असार २८ को ‘पोस्टमार्टम’ : कल्याणको सडक इजलास, हरिको अन्तरिम आदेश र चोलेन्द्रले चाल्ने कदम – Nepal Press
भाग- ८

असार २८ को ‘पोस्टमार्टम’ : कल्याणको सडक इजलास, हरिको अन्तरिम आदेश र चोलेन्द्रले चाल्ने कदम

काठमाडौं । गत असार २८ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासद्वारा प्रधानमन्त्री फेर्न जारी गरिएको ‘ऐतिहासिक’ परमादेसको अन्तरकुन्तरका धेरै कथाहरू बाँकी नै छन् । अदालत, राजनीति र मुलुकको परराष्ट्र सम्बन्धमा यस फैसलाको दूरगामी प्रभाव देखिन थालिसकेको छ । फैसलासम्म पुग्न सर्वोच्च अदालतभित्र गरिएका तिकडम र जालसाजीको अन्तरकथाका करिब एक दर्जन नयाँ ‘इपिसोड’हरू निर्माण हुन्छन् ।

इजलास गठन हुँदै कसरी दुई न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई अदालतभित्र र बाहिरको सहकार्यमा खेदियो, अनि त्यो भन्दा बढी पूर्वाग्रह देखिने दीपक कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईलाई कसरी चोख्याइयो भन्ने विषय अघिल्लो भागमा हीमीले देख्यौं । प्रक्रियामा भएको जालसाजी देखाउने केवल एउटा उदाहरण इजलास गठन थियो । आजको भागमा भूतपूर्वहरूको सडक इजलासले अदालतलाई प्रारेको प्रभावका बारेमा छिचोल्नेगरी चर्चा हुनेछ ।

फैसलाको मूल पाठमै देखिएका विसंगत पक्ष एवं अन्तरविरोधका चाङहरू केलाउने क्रम पनि जारी छ । फैसलाले हाम्रो संविधान तथा अन्य प्रचलित कानुनका कुन-कुन प्रावधानलाई संशोधन गरेको छ र त्यसबाट संविधानवादको कसरी धज्जी उडेको छ भन्ने हाम्रा आगामी विश्लेषण आउने छन्, जसमा हामीले फैसलाका लेखकलाई संविधानवाद र लिखित परम्परामा बेलायतको म्याग्नाकार्टा यताका ऐना देखाउँदै बहसमा उत्रिन निम्ता गर्नेछौं । संविधान र कानुनले दिएको अधिकारलाई दुरुपयोग गरी न्यायको हत्या गर्नु अपराध हो भन्नेमा आशंका नराखौं भन्ने हाम्रो बिनम्र निवेदन छ ।

कायममुकायमले वास्तविक जस्तै अधिकार र कर्तव्य बहन गर्ने अभ्यास दुनियाँमा कतैपनि छैन । गम्भीर र दीर्घकालीन महत्वका कार्यहरू कायममुकायमबाट गराइने प्रचलन हुँदैन, अपेक्षा पनि गरिन्न । कायममुकायम तोक्नुपरे प्रधानन्यायाधीशले बरिष्ठतमलाई संवैधानिक इजलास बाहेकका पेशी मात्रै राख्नु भनेर पनि लिखितमा दिन सक्छन् । लिखित दिएर त्यसको सूचना अदालतको सूचना पाटीमा टाँस्न सक्छन् । यसमा कसैको मन अमिलो होला, तर प्रधानन्यायाधीश पदमा बहाल रहुन्जेल उनको विकल्प हुँदैन । प्रधान न्यायाधीशलाई सल्लाहमा वा जबर्जस्ती विदा बसाउने शम्भू थापा वा ओम अर्यालका तर्कहरू रकमी हुन्, कानुनी वा संवैधानिक होइनन् ।

असार २८ को फैसलाले नेपालको राजनीतिक-न्यायिक इतिहासलाई पार्ने विसंगत प्रभावका कारण यसको जति सम्झना वा अलोचना गरिनेछ , त्यति नै सम्झना वा आलोचना यो फैसलामा पुग्न अदालतलाई प्रभावित पार्ने बाह्य तत्वका कारण गरिनेछ । हालसम्मको हाम्रो खोजीमा असार २८ को फैसलामा पुग्न सघाउने बाह्य तत्वका दुई ‘नेक्सस’ स्पष्ट देखिएका छन् । एउटा, फैसलामा पुग्न राजनीतिक प्रभावको पाटो छ, जसको पेटारो कुनै भागमा खोलिनेछ । अर्को, त्यहि नेक्सससँग आम नागरिकले नदेखिने गरी जोडिने तर गहिरिएर खोजीपस्ने आँट गर्दा सजिलै भेटिने भूतपूर्वहरूको ‘सडक इजलास’द्वारा प्रभावित पाटो छ । यहाँ फेरि भन्नैपर्छ- यो कुनै षड्यन्त्र सिद्धान्त होइन ।

यथार्थसँग साक्षात्कारका लागि हामी अकाट्य प्रमाणहरू पनि राख्दै जानेछौं । विश्वका ‘माइलस्टोन’ अनुभव, स्थापित सिद्धान्त र हाम्रो सापेक्षतामा तिनको प्रयोगबारे पनि हामी चर्चा गर्नेछौं । ‘विकिपेडिया’बाट अनुच्छेद चोर्ने, र चोरिएका हरफमा पनि तथ्यमाथि डकैती गर्ने असार २८ का फैसलाका ‘लेखक’ भन्दा हाम्रो स्तर निकै माथिको हो र हुनेछ ।

न्यायका सामान्य सिद्धान्तसमेत भर्सेलामा हालेर भूतपूर्वहरूद्वारा सडकमा देखाइएको प्रहसनलाई सर्वोच्च अदालतभित्र समेत गम्भीरतापूर्वक लिइएको रहेछ । गत भाद्र १७ गते बिहीबार संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशमा यो पक्ष अलिकति स्पष्ट हुन आएको छ । उक्त अन्तरिम आदेश जारी हुनासाथ त्यसको ‘मेरिट’मा नगएर न्यायाधीश फुयाल तथा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि व्यक्तिगत लान्छना लगाउँदै उही सडक इजलासवाला समूह तुरुन्तै सल्बलाएको छ ।

असार २८ को फैसलामा उसका तिकडमहरू सफल भएपछि उसको महत्वाकाँक्षा पनि स्वाभाविक रूपले बढेको छ । अब सर्वोच्च अदालतबाट हुने फैसलाहरू सबै उसको अनुकूल भएनन् भने प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि निर्णायक आक्रमणको तयारी भित्रभित्रै भैरहेको छ । त्यसका प्रकट स्वरूप पुरानै ‘प्याटर्न’मा दोहोरिएका हुनाले आजभोलि पहिचान गर्न सजिलो हुन थालेको छ । त्यसैले, आजको भाग हामीले न्यायालयको आन्तरिक प्रकियालाई बाहिरबाट प्रभावित पार्ने ‘नेक्सस’को खोजी गर्दै त्यसले कसरी असार २८ को फैसलालाई प्रभावित गर्यो र अब त्यसको अनुहार कसरी प्रकट भैरहेको छ भन्ने सप्रमाण विश्लेषणका लागि समर्पण गरेका छौं । यसको प्रसंगमा पस्न गत बिहीबार जारी न्यायाधीश हरि फुयालाको अन्तरिम आदेशबाट सुरु गर्नुपर्छ ।

हरि फुयाललको अन्तरिम आदेशमा के छ ?

प्रधानन्यायाधीशविना संवैधानिक इजलास बस्नैपर्छ वा पर्दैन भन्ने निर्क्यौल गरिसकेपछि मात्र संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाई हुनसक्ने भनी गत भाद्र १७ गते विहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अधिवक्ता गणेश रेग्मीले दायर गरेको रिटमाथि इजलासले सुनुवाइ गरी यस्तो आदेश दिएको हो । विगत नौ महिनायता संवैधानिक पदमा भएका नियुक्ति खारेज गर्न सभामुख अग्नि सापकोटा र अधिवक्ता ओम अर्यालले दायर गरेका रिटमाथि सुनुवाई गर्दा प्रधानन्यायाधीशले पेशी तोकी संवैधानिक इजलासमा बस्ने कि नबस्ने भन्ने विवादको विषय निरूपण हुनुपर्ने भनी आदेश जारी भएको देखिन्छ ।

अन्तरिम आदेशले संविधान र सिद्धान्तमा आधारित केहि सारभूत प्रश्नहरू उठाएको छ । पहिलो मुख्य कुरा संविधानको धारा १३७ (१) मा भएको व्यवस्था नै हो, जसमा प्रधानन्यायाधीशले मात्रै संवैधानिक इजलासको नेतृत्व र संयोजन गर्ने स्पष्ट प्रावधान छ । यस्तो मूल व्यवस्था हुँदाहुँदै, धारा १२९ (६) मा उल्लेख भएको सहायक व्यवस्थालाई आधार बनाई कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशद्वारा इजलास तोक्न र नेतृत्व गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने निरूपण गर्नु मुख्य संवैधानिक दायित्व हो । प्रधानन्यायाधीश र कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बीच आकाश जमिनको भिन्नता हुन्छ ।

धारा १३७ ले चिन्ने प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्न सक्षम हुन्छ भने धारा १२९ (६) को कायममुकायमले प्रधानन्यायाधीशको अनुपस्थितिमा संवैधानिक इजलास बाहेकका पेशी सूची तोक्ने र प्रशासनिक कार्य गर्ने हो । यस व्यवस्थालाई अदालतको आदेशद्वारा संशोधन गर्न मिल्छ र ? धारा १३७ र १२९ फरक हुन् भन्ने स्वत: स्पष्ट हुन् आउँछ । कायममुकायमले वास्तविक जस्तै अधिकार र कर्तव्य बहन गर्ने अभ्यास दुनियाँमा कतैपनि छैन । गम्भीर र दीर्घकालीन महत्वका कार्यहरू कायममुकायमबाट गराइने प्रचलन हुँदैन, अपेक्षा पनि गरिन्न ।

कायममुकायम तोक्नुपरे प्रधानन्यायाधीशले बरिष्ठतमलाई संवैधानिक इजलास बाहेकका पेशी मात्रै राख्नु भनेर पनि लिखितमा दिन सक्छन् । लिखित दिएर त्यसको सूचना अदालतको सूचना पाटीमा टाँस्न सक्छन् । यसमा कसैको मन अमिलो होला, तर प्रधानन्यायाधीश पदमा बहाल रहुन्जेल उनको विकल्प हुँदैन । प्रधान न्यायाधीशलाई सल्लाहमा वा जबर्जस्ती विदा बसाउने शम्भू थापा वा ओम अर्यालका तर्कहरू रकमी हुन्, कानुनी वा संवैधानिक होइनन् ।

न्यायाधीश फुयालको आदेशले देखाएको अर्को सैद्धान्तिक पक्षबारे धेरैले बुझे वा नबुझेको स्पष्ट छैन । हामीले अपनाएको कमन ल प्रणालीमा स्वच्छ सुनुवाईका प्रस्थापनाको लामो परम्परा छ, जसलाई हाम्रो संविधानको धारा २० र १२६ ले एक हदसम्म समेटेको छ । धारा १३७ (१)लाई ती मान्यताका आधारमा समेत हेरिनुपर्ने हुनाले यो प्रश्न प्रधानन्यायाधीश जबराको ‘रिक्युजल’बाट मात्रै समाधान हुँदैन । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तका आधारमा प्रक्रियागत न्यायिक स्वच्छता कसरी कायम गरिन्छ भन्ने हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

‘रिक्युजल’को प्रश्न प्रकटित पूर्वाग्रह (एक्सप्रेस बायस)को मात्रै नभएर औचित्य वा उपयुक्तता (प्रोप्राइटी) को पनि हो । गत जेठमा न्यायाधीशद्वय तेजबाहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई इजलासबाट हटाउने कार्य दुवै सिद्धान्तका आधारमा अनुपयुक्त थियो । त्यसैगरी न्यायाधीशद्वय दीपक कार्की र आनन्दमोहन भट्टराई इजलासमा बस्ने कार्य दुवै सिद्धान्तका आधारमा त्यो भन्दा नाजायज थियो । कार्की र भट्टराईले केसी र श्रेष्ठ इजलासमा बसे आफूहरू नबस्ने आदेश लेख्नु त कुनै सिद्धान्त नै थिएन, लज्जास्पद तहको जबर्जस्ती थियो ।

जबराकै कारण मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष हुन अवरोध भएकाले केपी ओलीलाई समेत खेद्ने नीति कल्याण श्रेष्ठले लिएका हुन भन्न अब हिच्किचाउनु पर्दैन, छर्लंगै भैसक्यो । यसबीचको सफलताले उनलाई अझै उत्प्रेरित गरेको छ । अबचाहिं परिस्थिति यहाँसम्म आइपुगेपछि कदाचित गैरदलीय सरकार बन्ने अवस्था आएमा आफूलाई त्यसको प्रमुख बनाउने बाटोमा श्रेष्ठ अग्रसर देखिन्छन् भने प्रधानन्यायाधीश जबरा पनि त्यस्तो अवसरको प्रतीक्षामा छन् भनिन्छ । आखिर पूर्व प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले त्यो मानक बनाइसकेकै छन् ।

छिमेकी भारतको सर्वोच्च अदालतले २०१९ मा गरेका दुई फरक अभ्यासलाई यसको दृष्टान्तका रूपमा लिन सकिन्छ । भीमा कोरेगाउँ मुद्दामा आफूविरुद्ध एफआइआर दर्ता भएपछि त्यसको खारेजी माग गर्दै मानव अधिकारवादी गौतम नौलखाले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा हेर्न पाँच जनासम्म न्यायाधीशले अस्वीकार गरे, जसको कुनै कारण दिइएन । रिपोर्ट हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

मुद्दा दर्ता भएको करिब साढे दुई वर्षपछि गत मे महिनामा अदालतले नौलखाको जमानत अस्वीकार गर्ने आदेश गरेको छ । यसमा भारतीय राजनीति पनि मिसिएको होला भनी सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

ठीक त्यसैगरी अक्टोबर २०१९ मा इन्दौर विकास प्राधिकरण मुद्दामा न्यायाधीश अरुण मिश्राले रिक्युजल अस्वीकार मात्र गरेनन्, त्यसको कारण खुलाउँदै ५६ पृष्ठको आदेश लेखे, जसमा सम्बद्ध सिद्धान्तको विशद विवेचना गरिएको छ ।

उनको आदेशलाई पछि पाँच सदस्यीय इजलासले पनि सदर गरेको छ । भारतकै प्रधानन्यायाधीश रन्जन गोगोईले आफ्नो मुद्धामा आफैं सुनुवाई गरी फैसला गरेका छन् । भलै यो राम्रो उदाहरण होइन । हामीले आफ्नो सन्दर्भमा कसरी हेर्ने र कस्तो सिद्धान्त विकास गर्ने भन्ने ढोका विहीबारको अन्तरिम आदेशले खोलेको छ । यहाँ प्रधानन्यायाधीश एक्लैको मात्र सवाल होइन । उनी बस्दा वा नबस्दैमा समस्याको समाधान हुँदैन ।

न्यायाधीश हरि फुयालको अन्तरिम आदेशले तेस्रो र अझ पेचिलो प्रश्न ‘सडक इजलास’बारे उठाएको छ । इजलासमा बहस गर्ने अनि मिडिया प्रयोग गरी आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउने वकील, विचाराधीन मुद्दाको कुनै एक पक्षलाई सघाउने अवकाशप्राप्त प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश, तथा इजलासलाई दवाब दिन उपयोग हुने बार एसोसिएसनका गतिविधिलाई पनि इजलासबाट व्याख्या हुनुपर्ने गरी आदेश भएको हुनाले अब बस्ने संयुक्त इजलासमा यसबारे गम्भीर छलफल भई सिद्धान्त प्रतिपादन हुनु आवश्यक छ ।

अन्तरिम आदेश लगत्तै बारले भने ‘नानीदेखि लागेको बानी’ देखाइहाल्यो । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका सभापति पूर्णमान शाक्यले आदेशबारे छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने अभिव्यक्ति दिए । उनको भनाई हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्  ।

अदालतले गर्ने फैसलामा बारसँग सल्लाह गर्नुपर्ने उनको भनाई आपत्तिजनक छ । न्यायाधीशले आफ्नो मुद्दा आफैं सुनुवाई गरेको उदाहरण संसारमै छैन भन्ने शाक्यको दाबी पनि सरासर झूट हो । छिमेकी भारतकै प्रसंग माथि उल्लेख भैसक्यो । अन्य सयौं उदाहरण छन् । तर, त्यसरी सुनुवाई गर्नु औचित्यपूर्ण हुँदैन भन्ने विषयचाहिं सिद्धान्तको कुरा हो । यसबीच बारले आफ्ना सल्लाहकारको भेला बोलाएको छ । भेलाले अदालत र प्रधानन्यायाधीशलाई दवाव दिने निश्चित छ । असार २८ र त्यसको पृष्ठभूमिमा घटित सम्पूर्ण घटनाक्रमलाई प्रभावित पार्न जसरी सडक इजलास प्रयोग भयो, त्यहि कर्म यस सन्दर्भमा फेरि दोहरिने लक्षण देखिंदैछ ।

सडक इजलासमा पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरू, अदालतभित्रै बहालवाला न्यायाधीशहरूको एउटा समूह, बार एसोसिएसन र मिडियाको एउटा पक्ष जोडिएर प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध मोर्चाबन्दी भएको छ । केपी ओली राजनीतिज्ञ भएका हुनाले उनले त्यसलाई झेले । अबको एकल निशाना प्रधानन्यायाधीश जबरा हुने भएकाले उनलाई विचलित बनाउन कुनै कसर बाँकी राखिने छैन । जबराकै सहकर्मी न्यायाधीशहरू जमलस्थित होटल येल्लो प्यागोडामा जम्मा भई जबराविरुद्ध रणनीति बनाउने गरेको पनि यसअघि खुलासा भैसकेको छ । प्रधानन्यायाधीश र अदालत भन्दा येल्लो प्यागोडाको गुटबन्दी शक्तिशाली हुनुमा सडक इजलासकै संयोजन जिम्मेवार रहेको पनि खुलिसक्यो । अब लुक्दैन ।

कल्याण श्रेष्ठको व्यक्तिगत रूचीमा अरू भूतपूर्वको सहयोग

संविधानको धारा १३७ (१) मा भएको व्यवस्था फेरि सम्झाउँ- संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीशको संलग्नतामा मात्र गठित हुनसक्छ । धारा १२९ (६) मा प्रधानन्यायाधीश विदामा बसेको लगायतका अवस्थामा ‘बरिष्ठतम न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भई काम गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख भएकाले त्यसैलाई देखाएर वकीलहरू शम्भू थापा र ओम अर्याल लगायतले अवसरको प्रयोग गरे- प्रधानन्यायाधीश जबरालाई जबर्जस्ती विदामा बसाउन सकियो भने बरिष्ठतम दीपक कार्की कायममुकायम हुन्छन् र तत्कालै संवैधानिक अंगहरू खालि गराउने अन्तरिम आदेश जारी हुन सक्छ ।

यसमा उनीहरूको जिकिर छ- संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश असंवैधानिक भयो । उनीहरूको खास मकसदचाहिं केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नियुक्त भएका संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरूलाई जसरी पनि पदमुक्त गर्नुपर्छ भन्ने हो । यहि अभीष्ट पूरा गर्न सडक इजलासको प्रत्यक्ष साथ रहेको देखिन्छ । प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सडक इजलासको नेतृत्व गरेका पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको यसमा व्यक्तिगत चासोसमेत देखिन आएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका सक्रिय पूर्व प्रधानन्यायाधीशमध्ये कल्याण श्रेष्ठ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त हुन अग्रणी दावेदार देखिएका थिए । उनको दावेदारीमा नेकपा एमालेको एउटा पक्ष सकारात्मक थियो भन्ने थाहा पाउन यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तर, संवैधानिक परिषदका बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले श्रेष्ठको विपक्षमा मत राखे । नियुक्तिमा कुनै व्यक्तिको नाम आउँदा नियुक्त गर्ने निकायको पदाधिकारीले हुन्छ वा हुन्न भन्नु स्वाभाविकै हो । नियुक्त गर्ने अख्तियारी पाएका मध्ये एकजना जबराले नमानेका हुनाले उनीसँगै तथा परिषदका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगै पनि बदला लिने भावमा श्रेष्ठ प्रस्तुत हुनुचाहिँ अनुपयुक्त हो ।

शेरबहादुर देउवा र अग्नि सापकोटाको निरन्तर असहयोगबाट आजित प्रधानमन्त्री ओलीसँग त्यसबेला दुई विकल्प मात्रै थिए- या त उनले व्यक्तिको अनुहार नहेरी नियुक्तिको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्थ्यो, जुन उनको संवैधानिक बाध्यता र दायित्व थियो । या त कुनै व्यक्तिको नाममा अडिएर आफ्नै नेतृत्वमा संविधान उल्लंघन गरिरहनुपर्थ्यो । ओली दोहोरो बाध्यतामा परेकै बेला व्यक्तिगत इख राखेर कल्याण श्रेष्ठले सडकमा इजलास गठन गरी भूतपूर्वहरूको वक्तव्य शृंखला चलाएको देखिन्छ । नेता, व्युरोक्रेसी, न्यायालय सबैतिर इमान भन्दा कुर्सी प्यारो हुने हामीले बुझेकै छौं । कल्याण श्रीमान् मात्र यसको अपवाद किन हुन्थे ?

अझ आफू भन्दा अगाडिका प्रधानन्यायाधीशहरू राजनीतिक निकटताकै कारण मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष भएको उनले नदेख्ने कुरा थिएन । पहिलो अध्यक्ष नयनबहादुर खत्री राजासँग निकट भएकाले अध्यक्ष भएका थिए । केदारनाथ उपाध्याय र अनुपराज शर्मा काँग्रेसको कोटाबाट प्रधानन्यायाधीश भई अध्यक्ष भएका थिए । शर्मा एक महिना चौध दिन मात्रै प्रधान न्यायाधीश भएका हुन्, तापनि मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष बनेरै छाडे । भएका पूर्व प्रधानन्यायाधीशमध्ये आफूलाई अब्बल ठान्ने श्रेष्ठले अपेक्षा राख्नु ठूलो कुरा पनि होइन ।

प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि पनि सार्वजनिक जीवनका विविध क्षेत्रमा सक्रिय रहने थोरै व्यक्तित्वमध्ये कल्याण श्रेष्ठ पर्दछन् । उनी संलग्न रहेका क्षेत्रमा राजनीति, न्याय र सामाजिक ‘एक्टिभिज्म’ का बहुआयाम देखिन आउँछन् । उदाहरणका लागि २०७६ चैत्र १३ गते उनले साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रसँग संयुक्त वक्तव्य जारी गरे । कोभिडबाट राहत दिन ‘प्याकेज’ घोषणा गर्नुपर्ने पपुलिस्ट मुद्दा त्यसबेला चर्चामा थियो, जसलाई उक्त वक्तव्यले टिपेको देखिन्छ।

एसिया फाउन्डेसनका पूर्व नेपाल प्रमुख जर्ज भर्गिजले संचालन गरेको नीति फाउन्डेसनसँग उनी निकट छन् र राज्यका विविध नीतिहरुमा छलफल परामर्श गर्छन् । त्यस्तै, धेरै वैदेशिक सहयोग ल्याउन सफल नेपाल कानुन समाज (नेपाल ल सोसाइटी) नामक गैर सरकारी संस्थाद्वारा सहजीकरण गरिएको संविधान निगरानी समूहको पनि उनी प्रमुख छन्  ।

केपी ओलीले किन अध्यादेशद्वारा संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन गराए भन्ने स्पष्ट हुन धारा संविधानको २८४ (३) बुझ्नुपर्छ, जसमा लेखिएको छ- ‘संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै यस संविधान बमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्छ ।’ संविधानले यसरी संवैधानिक निकायका पदहरू रिक्त हुने कल्पना गरेको छैन । देशको प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने तथा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख समेत सदस्य रहने संवैधानिक परिषदबाट संविधानको उल्लङ्घन हुने कल्पना गर्न सकिन्न । तर, वर्षौंदेखि संवैधानिक नियुक्ति नहुँदा संविधानको धारा २८४ (३) को ठाडो उल्लङ्घन भैरहेको थियो ।

खासमा ल सोसाइटीको देखाउने दाँत कृष्णमान प्रधान हुन् भने चपाउने दाँत चाहिं श्रीमान् श्रेष्ठ नै हुन् । हालै क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटी प्रेसद्वारा प्रकाशित ‘टावरिंग जज’मा सूचीकृत श्रेष्ठलाई दिइएको परिचयमा पनि उनको न्यायिक कार्यकालमा राजनीति र न्यायपालिकाबीच सन्तुलन मिलाउन भूमिका खेलेको तथा राजनीतिक दलले न्यायपालिका कमजोर बनाउँदा जोगाउने भूमिका खेलेको भनी चित्रण गरिएको छ ।

भ्रम नरहोस्, कल्याण श्रीमानको सक्रियता नराम्रो भन्न खोजिएको होइन । यद्यपि उनको सक्रियता हेरेर नै भन्न सकिन्छ, अदालतमा असार २८ निम्त्याउन वा त्यसको अघिपछि हालका प्रधान्यायाधीश जबरालाई घेराबन्दी गर्न सडकमा भएका गतिविधिमा उनको संयोजन स्पष्टै छ । आफ्नै कार्यकालमा सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त न्यायाधीशहरूलाई चाहेको समयमा खास स्थानमा निम्त्याएर निर्देशन गर्ने क्षमता उनले अहिले पनि राखेका छन् । माथि भनिसकियो, यसमा व्यक्तिगत कारणहरू पनि मिसिएका छन् ।

जबराकै कारण मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष हुन अवरोध भएकाले केपी ओलीलाई समेत खेद्ने नीति कल्याण श्रेष्ठले लिएका हुन भन्न अब हिच्किचाउनु पर्दैन, छर्लंगै भैसक्यो । यसबीचको सफलताले उनलाई अझै उत्प्रेरित गरेको छ । अबचाहिं परिस्थिति यहाँसम्म आइपुगेपछि कदाचित गैरदलीय सरकार बन्ने अवस्था आएमा आफूलाई त्यसको प्रमुख बनाउने बाटोमा श्रेष्ठ अग्रसर देखिन्छन् भने प्रधानन्यायाधीश जबरा पनि त्यस्तो अवसरको प्रतीक्षामा छन् भनिन्छ । आखिर पूर्व प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले त्यो मानक बनाइसकेकै छन् । खिलराजलाई त्यो जिम्मेवारी माओवादीले धमिल्याएको राजनीति संग्लो पार्न आइलाग्यो ।

अहिलेको चिन्ता हो- धमिलो पानीमा माछा मार्नु नै छ भने आफैं पानी धमिल्याइहाल्न किन नलाग्ने भन्नेतिर सडक इजलासको योगदान देखिंदैछ । नत्र, संवैधानिक परिषदमा दुई वर्षदेखि निरन्तर भैरहेको संविधान उल्लङ्घनलाई देखेको नदेख्यै गरेर केपी ओली र प्रधानन्यायाधीश जबरा र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गर्ने बाटोमा संविधान-कानुनकै विज्ञ व्यक्तित्वहरू किन लाग्ने ?

संवैधानिक परिषदमा सधैं संविधान उल्लङ्घन !

संवैधानिक परिषदमा संविधान निरन्तर उल्लङ्घन भैरहेको थियो, जसबारे सडक इजलास र त्यसको नेक्ससले कहिल्यै मुख खोलेन । यसको सोझो राजनीतिक कारण देखिन्छ । हामी सबैलाई थाहा छ, संवैधानिक अंगहरू लामो समयदेखि खालि थिए । यसबारेको एउटा रिपोर्ट हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

यसबारे त्यतिन्जेल मात्र समाचारहरू लेखिए जतिन्जेल पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपाभित्रको शक्ति सन्तुलनका आधारमा भागबण्डा पाउने सम्भावना जीवित रह्यो ।

उक्त रिपोर्टको आशय संवैधानिक पदहरू लामो समय खालि रहेकाले तत्काल नियुक्त गर्नुपर्ने भन्ने नै देखिन्छ । प्रचण्डले तत्कालीन नेकपाभित्र केपी ओलीविरुद्ध १९ पाने आरोपपत्र दर्ता गराएपछि मिडिया र सडकको भाषा बदलियो । अब केपी ओली प्रधानमन्त्री रहेसम्म नियुक्ति हुनुहुँदैन भने लाइनमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू पनि उभिए । उनीहरूको हिसाब किताब थियो- पार्टीमा घोर अल्पमतमा रहेकाले केपी ओली पार्टीविहीन हुन्छन् र नेकपा प्रचण्डको कब्जामा जान्छ । एकाएक बोली फेरिनुको कारण यही थियो, तर राजनीतिक घटनाक्रम फरक बाटोमा लाग्यो । यसरी व्यक्ति हेरेर पोजिसन परिवर्तन गर्ने अवसरवादी चरित्रको नाङ्गो उदाहरण यसलाई मान्न सकिन्छ । संवैधानिक अंगमा नियुक्ति गर्नु हुँदैन भन्ने त्यसबेलाको एउटा रिपोर्ट यहाँ हेर्नुहोस्  ।

नियुक्तिमा विलम्ब गर्नुहुँदैन भन्ने आधिकारिक पोजिसनसमेत छ महिना नबित्दै ‘नियुक्त गर्न हुँदैन’ भनी परिवर्तन भएको छ, जसका पछाडि केपी ओली र प्रधानन्याधीश जबराले प्रचण्डलाई भागबण्डा नदिएको भन्ने बाहेक अरू आधार छैन । अनि नेताहरूलाई मात्र के पिपलपाते भन्ने ? नागरिक समाज र संचार क्षेत्र झनै ठूला मौकापरस्त भएर निस्के ।

सभामुख सापकोटा र विपक्षी नेता देउवाको अनुपस्थितिबाट संवैधानिक परिषदमा निर्णय गर्न नसकिने अनुभव बारम्बार भोगेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा त्यहि कारणले अध्यादेश अनुसारको बैठकमा सामेल भएका हुन् । यहाँ संविधानको उल्लङ्घन तथा धारा २८४ (३)को कार्यान्वयनमा अवरोध गर्ने कार्य अग्नि सापकोटा र शेरबहादुर देउबाबाट भैरहेको थियो । यसलाई ‘अब्स्ट्रक्सन अफ कन्स्टिच्युसनल अब्लिगेसन’ (संवैधानिक दायित्वको कार्यान्वयनमा अवरोध) भनिन्छ र हामीले अपनाएको कमन ल प्रणालीमा यसलाई दण्डनीय अपराध मानिन्छ ।

केपी ओली प्रधानमन्त्री भएकाले संविधानको धारा २८४ (१) अनुसार उनैको अध्यक्षतामा मात्रै संवैधानिक परिषद बन्न सक्थ्यो, र सोहि प्रावधान हाल शेरबहादुर देउवाको हकमा पनि लागू हुन्छ । केपी ओलीले किन अध्यादेशद्वारा संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन गराए भन्ने स्पष्ट हुन धारा संविधानको २८४ (३) बुझ्नुपर्छ, जसमा लेखिएको छ- ‘संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै यस संविधान बमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्छ ।’

संविधानले यसरी संवैधानिक निकायका पदहरू रिक्त हुने कल्पना गरेको छैन । देशको प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने तथा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख समेत सदस्य रहने संवैधानिक परिषदबाट संविधानको उल्लङ्घन हुने कल्पना गर्न सकिन्न । तर, वर्षौंदेखि संवैधानिक नियुक्ति नहुँदा संविधानको धारा २८४ (३) को ठाडो उल्लङ्घन भैरहेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा अनुपस्थित भएर सभामुख अग्नि सापकोटा र विपक्षी नेता शेरबहादुर देउबाले संवैधानिक परिषदलाई दुई वर्षदेखि बन्धक बनाइरहेका थिए । पद खालि हुनुभन्दा एक महिना अघि नै सिफारिस गर्नुपर्ने संविधानको व्यवस्था च्यातिन लागेका हुनाले अध्यादेश जारी भएको हो । सभामुख सापकोटा र विपक्षी नेता देउवाको अनुपस्थितिबाट संवैधानिक परिषदमा निर्णय गर्न नसकिने अनुभव बारम्बार भोगेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा त्यहि कारणले अध्यादेश अनुसारको बैठकमा सामेल भएका हुन् ।

यहाँ संविधानको उल्लङ्घन तथा धारा २८४ (३)को कार्यान्वयनमा अवरोध गर्ने कार्य अग्नि सापकोटा र शेरबहादुर देउबाबाट भैरहेको थियो । यसलाई ‘अब्स्ट्रक्सन अफ कन्स्टिच्युसनल अब्लिगेसन’ (संवैधानिक दायित्वको कार्यान्वयनमा अवरोध) भनिन्छ र हामीले अपनाएको कमन ल प्रणालीमा यसलाई दण्डनीय अपराध मानिन्छ । गतवर्ष मात्रै भारतको सर्वोच्च अदालतले ईश्वर शान्डिल्य मुद्दामा संविधानको कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको भनी देहरादुन बार एसोसिएसनलाई सचेत गराएको मात्र होइन, तल्ला अदालतले समेत न्यायको अवरोध रोक्ने गरी आदेश जारी गर्न सक्ने फैसला गरेको छ । फैसलाको पूर्ण पाठ हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

उच्च पदमा आसिन व्यक्तिले संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्नु बाध्यकारी हो, छनोटको विषय होइन । ‘संवैधानिक दायित्वको पालना’ न्यायिक सिद्धान्तका रुपमा विकास भएको पनि लगभग एक सय वर्ष पुगिसकेको छ । राज्यका पदासीनहरूलाई संविधानले तोकेको दायित्व पूरा गराउन अदालत आफैं एउटा माध्यम बन्नुपर्छ भन्ने यो सिद्धान्तकै आधारमा ‘न्यायमा अवरोध’ (अब्स्ट्रक्सन अफ जस्टिस)को कानुनी अवधारणा विकास भएको हो, जस अन्तर्गत अदालतको अवहेलना सम्बन्धी विषयहरू पनि पर्दछन् । यसको शुरुवाती मान्यता के हो भन्ने थप स्पष्ट हुन सन् १९३१ मा अमेरिकी बार एसोसिएसन जर्नलमा प्रकाशित लेख यहाँ हेर्नुहोस्

यदि सर्वोच्च अदालत सिद्धान्तमा उभिएको हुन्थ्यो भने यस अपराधबापत अग्नि सापकोटालाई सभामुख पदमा रहन नमिल्ने आदेश गर्थ्यो र देउवालाई संविधान अनुसार अनिवार्य पालना गर्नैपर्ने दायित्व पूरा नगरेकोमा सचेत गर्थ्यो । संवैधानिक नैतिकताका ठूल्ठूला गफ त असार २८ को फैसलाले गरेको छ, तर संवैधानिक दायित्व पूरा नगर्ने पदाधिकारीलाई चाहिं अदालतले सधैं उन्मुक्ति दिएको छ । संवैधानिक इजलासले हेर्नुपर्ने मूल विषयचाहिं यो हुनुपर्थ्यो । अध्यादेश जारी हुनुको पृष्ठभूमि समेत खोजी गरेपछि त्यसको औचित्य वा अनौचित्य पुष्टि हुन सहज हुन्छ ।

पुसदेखि फागुनसम्म आइपुग्दा ओलीले पार्टी जोगाए र राजनीतिमा आफ्नो स्थान जोगाए । अस्तित्वको लडाईंमा धकेलिएको एउटा राजनीतिज्ञले यति गर्नु सामान्य हो । नेपालको इतिहासमा लगातार साढे तीनवर्ष प्रधानमन्त्री हुनुचाहिं सामान्य हुँदै होइन । यसअघि राणाहरू, तीसको दशकमा सूर्यबहादुर थापा र २०४८-५१ मा गिरिजा कोइरालालाई मात्र त्यो अवसर मिल्यो । अहिले शेरबहादुर देउवा पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री बनेको चर्चा छ, तर समग्रमा ओलीले देउवाभन्दा लामो समय प्रधानमन्त्री चलाएका छन् । निरन्तर प्रधानमन्त्री भएकाले ओलीको यस कार्यकालमा भएका विकास निर्माणको तुलना कुनै अर्को प्रधानमन्त्रीको कार्यकालसँग तुलना गर्दा ओली नै अरूभन्दा माथि देखिन्छन् ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसहितको विद्वत समूहले संवैधानिक इजलासबाट भएका महत्वपूर्ण निर्णयको समीक्षा गरी गत फागुनमा एउटा रिपोर्ट प्रकाशित गरेको छ । रिपोर्ट भन्छ- ‘नेपालको संविधान बमोजिम मिति २०७२/८/२२ मा संवैधानिक इजलास गठन भएको देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा १३७ मा लेखिए बाहेकका संवैधानिक इजलासको सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सर्वोच्च अदालतले निर्धारण गरे बमोजिम हुने संवैधानिक व्यवस्था भएकोले सर्वोच्च अदालतले यस सम्बन्धमा मिति २०७२/९/१४ मा सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ जारी गरिसकेको छ (पृष्ठ २) ।’ पूरा रिपोर्ट हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।

संविधानभन्दा बाहिर नियमावली जाने कल्पनासम्म गर्न सकिन्न । तैपनि सम्झाउनुपर्छ, नियमावलीको उपदफा ४ मा इजलासको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग प्रधानन्यायाधीश सहित सबै न्यायाधीशले सामुहिक रुपमा गर्ने उल्लेख छ । अर्थात, संवैधानिक इजलासबाट प्रधानन्यायाधीश बाहेक हुने लिखित वा काल्पनिक व्यवस्था विद्यमान संरचनामा छैन भनी बारम्बार ठोकेर भन्न सकिन्छ । संवैधानिक परिषदमा हुने संविधान उल्लङ्घनको विषय चाहिं हालसम्म इजलासमा प्रवेश गरेको देखिन्न, न त सडक इजलास नै यसबारे बोल्दछ ।

नेकपाभित्रको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा भङ्ग भयो । त्यसको ठीक अघि जारी अध्यादेशका आधारमा संवैधानिक अंगहरूमा नियुक्तिको लागि सिफारिस भैसकेको थियो । त्यसपछि पुस २४ गते पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूको समूहका नामबाट कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, मीनबहादुर रायमाझी र अनुपराज शर्माको विरोध वक्तव्य निस्क्यो । वक्तव्यमा प्रतिनिधि सभा विघटन तथा संवैधानिक परिषद लगायतका अध्यादेसको विरोध गरिएको छ । परिषदमा भएको संविधान उल्लङ्घनबारे मौनता नै छ । वक्तव्य ठीक त्यसबेला जारी भयो, जुनबेला सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास गठनको विवाद चलिरहेको थियो । वक्तव्य, त्यसको पृष्ठभूमि र टाइमिंग बुझ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्  । लगत्तै फागुन ११ गते प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएकाले यसबारे धेरै विवाद गरिरहनु परेन ।

वर्तमान सरकारले जारी गराएको राजनीतिक दल बिभाजन सम्बन्धी निकृष्ट अध्यादेसको विरोध उनीहरूबाट हुने अपेक्षा थिएन, भएन पनि । त्यसो त अवकाशपछि सामाजिक-राजनीतिक जीवनमा संलग्न हुन बाधा नपुग्ने भएतापनि पूर्व न्यायाधीशहरूले अदालतमा विचाराधीन कुनैपनि मुद्दामा पक्षधरता देखाउन नमिल्ने न्यायिक मान्यता विश्वव्यापी अभ्यास हो । यसको पनि सडक इजलासबाट बारम्बार उल्लङ्घन भएको छ । अवकाशपछि न्यायाधीशले पालना गर्नुपर्ने न्यायिक सिद्धान्तबारे कमन ल परम्परा र अभ्यास हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । यसै मान्यता समेलाई आधारमा लिएर गत विहीबार न्यायाधीश हरि फुयालद्वारा जारी अन्तरिम आदेशले सडक इजलासका गतिविधि उपर अदालतको व्य्याख्या हुन मार्ग प्रशस्त गरेको देखिन आउँछ ।

ओलीले प्रतिनिधि सभा किन विघटन गरे ? उनलाई के घाटा-नाफा भयो ?

सडक इजलासले भनेको के कुरा ठीक हो भने गत पुसमा पहिलो प्रतिनिधि सभा विघटनबारे संवैधानिक प्रश्न उठ्ने प्रशस्त ठाउँ विद्यमान थिए । विघटन संवैधानिक थिएन भन्ने कुरा ओलीलाई पनि थाहा नभएको होइन होला । पार्टीभित्रकै गुटबन्दीले अस्तित्वको लडाइँमा होमेपछि एमाले र आफूलाई जोगाउन त्यस विघटनलाई उनले उपयोग गरे र सफलता पनि प्राप्त गरे । त्यसबेला ओलीको दुर्दान्त अवस्था विचार गरौँ न ! पचास वर्ष लामो राजनीतिक जीवन, पार्टीको साधारण सदस्यतासमेत र प्रधानमन्त्री पद सबै गुमाउने ठाउँमा उनलाई धकेलिएको थियो ।

पुष ५ देखि फागुन २३ सम्म आइपुग्दा ओली र एमालेलाई राजनीतिक रुपमा समाप्त पार्ने उद्धेश्य निर्णायक ढंगले पराजित भयो । पार्टीभित्रको ओलीविरोधी मोर्चा त्यतिन्जेलमा थप नांगियो, थप कमजोर भयो । एउटा शीर्ष नेताले पार्टी, राजनीतिक जीवन र प्रधानमन्त्री पद रोज्नुपर्दा नेपालको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री पद पछिल्लो क्रममा पर्नुपर्छ किनभने बाँकी दुई कुरा नभई प्रधानमन्त्री पद पाउन सकिन्न ।

पुसदेखि फागुनसम्म आइपुग्दा ओलीले पार्टी जोगाए र राजनीतिमा आफ्नो स्थान जोगाए । अस्तित्वको लडाईंमा धकेलिएको एउटा राजनीतिज्ञले यति गर्नु सामान्य हो । नेपालको इतिहासमा लगातार साढे तीनवर्ष प्रधानमन्त्री हुनुचाहिं सामान्य हुँदै होइन । यसअघि राणाहरू, तीसको दशकमा सूर्यबहादुर थापा र २०४८-५१ मा गिरिजा कोइरालालाई मात्र त्यो अवसर मिल्यो । अहिले शेरबहादुर देउवा पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री बनेको चर्चा छ, तर समग्रमा ओलीले देउवाभन्दा लामो समय प्रधानमन्त्री चलाएका छन् ।

ओलीको बहिर्गमन लगत्तै सरकारको अग्रसरतामा घटाइएका गम्भीर राजनीतिक घटनाक्रम र देशको भूराजनीतिक सम्बन्धलाई असन्तुलनको भीरतिर ठेलिएको हेरेर बस्न हामी बाध्य बनाइएका छौं । विदेशीको सेवा गर्ने सरकार बनाएपछि त्यसको सुरक्षाका लागि अदालत पनि उसैगरी कठपुतली बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछिको निशाना राज्यका अन्य अवयव हुनेछन् ।

निरन्तर प्रधानमन्त्री भएकाले ओलीको यस कार्यकालमा भएका विकास निर्माणको तुलना कुनै अर्को प्रधानमन्त्रीको कार्यकालसँग तुलना गर्दा ओली नै अरूभन्दा माथि देखिन्छन् । तत्काल अदालतले सत्ताबाट बाहिर निकालेपनि एमालेले जान्यो भने उसका लागि यही नै राजनीतिक पुँजी हुन्छ भन्ने यथार्थ देउवाको पचास दिने झूर कार्यकालले पुष्टि गरिसक्यो । वर्तमान संसदमा एमाले एक्लैको बहुमत पनि होइन । र, सत्ता पनि स्थायी होइन । नेपालमा त अझ हरेक नौ महिनामा सरकार फेरिइरहन्छन् । केहि महिनामा देउवा सरकार पनि फेरियो भने कसैले आश्चर्य नमाने हुन्छ ।

केपी ओलीका अघिल्तिर गत जेठमा दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरिंदा २०७७ पुसमा जस्तो संवैधानिक प्रश्न थिएनन् । यसमा ओलीले गरेको एकमात्र रणनीतिक गल्ती हो – धारा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि विश्वासको मत नलिनु । तर यससँग विघटनको कुनै सम्बन्ध छैन । संवैधानिक रूपमा ओली माथि परेपनि अदालतले विकिपेडियाबाट चोरी गर्दै गलत एवं अप्रासंगिक तथ्यका आधारमा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेस जारी गरिदिएको त हालसम्म स्पष्टै भैसक्यो । पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू सहितको उही ‘नेक्सस’ यसपटक पनि असार २८ ल्याउन क्रियाशील रह्यो । त्यसलाई बार र मिडियाको एउटा पक्षबाट सहयोग मिल्यो, मिलिरहेकै छ ।

व्यक्तिगत आशक्ति र ‘नेक्सस’को शक्ति कस्तो हुन्छ भन्ने एउटा दृष्टान्त पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशिल कार्कीको ‘न्याय’ पुस्तकबाट हेरेपछि अन्तिम विषयमा जानु उपयुक्त हुन्छ । प्रधानन्यायाधीश पदमा आफ्नो नियुक्तिको समय स्मरण गर्दै पृष्ठ १४७ (पहिलो संस्करण) मा उनी लेख्छिन्:

‘एमालेले भने मेरो नियुक्तिको विरोध गरेन । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायत अरू कुनैपनि नेतासँग मेरो निकटता थिएन । एमालेले न त कुनै मुद्दामा केहि सिफारिस गर्यो, न त न्यायपालिकाको कुनै नियुक्तिमा सिफारिस गरेको थियो । पछि पनि कुनै सिफारिस गरेन । अझ झलनाथ खनाललगायत कतिपयसँग त मेरो कहिल्यै भेटसम्म भएन । महिलालाई ल्याउनुपर्छ भन्ने धारणा एमालेभित्र बलियो पाइयो ।’

आफूविरुद्ध महाभियोग लाग्दा केपी ओलीले सकारात्मक भूमिका खेलेको तथा प्रचण्ड, देउवा र ओनसरी घर्तीले समेत असहयोग गरेको तथ्य सुशीला कार्कीले आफ्नो पुस्तकका अन्य पृष्ठमा पनि खुलेरै लेखेकी छन् । यसपटक न्यायपालिकाको गुटबन्दी र कल्याण श्रेष्ठको व्यक्तिगत पहलका अगाडि पुराना गुन बिर्सेर उनी ओलीको विपक्षमा लागिन् । ओलीकै सचिवालयको सीमा तथा संयोजन क्षमताको अभाव यस सम्पूर्ण उतार चढावमा उत्तिकै जिम्मेवार छ ।

सडकमा देखिएको ‘नेक्सस’ र चोलेन्द्र समशेरका विकल्प

केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएपछि अब सडक इजलासको लक्ष्य प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई च्याप्दै अदालतमा कार्य सम्पादन गर्नै नसक्ने ठाउँमा धकेल्नु देखिन्छ । उसो त अदालतको भित्री वा बाहिरी गुटबन्दी नयाँ होइन । खासगरी २०६२/६३ पछि गुटबन्दी अझ चर्को बनेको छ । विगतका प्रधानन्यायाधीशहरू सुशीला कार्की, मीनबहादुर रायमाझी र गोपाल पराजुलीका पुस्तकमा गुटबन्दीको इतिहास पनि पढ्न पाइन्छ । हालको अवस्थामा सक्रिय सडक इजलासले त्यहि गुटबन्दीको प्रयोग गरी तीन/चारतिरबाट प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रहार गर्दै जाने देखिन्छ ।

उनीहरूको पहिलो रणनीति फुलकोर्टमा बहुमतको त्रास बढाउँदै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशलाई समेत अग्रसर गराई संवैधानिक नियुक्तिहरू खारेज गराउने नै हो । सर्वोच्च अदालतभित्र येल्लो प्यागोडा समूह झीनो बहुमतमा भएको हुनाले प्रधानन्यायाधीश जबराले अप्ठ्यारो महसुस गरिरहेको देखिन्छ । गत विहीबार न्यायाधीश हरि फुयालको अन्तरिम आदेशले उनीहरूको त्यो रणनीतिमा ब्रेकसम्म लागेको छ, विफल भएको छैन । संवैधानिक नियुक्ति अदालतबाटै खारेज हुन सक्दा प्रधानन्यायाधीशमाथि ठूलो नैतिक प्रश्न आउनेछ र पदमा नरहन दवाब बढ्नेछ । त्यसैले अदालबाट रिट खारेज नभएसम्म वा उनीहरूकै हकमा फैसला नभएसम्म उनीहरू पछि हट्ने देखिंदैन । यो उनीहरूले चोलेन्द्र शमशेरको खिलाफमा देखेको सबैभन्दा सहज बाटो हो ।

हेर्दाहेर्दै देश संकटमा फसिसकेको छ । राजनीतिक दलप्रति नागरिक विश्वास कमजोर भएको छ । दलहरू आफैं विभाजित हुँदैछन् भने यसैबेला सोझ्याइएका एमसीसी, जयसिंह धामी घटना र चीनसँग अकारण झिकिएको विवाद साना विषय होइनन् । हरेक देशभक्त नेपाली नागरिक आन्दोलित मनस्थितिमा पुगिसकेको छ । अदालतले यसलाई बुझ्नुपर्दछ ।

सडक इजलासले अपनाउने अर्को रणनीति ‘ब्ल्याकमेल’को हो । प्रधानन्यायाधीशका कमजोरीको अडियो र भिडियो प्रमाण बोकेको छु भन्ने वकीलको एउटा पक्ष महाभियोग दर्ता गर्ने आधार खोज्दै हिंडेको हल्ला यसबीचमा चलाइएको छ । हालको गणित हेर्दा संसदमा महाभियोग पास हुन चाहिने संख्या प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको सहयोगबिना पुग्दैन । विगतमा शुशीला कार्की समेतको दृष्टान्तका आधारमा एमालेले सत्ताधारी गठबन्धनको कुनैपनि अतिवादी बाटोको विरोध गर्छ भन्न सकिन्छ । यद्यपि महाभियोगकै लागि वातावरण बनाउन संवैधानिक नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशले भाग लिएको हल्ला सडकमा चलाइसकिएको छ । प्रचण्डनिकट मिडिया पनि यसमा उत्तिकै प्रयोग भएको देखिन्छ ।

तेस्रो, ओलीलाई कमजोर बनाउन प्रयोग भएकै संयन्त्रद्वारा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध पनि अतिरन्जित हल्ला चलाइरहने र कार्यसम्पादनबाट रोक्ने । प्रधानन्यायाधीश राजनीति भन्दा पृथक संस्था भएको हुनाले यो त्यति सजिलो बाटो भने होइन । तैपनि निरन्तरका अफवाहबाट प्रधानन्यायाधीशलाई कमजोर बनाउने प्रयास उनी पदमा रहेसम्म चलिरहने देखिन्छ । मिडिया र बार एसोसिएसन उनको खिलाफमा प्रयोग भइहेकै छ ।

यी सबै प्रयासमा न्यायालयको इज्जत र गरिमालाई समेत समाप्त गर्ने उद्धेश्य अन्तर्निहित छ । व्यक्ति चोलेन्द्र समशेरमा मात्र विषय अडिने छैन । ओलीको बहिर्गमन लगत्तै सरकारको अग्रसरतामा घटाइएका गम्भीर राजनीतिक घटनाक्रम र देशको भूराजनीतिक सम्बन्धलाई असन्तुलनको भीरतिर ठेलिएको हेरेर बस्न हामी बाध्य बनाइएका छौं । विदेशीको सेवा गर्ने सरकार बनाएपछि त्यसको सुरक्षाका लागि अदालत पनि उसैगरी कठपुतली बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछिको निशाना राज्यका अन्य अवयव हुनेछन् ।

हिजो असार २८ को फैसला हुँदा आउने परिदृश्य अदालतले र प्रधानन्यायाधीशले कल्पना गर्न नसकेकै हो । कसैले ध्यानाकर्षण गराइहाले पत्याउन नसकिने अवस्था बनाइएको थियो । अबको परिस्थितिमा प्रधानन्यायाधीश जबराले यी विषय सामुन्ने देखिरहेकै छन् । उनले आफ्नो संस्था, नयाँ संविधान र मुलुकको समेत रक्षार्थ उभिनुपर्नेछ, जसका लागि उपलब्ध दर्जनौं विकल्पमा उनैले धेरै ध्यान दिएको देखिंदैन । यता हेर्दाहेर्दै देश संकटमा फसिसकेको छ । राजनीतिक दलप्रति नागरिक विश्वास कमजोर भएको छ । दलहरू आफैं विभाजित हुँदैछन् भने यसैबेला सोझ्याइएका एमसीसी, जयसिंह धामी घटना र चीनसँग अकारण झिकिएको विवाद साना विषय होइनन् । हरेक देशभक्त नेपाली नागरिक आन्दोलित मनस्थितिमा पुगिसकेको छ । अदालतले यसलाई बुझ्नुपर्दछ ।

आफ्नो कार्यकालमा न्यायिक अनुशासन कायम रहोस् र यो हदको अराजकता नआओस् भन्ने हरेक प्रधानन्यायाधीशको चाहना हुन्छ नै । अन्य पदमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ । तापनि छनोट व्यक्तिको आ-आफ्नै हुन्छ । न्यायाधीशहरूले लक्ष्मणरेखा नाघे भने त्यसबाट उत्पन्न परिणामको जिम्मेवार पनि उनीहरू नै हुनुपर्छ । यसमा अब धेरै माथापच्ची जरूरी पर्छ जस्तो लाग्दैन । कसैले प्रधानन्यायाधीशलाई फुलकोर्टमा धम्क्याएको खण्डमा ‘लागेको गर’ भन्न सक्नुपर्छ । उनीहरूको हद पनि हेरौं न भन्न सक्नुपर्छ ।

प्रधानन्यायाधीशले फुलकोर्टको बहुमतबाट डराउनुपर्ने कुनै कारण छैन । बहुमतको गुटबन्दीले न त उनलाई पदबाट हटाउन सक्छ, न त कार्यसम्पादनमा रोक्न सक्छ । केही न्यायाधीशले सीमा नाघेर पत्रकार सम्मेलन गरेपनि त्यसले प्रधानन्यायाधीशलाई कुनै ठूलो हानि गर्दैन । आरोप लगाउलान्, मिडियाबाजी होला । आफ्नो कार्यकालमा न्यायिक अनुशासन कायम रहोस् र यो हदको अराजकता नआओस् भन्ने हरेक प्रधानन्यायाधीशको चाहना हुन्छ नै । अन्य पदमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ । तापनि छनोट व्यक्तिको आ-आफ्नै हुन्छ । न्यायाधीशहरूले लक्ष्मणरेखा नाघे भने त्यसबाट उत्पन्न परिणामको जिम्मेवार पनि उनीहरू नै हुनुपर्छ । यसमा अब धेरै माथापच्ची जरूरी पर्छ जस्तो लाग्दैन । कसैले प्रधानन्यायाधीशलाई फुलकोर्टमा धम्क्याएको खण्डमा ‘लागेको गर’ भन्न सक्नुपर्छ । उनीहरूको हद पनि हेरौं न भन्न सक्नुपर्छ ।

राजनीतिक रूपमा महाभियोग जस्तो गलत कदम सत्ताधारीले कसैको उक्साहटमा उठाएमा अदालतले नै त्यसको निराकरण गर्न वा आक्रामक प्रत्युत्तर दिनसक्छ । अहिले अदालतमा मुद्दा नहुने राजनीतिक नेता बिरलै होलान् । राजनीतिक जीवन दाउमा लगाएर कसैले अनिश्चयको बाटो रोज्दैन । उक्साउने सडकबाजको लहडमा कुनै नेता वा संसद सदस्य प्रधानन्यायाधीशको विपक्षमा हिंड्दैन । अहिले महाभियोग लगाउनुपर्ने न्यायाधीश त आरक्षणमा सीमान्तकृत समुदायलाई अझै विभेदमा पार्ने फैसला लेख्नेहरू हुन् । उनीविरुद्ध केहि वर्षअघि पनि महाभियोगको प्रयास भएकै हो । सबै पार्टीका मधेशी र जनजाती सांसदहरुले अग्रसरता लिएर ‘तरमारा’ले लेखेको फैसलामा बहस गरून् र महाभियोगको पहल गरून्, जसले हाम्रो संविधानको आधारभूत संरचना (बेसिक स्ट्रक्चर) जोगाउने बाटो लिन्छ ।

लोकतन्त्रको दुहाई दिएर संविधान च्यात्न उत्ताउलिएको पक्षलाई निस्तेज बनाउन प्रधानन्यायाधीशले पहलकदमी लिनुपर्दछ । असार २८ को फैसलामा दर्जनौं झूट र चोरी देखिएपछि प्रधानन्यायाधीशले आँट देखाएर यस फैसलालाई सच्याउन आन्तरिक रूपमा विज्ञ समिति बनाई अध्ययन गराउनु पर्दछ र उक्त समितिको प्रतिवेदनलाई साविकभन्दा बाहेकको संवैधानिक इजलासबाट आदेश गरिदिनुपर्दछ । यसो गर्दा असार २८ को फैसला सच्चिएको सन्देश जानुका साथै झूटा कुरा लेख्ने र तथ्य चोरी गरी सिंगो इजलासलाई बदनाम गराउने न्यायाधीशलाई नसिहत हुन्छ । अन्यथा सडक इजलासबाट समेत प्रभावित असार २८ को बदनाम फैसला सर्वोच्च अदालकै लागि भार हुने निश्चित छ ।

यो पनि पढ्नुस् :

असार २८ को ‘ऐतिहासिक फैसला’ को पेटमा बोकाइएका ‘ऐतिहासिक झूट’ : भाग- १

असार २८ को फैसलामा लिइएको पाकिस्तानका सैनिक तानाशाह जिया उल हकको सहारा : भाग- २

बेलायती अभ्यासबारे असार २८ को फैसलामा प्रतिविम्बित अल्पज्ञान र त्रुटि : भाग- ३

असार २८ का ‘बाइप्रोडक्ट’ देखिन शुरू, ऐतिहासिक फैसला’ मा श्रीलंकाको ‘ललिता निवास’ काण्ड : भाग- ४

असार २८ को ‘ऐतिहासिक फैसला’लाई प्रश्न- नेपाल देश र भारतीय प्रदेशको हैसियत बराबर हो ? : भाग- ५

असार २८ को फैसलामा ‘संवैधानिक नैतिकता’, अन्तरविरोध र अपव्याख्या : भाग- ६

असार २८ को बाइप्रोडक्ट: सहकर्मी सिध्याउन पल्केको काल संवैधानिक इजलासमा, निशाना चोलेन्द्र कि संविधान ? : भाग- ७

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published.

सम्बन्धित खवर