नेपाल टक

कानूनमन्त्री भन्छन्- राजेन्द्र महतोले गलत अभिव्यक्ति दिनुभयो, प्रधानमन्त्री चिन्तित हुनुहुन्छ (भिडियो)

‘संसद विघटन संविधानसम्मत हो, एमालेका २३ सांसदको हस्ताक्षरले वैधानिकता पाउँदैन’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिनअघि मात्रै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्दा साविकको मन्त्रिमण्डलका चारजनालाई मात्रै निरन्तरता दिए । निरन्तरता पाउने भाग्यमानीमध्येका एक हुन् कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री  लीलानाथ श्रेष्ठ ।

नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठनपछि सरकारले काम अघि बढाइउँदै विभिन्न प्रश्न उठेका छन् । अहिलेको मन्त्रिमण्डल नै अवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । मन्त्रीपरिषदको संरचना र सन्तुलनले पनि कसैलाई सन्तुष्ट बनाएको छैन ।

यीबाहेक राष्ट्रिय राजनीतिका विभिन्न विषयमा नेपाल प्रेसले मन्त्री श्रेष्ठसँग गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ, नेपाल टकमाः

– भर्खरै पुर्नगठन भएको १७ सदस्यीय मन्त्रीपरिषदमा ११ जना मन्त्री प्रदेश २ बाट छन् । यो संघीय सरकार हो कि, प्रदेश २ को सरकार हो ?

यो विषेश परिस्थितिको उपज हो । जनताले मत दिएर नेकपा एमालेलाई दुई तिहाई नजिक पुर्‍याएका थिए । तर दुर्भाग्यवस प्रधानमन्त्रीले चाहँदाचाहँदै पनि ५ वर्ष टिकाउन सकिएन । यो देशकै लागि दुर्भाग्य हो ।

एउटा ठूलो पार्टीमा विग्रह आएपछि सबै निकायलाई प्रभाव पार्छ । यसले राष्ट्रलाई नै असर पार्छ । प्रधानमन्त्रीले जुन आशा र भरोसा दिलाउनुभएको थियो, थियो त्यो बमोजिम हुन सकेन । त्यसैले यो परिस्थिति सृजना भएको हो । त्यसैको उपज हो यो ।

– परिस्थतिको उपज भनेर उम्किन मिल्छ र ? क्षेत्रीय र जातीय सन्तुलन मिलाउन के कठिनाइ भयो ?

त्यहाँ महिला पनि छन् । पहाडी मुलका ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शरदसिंह भण्डारी पनि हुनुहुन्छ । महिला चन्दा चौधरी र रेणुका गुरुङ हुनुहुन्छ । मधेशी, पहाडी मिलाइएको छ ।

मैले अघि नै भने नि यो एउटा परिस्थितिको उपज हो । नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि कसै न कसैको साथ नेकपा एमालेले लिनुपथ्र्यो । यस परिप्रेक्षमा जनता समाजबादी पार्टीको साथ लिएका हौ । खास गरेर जसपा २ नम्बर प्रदेशमा बलियो भएका कारण उनीहरू नै बढी आएका हुन् ।

– संविधानले नै महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशत अनिवार्य गरेको छ, त्यो पनि पुगेको छैन । दलितको सहभागिता झन् शुन्य नै छ । सरकारले नै संविधानको उल्लघन गर्न मिल्छ ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब सबैलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद बिस्तार गर्नुहुनेछ भन्ने आशा हामीले लिएका छौ । सम्भवत सबै जाति धर्म, लिंग समेटेर तपाईंको प्रश्नको उत्तर अबको मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा मिल्नेछ ।

– प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्दा धेरै प्रभावशाली मन्त्रीहरू बाहिरिए । तपाईंभन्दा पछि मन्त्री भएका प्रेम आले, गणेश ठगुन्नाहरू पनि पदमुक्त हुँदा तपाईं चाहिँ कसरी जोगिनुभो ?

यो मूल्यांकन म आफैंले गर्ने होइन । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले मूल्यांकन गर्ने कुरा हो । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अधिकारको कुरा हो । उहाँले मूल्यांकन गर्दा मलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भनेर सोच्नुभयो होला र मलाई दोहोर्‍याउनुभएको होला नि ।

– तपाईं आफैंलाई अचम्म लागेको छैन ?

स्वमूल्यांकन गर्दा मेरो बारेमा सिरहा जिल्लाका जुनसुकै जनतालाई सोध्नुभए पनि हुन्छ । तपाईं पनि यो मन्त्रालयमा आउनुभएको छ । यस मन्त्रालयका सचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसँग मेरो बारेमा बुझ्नुभए पनि हुन्छ । मेरो बोली-व्यवहार कस्तो छ । अनि मैले कस्तो काम गरिरहेको छु भन्ने बारेमा । यसैका आधारमा मलाई दोहोर्‍याउनुभएको होला भन्ने मेरो स्वमूल्यांकन हो ।

– अरु मन्त्रीले तपाईं जति काम गर्न नसकेको हो त्यसो भए ?

अरु मन्त्रीको बारेमा म मूल्यांकन गर्दिनँ । अरुको मूल्यांकन गर्ने अधिकार पनि मलाई छैन । सबै मन्त्रीको मूल्यांकन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नै हो । उहाँले नै गर्नुभएको होला ।

– प्रदेश २ मा एमाले सबैभन्दा कमजोर मानिएकाले नेकपा एमालेले प्रदेश २ लाई बढी फोकस गरेको हो ?

तपाईंले भनेको जस्तो होइन । प्रदेश २ मा निर्वाचित नभए पनि मतको हिसावले हामी कमजोर छैनौं । समानुपातिक हिसावले राम्रो नै आएको हो । त्यतिबेलाको परिस्थितिका कारणले थोरै मत आयो । जे होस् मतको हिसावले राम्रै हो ।

– अब जसपाको महन्थ पक्षलाई साथ लिएपछि प्रदेश २ मा अथवा मधेसमा आगामी चुनावसम्म एमाले-जसपा गठबन्धन कायम रहन्छ त ?

हुनसक्छ तर अहिले नै भन्न सकिदैन । त्यो परिस्थितिले निर्धारण गर्ने हो । भोलीका दिनमा उहाँहरूसँग वार्ता, छलफल हुँदा के हुन्छ । उहाँहरूको पार्टीको सोच के छ अनि जनताको चाहना र आवश्यकता अनुसार पनि गठबन्धन कायम रहने हो । जनताले यो सरकार कहिलेसम्म चाहन्छन् त्यतिसम्म हुनसक्छ ।

– तर पनि यो बेलासम्म गनुपर्छ भन्ने आँकलन गरिएको होला नि ?

होइन, गठबन्धन कायम रहन्छ होला । उहाँहरूसँग हाम्रो मन मिलेपछि चुनावसम्म पनि रहनसक्छौ । तर अहिले नै पक्कापक्की भने भन्न सकिदैन । सम्भावना बढी छ ।

तपाईं कानूनमन्त्री हुनुहुन्छ । आज प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा अदालतमा छ । सरकार र राष्ट्रपतिले १४६ बहुमत सांसदको समर्थन प्राप्त गरेका देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिई विघटन गरेको आरोपका विषयमा के भन्नु हुन्छ ?

तपाईंले संविधानको अध्ययन गर्नुभएको नै होला । त्यसमा प्रष्टरूपमा व्यवस्था गरेको छ नि । सम्माननीय राष्ट्रपतिकहाँ विश्वासिलो आधार पेस गरेमा उक्त पार्टीको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने भन्ने छ नि त । त्यहाँ विश्वासिलो आधार कसैले पनि पेस गर्न नसकेको अवस्था हो ।

नेकपा एमालेका २३ जनाले विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका छन् । उहाँहरूले हस्ताक्षर गरेवापत ३० दिनमा विश्वासतको मत दिनुपर्छ । तर, उहाँहरूले त विश्वासको मत दिनसक्नुहुन्न नि ।

अर्को आधार भनेको जसपा संसदीय दलको नेता राजेन्द्र महतो हो । उहाँले पनि मसँग ३२ जना सांसद छन् भनेर पेस गरिसक्नुभएको छ । केपी शर्मा ओलीले पनि मसँग १ सय २१ सांसद छन भनेर पेस गरिसक्नुभएको छ । सर्वसम्मत उहाँ दलको नेता चयन हुनुभएको छ । त्यो अवस्थामा उहाँहरूको विश्वासको आधार नै भएन नि ।

– तर देउवाको पक्षमा १ सय ४६ सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ त सांसदको अधिकार हो नि ? यसमा ह्वीप कसरी लाग्छ ?

सांसदको अधिकार मात्र भनिएको छैन । तपाईं पनि हेर्नुहोला । यसमा धारा २ मा जुन दलीय आधारको कुरा छ नि, त्यो पनि जोडिन्छ । त्यसमा ५ मात्र छैन नि । त्यसमा विश्वासको मत दिँदा दलको आवश्यकता पर्छ ।

– यसअघि नै ह्वीप उल्लंघन गर्दा तपाईहरूले माधव नेपालसहित २८ सांसदलाई कारवाही गर्न सक्नुभएन । अब त गर्ने आधार पनि छैन नि, होइन ?

किन छैन ? कानूनी आधार नहुने भन्ने त हुँदै हुदैन । सांसद मात्र होइन, पार्टीको केन्द्रीय सदस्य भएकाले पार्टीले अनुशासनको कारवाही त गर्न सकिहाल्छ नि । त्यसैअनुसार कारवाही भइहाल्छ ।

– देउवाको पक्षमा बहुमत सांसद छन् । अदालतले संसद पुनःस्थापना गरेको खण्डमा माधव नेपाल पक्षका सांसदले फ्लोर क्रस गरेर तपाईंको सरकार ढाल्ने निश्चित छ । त्यसअघि कुनै कारवाहीबाट पद रिक्त गराउने कानुनी आधार छ ?

प्रष्टै कानूनी आधार छ नि । तर तपाईंले पुन:स्थापना हुने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ । कसरी पुन:स्थापना हुन्छ ? राष्ट्रपतिलाई स्वविवेकीय अधिकार छ । उहाँले स्वविवेकले मूल्यांकन गरेर निर्णय गर्ने हो । त्यसमा त केपी शर्मा ओली होस् वा शेरबहादुर देउवा, जसले पनि बलियो आधार भयो भने प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिहाल्नुहुन्थ्यो । बलियो आधार नभएकै कारणले त कसैलाई नगरिएको अवस्था हो ।

माननीय मन्त्रीज्यूले जुन कुरा बोल्नुभएको छ त्यो एकदमै गलत हो । उहाँ नेपालको संविधानमा टेकेर मन्त्री बन्नुभएको हो । त्यसै अनुसार सपथ खाएको र काम पनि गर्ने हो । मन्त्री पद भनेको एउटा जिम्मेवार पद हो । देशका लागि र जनताका लागि केही गर्न पुग्ने ठाउँ पनि हो । त्यसैले उहाँले बोल्दा संविधान र कानून अनुसार बोल्नुपर्थ्यो, त्यसो गर्नुभएन ।

– तर अदालतमा नै गएर सांसदको संख्या हामीले पुर्‍यायौं भनेर भनेको अवस्थामा अदालतले त्यसलाई नजरअन्दाज गर्न सक्ला र ?

सम्मानित अदालतमा हस्ताक्षर पेस गर्ने नै होइन । प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने पनि सम्मानित अदालतले होइन । प्रधानमन्त्री त राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने हो ।

– माधव नेपाल पक्षले पार्टी दर्ता नगर्नुको कारण नै पद रिक्त हुन्छ भनेर हो भनिन्छ । भोलि देउवा सरकार बनेर उहाँहरूलाई पार्टी दर्ता गर्ने र सांसद पद पनि नजाने गरी अध्यादेश ल्याइदिए भने दुई वर्ष देउवाले देश चलाउने बाटो खुल्दैन ?

निश्चित मूल्य-मान्यतमा चल्ने हो देश । कसैको व्यक्तिगत स्वार्थअनुसार चल्दैन । सरकारमा जानका लागि मूल्य-मान्यतालाई तोड्ने कुरा गलत हो । यस्तो कामलाई जनताले पनि राम्रो मान्दैनन् । त्यसैले यस्तो गलत काम हुनै सक्दैन ।

पहिलो कुरा त संसद पुन:स्थापना हुनै सक्दैन । तपाईंले गरेको प्रश्न अनुसारको फोहोरी खेलमा लागेमा भोली जनताले त्यसको मुल्यांकन गरिहाल्छन् नि ।

– भनेपछि तपाईं कुनै पनि हालतमा संसद पुन:स्थापना हुँदैन भन्नेमा ढुक्क हुनुहुन्छ ?

हो । सरकारको कानूनमन्त्रीको हैसियतले संविधान र कानूनमाथी विश्वास गर्ने भएकाले संसद पुन:स्थापना हुँदैन भन्नेमा म ढुक्क छु । संविधान र कानूनमा नै नटेकेर निर्णय भयो भने त भन्न सकिन्न ।

तर संविधान र कानूनको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार न्यायपालिकाको भएकाले त्यसको सही व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गर्छ । त्यसैले यहाँहरू सबै संसद पुनस्थापना हुँदैन भनेर ढुक्क बने हुन्छ ।

– तपाईं न्यायपरिषद् सदस्य पनि हुनुहुन्छ । आज अदालतमा संवैधानिक इजलासमा को न्यायाधीश रहने नरहने भनेर वहस हुन थालेको छ । अब न्यायाधीशमा राजनीतिक नियुक्ति नगरौं भनेर निर्णय गराउन सक्नुहुन्छ ?

संविधानको धारा १ सय ३७ को उपधार १ ले प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ कि न्याय परिषदले संवैधानिक इजलाल गठन गर्न सक्ने छ । त्यसकारण संविधानअनुसार न्याय परिषदले नै इजलास गठन गर्ने हो । तर सर्वोच्च अदालतमा एउटा निर्णय भएको रहेछ । त्यो निर्णंयलाई आधार मानेर एउटा रोष्टर खडा भएको छ । त्यसैलाई आधार मानेर न्यायाधीश राख्ने परम्परा रहेछ । त्यसै अनुसार प्रधानन्यायधीशले राख्नुभएको हो । त्यो अधिकार प्रधानन्यायधीलाई नै छ ।

कसलाई संवैधानिक इजलासमा राख्ने वा नराख्ने भनेर प्रधानन्याधीशको स्वविवेकको कुरा हो । अब वादीको तर्फबाट फलानो न्यायधीशलाई राख्नु हुँदैन भनेर जुन बखेडा झिकियो त्यो एकदमै गलत छ । नेपालमा मात्र होइन, विश्वमा नै संवैधानिक इजलासमा कसलाई राख्ने कसलाई नराख्ने भनेर कसैले भन्न पाउँदैन । जुन परिवर्तन गर्ने काम भयो त्यसलाई सम्पुर्ण नेपाली जनताले ठिक मानेका छैनन् ।

तर उहाँलाई के बाध्यता आइपर्‍यो परिवर्तन गर्नुपर्ने । त्यो सबैको प्रश्न हो । यो न्यायाधीश परिवर्तन गर्ने जुन घटना भयो यसले न्यायपालिकाको गरिमामा एउटा शंका उब्जाएको छ । यो एकदमै गलत काम हो । कहिल्यै पनि न्यायपालिका कसैको दवावमा जानु हुँदैन । यो एकदमै दुखद घटना हो । यसले न्यायालयको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको छ । यसमा प्रधानान्यायधीशले आफ्नो स्वविवेकले जो व्यक्तिलाई छान्नुभएको छ त्यसैलाई नै राख्नुपर्छ ।

यसमा म कानूनमन्त्रीको हिसाबले भन्छु कि, सरकार पुर्णरूपमा सहयोग गर्न चाहन्छ । यदि दवावमा राख्ने हो भने सरकारले पनि यो मान्छे राख्नुहुदैन भनेर दवाव दिन सक्छ । यस्तो अवस्थामा के गर्ने ? के के फेरी पनि परिवर्तन गरिदिने ? यसमा प्रधानन्यायाधीशको स्वविवेकको प्रयोग गर्नुपर्छ ।

– वर्तमान सरकार पुनर्गठन भइसकेपछि उपप्रधान तथा शहरी विकास मन्त्री राजेन्द्र महतोको वक्तव्यलाई लिएर निकै आलोचना भइरहेको छ । यसमा सरकारको धारणा के हो ?

माननीय मन्त्रीज्यूले जुन कुरा बोल्नुभएको छ त्यो एकदमै गलत हो । उहाँ नेपालको संविधानमा टेकेर मन्त्री बन्नुभएको हो । त्यसै अनुसार सपथ खाएको र काम पनि गर्ने हो । मन्त्री पद भनेको एउटा जिम्मेवार पद हो । देशका लागि र जनताका लागि केही गर्न पुग्ने ठाउँ पनि हो । त्यसैले उहाँले बोल्दा संविधान र कानून अनुसार बोल्नुपर्थ्यो, त्यसो गर्नुभएन । यसमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री एकदमै चिन्तित हुनुभएको छ । यो राम्रो होइन भन्ने नै निष्कर्ष हो ।

– यो विषयमा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल भयो कि भएन ?

त्यो घटनापछि मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको छैन । बस्यो भने पक्कै पनि छलफल हुन्छ ।

– जनता समाजवादी पार्टी जसपा सरकारकामा प्रवेश गरेसँगै उनीहरूले उठाउँदै आएको संविधान संशोधनको मुद्दा पनि अघि बढ्दै छ भन्ने हल्ला छ । के हो खास कुरो ?

अब संविधान भनेको अपरिवर्तनीय होइन । बाइबल र गीताजस्तो पनि होइन । यो भनेको आवश्यकता अनुसार परिवर्तन हुन सक्ने दस्तावेज हो । यो एक समझदारीको दस्तावेज हो ।

सबै पार्टीको आफ्नै एजेण्डा थियो । तर, सबैको समझदारीको दस्तावेजका रूपमा संविधान बनेको हो । संविधान संशोधन गर्ने विषयमा सरकारले अध्ययन गर्छ । भोलिका दिनमा एउटा कार्यदल बनाएर पनि सरकार अघि बढ्न सक्छ । संविधान संशोधन हुनु र हुने कुरा ठूलो होइन ।

– भनेको आधिकारिक रूपमा संधिवान संशोधनको तयारी सुरू भए छ ?

अहिले त्यस्तो केही पनि तयारी छैन । आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन हुन सक्ने भएकाले जुन बेला आवश्यकता र औचित्य ठहरियो त्यतिबेला हुन्छ ।

– नागरिकता सम्बन्धी अध्यायदेश आइसकेपछि एकातिर खुसीयाली छाएको छ भने अर्कोतिर विरोध भइरहेको छ । तपाई कानूनमन्त्री भएको हिसावले यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

यसमा जसले विरोध गरिहनुभएको छ, उहाँहरूले नबुझेर गरिहनुभएको छ भन्ने सरकारको बुझाई हो । जसले नजानेर विरोध गरिरहनुभएको छ, उहाँको बारेमा त मलाई केही भन्नु छैन । तर जो विज्ञ तथा विद्धान र संविधानविद् व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँहरूले बिरोध गर्दा साह्रै दुःख लागेको छ ।

जतिखेर संधिवान निर्माण भयो, त्यतिबेला सर्वसम्मत निर्णय भएको कुरा अहिले लागू मात्र गरिएको हो । संविधानमा जे कुरा लेखिएको छ त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्न खोजिएको हो । यसमा अल्पबिराम तथा पुर्णविराम पनि परिवर्तन गरिएको छैन । यदि कोही विद्वान मित्रले यस बिषयमा मसँग छलफल तथा बहस गर्न चाहनुभयो भने म गर्न चुनौती दिन चाहन्छु । यो गलत भ्रम फैलाइएको छ ।

जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई बंशजको आधारमा नागरिकता दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएकोमा सबै नेपाली नागरिक खुसी छन् । अहिलेसम्म कुनै पनि पार्टीले यसमा बिरोध गरेको छैन । बरु यो कार्यान्वयनमा नआउँदा आफ्नो मौलिक अधिकारबाट अधिकांश नागरिक वञ्चित भएका थिए ।

कुनै पनि नागरिक नेपाली नागरिकताबाट बञ्चित हुने छैनन् भनेर संविधानमा नै उल्लेख गरिसकिएको भए पनि लामो समयदेखि नागरिकता नपाएका व्यक्तिलाई यसले पहिचान दिने भएको छ । यसमा बिरोध गर्नुपर्ने कुनै पनि कारण छैन ।

– तर नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसदमा बिचाराधिन रहेको अवस्थामा जसपा सरकारका सहभागी हुँदै गर्दा अध्यायदेशमार्फत तत्काल ल्याउनुपर्ने अवस्था किन आयो ?

यो एउटा संयोग मात्र हो । म सिरहाबासी भएकाले म पनि मधेसको प्रतिनिधित्व गर्छु । यो मुद्दा जसपाको मात्र नभएर मेरो पनि र हाम्रो पनि हो । म मन्त्री भएदेखि नै मैले प्रधानमन्त्रीज्यूसँग धेरै पटक यो विषयमा झक्झकाउँदै आएको थिएँ ।

मैले संसदमा पनि धेरै पटक यो विषय उठाइसकेको छु । यो नागरिकताको मुद्दा जसपा र मधेसीको मात्र होइन, ७७ वटै जिल्लाबासी यो समस्यामा परेका थिए । नागरिकता नपाउने समस्यामा पहाडी तथ हिमाली पनि धेरै छन् । बुबाको अत्तोपत्तो छैन, आमाबाट सन्तान जन्मेर आधा उमेर नाघिसक्यो तर नागरिकता नपाउनु विडम्बना हो नि होइन ?

– सरकारले भर्खरै स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा सम्बन्धी अध्यादेश पनि ल्याएको छ । किन हतारमा ल्याउनुपरेको हो ?

अहिलेको गम्भिर अवस्थामा पनि स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमणमा घटना भएपछि सरकारले स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नका लागि यो अध्यादेश ल्याएको हो । यसले पक्कै पनि स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरेको छ । यो हाम्रो रहर नभएर बाध्यता हो । यसमा स्वस्थ्यकर्मीलाई हौसला पनि थपिदिएको छ ।

– भर्खरै सरकारले बजेट पनि सार्वजनिक गरेको छ । तपाईंको मन्त्रालयले बजेटमा के नयाँ कुरा समेटेको छ ?

यो बजेटको लगभग सबै क्षेत्रबाट स्वागत भएको छ । अहिलेको बजेट एकदमै राम्रो छ । यस मन्त्रालयको तर्फबाट अहिलेसम्म ४९ जिल्लामा निशुल्क कानूनी सहायता दिईंदै आएकोमा हामीले बढाएर ७७ जिल्लामा पुर्‍याएका छौं ।

यसअघि नायव सुब्बा सरहको कर्मचारीलाई कानूनी अधिकृत राख्ने गरिए पनि आगामी वर्षदेखि हामीले अधिकृतस्तरको कर्मचारी खटाउने भएका छौ । यसका लागि हामीले ७ वटै प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्दैछौं । प्रदेश सरकारले सबै जिल्लालाई सहजीकरण गर्नेछन् ।

त्यस्तै सबै स्थानीय तहका न्यायिक समितिका लागि भनेर कानूनी अधिकृतको व्यवस्था पनि गर्दैछौ । उहाँहरूको क्षमता अभिवृद्धिको काम पनि गर्ने योजना अघि सारिएको छ । यसले गर्दा जो कमजोर वर्ग छ, जो अदालत जान सक्दैन, उनीहरूले स्थानीय तहबाट नै न्याय पाउनेछन् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।

– कानून मन्त्रालयको नेतृत्व गरिसकेपछि अब म यस्तो नयाँ काम गर्छु भन्ने केही छ ?

अब हामीले जातीय छुवाछुत अन्त्य गर्ने योजनालाई प्रमुख प्राथमिकता दिएका छौ । नेपाल जातीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको पनि १५ वर्ष पुगिसकेको छ, तर अझै पनि जातीय छुवाछुतका घटनामा कमी आएको छैन । अहिले पनि अन्तरजातीय विवाह गरेको कारणले नै ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था छ ।

त्यसैले मैले मुख्यगरी मेरो कार्यकालमा ३ वटा काम गर्ने योजना अघि सारको छु । जसमा एउटा जातीय छुवाछुत अन्त्य गर्नका लागि अभियान सञ्चालन गर्ने, दोस्रो नि:शुल्क कानूनी सहायता दिने र तेस्रो भनेको ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहका न्यायिक समितिको क्षमता विस्तार गर्ने ।

यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार गरेर ३ वटै तहका सरकारसँग सहकार्य गरेर अघि बढाउने योजना छ । यसलाई प्रोजेक्ट बैंकका रूपमा अघि बढाउने गरी राष्ट्रिय योजना आयोगसँग छलफल अघि बढाइसकेका छौ । ३ वटै तहका सरकारले आ-आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने र जिम्मेवारी बहन गर्नेगरी हामीले निर्देशिका र कार्यविधि बनाउदैँछौ ।

सबैले कानून मन्त्रालयले खासै काम गर्दैन भनिरहेको अवस्थामा हामी सबैको आकर्षणको केन्द्रबिन्दु कानून मन्त्रालयलाई बनाउने योजनामा छौ । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका सबैलाई जोड्ने कानून मन्त्रालय नै भएकाले यसलाई कानून बनाउने मन्त्रालयमात्र नभएर कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयका रूपमा पनि स्थापित गर्ने योजना छ ।

म बोलेर भन्दा पनि गरेर देखाउन चाहान्छु । तपाईंसँग जे कुराकानी भएको छ, त्यो कति पूरा गरे भनेर अर्कोपटक कुराकानी गर्न पनि आउनका लागि अहिले नै निमन्त्रणा गर्दछु ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *