डीआइजीले न्याय पाउँदा प्रेम आले खुशी हुनुको अन्तर्य – Nepal Press

डीआइजीले न्याय पाउँदा प्रेम आले खुशी हुनुको अन्तर्य

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र प्रहरीका अवकाशप्राप्त डीआइजी प्रविण श्रेष्ठलाई तत्काल सेवामै कायम राख्न अन्तरिम आदेश दिँदा एमाले सांसद तथा पूर्वमन्त्री प्रेम आलेले विजयी महशुस गरे ।

यसको कारण के हो भने, आलेले आफ्नो गृहजिल्ला डोटीका श्रेष्ठको म्याद एक वर्ष थप्नका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि गृहमन्त्री खगराज अधिकारीसम्मलाई आग्रह गरेका थिए ।

आले मन्त्रीबाट ६ महिना नपुग्दै हट्नुपर्दा अ‍ोलीसँग अशन्तुष्ट त थिए तर गुट नै छाडेर शेरवहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने तहमा पुग्ने घटना भने श्रेष्ठको म्याद थप नहुनु नै थियो ।

सुदूरपश्चिमका नेताहरुको साझा विशेषता भनेको आफ्नो क्षेत्रका निजामति वा सुरक्षा निकायका अधिकारीहरुलाई न्याय गर्ने नै हो । एमालेको सरकार भएका बेला डोटीका श्रेष्ठले आफ्नो जिल्लाका सांसद अनि सत्तापक्षका नेता आलेसँग एक वर्ष म्याद थपका लागि पावर लगाउनु स्वभाविक थियो ।

सशस्त्रका डीआईजी प्रवीण श्रेष्ठ आलेका गृहजिल्लाबासी हुन् । उनले आलेबाट ठूलो भरोसा गरेका थिए । किनकी उनको एक वर्ष म्याद थपिँदा आईजीपी हुनेवाला थिए ।

ओलेले यो कुरा प्रधानमन्त्रीलाई भने । प्रधानमन्त्रीका स्वकीयसचिव राजेश बज्राचार्ययसँग ह्वाट्एपमा भिडियो च्याट नै गर्दै आफूले सिफारिस गरेको व्यक्ति अन्यथा होइन भन्दै डोटीको बासिन्दा रहेका प्रमाण नागरिकता समेत देखाए ।

गृहमन्त्री खगराज अधिकारी थिए । तर, प्रवीण श्रेष्ठको म्याद थप मन्त्रिपरिषद्मा पुगेर पनि भएन । त्यसपछि उनी झनै रुष्ट भए । म्याद थप नभएपछि श्रेष्ठ केपी ओली सरकारविरुद्ध अदालतमा गए भने आले ओलीविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनमा गए । त्यसपछि उनी माधव नेपालसँग भेटेर आफूसँग भएका ६ जना सांसदसहित वार्तामा जुटे ।

आले अहिले सत्तारुढ गठबन्धनमा छन् । उनले देउवालाई विश्वासको मत दिए, सम्भवतः उनी माधव नेपाल समूहबाट देउवा सरकारमा मन्त्री पनि हुनेछन् । अर्कोतिर अदालतले आफूले सिफारिस गरेका डिआइजीलाई सेवामा बहाल गरिदिएपछि उनी दोहोरो खुसीमा छन् । आले पछिल्लो समय केपी ओलीको नेतृत्व कायमै राखेर एमाले एकताको औचित्य नहुने बताइरहेका छन् ।

यो पनि पढ्नूस :

आले इन्ट्रीको अन्तरकथा : आफ्नैले मैदान छाड्दा माधवलाई यसरी मिल्यो क्षतिपूर्ति

डीआईजी श्रेष्ठको अवकाश तत्काल कार्यन्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *