असार २८ को ‘ऐतिहासिक फैसला’ को पेटमा बोकाइएका ‘ऐतिहासिक झूट’ – Nepal Press

असार २८ को ‘ऐतिहासिक फैसला’ को पेटमा बोकाइएका ‘ऐतिहासिक झूट’

विकिपीडियाबाट चोरिएका हरफ र झूटले भरिएको प्रकरण ४८

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले असार २८ गते गरेको फैसलालाई कतिपयले न्यायिक इतिहासकै ऐतिहासिक भनेका छन् । न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडाले लेखेको फैसलामा संवैधानिक इजलासका अन्य सबै न्यायमूर्तिले सहमति जनाएपछि यो ‘ऐतिहासिक’ भएको थियो ।

ऐतिहासिक यस अर्थमा पनि बन्यो कि सरकार गठन र प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा यसपटक संसद र राष्ट्रपति भन्दा पनि अदालत निर्णायक बन्यो । अदालतले सिधै परमादेशमार्फत प्रधानमन्त्रीमा शेरवहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न ४८ घण्टाको डेडलाइन नै तोकेको थियो ।

१६७ पृष्ठ लामो फैसलामा संसारभरका उत्कृष्ट फैसलाहरुको समेत सहारा लिइएको छ । प्रष्ट व्याख्यासहितको ऐतिहासिक भनिएको फैसला अध्ययन गर्दा धेरै ठाउँमा ऐतिहासिक त्रुटी र झूटहरुको सहरा लिइएको समेत देखिएपछि सो फैसलामा देखिएका झूटहरुको फ्याक्ट चेक गर्न हामीले संवैधानिक कानून र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका समेत विज्ञहरुको सहायता लिएर सर्वोच्च अदालतलाई त्रुटी सच्याउन सघाउने प्रयास गरेका छौं त्यसको पहिलो श्रृंखला यो हो ।

विकिपीडियाकै अपब्याख्या

सर्वोच्च अदालतले दिएको असार २८ को फैसला अन्तर्गत प्रकरण ४८ मा लेखिएका युरोपेली अनुभवहरू विधिशास्त्रीय मान्यताको कुनै गम्भीर अवलोकन नभएर विकिपीडियाको Dissolution of Parliament च्याप्टरबाट उठाइएका अनुच्छेदहरू हुन् । तर सच्चाई यही हो । कुनैपनि प्राज्ञिक कार्यसँग विकिपीडियाको के कस्तो सम्बन्ध हुन्छ भन्ने जान्न राम्रो प्राज्ञिक इमान्दारी चाहिन्छ । अहिले यत्ति भनौं, विकिपीडिया आफैंले आफूलाई प्राज्ञिक मानेको छैन र प्रयोगकर्तालाई थप अनुसन्धान गर्न सचेत गराएको छ । आफूसँग प्राज्ञिकता नभएको तथ्यलाई विकिपीडियाले ‘बोल्ड’ अक्षरमा स्वीकार गरेको छ । प्रकरण ४८ को सुरूमै जर्मनीको संसद विघटनबारे लेखिएको वाक्य विकिपीडियाको उही च्याप्टरबाट हुबहु उठाइएको मात्र छैन, तोडमोड पनि गरिएको छ ।

विकिपीडियाले आफ्नै प्राज्ञिक सीमाबारे सुरुवाती जानकारी मात्र प्रदान गर्ने उद्देश्य राखेको र अनुसन्धाताले हरेक विषयमा थप अध्ययन स्वयं गर्नुपर्ने भनेको छ : Wikipedia is not a reliable source for academic writing or research. Wikipedia is increasingly used by people in the academic community, from freshman students to distinguished professorship, as an easily accessible tertiary source for information about anything and everything, and as a quick “ready reference”, to get a sense of a concept or idea. However, citation of Wikipedia in research papers may be considered unacceptable, because Wikipedia is not a reliable source.

फैसलामा लेखिएको छः सन् १९७२, १९८२ र २००५ मा क्रमशः सत्तामा रहेका चान्सलरहरू विली ब्रान्ट, हेल्मुट कोल र गेर्हार्ड स्रोएडरले विश्वासको मत नपाएको भन्ने आधारमा बुन्डेस्टाग विघटन भई निर्वाचन भएको थियो ।
त्यसैको अंग्रेजी वाक्य विकिपिडियामा यस्तो छः The Bundestag has been dissolved in 1972, 1982, and 2005 when the then–ruling chancellors Willy Brandt, Helmut Kohl, and Gerhard Schröder deliberately lost votes of confidence in order that there could be fresh elections.

फैसला लेख्ने न्यायाधीश खतिवडाले आफ्नो मौलिकता थपेर ‘deliberately lost votes of confidence’ भन्ने वाक्यांशलाई ‘विश्वासको मत नपाएको भन्ने आधार’ भनी अनुवाद गरिदिएका छन् । जबकि यसको अर्थ विश्वाशको मतमा जानाजान हारेको भन्ने हुन्छ । लेखिएका र प्रामाणिक तथ्यमा यसरी झूट कुरा थप्ने न्यायाधीशले कस्तो कुरा दिमागमा राखी फैसला लेखे होलान् ?

यसबाहेक फैसलामा उल्लेख भएका झूट र विकिपीडियाबाट सारिएका अन्य वाक्यहरू फैसलाको प्रकरण ४८ मा यसप्रकार छन्ः

फैसलाः डेनमार्कको संसद (Folketing) लाई चार वर्षको कार्यकाल पूरा हुन नपाउँदै सरकारले विघटन गर्न सक्ने सजिलो वा खुकुलो प्रावधान त्यहाँको संविधानमा रहेको छ । तथापि त्यस प्रकारको अधिकार प्रयोग गरेर विघटन गरेको उदाहरण देखिंदैन ।

विकिपीडियाः The government can call an election to the Folketing at any time, and is obliged to call one before the incumbent membership’s four-year terms expire. However, the Folketing is never formally dissolved..(and it retains its legislative power until new members have been elected).

यहाँ फैसलाले नबुझेको तथ्य के हो भने विकिपीडियाले dissolved भन्ने शब्दलाई इटालिक्समा राखेर त्यसपछि राखेको वाक्यांशमा गूढ अर्थ खुलाएको छ । त्यसैले माथि कोष्ठकमा त्यो छोडेको वाक्य हामीले राखेका छौं । यस अनुसार फोल्केटिंग विघटन भएपनि नयाँ संसद निर्वाचित नभएसम्म उसले आफ्नो अधिकार अभ्यास गरिरहन पाउँछ । डेनमार्कको संविधानको धारा ३२ ले गरेको व्यवस्था बुझेपछि त्यसको अर्थ स्पष्ट हुन्छ, जस अनुसार त्यहाँको संसद विघटन भएपनि सांसदको पद जाँदैन । यसकारण विघटन हुनु र नहुनुमा अन्तर हँदैन भन्ने यसको अर्थ हुन्छ । नयाँ संसद सदस्य निर्वाचित भएपछि मात्र पुराना स्वतः विस्थापित हुन्छन् । अझ स्पष्ट भाषामा भन्नुपर्दा नेपालको सभामुखलाई जस्तै विघटन भएपनि पद नजाने अधिकार त्यहाँको संविधानले हरेक संसद सदस्यलाई दिएको छ ।

डेनमार्कको संविधानको पूर्ण पाठ र संसद्को लागि धारा ३२ यहाँ हेर्नुस्

Article 32: (1) The Members of the Folketing shall be elected for a period of four years. (2) The King may at any time issue writs for a new election, to the effect that the existing seats shall be vacated upon a new election, except that writs for an election shall not be issued after the appointment of a new Cabinet until the Prime Minister has appeared before the Folketing. (3) The Prime Minister shall cause a general election to be held before the expiration of the period for which the Folketing has been elected. (4) No seats shall be vacated until a new.

फैसलाः क्यानाडाको हाउस अफ कमन्सको पनि पाँच वर्ष अवधिको कार्यकाल पूरा नहुँदै विघटन हुनसक्ने व्यवस्था छ । तर यो अधिकारको प्रयोग भएको दृष्टान्त पाउन भने कठिन छ । त्यहाँको प्रोभिन्सियल लेजिस्लेचर पनि विघटन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । ब्रिटिश कोलम्बिया, ओन्टारियो, क्वेबेक, न्युफाउन्डल्याण्ड एण्ड लाब्राडोर, प्रिन्स एडवार्ड आइल्याण्ड, मनिटोबा तथा नर्थवेस्ट टेरिटोरिज ले निश्चित मितिमा निर्वाचन गर्ने संवैधानिक पद्धति अपनाएको पाइन्छ ।

विकिपीडियाः The House of Commons, but not the Senate, can be dissolved at any time by the Queen of Canada or by Governor General, conventionally on the advice of the Prime Minister… Also, the House of Commons automatically dissolves after five years, although no House of Commons has yet survived that long. The provincial legislatures may also be dissolved at any time for the same reasons, by the Lieutenant Governor on the advice of the Premier. British Columbia, Ontario, Québec, Newfoundland and Labrador, Prince Edward Island, Manitoba and the Northwest Territories have established fixed election dates.

प्रान्तका नामको क्रम समेत फैसलामा उही देख्दा हाँसो हुन्छ । अझ फैसलाको तथ्यगत झूट देख्नुभयो भने आङ नै सिरिंग हुन्छ ।

‘क्यानाडाको हाउस अफ कमन्स विघटन गर्ने अधिकार प्रयोग भएको दृष्टान्त पाउन भने कठिन छ’ भनी नेपाली अनुवाद भएको अंग्रेजी वाक्यको खास अर्थचाहिं यस्तो हुन्छः पाँच वर्षमा विघटन हुने भनिएपनि कुनै पनि हाउस अफ कमन्स त्यतिन्जेल टिकेका छैनन् । असार २८ को फैसलाले क्यानाडाको तल्लो सदन विघटन भएको दृष्टान्त देखेन ।

त्यसैले भर्खरैको एउटा दृष्टान्तबाट शुरु गरौंः सन् २०११ मा क्यानाडाका प्रधानमन्त्री स्टेफेन हार्परले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने भएपछि तीन वर्ष नपुग्दै संसद विघटन गराई चुनाव जितेर पनि देखाए । चुनाव मे २ तारिखमा भएको थियो । असार २८ को फैसलाले क्यानाडाको शासकीय स्वरूप र त्यसको कार्यान्वयनका बारेमा गरेको गम्भीर गल्ती के हो भने क्यानडाको संविधान अनुसार हाउस अफ कमन्सको कार्यकाल बढीमा पाँच वर्षको र सरकारको कार्यकाल परम्परा अनुसार चार वर्षको हुन्छ । संविधानले प्रधानमन्त्री वा सरकारको कार्यकाल तोकेको छैन । हरेकजसो सरकारले आफ्नो चार वर्षमै हाउस अफ कमन्स विघटन गर्ने परम्परा बसेको छ । त्यसैले क्यानाडाका हाउस अफ कमन्सहरू कार्यकालअघि विघटन नभएको दृष्टान्त पाउनचाहिं कठिन छ भनिएको हो ।

फैसलाः बेल्जियमको संविधानमा पनि विघटन सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । तर त्यहाँ विघटनको अख्तियारी दुरुपयोग गरेको दृष्टान्त पाउन सकिंदैन ।

विकिपीडियाः Election has been held. (5) Special rules may be provided by statute for the commencement and termination of Faroese and Greenland representation in the Folketing. (6) If a Member of the Folketing becomes ineligible his seat in the Folketing shall become vacant. (7) On approval of his election each new Member shall make a solemn declaration that he will observe the Constitutional Act.

क्यानाडाको संविधानको पूर्ण पाठ हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस्

विकिपीडियाः In Belgium, dissolution occurs either by royal order or by law upon a Declaration of Revision of the Constitution (Art.195 Const.). Since the First World War, elections have always been called with either of these actions, except for 1929. A third scenario, dissolution by law due to a vacant throne, has never occurred.

तथ्यगत झूटः बेल्जियममा संघीय संसदको तल्लो सदन च्याम्बर अफ रेप्रेजेन्टेटिभ्सको निर्वाचन १० जुन २००७ मा भयो । त्यहाँका राजाले बीचैमा सदन विघटन गरी १३ जुन २०१० मा मध्यावधि निर्वाचन गराएका थिए ।

फैसलाः राजतन्त्र र संवैधानिक प्रजातन्त्र अपनाएको मुलुक नर्वेको संविधान अनुसार त्यहाँको संसद (Storting) को चार वर्षको कार्यावधि पूरा नभै विघटन गर्न मिल्दैन ।

विकिपीडियाः According to the Constitution of Norway, the Storting (parliament) cannot be dissolved before serving its full four-year term.

यसमा इजलासको मौलिक वाक्य थपः संसद (प्रतिनिधिसभा) विघटन नगर्दा पनि नर्वेको लोकतन्त्र मौलाएकै छ, त्यहाँको राजनीतिक स्थिरताको कुरामा खास कुनै समस्या देखिएको छैन ।

फैसलाः जापानको सन्दर्भमा हेर्दा त्यहाँको संसद (Diet) को हाउस अफ रेप्रेजेन्टेटिभ्स लाई मन्त्रीपरिषदको सिफारिशमा राजाले विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा रहेको पाइन्छ । तर, सन् १९७६ डिसेम्बरको एउटा अपवाद बाहेक असामयिक रूपमा विघटन गरिएका उदाहरण पाउन सजिलो छैन ।

फैसलामा झूटः जापानको तल्लो सदनको कार्यकाल चार वर्षको हुन्छ । यो शताव्दीमा मात्रै जापानमा सन् २००३ (नोभेम्बर ९), २००५ (सेप्टेम्बर ११), २००९ (अगस्ट ३०), २०१२ (डिसेम्बर १६), २०१४ (डिसेम्बर १४) र २०१७ (अक्टोबर २२)मा आम चुनाव भैसकेका छन् । सन् २००५ मा निर्वाचित संसदले मात्रै आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेको हो, र अब २०१७ मा निर्वाचित संसदले पनि केहि महिनामा कार्यकाल पूरा गर्दैछ । अन्य सबै आम निर्वाचनहरू मध्यावधि हुन् । जापानको निर्वाचन- राजनीतिको इतिहास नयाँ दलहरूको गठन र विघटनसँग जोडिएको छ, जसका कारण संसदको तल्लो सदन प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेगरेको छ । यो स्तरको नाङ्गो झूट लेखेर फैसला गर्ने? एउटा सामान्य ज्ञान सबैको जानकारीका लागि राखौं- विश्वमा सबैभन्दा धेरै पटक सदन विघटन भएका उदाहरण जापान (तल्लो सदन) र इजरायल (एकमात्र सदन)मा छन् ।

Masahiro Kobi (2020). A review of two beliefs of parliamentary government in postwar Japan: Japanese/French beliefs beneath the British canopy. International Journal of Constitutional Law, Volume 18, Issue 1, January 2020, Pages 147–172

‘There have been several snap dissolutions of the House of Representatives in Japan. Some of them were “Muldoon-type” dissolutions. Like Robert Muldoon, Japanese prime ministers frequently aimed to outmaneuver dissenters in their own party (in 1952) or opposition parties (in 1986, 2014, and 2017). To a Supreme Curt Ruling in 1985, Prime Minister Yasuhiro Nakasone stated the following: “the power of dissolution is the significant function which the Constitution vested to the cabinet as a means to appeal to the people when faced with critical issues in national politics. There has been no provision in the Constitution to restrict the exercise of power to dissolve; in addition, the conduct of each general election is another matter which is held upon another legal provision. The power of dissolution, therefore, cannot be restricted by any statute law.’

जापानको निर्वाचन राजनीतिबारे बुझाउने एउटा पुस्तक Japanese Electoral Politics यो लिङ्क क्लिक गर्नुस्

हाम्रो भन्दा उन्नत लोकतन्त्र भएका मुलुकमा पनि भरमार सदन विघटन हुन्छन् । त्यसैले सदन विघटन भएकै आधारमा कुनै पनि मुलुक लोकतान्त्रिक वा अलोकतान्त्रिक भनी बर्गीकरण मिल्दैन । यसको अर्थ संसद विघटन नै गर्नुपर्छ भन्ने होइन, विघटन हुने वा नहुने कुरा कुनै पनि मुलुकको राजनीतिक परिवेश, नेतृत्वको कार्यशैली आदिमा भरपर्दछ । यस आलेखको मूलभूत उद्धेश्य असार २८ को फैसलामा देखिएका चोरी र झूटको पर्दाफास गर्नु हो । फैसला गर्ने इजलासले तत्काल यसको जिम्मेवारी लिनुपर्दछ र असार २८ गते गरेको फैसला सच्याउनुपर्दछ । बेन्चमा बसेका न्यायाधीशहरुमा विवादित विषयको तहसम्म पुग्ने गहिराई, अध्ययन र गाम्भीर्यको सर्वथा अभाव भएको यसले पुष्टि गरेको छ । फैसलाका थप झूटको अर्को श्रृंखला नेपाल प्रेसमा तकालै आउनेछ । जसले अदालतलाई नै सहयोग पुग्नेछ ।

-फैसलाका पक्षबारे करिब बीस हजार शब्द लेखिसकिएको छ र यसलाई धारावाहिक रूपमा प्रस्तुत गरिनेछ ।

प्रतिक्रिया

17 thoughts on “असार २८ को ‘ऐतिहासिक फैसला’ को पेटमा बोकाइएका ‘ऐतिहासिक झूट’

  1. त्यो फैसला हेर्दा राणाकालीन समयमा कमाण्डिङ्ग जनरलको आदेशमा बिचारीले सृजना गर्ने कथा जस्तै लाग्छ। संबैधानिक अदालत हो कि सुब्बाको कचहरी खुट्याउन मुस्किल। संबिधान लेख्दा के बनाए बनाए।

  2. निश्चित उद्देश्यका साथ योजनाबद्ध ढंगबाट ल्याईएको फैसला हो । यसैगरी मिहनतकासाथ खोज गरी सर्वसाधारण जानकारी गराईरहनुस् ।

    तथ्यगत जानकारकोलागी आभार !

  3. Thanks to Nepal press , I’ m general old age citizen of our country , I know very wel about that constitutional decision by SC was very rough

  4. न्यायाधीशको असक्षमता मा प्रतिनिधिसभाले महाभियोग लगाउन सक्ला ? अब न्यायाधीश बढि सजग हुनुपर्यो ।

    1. धेरै राम्रो अनुसन्धानात्मक लेख यसरी हरेक कुरा लेखेर यथार्थ विवरण बाहिर ल्याएपछि काङ्ग्रेसी न्यायाधीश लाजले मर्छनकि ।

  5. What a meaningful investigation !!! being a law student I have seen such a investigative news story first time

  6. यसरी अरु देशको संबिधान नियम, कानूनको आधारमा नेपालमा सर्वोच्चले फैसला गर्नु पर्ने भए, नेपालमा सबिधान वनाउन संबिधान सभा किन बनाएको ? नेपालका लागी नेपालको संबिधान किन चाहियो ? व्यवस्थापिका सदन किन चाहियो ? नेपालमा अदालतहरु किन चाहियो ? अब मुद्दा मामिला गर्न किन ति ति देशहरुमै गए भैहाल्यो नि ! उनिहरुको नियम, कानून नेपालका न्यायधिसले भन्दा उनिहरुले नै राम्ररी व्याख्यागर्छ होला नि ! कसो ?

  7. न्यायाधीस हरु को भन्डाफोर गरि जनता मा सत्यतथ्य कुराकानी बुझ्न सहयोग गर्नुभयो ।धन्यवाद !!

  8. डलरमणी उर्फ कनकमणीहरुको हल्लाबाजी बाहेक केही होइन। ओली सत्ताबाट बाहिरिदा आफ्नो ठगीधन्दा गुमेपछिको बर्बराहट मात्रै हो। विपिन अधिकारीलाई लगाएर लेख्न लगाएछन्। नाम लेख्ने आँट चाहिँ रैनछ फेरी।

  9. धेरै धेरै धन्यवाद नेपाल प्रेस जनता लाई सुसूचित हुने अवसर प्रदान गर्दिएको मा।

  10. धत्तेरिका !!!

    म जस्तो साधारण व्यक्ति पनि विकिपेडियामा उल्लेखित सामग्रीलाई अन्य आधिकारिक श्रोतबाट पुस्टि नगरी कहिल्यै लेख लेख्दिन !

  11. नेपालप्रेस लाइ धेरैधेरै धन्यवाद । २ पैसे एेतिहासिक र चर्चित न्यायाधिसकाे धाेति खुस्काइ दिनु भ काे मा । हार्दिक अाभार । सतीले सरापेकाे देश । लाटाे देशमा गांडाे तन्नेरी भनेजस्तै सर्वाेच्चका न्यायाधिस दलका झाेले जस्तै रहेछन । स्तरहीन । हैट ््््

  12. धेरै राम्रो अनुसन्धानात्मक लेख यसरी हरेक कुरा लेखेर यथार्थ विवरण बाहिर ल्याएपछि काङ्ग्रेसी न्यायाधीश लाजले मर्छनकि ।

  13. नेपाल प्रेसलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ,न्यायाधीश भनाउदाले नेपालीलाई मूर्ख बनाउने काइदाको पर्दाफास गरि दिनु भएकोमा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित खवर