असार २८ को फैसलामा ‘संवैधानिक नैतिकता’, अन्तरविरोध र अपव्याख्या

काठमाडौं । गत असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले दिएको ‘ऐतिहासिक फैसला’को पूर्ण पाठ तथा त्यसले अवलम्बन गरेका मान्यताको तथ्यगत एवं सैद्धान्तिक विश्लेषण गर्दै हामी आज छैटौं भागमा आइपुगेका छौं । यस भागमा हामी फैसलाले सबैभन्दा महत्वपूर्ण मान्यताका रूपमा अघि सारेको ‘संवैधानिक नैतिकताको सिद्धान्त’ (डक्ट्रिन अफ कन्स्टिच्युसनल मोरालिटी)का बारेमा विस्तृत चर्चा गर्नेछौं । यसको उद्भव, विकास र इतिहास खोज्नेछौं, सप्रमाण । र, इजलासले प्रस्तुत गरेका दृष्टान्तको आलोकमा परमादेसको औचित्य खोज्नेछौं ।

अघिल्ला भन्दा यो भाग केहि लामो हुनेछ, किनकि कथाले त्यस्तै माग गरेको छ । यसलाई दुई वा तीन भाग बनाउन पनि सकिन्थ्यो । यद्यपि फैसलामा बहालवाला प्रधानमन्त्री हटाउन र नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अदालतले परमादेस दिने अधिकार ग्रहण गरेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार नै यो सिद्धान्त भएकाले यसलाई धेरै क्लिस्ट नबनाई, एक बसाईमा पढ़िसकिने बनाउँदा मात्र पाठकप्रति न्याय हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ । सैद्धान्तिक विषय भएको हुनाले आज रिफरेन्सको संख्या पनि धेरै छ । कतिपय रिफरेन्सहरू ‘ओपन एक्सेस’ नभएकाले एकपल्ट मात्रै खुल्न सक्छन् वा दोहोर्याएर नखुल्न सक्छन् । जिज्ञासु पाठककालागि हाम्रो सुझाव के छ भने पहिले यो लेख पढ़िसक्नुहोस् र त्यसपछि क्रमशः सबै लिंकहरू खोलेर ‘सेभ’ गरी पढ्न सक्नुहुनेछ ।

आजको विषय ‘संवैधानिक नैतिकता’ को उद्भव, विकास र असार २८को फैसलामा त्यसको प्रयोग कसरी भएको छ भनी हेर्नु हो । त्यहाँ पस्नुअघि अहिलेसम्म प्रकाशित अघिल्ला भागमा देखिएका तथ्यलाई एकपल्ट स्मरण गरौँ ।

भाग एकमा हामीले देख्यौं- फैसलाको प्रकरण ४८ विकिपेडियाबाट चोरिएको (प्लेजियरिज्म) छ, तथ्यमा दर्जनौं गल्ती भएको छ र त्यसका सबैजसो उदाहरणमा झूट्टा कुरा लेखिएको छ । भाग दुईमा हामीले देख्यौं- प्रकरण ४६ मा उल्लेख भएका पाकिस्तानी न्यायिक अभ्यास त्यहाँका पूर्व सैनिक तानाशाह जनरल जिया उल हकको एघार वर्षे शासनको छायामा गरिएका हुन् र तिनलाई हाल पाकिस्तानकै न्यायपालिकाले बहिष्कार गर्दछ । हाम्रो इजलासले त्यसैलाई छानेर टिप्नुको उद्देश्य गम्भीर प्रश्नको घेरामा छ ।

भाग तीनमा हामीले देख्यौं- प्रकरण ४३ र ४४ मा उल्लिखित बेलायती अभ्यासको व्याख्या इजलासले अल्पज्ञानका आधारमा गरेको छ, फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट्स एक्ट संशोधन गरी पुरानै अवस्थामा फर्काउन त्यहाँको संसदले बढाएको प्रक्रियाबारे इजलास पूरै बेखबर छ । भाग चारमा हामीले देख्यौं- श्रीलंकाको जग्गा विवाद मुद्दामा अदालतले दिएको फैसलालाई यहाँ संसद पुनर्स्थापना गर्न दुरुपयोग गरिएको छ । भाग पाँचमा हामीले देख्यौं- भारतीय राज्य विधानसभाहरूको विघटनबारे त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले दिएका फैसला हाम्रो प्रतिनिधिसभा विघटनको समकक्षी अभ्यासका रूपमा चित्रित गरिएको छ । यसलाई हामीले इजलासको धुर्त्याईं भनेका छौं किनभने नेपाली प्रतिनिधि सभाको समकक्षी भारतीय लोकसभा धेरैपल्ट विघटन हुँदा सबै सदर भएका हुनाले यसमा इजलास बोल्ने ठाउँ थिएन । बोली बन्द भएपनि बोल्नैपर्ने लागेर हुनुपर्छ हाम्रो इजलास दिल्ली छाडेर पटना, बंगलोर र तिरुवअनन्तपुरम पुगेर भएपनि बोलेको देखिएको छ ।

यतिका कुरा देखिइसकेपछि नैतिकता भन्ने शब्दलाई नै लाज, ग्लानी र अपराधबोध भएको हुनुपर्दछ । तापनि आजको विषय ‘संवैधानिक नैतिकता’ भएको हुनाले यसमा जानैपर्छ । फैसलाको प्रकरण ११० ले संवैधानिक नैतिकताको राम्रो पृष्ठभूमि विछ्याउँदै संविधानलाई निम्न अनुसार पवित्रतम दस्तावेज मानेको छ:

‘संविधानलाई आस्था, आदर्श र समर्पण-भाव राखेर निष्ठापूर्वक पालन गर्नुपर्ने राजनीतिक तथा कानुनी जीवन-दर्शनको रूपमा आत्मसात् गर्नुपर्ने पवित्रतम् दस्तावेजको रूपमा हेरियो भने नै यसले गतिशीलता प्राप्त गर्न सक्तछ । यसलाई कुनै घटनाक्रमको उपजको रूपमा सामान्य कागजमा लेखिएको आवधिक राजनीतिक चाहनाको रूपमा मात्रै हरियो भने यसको सार्थकता र सान्दर्भिकता नै हराएर जान्छ ।’

क्या गजब भनाई छ । यसमा विमती राख्नुपर्ने कुनै ठाउँ नै छैन । संविधान जीवन-दर्शन हुनुपर्दछ अनि आदर्श र आस्थाको पवित्रतम (सुपरलेटिभ डिग्रीमा holiest, यसभन्दा पवित्र अर्को छँदैछैन) दस्तावेज हुनुपर्दछ । शानदार भनाईका लागि इजलासलाई हामीले साधुवाद दिन चाहेका हौँ । तर, यस्तो महान र पवित्र दस्तावेजको व्याख्या गर्दा इजलास स्वयंले पाठमा चोरी र तथ्यमा झूट र अल्पज्ञानको सहारा लिएकाले सिंगो फैसला नै दुर्गन्धित हुनपुगेको छ,जसका लागि साधुवाद दिन सकिन्न । जसरी संविधान प्रतिको निष्ठा राजनीति र समाजबाट खोजिन्छ, त्यो भन्दा ठूलो आस्था न्यायापालिका र संविधानको व्याख्या गर्ने इजलासबाट खोजिन्छ ।

हामीले बारम्बार सम्झनुपर्ने र आत्मसात गर्नुपर्ने कुरा के हो भने- न्यायपालिकाको सबैभन्दा ठूलो शक्ति नैतिकता हो, फैसला गर्न पाउने अधिकार होइन । राज्यका अन्य अंग हेर्ने अधिकारीसँग भन्दा न्याय दिने न्यायाधीशमा नैतिक विवेक (मोरल रिजनिंग) ज्यादा हुन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा आधुनिक न्यायपालिकाको निर्माण भएको हुन्छ । यस भावनालाई न्यायाधीश स्वयंले जोगाउनुपर्दछ । ‘नैतिक विवेक’ को सिद्धान्तका आधारमा मात्र अदालतले गर्ने न्यायिक पुनरावलोकन मान्य भएको हो भन्ने बुझ्न अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको इन्टरनेसनल जर्नल अफ कन्स्टिच्युसनल ल मा प्रकाशित लेख हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ।

हाम्रो इजलासले असार २८ गते यस सिद्धान्तलाई दर्जनौं स्थानमा धुलिसात बनाएको छ, जसले फैसलाको ‘मोरल रिजनिंग’ मा विश्वास गर्ने कुनै पनि आधार बाँकी रहँदैन । न्यायाधीशको नैतिक विवेकसम्बन्धी सिद्धान्तका विषयमा मिनेसोटा जर्नल अफ ल एण्ड इनइक्वालिटीले अलिक अघि प्रकाशित गरेको अर्को लेख हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ।

हामीले अवलम्बन गरेको संवैधानिक कानुन वा संविधानवादको प्रणाली पाश्चात्य मूल्यमा आधारित विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक अवाधारणा भएकाले मूल स्रोतका उदाहारण ल्याउनका लागि पाश्चात्य विद्वानकै आलेखहरू यहाँ उद्धृत गरिएका हुन् । असार २८ को फैसलाले पनि तिनै अभ्यास र अनुभवका कसीमा आफूलाई जाँचेको छ । अन्यथा, पाश्चात्य भन्दा धेरै प्राचीन मानिने पूर्वीय न्याय सिद्धान्तले ‘न्यायाधिकारी’को नैतिक आचरणका बारेमा अझ कठोर दर्शन बोक्दछ । यसबारे अलिकति बुझ्न यहाँ क्लिक हेर्नुस् ।

सर्वोच्च अदालतको ‘प्याथोलोजिकल डिसअर्डर’

हाम्रो न्यायाप्रणाली पाश्चात्य ‘कमन ल’ मान्यतामा आधारित भएकाले न्यायाधीशहरूबाट पूर्वीय न्यायशास्त्रमा गहिराईको अपेक्षा गरिंदैन, हामी पनि गर्दैनौं । तैपनि यदाकदा न्यायाधीशहरूमा आफ्नै ज्ञानपरम्पराको बोध र झलक पाइने गरिएको छ, जसलाई राम्रो मान्नुपर्छ । समकालीन न्यायपालिकामा खोजिहेर्दा त्यसको एउटा सानो उदाहरण हामीले भेट्यौं विक्रम सम्बत् २०७० मा राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानद्वारा प्रकाशित ‘न्यायिक आचार र न्यायाधीशको आचारसंहिता एक अध्ययन’ भन्ने पुस्तकमा, जुन बडो रोचक लाग्यो । रोचकताको सानो झलक लेखकले ‘मेरो भन्नु’मा अर्थात् भूमिकामा पेस गरेका छन्, दुईवटा संस्कृत अर्धश्लोकबाट । पहिलो श्लोक छ ‘धर्म शास्त्रानुशारेण क्रोध लोभ बिभर्जित’ (पुस्तकमा भएकै रूप) र दोस्रो श्लोक छ ‘युक्ति हिने विचारेषु धर्महानी प्रजायते’ ।

पुस्तकले दुवै श्लोकमा क्रेडिट दिएको छैन, तैपनि प्रसिद्ध भनाई हुनाले तिनको स्रोत पहिल्याउनु मुश्किल काम होइन । उत्तरमध्यमाको पाठ्यक्रममा करिब दुई दशक अगाडितिर ‘याज्ञवल्क्यस्मृति:’ नामक संस्कृत ग्रन्थ पढाइन्थ्यो, अचेल के छ थाहा भएन । उक्त स्मृतिमा व्यवहाराध्याय: को पहिलो श्लोक यस्तो छ :

‘व्यवहारान्नृप: पश्येद्विद्वद्भिर्ब्राम्हणै: सह । धर्मशास्त्रानुसारेण क्रोधलोभविवर्जित: ।’ (क्रोध र लोभबाट आफूलाई पूर्ण अलग गरी राजा (शासकले न्यायाधीशको भूमिका निभाउँदा पालना गर्नुपर्ने नियम)ले विद्वानहरूको सहयोगमा धर्मशास्त्र अनुसार आचरण वा व्यवहार गर्नुपर्दछ ।) व्यवहाराध्यायका बारेमा थप बुझ्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ।

हिन्दू धर्माशास्त्रमा कानुनको आधार मानिने स्मृतिग्रन्थहरू धेरै छन्: मनु, याज्ञवल्क्य, पराशर, आपस्तंब, नारद, अत्रि, विष्णु, औषनासी, अंगिरा, यम, कात्यायन, बृहस्पति, व्यास, दक्ष, गौतम, वशिष्ठ, देवल, लिखित, नारद स्मृति आदि । यीमध्ये मनुस्मृति र याज्ञवल्क्यस्मृति धेरै प्रचलित छन् ।

विद्वान न्यायमूर्तीद्वारा प्रसिद्ध संस्कृत ग्रन्थबाट उद्धृत गरिएको, जम्मा सोह्रवटा पूर्ण र तीनवटा अर्ध अक्षर भएको र एउटा श्लोकको पनि आधामा छवटा गल्ती भेटिएपछि निजको विद्वताको पहिलो झलक त्यहीं घाँटीसम्म आउँछ । अर्को ग्रन्थबाट झिकिएको दोस्रो श्लोकमा उस्तै अशुद्धी छ, त्यता नजाउँ । न्यायाधीशले के गर्न हुने र के नहुने भन्ने विषयमाचाहिं राम्रो विश्लेषण छ यी श्लोक उद्धृत भएको किताबमा । जाँगर चले किताब पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ।

असार २८ को फैसला लेख्ने एक न्यायाधीश सन् २००४/०५ मा डेनिश इन्स्टिच्युट अफ ह्युमन राइट्सको ‘फेलो’ हुँदा लेखेको ‘फेयर ट्रायल’ सम्बन्धी एउटा यस्तै विजोग पेपर पनि फेला परेको छ । फेलोसिप प्राप्ति र पेपरको इतिवृत्ति पछि केलाउँला ।

संवैधानिक इजलासमा बसेका ‘टावारिंग जज’का लेखकीय उदाहरण यहाँ राख्नुको कारण के हो भने हाम्रा अधिकांश न्यायाधीशहरू जे पढिएको छ, त्यसको उपयुक्त प्राज्ञिक विधिद्वारा सत्यापन गर्न सक्दैनन् । सुनिएका कुराको सत्यासत्य जाँच गर्ने व्यावसायिक दक्षताको अभाव असार २८ को फैसलामा मात्र होइन, उनीहरूले धेरैअघि लेखेका भनिएका पुस्तक, लेख र फैसलामासमेत छरपष्ट छन् ।

यस पृष्ठभूमि समेतका आधारमा हाम्रो दाबी छ- असार २८ को फैसलामा गरिएका गल्ती, चोरी र तथ्य बंग्याउने कार्य अन्जानवश भएको होइन, सर्वोच्च अदालतमा सधैं विद्यमान ‘प्याथोलोजिकल’ असक्षमता र राजनीतिक पूर्वाग्रहको लाजलाग्दो प्रकटीकरण मात्र हो, जसले सामान्य र संवैधानिक दुवै नैतिकतालाई गिज्याउँछन् । न्यायाधीशले आफ्नै आचरणबारे लेखेका कुरा उनीहरुकै फैसलामा उल्लंघन मात्र भएका छैनन्, त्यसको ठीक विपरीत भएका छन् । आचरणका बारेमा किताब लेखेर मात्रै हुन्छ र ? त्यसको पालना हुनुपर्दैन ? आचार र व्यवहारको यस्तो विरोधाभाष देखाउने अर्को उदाहरणका लागि ‘ऐतिहासिक’ फैसलाको प्रकरण १११ भित्र परेको निम्न उद्धरण हेरौं:

‘संविधानको प्रयोग वा कार्यान्वयनका सन्दर्भमा संवैधानिक एवं राजनैतिक नैतिकता (Constitutional and political morality) सम्बन्धी विषयहरू पनि अनुशरणका विषय बन्दछन् । समसामयिक संवैधानिक विधिशास्त्रमा संवैधानिक नैतिकता (Constitutional morality) को खास महत्व रहेको छ । परम्परागत विधिशास्त्र अनुसार ‘नैतिकता’ सम्बन्धी कुरालाई न्यायिक निरूपणको विषय बनाउनु हुँदैन भन्ने मान्यता रही आएको पाइन्छ । समसामयिक विधिशास्त्र अनुसार पनि सामान्य वा सामाजिक नैतिकताका विषयहरूलाई न्याय निरूपणको आधार वस्तुको रूपमा ग्रहण गरिंदैन । तर ‘संवैधानिक नैतिकता’ भन्नु र सामान्य अर्थमा ‘नैतिकता’ भनिनु फरक-फरक कुरा हुन् भन्ने पक्ष भने यस प्रसंगमा विशेष महत्वपूर्ण देखिन्छ । संवैधानिक नैतिकताले संविधानद्वारा आत्मसात गरिएको मूल्य, मान्यता वा दर्शन प्रतिकूल भए गरिएका कार्यलाई मान्यता दिनु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्दछ ।’

कार्यपालिकाका प्रमुखलाई लक्षित गरेर भेदिएको यो प्रहार फैसलामा भएका अक्षम्य विचलनका माध्यमबाट स्वयं संवैधानिक इजलासको ‘संवैधानिक नैतिकता’ तिर फर्केको छ । अन्यत्रबाट चोरी गरी असार २८ को यसै फैसलामा राखिएका हरफ र तथ्यमा देखिएका झूट एवं त्रुटी र अल्पज्ञानले हाम्रो संविधानको कुन दर्शन, मूल्य र मान्यता आत्मसात गर्छ ? फैसलामा इजलास स्वयंले संवैधानिक एवं न्यायिक नैतिकताको ठाडो उल्लङ्घन गरेको यसबाट प्रस्ट हुन गएको छ । त्यसैले यहाँ दोहोरो दण्डनीय अपराध भएको छ, जसलाई कुनैपनि मूल्यमा नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

संवैधानिक नैतिकताका विषयमा चर्चा गर्दा छुटाउनै नहुने विषय न्यायालयको नैतिक शक्ति हो । न्यायाधीशको नैतिक विवेक सामान्य भन्दा उच्च हुनुपर्ने विषय माथि चर्चा भैसक्यो, रिफरेन्स पनि परिसक्यो । त्यस्तो न्यायालय, जसमा इमान छ, ज्ञान छ, विवेक छ, इज्जत छ, केवल त्यसले मात्रै नैतिकतामा उभिने आदेश गर्न सक्छ । इमानमा चुकेको न्यायाधीशले इमानको आदेश गर्न सक्दैन, मिल्दैन । न्याय, नैतिकता र व्यावसायिकताको अन्तरसम्बन्धका बारेमा बेलायतका प्रसिद्ध पूर्व प्रधानन्यायाधीश स्व. टम बिंगह्यामको द बिजनेस अफ जजिंग: सेलेक्टेड एसेज एण्ड स्पिचेज पुस्तकका बेजोड च्याप्टरहरू छानेर हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ।

अर्वेल पुरस्कार पाएको उनको अर्को कृति द रुल अफ ल अझ प्रसिद्ध छ । बेलायती इतिहासका प्रसिद्ध विधिवेत्ता र न्यायामूर्तीका रूपमा उनको सम्मान गरिन्छ ।

अम्बेडकर, ड्वोर्किन र संवैधानिक नैतिकताको सिद्धान्त

असार २८ को फैसलाका प्रकरण १११ र ११२ मा यस उपशीर्षकमा उल्लिखित नामसहित केहि ‘माइलस्टोन’ फैसलाका भारतीय उदाहरणहरू परेका छन् । भारतीय संविधानसभाका अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर र अमेरिकी प्राध्यापक/दार्शनिक रोनाल्ड ड्वोर्किनका संवैधानिक नैतिकतासम्बन्धी भनाईहरू त्यहाँ उद्धृत गरिएको छ । भारतीय सर्वोच्च अदालतले केशावानन्द भारती (१९७३) सबरिमाला (२०१८) र दिल्ली सरकार (२०१८) सम्बन्धी अलग फैसलामा उल्लेख गरेका संवैधानिक नैतिकतासम्बन्धी व्याख्यालाई असार २८ को फैसलाले आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेको छ । यसै सिद्धान्तमा उभिएर प्रकरण ११८ को निष्कर्षात्मक अंश यसरी आएको छ:

‘न्यायिक मान्यताका दृष्टिले हेर्दा विवादित विघटन सम्बन्धी कार्यलाई सदाशयतापूर्वक गरिएको कार्य हो भनी मान्न सकिने अवस्था देखिंदैन । संविधान उपर कुनै प्रकारको थिचोमिचो गर्ने र संविधानलाई छल्ने कुराले वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन । संविधानवाद, संवैधानिक नैतिकता तथा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका दृष्टिले उल्लिखित घटनाक्रमको औचित्य प्रमाणित हुन सक्ने देखिंदैन ।’

यस उद्दरणमा परेका मूल शब्द (की वर्ड)हरूमध्ये संवैधानिक नैतिकताको सिद्धान्तका आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्नबाट रोकिएको र वर्तमान प्रधामन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मात्र प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्न योग्य ठहर गरिएको छ । प्रकरण १११ मा फैसलाको आधारस्तम्भका रूपमा अघि सारिएको उक्त सिद्धान्तउपर इजलासको मौलिक व्याख्या हाम्रो संविधानको सापेक्षतमा आवश्यक पर्दथ्यो । तर, फैसलामा त्यस्तो व्याख्या छैन ।

अम्बेडकर र ड्वोर्किनका एकाध भनाईको उद्धरण तथा केशवानन्द भारती, सबरिमाला र दिल्ली सरकार मुद्दाका व्याख्याबाटै इजलास तर्क-तृप्त देखिन्छ । तसर्थ हामीले तिनमा गहिरिएर विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

सिद्धान्तका रूपमा ‘संवैधानिक नैतिकता’को उद्भव र विकासबारे अलिकति चर्चा गर्दै भारतीय व्याख्यामा प्रवेश गरौँ । संवैधानिक नैतिकता भन्ने शव्दावलीको पहिलो उल्लेख उन्नाइसौं शताव्दीका बेलायती इतिहासकार जर्ज ग्रोट: (ट अक्षरलाई पूरा पढ्नुहोला, आधा होइन भन्नका लागि विसर्ग थपिएको) ले हिस्ट्री अफ ग्रीस नामक आफ्नो पुस्तकमा गरेका छन् । बाह्र खण्डमा बाँडिएको उक्त भीमकाय पुस्तक संवैधानिक नैतिकता भन्ने पदावलीको मौलिक (ओरिजिनल) स्रोत हो । पुस्तक पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ।

भारतीय संविधान सभामा भीमराव अम्बेडकरले संवैधानिक नैतिकताबारे सम्बोधन गर्दा ग्रोटको यही पुस्तकलाई रिफरेन्स मानेका छन् । अम्बेडकरले त्यसबेला व्यक्त गरेको विचारको सानो अंश असार २८को हाम्रो फैसलाले प्रकरण ११२ मा उद्धृत गरेको छ । अम्बेडकरले व्याख्या गरेको संवैधानिक नैतिकता के हो र असार २८ को फैसलासँग त्यो कसरी असंगत छ भन्ने व्याख्यामा जानुअघि ग्रोटदेखि अम्बेडकरसम्म संवैधानिक नैतिकता विकासमा स्थापित भएका मूल सिद्धान्तउपर दृष्टि दिनु अत्यावश्यक हुन्छ ।

ग्रोटले ग्रीसेली सभ्यताको दृष्टान्तद्वारा संवैधानिक नैतिकतालाई फराकिलो कोणबाट व्याख्या गरेका छन् । इशापूर्व छैटौं शताव्दीताका प्राचीन एथेन्समा राजा क्लाइस्थेनिज थिए, जसलाई प्राचीन ग्रीक सभ्यताका प्रथम विधिदाता मानिन्छ । ग्रीसको उदाहरणबाट बेलायतमा संवैधानिक नैतिकताको मूल्य परिचित गराउने ग्रोटको प्रयास देखिन्छ । प्राचीन समयमै प्रकटित क्लाइस्थेनिजको ‘विधिज्ञान’लाई व्याख्या गर्दै ग्रोटले वाक स्वतन्त्रता र विधि (संविधान)प्रति नागरिकमा श्रद्धा स्थापना गराई शान्तिपूर्ण रूपमा सरकार संचालन हुने वातावरण निर्माण हुनुलाई संवैधानिक नैतिकताको मूल अधार मानेका छन् । विधिको पालना नै संवैधानिक नैतिकता हो भन्ने उनको स्पष्ट विचार छ ।

ग्रोटपछि संवैधानिक नैतिकता उपरका प्राज्ञिक विश्लेषण खोज्दै जाँदा सन् १९१२ मा पुगिन्छ । अमेरिकाको पेन्सिलभेनिया स्टेट बार एसोसिएसनको वार्षिक सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै कोलम्बिया विश्वविद्यालयका कानुन प्राध्यापक एवं अमेरिकी सर्वोच्च अदालतका प्रसिद्ध जुरिस्ट विलियम गुथरीले दिएको अभिभाषण आयोवा विश्वविद्यालयले सोही वर्ष द नर्थ अमेरिकन रिभ्युमा प्रकाशित गरेको छ । सामाग्री पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ।

ग्रोटलाई रिफरेन्समा लिंदै उनी भन्छन्: संवैधानिक नैतिकताको मूलभूत तत्व आफैंमाथि लागू गरिने अनुशासन (स्व-अनुशासन) हो, जसलाई राज्यका सबै अंग (न्यायपालिका सहित) र समाजका हरेक वर्गमा समान रुपले फैलाएर मात्र स्वतन्त्र, स्थायी र शान्तिपूर्ण सरकार निर्माण सम्भव हुन्छ ।

‘The essence of this sentiment [Constitutional Morality] is self-imposed restraint, that few sentiments are more difficult to establish in a community, and that its diffusion, not merely among the majority, but throughout all classes, is the indispensable condition of a government at once free, stable, and peaaceable.’

उद्भवमा जर्ज ग्रोटलाई पढ्दा हामी देख्छौं- संविधानको पूर्ण पालनाका लागि नागरिक, राज्य र सरकारलाई समान रूपले अभिप्रेरित गर्न आवश्यक छ भन्ने तथ्यलाई प्राचीन ग्रीसको उदाहरणमार्फत पुष्टि गर्न संवैधानिक नैतिकता भन्ने पदावली प्रचलनमा आयो ।

सन् १९१२ मा गुथरीलाई पढ्दा हामी थप प्रष्ट हुन्छौं- स्व-अनुशासनमा बाँधिएर मात्रै चल्न सक्ने संवैधानिक नैतिकतालाई राज्यका अंगले संविधान अनुसार गरेका कार्यहरू अवैधानिक करार गर्ने हतियारका रूपमा प्रयोग गर्नु हुँदैन । त्यसो गरिएको खण्डमा अदालत स्वयं आलोचानको भागीदार हुन्छ ।

गुथरीको लेख पढ्दै जाँदा यहाँहरूले तलको अनुच्छेद देख्नुहुनेछ, जसको सारांश हुन्छ- न्यायपालिकाले जब गल्ती गर्दछ, त्यसलाई ठीक ठाउँमा ल्याउन न्यायाधीश र फैसलाहरूको खरो एवं तथ्यपरक आलोचना गर्नु संवैधानिक नैतिकताकै अंश हो । सप्रमाण देखाइएका गल्ती सच्याउन तत्पर रहने न्यायपालिका मात्र विधिको वास्तविक रक्षक हुनसक्दछ ।

Few of us, one assumes, would seriously suggest that the judicial department is to be above criticism, or is to be deemed so sacrosanct that we must bow and submit in silence to whatever the courts declare to be law without the right of challenge, criticism, or censure. Such a view would be absurd. Of course, judges make mistakes as the wisest and best of men make mistakes, and no one claims infallibility for them. There must be the fullest liberty of criticism and, if need be, of censure of our judges. Our judicial system is inherently sound enough and strong enough to withstand and survive criticism. Fair and just criticism would be distinctly educational and could not but restore the courts to public favor and confidence.

दुई महायुद्धबीचको तनावपूर्ण अवधिमा शक्तिराष्ट्रका कार्यपालिकाको निर्वाध शक्ति अभ्यासले विश्व इतिहासलाई हिंस्रक बनायो । त्यसैले, ग्रोट र गुथरीपछि संवैधानिक नैतिकताको विस्तृत व्याख्या गर्ने श्रेय भारतीय संविधान सभाका अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकरलाई दिन सकिन्छ । शुरूमा सन् १९४८ नोभेम्बर ४ र त्यसपछि १९४९ नोभेम्बर २५ मा संविधानसभा भित्र उनले प्रस्तुत गरेका भनाईको निचोडमा संवैधानिक नैतिकताका तीन आधार पाउन सकिन्छ- भारतको प्रगतिका लागि अब उप्रान्त संविधानद्वारा व्यवस्था गरिएका उपायलाई मात्र माध्यम बनाउनुपर्दछ (आन्दोलनको बाटो त्यागेर सविधानको बाटो लागौं), राज्यका अंगबीच संविधानले व्यवस्था गरेको शक्ति पृथकीकरणको पूर्ण पालना हुनुपर्दछ, र सबै विवाद निरूपण गर्ने अन्तिम उपायका रूपमा संविधानकै व्यवस्था अनुसार नागरिकको इच्छा अर्थात् आवधिक निर्वाचन गरिनुपर्दछ । विस्तृतमा बुझ्न प्रताप भानु मेहताको यो लेख हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस्  ।

ग्रोटलाई उद्धृत गर्दै संवैधानिक नैतिकताको सिद्धान्तका बारेमा चर्चा गरिसकेपछि अम्बेडकर आशंका प्रकट गर्दछन्- भारतीय समाजको अत्यधिक विविधतापूर्ण बनावट र शताव्दी लामो स्वाधीनता अन्दोलनमा विकास भएको प्रतिरोधी संस्कृतिका कारण भारतमा संवैधानिक नैतिकता लागू हुन कठिन छ । भारतीय समाजका लागि संवैधानिक नैतिकता स्वाभाविक भावना नभएको तर्क अम्बेडकरले यसरी दिएका छन्- संवैधानिक नैतिकताको भावनालाई (भारतीय वातावरणमा) हुर्काउनुपर्दछ, हाम्रा नागरिकले यसबारे सिक्न बाँकी छ, असाध्यै अलोकतान्त्रिक चरित्र भएको भारतीय समाजमा लोकतन्त्र सतही विषय मात्र हो ।

उनको यही भनाइचाहिँ असार २८ को हाम्रो फैसलामा उद्धृत भएको छ । फैसलाको प्रकरण १११ मा अनुसरण गरिनुपर्ने भनिएका विषय सुरुवातमा हामीले उठान गरिसकेका छौं । अब प्रश्न आउँछ: सिद्धान्त वा फैसलाको यथारूपमध्ये केचाहिँ अनुसरण गरिने हो ? विधिशास्त्रमा सिद्धान्त अनुसरण गरिन्छ भन्ने कुरा सामान्य ज्ञान हो किनभने अन्यत्रका अभ्यास अनुसरण गर्न मिल्दैन, हुँदैन । त्यसो भए, अम्बेडकरले (ग्रोट र गुथरीले पनि ) नै उल्लेख गरेका मूलभूत सिद्धान्त छाडेर हाम्रो इजलास उनै अम्बेडकरले भारतीय समाजको चरित्र देखाउन व्यक्त गरेका विचार उद्धृत गर्न किन लागेको होला त ? उत्तर सोझो छ – सिद्धान्त समाउँदा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने फैसलाको आधार नै समाप्त हुन्थ्यो । सिद्धान्तले सोझै भन्दछ- स्वअनुशासनमा बस र राज्यका हरेक अंगले आफ्नो काम गर । त्यसोभए, Democracy in India is only a top-dressing on an Indian soil which is essentially undemocratic (फैसलाको प्रकरण ११२, फूटनोट ५९) भनी अम्बेडकरले चौरहत्तर वर्षअघि भनेको कुरा आजको नेपालमा लागू हुन्छ भन्ने इजलासको निष्कर्ष हो ? संवैधानिक नैतिकताको औचित्य पुष्टि गर्ने सिद्धान्त त्यागेर त्यो भनाई टिपिनुको कारण नेपाली नागरिकले जान्न पाउनु पर्छ कि पर्दैन ?

अमेरिकी जुरिस्ट रोनाल्ड ड्वोर्किनको एउटा भनाई उद्धृत गरेर इजलासले आफूलाई यस प्रश्नबाट जोगाउन सक्दैन । ड्वोर्किनले संवैधानिक नैतिकताको सिद्धान्तलाई लिखित नियम नभएका स्थानमा अर्थात निर्णयकर्तालाई स्वविवेक प्रयोग गर्न छाडिएका प्रावधान लागू गर्दा उच्च नैतिक आचरण प्रदर्शित हुनुपर्ने संवैधानिक व्याख्या मानेका छन् । तथ्यमा तोडमोड लगायतका सम्पपूर्ण अनैतिक हर्कत गरी इजलासाले ड्वोर्किनको ‘उच्च नैतिक आचरण’ सम्बन्धी मान्यतालाई अघिल्ला धेरै प्रकरणमा सत्यानाश गरिदिएको छ । तिनै उदाहरण फेरि यहाँ पुनरुक्त गरिरहनु परेन । भारतीय सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक नैतिकताको व्याख्या गरेका फैसालालाई ड्वोर्किनका मान्यतासँग गरिएको एउटा तुलना हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस्  ।

यस विश्लेषणई हेर्दा सोझै के देखिन्छ भने विवादित राजनीतिक प्रश्नहरूको निरूपण गर्न नभएर अल्पसंख्यकको अधिकार सुनिश्चित गर्नचाहिं भारतीय सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक नैतिकताको सिद्धान्त प्रयोग गर्दै आएको छ ।

भारतमै आलोचना र स्वअनुशासनमा अदालतको फिर्ती

पछिल्लो समयमा संवैधानिक नैतिकताको सिद्धान्तलाई खतरनाक हतियारको रूपमा प्रयिग गरिएको भनी भारतीय विधिशास्त्रीहरूले जोडदार आलोचना गरेका छन् । भारतका पूर्व प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु भन्ने गर्थे- न्यायपालिकाले संसदको ‘तेस्रो सदन’ बनेर कार्यपालिका वा व्यवस्थापिकाका अधिकारमा हस्तक्षेप गर्ने बाटो लिनुहुँदैन । नेहरुको भनाई पछिल्लो समयमा कसरी भारतको नयाँ यथार्थ हुँदै गएको छ भन्ने विश्लेषण पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ।

सबरिमाला विवादमा अदालतले समाजलाई उत्तेजित बनाएको भनी महान्याधिवक्ता केके वेणुगोपालले भनेका थिए- न्यायिक सिद्धान्तका रूपमा संवैधानिक नैतिकताको मृत्यु आवश्यक छ, म आशा गर्छु यसको छिटै मृत्यु हुनेछ । यो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ।

असार २८ को फैसलालाई ड्वोर्किनका मान्यताले केहि हदसम्म सघाउन सक्ने देखिन्छ, तर इजलासले त्यसबारे कुनै व्याख्या गरेको छैन । आफ्नो विधिशास्त्रलाई पुष्टि गर्न भनाइ वा फैसला उद्धृत गरिने सामान्य प्रचलन विपरीत टुक्रे उद्धरणको प्रयोगबाट इजलासले काम चलाएको देखिन्छ । यद्यपि, ड्वोर्किनलाई समातेपनि भारतीय सर्वोच्च अदालतमा हालसालै धेरै परिवर्तन आइसकेको छ । जुडिसियल एक्टिभिज्मको औजार भनी आलोचित भएको हुनाले भारतको सर्वोच्च अदालतले पछिल्ला वर्षहरूमा संवैधानिक नैतिकताको प्रयोगमा स्वअनुशासन पालना गरेको छ । विगत दुई वर्षमा अयोध्या, राफाले, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, वित्तीय ऐन आदि मुद्दामा भारतीय सर्वोच्च अदालत संवैधानिक नैतिकताको उल्लेख गर्नबाट पछि हट्नुलाई स्वअनुशासनको उदाहरणका रूपमा भारतीय विधिवेत्ता अभिनव चन्द्रचूडले चित्रित गरेका छन् । यसबारे उनको विशलेषणात्मक लेख हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ।

संवैधानिक नैतिकतामा अझै चिप्लिएको ‘ऐतिहासिक फैसला’

संवैधानिक नैतिकताको सिद्धान्तलाई त्यसको विकासक्रमको सन्दर्भमा आत्मसात गर्न र भारतीय न्यायपालिकामा भएका पछिल्ला परिवर्तनबारे अद्यावधिक रहन नराम्ररी चुकेको असार २८ को फैसला यस सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू गरेका उदाहरण पेस गर्ने क्रममा थप दुर्गन्धित हुँदै गएको स्पष्ट देखिन्छ ।

प्रकरण १११मा उल्लेख सन् १९७३ को केशवानन्द भारती फैसलाबाट शुरु गरौँ । आदि शंकाराचार्यका चेलामध्ये तोटकाचार्य परम्पराका सन्त केशवानन्द भारतको केरला राज्यस्थित एडनिर मठका शंकराचार्य थिए । सन् १९६९ मा भूमिसम्बन्धी कानुन जारी गर्दै केरला सरकारले मठको स्वामित्वमा रहेको धेरै जमिन सरकारीकरण गरिदियो । त्यसविरुद्ध केशवानन्दले दायर गरेको मुद्दामा भारतीय सर्वोच्च अदालतले संविधानको आधारभूत संरचनासम्बन्धी सिद्धान्त प्रतिपादन गर्दै राज्य सरकारलाई धार्मिक जमिन खोस्ने अधिकार नभएको फैसला गरेको छ ।

हाम्रो संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दासँग पाठकहरूले यसलाई आफैं तुलना गर्नुहोस् । भारतीय संविधानको आधारभूत संरचना (बेसिक स्ट्रक्चर)को व्याख्या गर्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सर्व मित्रा सिक्री सहितका बहुमत न्यायाधीशले के सिद्धान्त निर्माण गरे भने भारतीय व्यवस्थापिकासँग संविधानको बेसिक स्ट्रक्चरलाई संशोधन गर्ने अधिकार हुँदैन । यसअघि सन् १९६७ मा संसद्को विधायिकी अधिकार भारतीय संघको संघटक अधिकारभन्दा माथि हुन्छ (Legislative power of the parliament is superior than the constituent power of the federation) भन्ने फैसलाई केशवानन्द भारती मुद्दामा भारतीय सर्वोच्च अदालतले उल्ट्यायो र भन्यो कि संघटक अधिकारलाई विधायिकी अधिकारद्वारा संशोधन गर्न मिल्दैन (The consituent power of the federation is not amendable through the legislative powers). संघटक आधारभूत संरचना (बेसिक स्ट्रक्चर) भित्र राज्यका तीन अंग (कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका) बीचको शक्ति सन्तुलन पनि पर्दछ । यसरी, केशवानन्द भारतीको फैसलामा जे गर्न पाइन्न भनिएको छ, त्यसैलाई उद्धृत गर्दै असार २८ को फैसलामा नेपालको संवैधानिक इजलासले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको अधिकारक्षेत्रमा अतिक्रमण गरेको छ । त्यसैले असार २८को फैसला घृणायोग्य छ ।

असार २८ को फैसलाले उद्धृत गरेको अर्को भारतीय उदाहरण दिल्ली सरकार र संघीय सरकारको अधिकार सम्बन्धी विवादमा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले सन् २०१८ मा दिएको फैसला छ । दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरिवाल र संघीय सरकारको विवाद राजनतिक मुद्दा थियो । दिल्लीका उपराज्यपाल नजिब जंगलाई प्रयोग गरी केजरिवाल सरकारलाई असफल पार्ने केन्द्र सरकारको योजनामा दिल्ली उच्च अदालतले सहयोग गरिदियो । सन् २०१८ मा सर्वोच्च अदालतले यसलाई उल्ट्याएर भन्यो- उपराज्यपाल दिल्ली सरकारको अधीन हुन्छन्, र उनले सोहि अनुसार व्यवहार गर्नुपर्छ, त्यहि संवैधानिक नैतिकता हो । यस मुद्दाको पूरा कहानी बुझ्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ।

हाम्रो परमादेस र संसद पुनर्स्थापनासँग यसको गोरू बेचेको साइनो समेत देखिंदैन । मूल विषय छोडेर हुँदै नभएका कुरा टिप्ने असार २८ को फैसला त्यसैले निन्दनीय छ ।

असार २८ को फैसलाले उद्धृत गरेको अर्को भारतीय उदाहरण सन् २०१८ को सबरिमाला फैसला हो । भारतको केरला राज्यस्थित सबरिमाला मन्दिर ब्रम्हचारी देवता स्वामी ‘अयप्पन’को पवित्र स्थल हुनाले महिलाको महिनावारी हुने अवस्था मानी १० देखि ५० वर्षको उमेर समुहका महिलालाई उक्त मन्दिरमा प्रवेश निषेध गरिएको थियो (त्यो चलन अद्यापि छँदैछ) । तिरुवअनन्तपुरमको उच्च अदालतले यो परम्परा सहि ठहर गरेपछि सन् २००६ मा युवा कानुन व्यवसायी समाजले सर्वोच्च अदालतमा मौलिक अधिकार मुद्दा लड्यो । अन्तत: सन् २०१८ मा उक्त परम्परा गलत भएको र यसले धार्मिक आस्था अभिव्यक्त गर्न पाउने हिन्दु महिलाको मौलिक अधिकार कुण्ठित गरेको हुनाले सामाजिक नैतिकता होइन संवैधानिक नैतिकताका आधारमा सबै महिलाले मन्दिरमा पूजा गर्न पाउने फैसला आयो । यसै मुद्दालाई ‘अर्थ न बर्थ गोविन्द गाई’ बनाएर नेपालको प्रधानमन्त्री फेर्न उद्धृत गरिएको असार २८ को फैसला खेदजनक छ ।

भारतमा संवैधानिक नैतिकताको सिद्धान्त सामाजिक विवादहरू सल्टाउन प्रयोग गरिएको तथ्य माथिका उदाहरणले स्पष्ट पार्दछन् । थप दृष्टान्तका लागि समलिंगी अधिकारसम्बन्धी सन् २००९ को नाज फाउन्डेसन फैसला, विवाहेतर यौन सम्बन्ध (एडल्टरी) बारेको जोसेफ साइन फैसला (२०१८) तथा व्यक्तिको यौन झुकावसम्बन्धी नवतेज सिंह जोहर फैसला (२०१८) हरूले व्यक्तिको अधिकारमा सामाजिक नैतिकताको बदला संवैधानिक नैतिकता लागू हुनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री नियुक्ति र संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा तिनको समकक्षता स्थापित गरी नयाँ विधिशास्त्र रचना गरेको स्वाङ रचियो भने टाउको दुखेको औषधि नाइटोमा लगाएको सरह हुन जान्छ । असार २८ को फैसलाले त्यहि गरेको हुनाले त्यसलाई कुरीकुरी गर्नुपर्छ भनिएको हो ।

असार २८ को फैसलामा उद्धृत गरिएका सबैजसो उदाहरणलाई हाम्रो संवैधानिक इजलासले हदैसम्म दुरूपयोग गरेको छ । ती उदाहरण प्रयोग गरेर निकालिएको अर्को एउटा निष्कर्ष हेरौं । नेपालको प्रतिनिधि सभामा २७५ सदस्य हुन्छन् । हरेक सदस्यलाई मतदान गर्ने वा संसद्को कुनैपनि प्रक्रियामा उम्मेदवार बन्ने बराबर हक हुन्छ । संवैधानिक नैतिकताको अपव्याख्या गर्दै इजलास भन्छ- प्रधानमन्त्री केपी ओली संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार उम्मेदवार नै बन्न मिल्दैन । अर्थात, बाँकी २७४ जना प्रतिनिधि सभा सदस्य भन्दा केपी ओली एक जनाका लागि फरक व्यवस्था रहेको मान्नुपर्ने फैसला छ ।

यस्तो गाइजात्रा पनि दुनियाँमा कतै हुन्छ ? यसबाट संविधानको बेसिक स्ट्रक्चर र संवैधानिक नैतिकताको ठाडो उल्लङ्घन भएको छ । नैतिकताको सिद्धान्तलाई पछ्याएको भए इजलासले प्रधानमन्त्री निर्वाचनको प्रक्रियालाई संसद्को फ्लोरमा पठाउन सक्थ्यो, दुवै निवेदकलाई बराबरी व्यवहार गर्थ्यो र अदालतबाटै देउवा मात्र वैध हुने गाइजात्रे फैसला हुँदैनथ्यो । नैतिकताको नाम जपेर अनैतिकताको घोडामा इजलास आफैं सवार हुनुपर्दैनथ्यो । यहाँ त इजलासले न्यायको नाक काटेर देउवाको शीरमा टाँस्ने कृत्य गरेको छ, जसले न्याय र देउवा दुबैको आकृति कुरुप भएको छ । त्यसैले यस फैसलालाई समूल सच्याउन सर्वोच्च अदालत आफैं अग्रसर हुनुपर्छ भनिएको हो । रामशाहपथको अदालतले नसच्याए जनताको अदालतले नै यस फैसलालाई अवश्य सच्याउनु पर्दछ ।

अब कता जान्छ संवैधानिक नैतिकता ?

फैसलाको पैंतालीस दिन काट्न नपाउँदै असार २८ को परमादेस औचित्यहीन अवस्थामा पुगेका थप दुई तथ्य छोटकरीमा पेस गरेपछि मात्रै यो भाग पूरा हुन्छ । चल्दाचल्दैको संसद रोकेर अध्यादेशबाट प्रचलित कानुनलाई संशोधन गर्नु कुनैपनि नैतिकता वा संविधानवादका दृष्टिबाट उपयुक्त मान्न सकिन्न । केपी ओली सरकाले ल्याएको नागरिकता अध्यादेश रद्द गर्दा सर्वोच्च अदालतले यही कुरा भनेको छ । त्यो फैसला अन्तरिम आदेश मात्र भएकाले यसलाई नजीर मान्न नसकिएला । पूर्ण पाठ आइसकेको असार २८ को फैसलाको प्रकरण १०८ मा यस्तो कार्यलाई संविधानले निषेध गर्ने भनिएको छ ।

चलिरहेको संसद अधिवेसन हठात् स्थगन गराई त्यसको भोलिपल्ट राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी विकृतिको भण्डारयुक्त अध्यादेश जारी गर्नु संवैधानिक नैतिकता हो ? केहि हप्ता अघिको आफ्नै फैसलाको मसी सुक्न नपाउँदै त्यसको खिलाफ हुनेगरी जारी भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले किन प्राथमिकता दिंदैन ? किन निरन्तर सुनुवाई गर्दैन ? संवैधानिक नैतिकता अब कता जान्छ ? यस्तै हो गर्नुपर्ने ?

अर्को उदाहरण अझै लाजमर्दो छ । असार २८ को फैसलाले शेरबहादुर देउबाको पक्षमा बहुमत रहेको भन्ने आधारमा परमादेश जारी गरेको हो । फैसलाको बुँदा १२०को ग. मा अदालतले शेरबहादुर देउवाको पक्षमा बहुमत पुगेको भनी लेखिदिएको छ । बहुमतको सरकार संचालन हुनु त परै जाओस्, पैंतालिस दिनसम्म मन्त्रिपरिषद समेत बन्न नसक्नुले अदालतको फैसला कृत्रिम तथ्यमा उभिएको पुष्टि गर्दछन् ।

त्यसमाथि अहिले आएर सरकारसँग बहुमत नभएकाले बहुमत सुनिश्चित गर्न अरू पार्टीहरू बिभाजन गर्नुपरेको दलील सत्तारूढ गठबन्धनबाट नै आइरहेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने चेपुवामा परेपछि गठबन्धनले सत्य कुरा भन्न थालेको देखिन्छ । भाद्र ९ गते निर्वाचन आयोगमा दुईवटा नयाँ पार्टीहरू दर्ता भएपछि मात्रै देउवाको पक्षमा बहुमत पुगेको भन्ने समाचार हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ।

यसको सीधा अर्थ हुन्छ- असार २८ मा शेरबहादुर देउवासँग बहुमत थिएन, तर कार्यपालिकासँग भएको शक्तिलाई विकृत रूपमा प्रयोग गर्ने अवसर दिंदा बहुमत बनाउने ठाउँसम्म देखिन्थ्यो र देउवालाई अदालतले त्यो अवसर दियो । अध्यादेश ल्याउनु अघिसम्म सरकार अल्पमतमै रहेको एउटा विश्लेषण हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ।

अदालतले उतिबेला शेरबहादुर देउवालाई दिएको बहुमत कृत्रिम रहेछ भने यो भन्दा ठूलो प्रमाण के चाहियो ? यसरी, असार २८ को फैसलामा संवैधानिक नैतिकताको अपव्याख्या भएको मात्र होइन, इजलास स्वयंले खराब, अनैतिक र अवसरवादी आचरण देखाएको छ । वास्तवमा यस फैसलाको कार्यान्वयन गर्नै हुँदैनथ्यो । कार्यान्वयन भैसकेपछि पनि अदालत स्वयंले यसलाई सच्याउन तत्कालै अग्रसरता लिनुपर्दछ । अदालतले अटेर गरिरहे जनताको शक्तिले यस ‘न्यायिक कू’लाई ढिलोचाँडो उल्ट्याउनै पर्दछ ।

यो पनि पढ्नुस् :

असार २८ को ‘ऐतिहासिक फैसला’ को पेटमा बोकाइएका ‘ऐतिहासिक झूट’ : भाग- १

असार २८ को फैसलामा लिइएको पाकिस्तानका सैनिक तानाशाह जिया उल हकको सहारा : भाग- २

बेलायती अभ्यासबारे असार २८ को फैसलामा प्रतिविम्बित अल्पज्ञान र त्रुटि : भाग- ३

असार २८ का ‘बाइप्रोडक्ट’ देखिन शुरू, ऐतिहासिक फैसला’ मा श्रीलंकाको ‘ललिता निवास’ काण्ड : भाग- ४

असार २८ को ‘ऐतिहासिक फैसला’लाई प्रश्न- नेपाल देश र भारतीय प्रदेशको हैसियत बराबर हो ? : भाग- ५