लुम्बिनीमा मन्त्री छनौट प्रक्रियाले माओवादीमा विवाद, फागुन ४ मा बोलाइयो बैठक

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने मन्त्री छनौटको विषयमा माओवादीमा विवाद बढेको छ । नेता वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा निकट नेताहरूले एक पक्षले अर्को पक्षलाई आरोप लगाउन थालेका छन् । मन्त्रिपरिषद् बिस्तार र जिम्मेवार बाँडफाँटसँगै माओवादीमा चुलिएको विवाद बाहिर आएको हो ।

मन्त्रालयको विवादभन्दा पार्टीभित्रको दुई गुटको प्रतिस्पर्धा चर्किएको छ । पद बहाली अस्वीकार गरेकी मन्त्री कृष्णा केसी नेता जनार्दन शर्मा निकट हुन् ।

उनले कृष्णबहादुर महरा निकट मानिएका मन्त्री इन्द्रजित थारुलाई रोकेर शर्मा निकटकै अर्का दाङकै धनबहादुर मास्कीलाई मन्त्री बनाउन चाहेकी थिइन् । त्यसो हुँदा आफू पनि सहजै भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बन्ने र आफ्नै समूहको अर्को व्यक्ति पनि मन्त्री बन्ने रणनीति थियो ।

वर्षमान पुन समूहका नेताहरू मास्कीलाई रोकेर रोल्पाकै दीपेन्द्र पुनलाई मन्त्री बनाउने रणनीतिमा थिए । मन्त्रीकै कारण माओवादीभित्र चर्किएको गुटको लडाइँलाई मत्थर बनाउने गरी केन्द्रबाटै थारुलाई अघि सारेर भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनाएपछि माओवादीको विवाद चर्किएको हो ।

एक महिनाअघि मुख्यमन्त्री लीला गिरीसँगै माओवादीबाट मन्त्री बनेकी बाँकेकी कृष्णा केसीले जिम्मेवारीमा असन्तुष्टि जनाउँदै शनिवार नै मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन् । उनको राजीनामा भित्रै थामथुम पार्न पार्टी र मुख्यमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक नै गरेन ।

उनको राजीनामा स्वीकृत नगरी आइतबार उनलाई आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइए पनि उनले त्यो स्वीकार गरिनन् । पार्टी र संसदीय दलमा कुनै संस्थागत छलफल र निर्णय नभएकाले उनले आफूले पदभार नगर्ने जनाएकी छन् ।

नेता जनार्दन शर्मा निकट उनलाई टक्कर दिने गरी कृष्णबहादुर महरा निकट यसअघि नै मन्त्री बनिसकेका दाङका इन्द्रजित चौधरीलाई भौतिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने निर्णय भएपछि मन्त्री केसीमा असन्तुष्टि बढेको हो ।

केसी आफै प्रदेशमा बलियो

आइतबार अन्य मन्त्रीले पद बहाली गर्दा मन्त्री केसीले पार्टी र सरकारको निर्णय अस्वीकार गरी औपचारिक कार्यक्रममा समेत सहभागिता जनाइनन् ।

पत्रकारसँगको कुराकानीमा मन्त्री केसीले सरकार विस्तार र जिम्मेवारीमा आफ्नो असन्तुष्टि नरहेको तर पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा असहमति रहेकाले आफू नआएको बताएकी थिइन् ।

‘अमुक व्यक्तिले छलफलबिना गरेको एकल निर्णय स्वीकार गर्नै पर्छ भन्ने छैन, पदभन्दा विधि र पद्धति प्रमुख भएकाले आफूले पार्टी र संसदीय दलको बैठक बोलाउन माग गरेको र त्यही बैठकमा छलफल गरेर त्यसको निष्कर्षपछि मात्र निर्णय लिने हो, सरकारमा पठाउने व्यक्ति र मन्त्रालयको विषयमा संसदीय दलको बैठकमा छलफल र निर्णय हुनुपर्छ भन्ने मेरो माग हो’ उनले भनेकी छन् । तर उनको यो जवाफप्रति पार्टीमा अर्को समूहले आपत्ति जनाएको छ ।

अर्को समूहका नेताले केसीलाई मन्त्रीमा पठाउँदा भएको निर्णय प्रक्रियाबाट अहिले पनि मन्त्री छनौट भएकोले केसीले आफू अनुकूलको व्यक्ति नभएको असन्तुष्टि मात्र व्यक्त गरेको भन्दै जिम्मेवार व्यक्तिले यस्तो गैर जिम्मेवारी कुरा गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।

‘पहिले आफू मन्त्री बन्दा यही विधि सही हुने तर अहिले अर्को मन्त्री सिफारिस गर्दा विधि र छलफल चाहिने, त्यो उहाँको अवसरवादी चरित्र हो भन्ने स्पष्ट छ, यो विषयमा उहाँले पार्टीमा जवाफ दिनुपर्छ यस्तो आरोपको छानबिन हुनुपर्छ’ उनले भने ।

दुवै समूहको विवाद बढ्दै गएपछि छलफल र समस्या समाधानका लागि माओवादीको प्रदेश कमिटीले फागुन ४ गतेका लागि बैठक बोलाएको छ ।

प्रदेश कमिटी सचिव कृष्णबहादुर अधिकारीले बैठकले मन्त्री केसीलाई नै तोकिएको मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिन निर्देशन दिने र केसीले तोकिएकै मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिने जनाएका छन् ।