र अमेरिकाले घोक्रेठ्याक लगाउँछ नि । त्यो फतिमा सुमार आएर तिनको घर-घर पसेको हेर्नुभएन ? उपसचिव जत्तिको साधारण कर्मचारीको अगाडि यिनको हैसियत पनि त देखियो नि । अब नेपाली जनताले यो इन्कार गर्ने भए भनेर छट्पटिएर हो ती आएको ।

– पार्टीभित्रैबाट ठूलो विरोध हुँदा नेकपालाई साथ दिनुभयो । अहिले विरोधकै बीच कांग्रेसलाई समर्थन गरिरहनु भएको छ । तपाईंहरूको नीति पनि फाइदाअनुसार फेरिने रहेछ है ?

कांग्रेसले अहिले सरकारमा आउने कुरा सपनामा पनि देखेको थिएन । यो स्थिति ल्याएको तत्कालीन एमालेले हो । ओलीजीले हामीलाई कांग्रेससँग जानुपर्ने बनाउनु भएको हो ।

संसद त देख्नै नहुने । भत्काएको भत्काइ । ओलीजीले ०७२ को संविधान ध्वस्त पर्ने र संसद पनि ध्वस्त पर्ने भएपछि त्यो प्रतिगमनको विरुद्धमा हामीले नेपाली कांग्रेससँग मिलेका हौँ ।

गठबन्धन भनेको त मिलेको कुरामा सँगै जाने भनेको पो हो त । कांग्रेसले एमसीसी छोड्दैन भन्ने कुरा हामीलाई गठबन्धनमा जाँदा पनि थाहा थियो । हामी त एमसीसीको सबैभन्दा पहिलेदेखि विरोध गर्दै आइरहेका छौँ । अर्को कुरा गठबन्धन भनेको एमसीसी पास गर्न होइन ।

२०७४ सालमा पनि कांग्रेसले बालुवाटारमा बोलाएको थियो । त्यो बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि सबै थिए । हामीसँग चुनावमा सहकार्य गरौँ, वाममोर्चामा नजानु भनेका थिए । मैले हुँदैन भने । तर, हाम्रो त्यो समर्थनलाई ओलीजीले दुरूपयोग गर्नुभयो ।

– देउवाको अघिल्लो चुनावको प्रस्ताव तपाईंहरूले अबको निर्वाचनमा त मान्नुहुन्छ होला नि हैन ?

त्यो अहिले भन्ने कुरा होइन । एसीसीको विरोधी, संघियताको विरोधी भएको भन्दै यीसँग सहकार्य नगर भनेर शक्ति राष्ट्रले आफ्ना चेलाहरूलाई कान फुक्न पनि सक्छन् । सहकार्य हुने अवस्था भएमा सहकार्य गर्छौं । नत्र एक सिट नआउने अवस्था आए पनि हामी लड्छौँ ।

कांग्रेससँग नेपालको राजनैतिक इतिहासमा पटक-पटक सहकार्य भएको छ । ओलीलाई छोडेर कांग्रेससँग किन गएको भन्दै छन् हामीलाई अहिले । गणेशमानजीसँग सहकार्य गरेको होइन ? ज्ञानेन्द्रको विरुद्धमा गिरिजासँग सहकार्य गरेको होइन ? त्यस कारणले सहकार्य गर्ने भनेको त जुन विषयमा कुरा मिल्छ त्यही विषयमा हो नि ।

– ‘अर्ली इलेक्सन’ को कुरा पनि आइरहेको छ । अब देउवाले चाहे वैधानिकरूपमा विघटन हुन्छ । यसमा तपाईंहरूको धारणा के हो ?

हो, अब वैधानिक ढंगबाटै हुन्छ । यही शेरबहादुरको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बन्छ । अझै पनि अवधि नपुग्दै संसद्को चुनाव हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । स्थानीय तहको पहिला होला । त्यसपछि प्रदेशको होला । २-४ महिना अघि हुनु छुट्टै कुरा हो । तर, धेरैअघि होला जस्तो लाग्दैन ।

अहिले ओलीको धन्दा संसद भत्काउनमै छ । तर, अहिले भत्किने अवस्था छैन । अब ओली जनतामाझ के मुद्दा लिएर जाने भन्नेमै चिन्तामा छन् । केन्द्रको सरकारको त्यो गति भयो । ६ वटै प्रदेशमा सरकार रहेन । अब जनतालाई माधवले काम गर्न दिएनन्, प्रचण्डले दिएनन् भनेर हुन्छ ? बरु घुमाउरोरूपले नेपाललाई इन्डियाले हिन्दुराज्य बनाउन खोज्यो, रअ ले आएर मलाई कुबाटो लगायो भन्न सक्नुपर्‍यो जनताको बीचमा । भोट पाउने हो भने ।

संसद पुन:स्थापना भएको उहाँलाई जलन छ । दुईपटक संसद भत्काउने अनि फलानो परमादेशबाट आएको हो र म जनादेशबाट आएको हो भन्न मिल्छ ? जनादेशबाट आएकाले त पुरै कार्यकाल चलाउनु पर्छ नि ।

– संघीय सरकारमा त प्रतिगमन भयो भन्नुहुन्छ । गण्डकीमा त भएको थिएन नि । त्यहाँ किन सरकार ढाल्नुपर्थ्यो ?

ती पनि ओलीका मतियार थिए । ओलीले माथि जे गरेका थिए उनीहरूले पनि त्यहाँ त्यही गर्ने प्रयास गरेका थिए । ओलीको नीति, व्यवहार र चरित्र सबै कार्यान्वयन गर्ने थिए । त्यही भएर ढालेको हो ।

– गण्डकीमा आफ्नै पार्टीको सांसदभन्दा पनि प्यारो भयो गठबन्धन ?

गठबन्धन प्यारो भन्ने कुरा होइन । कुनै पनि पार्टीको निर्णय सदस्यले मान्दैन भने त्यो पार्टीको सदस्य होइन ।

सरिता गिरीलाई जसपा जस्ता पार्टीले त कारबाही गर्‍यो । कृष्ण थापालाई हामीले व्यक्तिगत रिसले कारबाही गरेका होइनौँ । उनी प्रदेशमा एमालेको क्याम्पमा गएपछि उनलाई पार्टी सांसद र सदस्य भन्न मिल्दैनथ्यो ।

– गठबन्धनप्रति त्यति इमान्दारीता देखाउँदा पनि संघमा तपाईंहरूको पार्टीको भागमा एउटा पनि मन्त्रालय परेन । सानो पार्टी भनेर हेपेका हुन् ?

हाम्रो अहिले सरकारमा जाने नीति नै छैन । सरकार सञ्चालनको संयन्त्रमा पनि हामी छैनौँ । हामीले त प्रतिगमन पराजित गर्न उनीहरूसँग सहकार्य गरेको हौँ । प्रतिगमन धराशयी भयो । अब प्रतिपक्षमा बस्छौँ ।

– सरकारको साझा कार्यक्रम आफैले सार्वजनिक गर्ने अनि प्रतिपक्ष भन्न मिल्छ ? यो दोहोरो चरित्र होइन ?

कार्यक्रम त चाहियो नि देश चलाउन ।

– त्यो त सरकारको विषय हो नि । प्रतिपक्षको भूमिका सरकारको कार्यक्रम घोषणा गर्ने हो कि, गुण र दोषको आधारमा मूल्यांकन गर्ने हो ?

गुण र दोषको आधारमा हामीले समर्थन र विरोध गर्छौं भनेकै छौँ । अहिले हामीले सरकारमा जान नचाहेर हो । जान खोजे त ल्याइहान्छन् नि ।

– संघीयताको कुरा गर्दा जनतालाई भार दियो भन्नुहुन्छ । गण्डकीकै तपाईंका सांसदहरूले गठबन्धनमा भएवापत थप सेवा-सुविधा पाइरहेका छन् । तपाईंहरू पनि त अरू दल जस्तै दुनो सोझ्याउन लाग्नुभयो ?

दुनो सोझ्याउने भए गण्डकीमा हाम्रो निर्णायक मत हो । तीनवटै मन्त्री बनाउन पनि तयार थिए । अर्को कुरा हामी व्यवस्थाभित्र रहेर त्यसको विरोध गरिरहेका छौँ ।

पञ्चायत व्यवस्थाको विरोध गर्दा म हाईस्कुलमा हेडमास्टर थिएँ । धेरैले जागिर छोड्नु पर्छ भनेका थिए । मैले स्कुलमा बसेरै कयौँ विद्यार्थी र शिक्षकलाई पञ्चायतविरोधी शिक्षा दिएँ ।

तर, अहिले कार्यान्वयन भइरहेको संघीयताको पनि नेपाली जनताले भार खेप्न सक्ने अवस्था छैन । २५ सय जनप्रतिनिधि छन् । उनीहरूको खर्च हेर्नुहोस् । सेवा-सुविधा हेर्नुहोस् कस्तो छ ।

एउटा केन्द्रको सरकार धान्न नसक्ने नेपाली जनतालाई त्यत्रो भारी बोकाइएको छ । सत्तामा जाने, सरकारमा जाने भनेको कमाउन हो भन्ने भइसकेको छ । त्यसैले यसमा जनताको वितृष्णा छ ।

जनताको आक्रोशको फाइदा उठाएर अहिलेको उपलब्धी सिध्याउने खतरा बढेको देखिन्छ । भारतको त नेपाल टुक्राउने योजना हो । दुई नम्बर प्रदेशलाई हिमाल र पहाडबाट अलग गरिहाल्यो ।

– एमाले वृत्तमा पनि अहिले प्रदेश सरकारको काम छैन भन्ने कुरा आइरहेको छ । तपाईंहरूको जस्तै एजेन्डा एमालेले पनि बोक्यो भने तपाईंहरूलाई घाटा लाग्ला होइन ?

यो त राम्रो कुरा हो नि । कांग्रेस र एमालेले विगतमा गरेको गल्तीको प्रयश्चित गर्नुपर्छ । तर, शक्ति राष्ट्रहरूले यिनलाई त्यसो भन्न दिँदैनन् ।

– कुन-कुन दल शक्ति राष्ट्रको पछि लागिरहेका छन् त ?

क-कसले शक्ति राष्ट्रको एजेन्डा बोकिरहेका छन् तपाईंले देखिराख्नुभएको छ । मलाई नाम लिन नलगाउनुहोस् । तपाईं आफूले जान्नुभएको छ ।

– तपाईंले पनि यसरी कुरा चपाएर हुन्छ त ! भनिदिनुहोस् न ?

यो सबैले बुझ्नुपर्छ । संघीयता एमाले-कांग्रेसको रुचिको विषय नै थिएन । त्यसमा पनि जातीय प्रदेश बनाउन युरोपियनहरूले धेरै ठूलो खर्च गरे ।

– एमाले र कांग्रेसको रुची होइन भन्नुहुन्छ । कसले बोकायो त संघीयता ?

माओवादीलाई शक्ति राष्ट्रले बोकाएको हो । संघीयता ल्याएर नेपाल सक्ने योजना थियो । छिमेकी क्षेत्रीय संघीयताको पक्षमा थिए । पश्चिमाहरू जातीय संघीयतामा थिए ।

सुरूमा १५ प्रदेश बनाउने योजना थियो । ५/७ वटा भूगोलको प्रदेश अरू जातीय राज्य बनाउने छलफल भएको थियो । शक्ति राष्ट्रले नेपाललाई अस्थिर बनाउने, अराजक बनाउने र नेपाललाई सक्ने, यहाँको प्राकृतिक स्रोतसाधन कब्जा गर्ने रणनीति बनाएका छन् । ती शक्ति राष्ट्रका पुजारी भए यहाँका जनताका अगुवा भनिनेहरू ।

– ती शक्ति राष्ट्रले जनमोर्चालाई किन नरोजेका त ? सानो पार्टी भनेर चासो नदिएका हुन् कि ?

सकेनन् नि । कोसिस ठूलै गरेका हुन् । जनमोर्चा आफ्नो सिद्धान्त र नीतिप्रति अडिग बस्यो । मार्ने धम्कीसमेत आएको हो । पैसाको अफर कति आयो कति । सबै खोलेर तपाईंलाई के भन्नु ?

– तपाईंलाई १० करोडको अफर आएको त हामीले पनि सुनेका हौं ।

कांग्रेसले अहिले सरकारमा आउने कुरा सपनामा पनि देखेको थिएन । यो स्थिति ल्याएको तत्कालीन एमालेले हो । ओलीजीले हामीलाई कांग्रेससँग जानुपर्ने बनाउनु भएको हो । संसद त देख्नै नहुने । भत्काएको भत्काइ ।

त्यसपछि पनि आयो । टकारे मान्छेले पैसा । बिटै राखे नि टेबलमाथि । नाम नभनौँ अहिले ।

– त्यो बिटो लिनुभएन ?

नाइँ लिइन नि ।

– कति थियो पैसा ?

(चोर औला देखाउँदै ) यति हो टकारेको ।

– यति भनेको ?

एक करोड । २०७० को चुनावको बेला लिएर आएका थिए । कमाउन खोजेकाहरूले कति कमाए होलान् ।

हेर्नोस् न, नेपालको जेठो धनी कहिले कांग्रेसको सांसद त कहिले एमालेको सांसद । ठूला-ठूला तस्करहरू, सहकारीका माफियाहरू, शैक्षिक माफियाहरू, मेडिकल माफियाहरू ती कानून बनाउने संसद्मा हुँदा के हुन्छ होला आफैं अनुमान गर्नुस् ।

– तपाईंले पनि त सहकारीसम्बन्धी कानून ल्याउन खोज्नुभएको थियो, सक्नु भएन त ?

दिएनन् नि ल्याउन । लागेपुगेसम्मको गरेकै हो क्यारे । त्यो बेला ओलीले नै मद्दत गरेनन् । एमाले, माओवादी, कांग्रेसका सहकारी चलाउने सांसदहरूले मलाई ओलीको अगाडि लगेर तीनपटक उभ्याए ।

मानेन यसले, यसलाई सहकारीको सिद्धान्त बुझाउन, पढाउन सकिएन भने । कति लडेँ म । सांसदहरूले सहकारी चलाउने, ठेक्कापट्टा उनैले लिने पनि हुन्छ ? जुन देशमा जनताका अगुवाहरू राजनीतिलाई दुरूपयोग गरेर धन सम्पत्ति कमाउँछन् त्यो देशको विकास हुनै सक्दैन ।

– स्थानीय तह र प्रदेश बलिया बन्दै गइरहेका छन् । तपाईं अझै संघीयता खारेज हुन्छ भन्नुहुन्छ । यो त मनगढन्ते कुरा भयो नि ?

हेर्दै जानुहोस्, प्रदेश सरकारको विरुद्धमा जनता आउँछन् । कोरोनाको औषधी किन्ने पैसा छैन, प्रदेशका मन्त्रीहरू ठाँटसँग हिँडिरहेका छन् ।

हाम्रो भनाइ प्रदेशमा हुने खर्च नगरपालिकालाई देऊ । गाउँपालिकालाई देऊ । विकास गर । शिक्षामा, स्वास्थ्यमा रोजगारीमा लगानी गर भनेका हौँ । त्यही प्रदेशसँगै नगरपालिका छ । के औचित्य छ त्यो प्रदेशको ? के काम गरेको छ ?

– प्रदेश सरकार रहँदैन त ?

कुनै फल त्यसै झर्दैन । त्यसको भेट्नो कुहिँदै गए अलि-अलि काठले घोचे पनि झर्छ । पञ्चायत त्यसै ढलेको हो र ? राजतन्त्र त्यसै ढलेको हो र ? जनताले बुझ्दै गएका छन् । हामीले बुझाउँदै गइरहेका छौँ ।

जनता सडकमा नआउँदासम्म शक्तिराष्ट्रले संघीयता फाल्न दिँदैनन् । कांग्रेसलाई चाहिएको छैन संघीयता । एमालेलाई पनि चाहिएको छैन । अब त माओवादीलाई पनि थाहा भइसकेको छ ।

– अहिले कसलाई चाहिएको छ त संघीयता ?

जसपालाई चाहिएको छ । जसपालाई चाहिनु भनेको भारतलाई चाहिएको हो । तराई अलग गराउन । काँकडभिट्टादेखि महेन्द्रनगरको भूमिको लागि । कसले बुझेको छैन ? संघीयता कसले ल्याएको भनेर सबैले बुझेका छन् । बुझिबुझी पनि ठूला दललाई भिटो लगाएर शक्ति राष्ट्रले बोकाएका हुन् ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित खवर