परराष्ट्रले श्रम मन्त्रालयलाई लेख्यो ७ बुँदे पत्र- मलेसियाको सन्दिग्ध कम्पनीसँगको सम्झौता अश्वीकार

काठमाडौं । मलेसिया रोजगारीमा सिण्डिकेट लगाउने गरी भएको अवैध सम्झौताबारे नेपाल प्रेसले खुलासा गरेपछि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा तत्काल कार्यान्वयन रोकिएको निजी कम्पनीसँगको सम्झौतामाथि परराष्ट्र मन्त्रालयले ७ बुँदे टिप्पणी लेख्दै कार्यान्वयन गर्न नसकिने जनाएको छ ।

दुई देश जोडिएको विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रबाहिर गएर श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार बोर्डमार्फत मलेसियाको निजी कम्पनीसँग सम्झौता गरेकोमा परराष्ट्रले ७ बुँदे लिखित टिप्पणी पठाएको हो ।

सरकारले मलेसियामा स्थापित सन्दिग्ध कम्पनीमार्फत वैदेशिक रोजगार कामदार कल्याणकारी व्यवस्थापनका नाममा ‘सिण्डिकेट’ खडा गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको खुलासा नेपाल प्रेसले गरेपछि प्रधानमन्त्रीले कार्यन्वयनमा रोक लगाएका थिए ।

‘फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर’ मार्फत नेपाली कामदारको अनलाइन प्रणालीबाट तथ्यांक राख्ने र उनीहरुलाई सहायता प्रदान गर्ने सम्बन्धी सम्झौतामा गुपचुप हस्ताक्षर भएपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले समेत विरोध जनाएको थियो ।

सो सम्झौताको बैधानिकता र यसले पार्ने असरबारे प्रश्न उठेपछि परराष्ट्र मन्त्रायले श्रमबाट आएको सो सम्झौता कार्यन्वयन गर्न नसक्ने भन्दै फाइल फिर्ता पठाएको हो । उपसचिव हरिहरकान्त पौडेलले हस्ताक्षर गरी पठाएको ७ बुँदे पत्रमा प्रतिकामदार ४५ डलर लिनेमा पनि प्रश्न उठाइएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले श्रमलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ अन्तर्गत बोर्ड आफैंले कुनै विदेशी कम्पनीसँग यस किसिमको सम्झौता गर्न सक्ने/नसक्ने तथा सेवा शुल्क तोक्न सक्ने/नसक्ने विषयमा यकिन हुनुपर्ने ।’

यस्तो सम्झौता गर्ने क्रममा खुला प्रतिस्पर्धाविना कुनै निजी कम्पनीलाई दिइएको तथा यसमा परराष्ट्र मन्त्रालय वा नियोगसँग परामर्शसमेत नलिइएको भन्दै बैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ । मन्त्रालयले नेपाली कामदारको व्यक्तिगत विवरण कुनै विदेशी निजी कम्पनीलाई दिन नमिल्ने समेत प्रष्ट पारेको छ ।

यस्तो छ मन्त्रालयको पत्र